ਸਿੱਖਿਆ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

 

ਸਿੱਖਿਆ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 

ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

 ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕੈਂਪਸ ਦੇਹਲਾ ਸੀਹਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਮੂਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂਨਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।  ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਮੂਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਮੂਨਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।  ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਡੀਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇਹਲਾ ਸੀਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੂਨਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਮੂਨਕ ਕਾਲਜ 'ਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਡੀਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਖਾਲੀ ਮੁੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ।

 ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇਹਲਾ ਸੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕੈਂਪਸ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਦੀ 5 ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ 30 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ  ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ  ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹਾਲੀ, ਜੈਤੋ, ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕੈਂਪਸ ਦੇਹਲਾ ਸੀਂਹਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਕਲੋਡ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  

 ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕੈਂਪਸ ਦੇਹਲਾ ਸੀਹਾਂ ਦੇ ਮੂਨਕ ਕਾਲਜ 'ਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਪੀ ਟੀ ਏ ਫੰਡ ਵਸੂਲਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

 

 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀਟੀਏ (ਪੇਰੇਂਟਸ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਕ ਫੰਡ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਐੱਸ ਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ 'ਚ 1991 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ  ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੀ ਟੀ ਏ ਫੰਡ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ 'ਤੇ 1996 ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ  ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਠੇਕਾ, ਐਡਹਾਕ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਐੱਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਵਸੂਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸ ਸੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਵਸੂਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ  ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਐਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਐੱਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ  ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ।

 ਇਸ ਸਾਲ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਐੱਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੀ ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਪੀ ਐੱਸ ਯੂ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ), ਪੀ ਐਸ ਯੂ (ਲਲਕਾਰ), ਪੀ ਆਰ ਐੱਸ ਯੂ, ਪੀ ਐੱਸ ਯੂ, ਪੀ ਐਸ ਐਫ, ਏ ਆਈ ਐਸ ਐਫ, ਐਸ ਐਫ ਆਈ, ਡੀ ਐਸ ਓ, ਏ ਆਈ ਐੱਸ ਏ, ਆਇਸਾ) ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਨ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਹਫਤਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਰੋਸ ਹਫਤਾ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਸੱਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਪੀ ਐੱਸ ਯੂ, ਪੀ ਐੱਸ ਯੂ ਲਲਕਾਰ, ਪੀ ਆਰ ਐੱਸ ਯੂ, ਏ ਆਈ ਐਸ ਐਫ, ਐਸ ਐਫ ਆਈ, ਡੀ ਐਸ ਓ ਤੇ ਆਇਸਾ)  ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਵੀ ਸੀ ਦੀ ਅਰਥੀ ਸਾੜੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ  ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਪੀ ਐੱਸ ਯੂ ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ, ਪੀ ਐੱਸ ਯੂ ਲਲਕਾਰ,ਪੀ ਆਰ ਐੱਸ ਯੂ ਤੇ ਆਇਸਾ) ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ 11 ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜੈਤੋ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਮੂਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਪੀ ਐਸ ਯੂ ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ ਸੀ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵੀ ਸੀ ਨੂੰ ਐਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ  ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।