03 Surkh Leeh Special Issue on Farmers's and Farm Labourers' Suicides

ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੱਟੀਆਂ

ਜਿੱਥੇ ਬਲ਼ਦੇ ਖੇਤ ਚਿਖਾ ਬਣਦੇ ਹਨ

20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੰਗੇ ਗੌੜਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਗਨਾਡਾ ਹੌਸਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਪੰਗ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਧੇ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲ਼ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ, ਜੀਹਦਾ ਮਿਥਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਅ 2200 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਮਸਾਂ ਹੀ 700 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 3 ਲੱਖ ਰੁ. ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ•ਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਲ਼ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਵਾ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਲਿਆ।

 ਹਿਰਦਾ ਵਲੂੰਧਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੂਰੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੌਲਨਾਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਵੇ ਬਲ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੋ-ਦੋ ਪੀੜ•ੀਆਂ ਨਿਗਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜੀ-ਚੌਥੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਖੜ•ੀ ਹੈ। ਵਿਧਰਬਾ (ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਸੰਸਾਰ ਭਰ 'ਚ ਸ਼ਨਾਖਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਤਰ•ਾਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਆਪਣੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਗਦੀਆਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇੱਕ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਖਿੱਤੇ ਤੱਕ। ਵਿਧਰਬਾ (ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ) ਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤਿ ਵਿਕਸਤ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਸਭ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਝੁੱਲ ਰਹੀ ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਸਰ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹਨ। ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਕਤੀ ਕਾਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਪਾਣੀ ਸਿਰੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਉਪਰਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 'ਚ ਔਸਤਨ 16000 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਏ ਸਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1997 ਤੋਂ 2006 ਤੱਕ 2.5% ਸਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਰਹੀ ਹੈ। 97 ਤੋਂ 06 ਦੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ 1,66,304 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,09,426 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 42 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ• ਕੌਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਉਭਰਿਆ ਰਾਜ ਕਰਨਾਟਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 245 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ਼ੇ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਹਰ ਰੋਜ਼ 6 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਰਾਜ 'ਚ ਬੀਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ 2003-04 ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 205 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 40 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ 245 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਝੁੱਲ ਰਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ 'ਚੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਗੰਨਾ, ਕਪਾਹ, ਨਾਰੀਅਲ, ਸਰ•ੋਂ, ਰਾਗੀ, ਅਦਰਕ ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਖੰਡ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਬੇਲਾਗਵੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਰਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

..........................................................................................................................

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ੨੦੦੬ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ੨੦੦੦ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨਿਵਰਿਸਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ੨੦੦੨ ਤੋਂ ੨੦੧੧ ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ੬੯੨੬ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੇਸ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ੨੯੨੭ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ੩੯੫੪ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ੩੦੦ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਰਵੇ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ੩੩੦੦ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ ੧੦-੧੧ ਦੀ ਔਸਤ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ  ਜਾਵੇ ਤਾਂ ੧੯੯੦ ਤੋਂ ੨੦੦੬ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ੪੦ ਤੋਂ ੫੦ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। "ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਗੇਂਸਟ ਸਟੇਟ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ" ਦੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ੧੯੮੮ ਤੋਂ ੨੦੦੬ ਤੱਕ ੪੦,੦੦੦ ਤੋਂ ੫੦,੦੦੦ ਦੇ ਲਗਭਗ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ੨੦੦੭ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ੧੩੨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ੨੦੦੬ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ੭ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ੭ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।

..........................................................................................................................

ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂਡਿਆ, ਮੈਸੂਰੂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਸਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਘਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ•ਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਚ ਭਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ, ਸਿੰਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਖਰਚੇ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ 'ਚੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਮਾਨੀਂ ਭਾਅ ਚੜ•ਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਕੜਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਐਨੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 1200 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੀਹਦੇ 'ਚੋਂ 1000 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਮੈਸੂਰੂ ਜ਼ਿਲ•ੇ 'ਚ ਹੀ 80 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ 60 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਨੰਜੁਨਦਨਾਇਕਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੁੰਦੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੋਂ 10,000 ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ। 120% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 4000 ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹੀ 'ਤਾਰਨਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਸੋਮੇਗੌੜਾ (46 ਸਾਲ) ਨਾਂ ਦੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਯਾਲਕਸ਼ਮੀ (40 ਸਾਲ) ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। 2011 'ਚ ਲਈ 70, 000 ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਜ 2% ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਫਿਰ 2014 ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਦਰ 7.5% ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (90% ਸਲਾਨਾ) 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ 'ਚ ਜਿਆਦਾ ਤੇਜੀ 1998 ਤੋਂਆਈ ਹੈ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸੰਨ 2003 'ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਵੀ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਏ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ 1500 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ 1150 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ 'ਤੇ ਆ ਡਿੱਗੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨ ਗਲਾਂ 'ਚ ਫਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੱਕੜਜਾਲ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕਰਨਾਟਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹੈ।

ਪਰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅੰਕੜੇ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁੰਗੇੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਵਕਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਦਰਸਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਕੇ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਛੁਪਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹਾਲਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ•, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਂਧਰਾ 'ਚ 93%, ਤਿਲੰਗਾਨਾ 'ਚ 89%, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ 82.5% ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਹਰ ਘਰ ਸਿਰ 2.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ 2014 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ 2568 ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਾ 1300 ਹੈ। ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹਨ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਧਰਬਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ 'ਚ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੂਚੀ ਇਕੱਠੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਚੀ 4000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਧਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਜੇਕਰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2002 ਤੋਂ ਔਸਤਨ 300 ਕਿਸਾਨ ਸਾਲ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਉੱਪਰ ਚੜ•ਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 438 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ 'ਹੋਰ' ਵੰਨਗੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਕੂਮਤਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਸ ਹੌਲਨਾਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਰਲਾ 'ਚ 2000 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ 435 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੇਰਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫੋਰਮ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਰਵੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ 1690 ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਜ ਤਿਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਵੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। 10 ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ•ੇ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ ਤੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 898 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੀਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 23.2% ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਕੁਰਕੀਆਂ ਹਨ।

ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਖੇਤ ਛੁਪਾਉਣੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਏਥੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ 'ਹਰੀਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼' ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਭ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਹੁਣ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਏਥੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੀ 70% ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸੇ ਖੜ•ੇ ਹਨ। 27 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਪਰ ਅਮਲ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਕਾਏ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਖੜ•ੇ ਹਨ। 2014 'ਚ ਏਥੇ ਵੀ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚੋਂ 192 ਜਣੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ, ਜਿੰਨ•ਾਂ 'ਚੋਂ 129 ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ। ਵਜ•ਾ ਏਥੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਗਪਤ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਟਿਕਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਮਬੀਰ ਰਾਠੀ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਬਿਆਨਦੀ ਹੈ। ਰਾਮਬੀਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਏਕੜ ਪੈਲ਼ੀ ਸੀ ਜੀਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਗੰਨਾ ਬੀਜਦਾ ਸੀ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਉਹਦਾ 1 ਲੱਖ ਬਕਾਇਆ ਖੜ•ਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁ. ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਜੀਹਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵਿਧਵਾ ਮੰਜੂ ਰਾਠੀ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰ•ਾ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪੰਜ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤਾਲਾਕੇਰੇ 'ਚ 35 ਵਰਿ•ਆਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਅਤੇ 30 ਵਰਿ•ਆਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਕਲਾਵਤੀ, ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਖੇਤ 'ਚ ਰਾਗੀ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 30 ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਬੈਂਕ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਨਵਾਂ ਬੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੀਹਦੇ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਰੁ. ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਹੇਂ ਜੀਅ ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਸਹਿ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਪਤੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਉਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਉ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵਰਿ•ਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪੁੱਤ ਨਾ ਬਚ ਸਕੇ। ਦੋਹੇਂ ਪੁੱਤ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ 'ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜੀਹਦੇ 'ਚ ਬਾਪੂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ।

ਖਬਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਾਲਜਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 2009 ਤੋਂ 2014 ਦਰਮਿਆਨ 607 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਗੜ•, ਚੋਟੀਆਂ, ਬੰਗਾ ਤੇ ਬਾਲੜਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 20,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। 29 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਵੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨ•ਾਂ 'ਚੋਂ 8 ਮਾਨਸਾ ਤੇ 21 ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ•ਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

...............................................................................................................................

ਮੁਆਵਜਾ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤ

ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਿਗੂਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਨਿਗੂਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਓਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਗਿਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਇਉਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਦਮੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਜਦਕਿ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਉਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਫੇਰ ਹੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹੋਣ। ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ। ਜਦਕਿ ਕਈ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ 3-4 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

---------------------------------------------------------------------------

ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅੱਜ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਤਿ ਕਠਿਨ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਜੰਮਦੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਮਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਝੱਖੜ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਜਾ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 56% ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 65% ਤੱਕ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ 5.39 ਕਰੋੜ (30.10%) ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ 9.16 ਕਰੋੜ (51.14%) ਆਮ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹਨ ਜੀਹਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਨਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੇ-ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 'ਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੱਟੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਈ ਖਿੱਤੇ ਹੁਣ ਏਸੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

----------------0------------------