ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਤਬਾਹੀ ਅਮਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

 

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਤਬਾਹੀ ਅਮਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨੌਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਡੁੱਬਣ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਸੋਕਾ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਡੇਢ ਸੌ ਕਰੋੜ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ  ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 1991 ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚੋਂ 1996 ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। 1991-92 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 18.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 15.156 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਇਉਂ ਆਮਦਨ ਦਾ 81.18 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ , ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਗਈ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ  ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲਿਆ ਕਿ 1991-92  ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਜੋ 15.156 ਕਰੋੜ (81.18 ਫੀਸਦੀ) ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ 2016-17 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਘਟ ਕੇ 19. 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਛੱਬੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1991-92 ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 9.05  ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 2017-18  ਵਿੱਚ 49.13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ।  ਪਿਛਲੇ ਛੱਬੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 124.81 ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ  ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ  ਪੱਚੀ, ਛੱਬੀ ਤੇ ਸਤਾਈ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਰਾਂਟ ਫੌਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜ/ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਨ, ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫੌਰੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜ/ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਭਨਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ/ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । 

 ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ  ’ਚ ਪਰਚਾ ਛਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਮੁਹਿੰਮ  ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ  ।