04 Surkh Leeh Special Issue on Farmers's and Farm Labourers' Suicides

----------------0------------------

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ

- ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਰਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ 1133 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ 45.2 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 65 ਫੀਸਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 19419 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ 70036 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਰੂਪ ਵੱਧ ਉੱਘੜਵੇਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1998 ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੰਸਥਾ ਚੰਡੀਗੜ• ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚੋਂ 45.2 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਸਦੀ ਵਿਧਵਾ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ 'ਚ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਹ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੁਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੜਤਾਲੇ ਗਏ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਰਕੇ ਚੜਿ•ਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 62 ਫੀਸਦੀ ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਖਰਚਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਖਰਚਾ 76 ਫੀਸਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ 24 ਫੀਸਦੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਵੀ ਵਗਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਮੂਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੀੜ•ੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਢੰਡੋਲੀ ਕਲਾਂ ਦੀ ਹਮੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਲਈ 30 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਵਗਾਰ ਕੀਤੀ। 38 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ''ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ'' ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 20000 ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ•ਾ ਹੈ! ਹਮੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਉਸ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਦੇ 35 ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਛਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰੇ। 2004 'ਚ ਉਸਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਹੀਆਂ ਗੁਆਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣੋਂ ਹਟ ਗਈ। ਫੇਰ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਆਏ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਨੇ ਫੇਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਖੜ•ਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਏਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਲੁੱਟ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

('ਨਿਊ ਏਜ' ਦੀ ਲੰਮੀ ਲਿਖਤ 'ਚੋਂ ਸੰਖੇਪ)

------------- 0 ------------

ਹੋਰ ਫੈਲੇਗਾ ਸੂਦਖੋਰ ਕਰਜੇ ਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਾਲ

ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਹਵਾਲੇ

ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ ਡੈੱਸਕ

ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਦਾ ਨਾਂ ''ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੌਦਾ'' ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸਦੇ ਇਹ ਮੋਟੇ ਲੱਛਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ: À) ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅ) ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਦਾ ਵਧ ਜਾਣਾ। ਜਿਥੇ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਣਾ, Â) ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਸ) ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪੱਖੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਣਾ, ਹ) ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਘਾਟੇਵੰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨ-ਰਹਿਤ ਲੁੱਟੇ-ਪੁੱਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੀ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ, ਕ) ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਰ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਨੂੰ ਪੀਡੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ।

ਪਰ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ''ਨਵੇਂ ਸੌਦੇ'' ਦਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਤੇ, ਅਣਵਰਤੇ ਖੇਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਨਾ ਪਿਆ। ਸਗੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਤੇਜੀ ਫੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਸਾਲ 2008-09 ਵਿੱਚ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਿਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆਂ ਫੇਰ ਮਨਫੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਦਕਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਧਾਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, 2003-04 ਵਿੱਚ 10805 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ, 2004-05 ਵਿੱਚ 11,038 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2005-06 ਵਿੱਚ 14,144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਪਕੜ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਅਦਭੁੱਤ ਹਾਲਤ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਛੱਤਣੀਂ ਚੜ•ਨਾ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭੁੰਜੇ ਲੱਥਣਾ, ਖੋਲ•ਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲ ਗੰਢ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗੋਲ ਗੰਢ ''ਚਕਰਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੀ'' ਹੈ।

''ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੌਦਾ'' ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ!

1990-91 ਤੋਂ ਸਾਲ 2000 ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਹਾਕਾ ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲੀਹ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਪਰ ਬਿਆਨੇ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲ ਹੱਥੇ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਮਿਥੇ ਗਏ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ, ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕੀਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਰਸਮੀ ਸਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਅਮਲ ਹੇਠ ਹਨ। ਜੋ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ) ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ  ਸਾਲ 2006-07 ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜੁੜਵੇਂ ਧੰਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ, ਮੱਛੀਆਂ, ਮੱਖੀਆਂ, ਸੂਰ ਅਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਪਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਫੁਹਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 ਤੋਂ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਂਕਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ ਬੈਂਕ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ (ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ.ਐਸ.) ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲਈ, ਸਟੋਰ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ, ਮੰਡੀ ਪਿੜਾਂ, ਸੀਲੋ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।

 ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।

ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਮਿਥਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਹੈ: 25000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ, 25000 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ, 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ, 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ। ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਦਸ ਕਰੋੜ ਤੱਕ, 10 ਕਰੋੜ 25 ਕਰੋੜ ਤੱਕ, 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਅਸਿੱਧੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ, 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 53.3 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗਿਆ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ, ਸਮੇਤ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੀ ਅਸਿੱਧੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 92.3 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਸਿੱਧੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸੇ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਰਤ ਨੂੰ, 35.7 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ਖੱਬਾ ਮੋਰਚਾ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ

'ਦ ਹਿੰਦੂ' ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2011 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1,35,445 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕੌਮੀ ਜੁਰਮ ਲੇਖਾ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡਦਿਆਂ, 79773 ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ 40715 ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਿਰੇ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 14957 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਖਰਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 11.2 ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 15 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਜਾਂ 371 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਪੜਤਾਲ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 242 ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ 129 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 16,927 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ 16112 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਬੰਗਾਲ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 14328 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮੌਤ ਦਰ ਗੈਰ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਪਰੋਕਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਗਹੁ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠਲਾ ਬੰਗਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮੋਹਰੀਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਮੋਰਚੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਿੰਗੂਰ, ਨੰਦੀਗਰਾਮ ਅਤੇ ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

------------0------------

ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ

ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਹਨ

ਪਾਵੇਲ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੰਨ 2014 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਤੇ ਨਿਪੁੰਸਕਤਾ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਥੂਹ-ਥੂਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਝੱਟ ਪਾਲ਼ਾ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ।

ਇਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਟੀਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭਾਜਪਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਡਰਪੋਕ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੀਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ 2015 ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2000 ਤੋਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਦੁਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜੋ ਲੰਘੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਦਾ ਦੰਭ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਆ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਮੌਕੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ, ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਕਦਮ ਲਏ ਹਨ। ਇਸਨੇ ਇਸ ਚਾਲੂ ਵਰ•ੇ ਦੇ ਬੱਜਟ 'ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 20% ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ਸੂਦਖੋਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਸੂਦਖੋਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲਾਲਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾ 'ਚ ਸੂਦਖੋਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲੱਭਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।ਅਖਬਾਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਦਖੋਰ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹਨ।ਕੀ ਉਸਨੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪੀ ਹੈ।ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ, ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਉਸਦਾ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਟੋਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਉਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹਨ? ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ।ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ।

ਬੁਲਦਾਨਾ ਜਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਖਾਮਗਾਉਂ ਦੇ ਸੁਨੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਇੱਕ ਵਿਕੋਲਿਤਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਦਲੀਪ ਸਨੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਦਰਭਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਲੀਪ ਦਾ ਭਰਾ ਖਾਮਗਾਉਂ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਰਾ ਖਾਮਗਾਉਂ ਜਨਤਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਜਖੋਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ, ਅਗਵਾਜਨੀ, ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ੪੦ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਨੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ੩੧ ਮਈ ੨੦੦੬ ਨੂੰ ਸੂਦਖੋਰ ਰੋਕੂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਨੰਦਾ ਦੇ ਪਿਉ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਈ।ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।੨੦੦੬ 'ਚ ਸਨੰਦਾ ਲਾਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖਾਮਗਾਉਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਨੰਦਾ ਲਾਣੇ ਦਾ ਆਤੰਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ ੨੦੦੭ 'ਚ ਦਲੀਪ ਸਨੰਦਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋੜ ਸਕਿਆ।

  (ਅਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਇਕਾਨਮੀ,
ਨੰ: ੪੬ 'ਚੋਂ, ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ, ਵੱਡੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨੀ ਇੱਕੀ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਸਭਨਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਭ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਸੰਕਟ ਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਵਜ•ਾ ਇਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਜ•ਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਭ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਭੇੜ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁਣੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ, ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਬੇਲਿਹਾਜ, ਲੜਾਕੂ ਤੇ ਹੱਠੀ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਘੱਟ ਹੀ ਵੇਖਣ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਅੰਗ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਇਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਦੰਭ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਹਰ ਕਰਨ । ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ-ਭੇੜ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ 'ਤੇ ਹੰਝੂ ਕੇਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿਲ•ਕਾਉਣ ਦੀ ਧੋਖੇਭਰੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਕਦੀਆਂ। ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਧੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ।

------------------0------------------

ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ

ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ

ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਰਾਜੀ-ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਸੰਚਾਰ ਮੀਡੀਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਏ (ਅਖਬਾਰਾਂ, ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਆਦਿਕ) ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੱਤੋ-ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਕੇ Àੁੱਭਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਤੇ ਪਸੰਦਾਂ, ਨਾ-ਪਸੰਦਾਂ , ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਪਹਿਨਣ-ਪੱਚਰਨ, ਵਰਤ-ਵਿਹਾਰ, ਗੱਲ ਕੀ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਭ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲਣ ਤਰਾਸ਼ਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤਿ ਸੂਖਮ ਤੇ ਅਣਰੜਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਣ-ਬਣਾਉਣ, ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੇ ਰੋਲਣ ਤੇ ਦਬਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਭਵਾਉਣ ਤੇ ਭਟਕਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਜਾਂ ਨਿੱਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਉਂ ਲੋਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਗਲਬੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਰਾਟ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਤੇ-ਧਰਤਿਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਤੁੱਛ ਅਤੇ ਅਰਥਹੀਣ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਛਾਲ ਕੇ, ਬੇਲੋੜੇ ਤੇ ਬੇਤੁਕੇ ਵਿਸਥਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ , ਘੰਟਿਆਂ-ਬੱਧੀ (ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ) ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ• ਕੇ, ਉਕਤਾਊ ਕੁਮੈਂਟਰੀ ਕਰਕੇ, ਜਬਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਘਸੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਰੈੱਸ ਤੇ ਟੀ ਵੀ. ਤੇ ਛਾਏ ਰਹੇ ਸ਼ੀਨਾ ਬੋਰਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੀ ਲਓ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੇ 2012 'ਚ ਹੋਏ ਭੇਦ ਭਰੇ ਕਤਲ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੇਮੀ/ਪਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਮਾਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਭੈਣ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ , ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਦੋਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਵਿਸਥਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਐਨੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਹਵਸ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹਿਰਸ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗੁੱਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਲੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਗਏ ਗੁਜਰੇ ਜਾਗੀਰੂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਗਏ ਗੁਜਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਧਵਰਗੀ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਘਰੇ ਚਰਿਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਲੱਗੀ ਹਵਸੀ ਦੌੜ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਜੰਮਣ ਭੋਂਇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮਾਜਕ ਖੋਜੀਆਂ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਅਧਿਐਨਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਅਰੂਸ਼ੀ ਕਤਲ ਕੇਸ, ਨਿਠਾਰੀ ਕਤਲ ਕੇਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅਭਾਗੇ ਬਾਲ ਦੇ ਬੋਰ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੀ. ਵੀ. ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਛਾਲਿਆ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੀ ਰਨਿੰਗ ਕੁਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਤਾਜਾ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਵਿਸਥਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਘਰਾਟ-ਰਾਗ ਬੰਨ• ਕੇ, ਨਿਗੂਣੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਲਾਰ, ਸ਼ੋਹਦੀ ਤੇ ਸਸਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਲ•ਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕੇ ਤੇ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਕੇ, ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ, ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ, ਗਹਿਰੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੁਖ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਨਿਗੂਣੇ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰੀਏ ਲਾ ਕੇ ਉਛਾਲਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ, ਸਮੂਹਕ-ਸਮਾਜਕ ਆਰਥਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਜਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ , ਉਪਰੋਕਤ ਜਿਕਰ ਅਧੀਨ ਆਏ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਵਡੇਰੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਹਿਮਅਤ ਰਖਦੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੁਖ ਬੇਹੱਦ ਨਾਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿਖੇਧੀਜਨਕ ਦੀਂਹਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਘੜਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਲਈ ਅਨਾਜ, ਦੁੱਧ, ਫਲ ਤੇ ਸਬਜੀਆਂ, ਮਾਸ ਤੇ ਅੰਡੇ ਜਿਹੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਸਦਕਾ ਘਾਟੇਨਵੰਦ ਬਣੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਅਤੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ 'ਚੋ ਨਿੱਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਦਿਸਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਤਾਸ਼ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲ•ਾ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਹਫਲ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕੋਈ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਘਟਦੀ ਟੁੱਟਵੀਂ-ਇਕਹਿਰੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਥੰਮਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਫਤਾਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੁਣ ਮਹਿਜ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ-ਮੂੰਹ ਆਈ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਹਨ। ਵਸੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਅਕਸਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਪੰਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰ੍ਰਟ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂÎ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱੱਦ ਨਖਿੱਧ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਕੇਂਦਰਤ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਤੱਕ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਪੜਤਾਲੀਆ ਵਰਨਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਹੁ ਕਰਨ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਆਂਧਰਾ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਮਹਾਂ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਓਨਾ ਤਿੱਖਾ ਨਹੀਂ? ਭੁੱਖਮਰੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਲਈ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕਾਲਾਹਾਂਡੀ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਲਾਮੂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਕੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਜਰੱਈ ਸੰਕਟ ਮੱਠਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ• ਪਈ ਹੈ। ਜਿੰਨ•ਾ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹਨਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ 'ਚੋ ਉਪਜੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਉਭਾਰਨਾ ਕਿਸੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਜਾਂ ਉਕਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਹਿ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਰੋਲਣਾ ਜਾਂ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਿੱਥੋਂ ਭਟਕਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।

-----------------0-----------------