ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਹਰ
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ
੨੦੦੭
ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।ਆਰ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ।ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਉਘੱੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ
ਭਰਵੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਚਰਚਾ
ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ਼
ਗਹਿਰਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ
ਜੜ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ-ਖਤਰਾ ਫੈਕਟਰ (ਅੰਸ਼) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ
ਵੱਡੇ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ
ਰੋਗ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਨਪੀੜ ਹੇਠ ਹਨ"।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ
ਹੈ ਕਿ ੧੯੯੬ 'ਚ ਮਰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮੌਤ ਦਰ ਬਰਾਬਰ ਸੀ।ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮੌਤ ਦਰ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾਂ ਦੀ
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮੌਤ ਦਰ 'ਚ ਮਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਕਿ ੧੯੯੬ ਤੋਂ ੨੦੦੫ ਤੱਕ ਮਰਦ ਕਿਸਾਨ
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮੌਤ ਦਰ 'ਚ ਔਸਤ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ੪.੮% ਸੀ।(੨੦੧੫ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮੌਤ ਦਰ 'ਚ ਭਾਰੀ ਛੜੱਪੇ
ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।)
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤੇ
ਅਧਿਐਨ ਕਿਸਾਨ
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਹੋਰ ਖਤਰਾ ਅੰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ,ਫਸਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ
ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਖਤਰਾ ਅੰਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਇਸਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ 'ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸੰਭਵ
ਰੋਲ ੮੭ ਫੀਸਦੀ ਅੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ
'ਤੇ
ਆਰਥਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸੰਭਵ ਰੋਲ ੭੪ ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ
ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਫਤ ਜਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਜੋਂ ਚਰਚਿਤ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਆਫਤ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀਆਂ
ਹਾਲਤਾਂ ਬਿਆਨਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਦਰਤੀ
ਆਫਤਾਂ,ਸੋਕੇ,
ਨਕਲੀ ਖਾਦ,ਬੀਜਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਣਕਿਆਸੇ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀਆਂ
ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।ਜਾਂ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ, ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ,
ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਮੂਲ
ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਤਾਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ
ਤੋੜਾ ਝਾੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ
ਦਾ ਉੱਚਾ
ਵਿਆਜ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਫਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਈ
ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਧਰਨ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਜੂਨ ਗੁਜਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਗੁਆ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਰਨ ਦੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ
ਅਹਿਮ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਰਿਪੋਰਟ ਸਫਾ ੭੧)
ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੌਮੀ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ੫੯ਵੇਂ ਗੇੜ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਦੋ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਸਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਖਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਸਰਵ ਭਾਰਤ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲਤ
ਜਾਇਜ਼ਾ ਸਰਵੇ।
੨੦੦੩ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ
ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ
ਮੁਤਾਬਕ ੮ ਕਰੋੜ ੯੩ ਲੱਖ ੩੦ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ੪੮.੬ ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਕਰਜ਼ਈ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ਈਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ
੨੫੯੦੨ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ
ਫੀਸਦੀ ਉਹਨਾਂ
ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਉੱਚੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਸੰਘਣੀ
ਖਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ
ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ
ਗਿਣੇ ਗਏ ਹਨ।ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਰਨਾਟਕ,ਕੇਰਲ,ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਜ਼ਈਪੁਣਾ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ
ਇਸਦੇ ਕਾਰਣ ਵਜੋਂ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
੨੦੦੩ ''ਚ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ੧ ਲੱਖ ੧੨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅੰਗਿਆ ਗਿਆ
ਹੈ। ਇਸ ''ਚ ੪੮ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਗੈਰ ਸੰਸਥਾਈ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ
ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ੩੫ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ
ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ
੧੯੮੧ ਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਵਾਧੇ 'ਚ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੋਈ
ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ
ਗਿਆ ਹੈ। ੧੯੯੧'ਚ ੩੫ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਇਹ ੨੦੦੨ 'ਚ ੨੬ ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਿਆ। ਸੰਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ
ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ''ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਸਰਵੇ
੨੦੦੩ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ
ਰਿਪੋਰਟ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਰਾਜਸਥਾਨ,ਆਸਾਮ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਗੈਰ ਸੰਸਥਾਈ
ਜਾਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਟੇਬਲਾਂ 'ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ੭੦ ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ।ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੇ
ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ
ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਲਕ ਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਕੰਨੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਭਾਰੂ ਰੂਪ 'ਚ ਸੂਦਖੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਜੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ
ਕਰਜ਼ਈ ਹਨ।ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨਿਜੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀ।ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ੩੪.੨ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ੩੧.੩ ਫੀਸਦੀ
ਬਣਦੇ ਸਨ।ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ੧ ਏਕੜ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ੭੦
ਫੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ
ਸੀ।ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਗੂਣੀ ਜ਼ਮੀਨ (¼ ਏਕੜ) ਵਾਲੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ੭੭.੪ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਿੱਜੀ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਓਂ-ਜਿਓਂ
ਮਾਲਕੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਸੰਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੁਲ
ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਕੰਨੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਨਿਜੀ ਸੂਦਖੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ੩੮ ਫੀਸਦੀ ੩੦ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਇਸਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਲੋਟੂ ਖਾਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ
ਇਸ ਗਲ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸਦੇ ਸਭਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਾਰਣਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਡੇਰੇ ਜ਼ਰਈ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਵੱਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਡਿਗਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ।ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਨਣ ਵਾਲਾ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਕਟ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਕਿਸਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਪੀੜ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ
ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਨੱਬੇਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਤਰੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਖੁਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ
ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ aੁੱਘੜਵੀਂ ਹੈ।
ਪਸ਼ੁਪਾਲਣ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਥੱਲੇ
ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਧੇ ਦੀ ਘਟਦੀ ਰਫਤਾਰ
ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ'ਚ ਪੁੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼
ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠਲਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰਕਬਾ ੧੯੭੦-੭੧ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ ੧੯੯੦ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ।ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੰਚਾਈ
ਹੇਠ ਆਓਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਅਤੇ
ਨੱਬੇਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ
ਇਹ ਅੰਕੜਾ ੮੦ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਿਆ
ਹੈ।ਇਸਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ
ਘਾਟ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਖੇਤੀਬੜੀ ਦੇ
ਅਸਲ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਿਥੇ ਹੋਏ
(੧੮%) ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੀਵਾਂ ਰਹਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ
ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ
ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੀ।
ਮੰਡੀਕਰਣ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲੀ ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿੱਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ
ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦਾ
ਖੇਤਰ ਵੱਧ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਦਰ ਨਕਲੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਬੀਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਛਾਲ
ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ
ਧਿਆਨ ਦਵਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਖੁੱਲਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ
ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਾਹ ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੌਫੀ, ਚਾਹ, ਰੱਬੜ,
ਕਾਲ਼ੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ
ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਾ
ਲੱਗਿਆ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਦੀ
ਹੈ ਕਿ ਨੱਬੇਵਿਆਂ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਰਿਪੋਰਟ
ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦੀ
ਖੇਤੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਮਹਾਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕੰਨੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਦੀ
ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁੰਜੀ
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ੇ
ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ
ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ
ਉਲਟੇ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇaਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨੀਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਉਲਟੇ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਖੇਖਣ
ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ
ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋ, ਹਾਲਤ ਹਰ ਪੱਖੋਂ
ਬਿਗੜਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਤਰਾ-ਸੁਰੱਖਿਆ
ਜਾਮਨੀਆਂ ਲਈ ਕਦਮ
ਚੁੱਕਣ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਓਵੇਂ ਹੀ ਨਿੱਘਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੋਂ ਸੋਕੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦੰਭੀ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੀ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਗੰਗਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।(ਦੇਖੋ ਹਥਲੇ ਅੰਕ ਦਾ ਸਫ਼ਾ ੨੦)
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਜ਼ਾ ਉਛਾਲ਼
ਇਹਨਾਂ ਕਾਲ਼ੇ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਫਲ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਜ਼ਰਈ ਸੰਕਟ ਦਾ
ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।
.................................................................................................................................
ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਹੁਣ ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ
ਇਸ ਅੰਕ ਤੋਂ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ ਵਜੋਂ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ
ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਲਈ ਆਏ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਚੰਦੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੁਣ ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਪਤਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਨੀ ਆਰਡਰ, ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਡਾ. ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਦੇ
ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਦਾਰਾ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖੋ www.surkhrekha.blogspot.com
-------------------0------------------
ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਮੁਖੀ ਖੇਤੀ
੪ ਸਤੰਬਰ ਦੇ
ਫਰੰਟਲਾਈਨ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ
ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁੜਕ ਜਾਣਾ ਦਾ ਸਦਮਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫੌਰੀ
ਕਾਰਣ ਬਣਿਆ ਹੈ।ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਇਉਂ ਲੁੜਕ ਜਾਣ
'ਚ
ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਗਲ਼ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਪੰਜਾਲੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ
ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਦਾ
ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਝੰਜੋੜੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
......................................................................................................................
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਾਡੇ
ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਪਾਹ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।ਇਸਨੇ ਵਿਦਰਭਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਵਿਦਰਭਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ
'ਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
......................................................................................................................
ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ
ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੂੰਝ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦਾ
ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲ਼ੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੀ
ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਲੁੜਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ।
ਸੰਸਾਰ
ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ
ਸਮਝੌਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਣਸਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦੀ ਰੋਕਾਂ ਚੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮ
ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੰਗ ਦਾ ਅੱਧ ਹੁਣ ਦਰਾਮਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਭਾਰੀ
ਸਬਸਿਡੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਪਾਹ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।ਇਸਨੇ ਵਿਦਰਭਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਵਿਦਰਭਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦਾਂ ਸਦਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ
ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਲਟਾ ਘਰੇਲੂ
ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀਆ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ
ਉਪਜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਬਰਾਮਦਾਂ
ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦਾ
ਦਰਾਮਦ ਬਰਾਮਦ ਅਨੁਪਾਤ ਸੰਸਾਰ
ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ
ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਲੋਰੀ ਖਪਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ
ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਬਰਾਮਦ
ਕੀਤੇ ਗਏ
ਹਨ।ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਨਾਜ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਏ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਅਨਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਰ ਸੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ
ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡ ਿਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ਿਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ
ਤੋਂ ਖੜੋਤ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਖੇਤੀ ''ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ
ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ
ਸਿੰਚਾਈ ਪਸਾਰਾ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਸਤਾਰ ਲੜਖੜਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਕੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ
ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਗਲ਼ ਜੋਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ
ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਦੀ ਵਜਾਹ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸਦੇ
ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ਘਟਦੀ
ਪੈਦਾਵਾਰਤਾ ਦੇ
ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਠੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨਾਜੀ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।੧੯੯੦ ਤੋਂ ੨੦੦੪ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦਾਲਾਂ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ੨੦ ਲੱਖ ੧੯ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਘਟ
ਗਿਆ। ਅਨਾਜ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ '''ਚ ੭੬ ਲੱਖ ੮੦ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ
ਹੇਠੋਂ ੫੫ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ
ਬਾਗਬਾਨੀ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ੭੨ ਲੱਖ ੭੦
ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ
ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment