ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਸੇਕ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਬੁਰਕਾ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਸੇਕ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਬੁਰਕਾ

ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕਬਜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1947 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਆਰਜ਼ੀ ਰਲੇਵੇਂ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 370 ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ (ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਕਿ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਤੇ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ, ਸਦਾ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਖਰੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਂ ਕੌਮਵਾਦ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਮੁੜ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਪਰਦਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ 'ਚੁਣੀਆਂ' ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਟਾਕਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜਾ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਏਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ-ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਫੈਦ ਝੂਠ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਬਰ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ, ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ, ਜਨ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੇਂ ਹੀ ਆਗੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 4 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ 3 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘੀ 4 ਅਤੇ 5 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਉਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਬਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀਅਤ 'ਤੇ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕੂ-ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੰਘੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੇਂ ਕੌਮਵਾਦ ਦੀ ਕਾਂਗ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਝੂਠੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਤੈਅ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨਾਅਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਟੇਕ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕਣ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੱਕੇ-ਪੈਰੀਂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ ਪਰ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡ-ਤਾਕਤੀ ਤੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਚੋਣ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਜੋਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਬੱਜਟ ਝੋਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਏਸੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਰਾਹੀਂ ਉਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੱਕਵੇਂ ਪੈਰੀਂ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜ ਕੇ, ਪਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਸਦੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਚੱਕਵੇਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਭੋਰਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਤਾਂ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਦਫ਼ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਕਬਜੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜੋਰ 'ਤੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਪਰਦਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੀ ਵਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 'ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ' ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ, ਇਸ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਮੜ੍ਹਿਆ, ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵਧਾਈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਧੱਕੜ ਤੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਹ ਕਦਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿੱਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਗੋਂ ਰੋਹ ਦਾ ਹੋਰ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਹੰਦਵਾੜਾ ਕਸਬੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਖਾੜਕੂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ, ਉਥੇ ਲੋਕ ਟਾਕਰਾ ਹੋਰ ਅਗਲੇਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਗਲੇਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਟਾਕਰਾ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਸੇਕ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਬੁਰਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਭੁਲੇਖਾ-ਪਾਊ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਤੱਜਕੇ, ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਜਬਰ ਤੇ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਅਖੌਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਪੱਖੋਂ ਢਿੱਲ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇ-ਪਰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਵੀ ਕੇਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਤੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਪੱਖੋਂ ਊਣੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਨਵੀਆਂ ਪਿੱਠੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਬਰ ਦੇ ਕਦਮ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀ ਦਬਾਅ ਨਾ ਮੰਨਣ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਕੇ, ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਰਾਹੀਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹੁਮੱਤ ਲੈਣ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਹਿੰਦੂ ਅਬਾਦੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵਸਾਉਣ ਰਾਹੀਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮਨਸ਼ੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 35-ਏ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਇਕ ਮਕਸਦ ਉੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ/ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਸਣ ਲਈ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਚਾਹੇ ਖੋਖਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਹਸਤਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਲਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਇਸਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਹੀ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35-ਏ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨਾਬਰੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਲਾਉਣ ਲਈ ਚੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਢੋਈ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਢੋਈ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਚਿਰੋਕਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਕਬਜੇ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਜੇ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

ਡੱਬੀ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਸਾਲਮੀਅਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ, ਭਾਵ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਊ ਘਾੜਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਨਾ-ਜੋਰੀ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ-ਜਗੀਰੂ ਹੱਕ ਜਤਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ, ਕੌਮੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ