ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ

 

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ

 

ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦੋਹਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਰਿਜਨਲ (ਖੇਤਰੀ)ਸੈਂਟਰ, ਕਾਂਸਟੀਟਿਚੁਐਂਟ ਕਾਲਜ ਆਦਿ, ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਨਜਰਅੰਦਾਜੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਭਗ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ 47 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ  ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੋਸਟਾਂ ਜੋ ਲਿ 2009 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2450 ਸਨ, ਰੇਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ  1873 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ 347 ਤੇ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 38 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੰਡੀਗੜ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 47 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 308 ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਤਮ-ਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੇਵਲ 18, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ 4, ਬਾਇਆਲੋਜੀ ਦੇ  2 ਜੂਓਾਲੌਜੀ ਦੇ 3 ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਕੇਵਲ 10 ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 25 ਵਿਸ਼ੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀੰ ਹੈ।ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ  48 ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 8 ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਰਹੀ ਤਾਂ 2025-27ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦਲੀਆਂ  ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਰਸ ਖੋਹਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੈਲਫ -ਫਾਇਨੈਂਸ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਨਚਾਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

           ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਹਾਲਤ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਲੱਗਭਗ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਲੱਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ  174  ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ 94 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ 47  ਕਾਲਜ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂਕੀਤੀ ਗਈ।

 

 ਹਕੂਮਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ  ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨਾ ਦੇਣ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਚੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ  ਦੁਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜਾਰਥੀ ਜਾਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕ , ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਗਾਈਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਹਿਜ ਬੀ.ਏ. ਤੇ ਐਮ.ਏ. ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ  ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਐਮ.ਏ. ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਜ ਮੁੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ , ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤੋਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਲਜ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੋਹਲੇ ਗਏ ਰਿਜਨਲ ਸੈਂਟਰ (ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ) ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।

 ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੁਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜ ਖੋਹਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਮੀਨਾਂ ਦਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤੋਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ 31 ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਛੇ ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਦੋ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਪੈੰਦੇ 15 ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਭਰਤੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ 90 % ਅਧਿਆਪਕ ਕੱਚੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ 90% ਸਟਾਫ ਕੱਚਾ ਹੈ।

 

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ( ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਕਾਲਜਾਂ) ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 1900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੋਸਟਾਂ 'ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਿਰਫ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗਰਾਂਟ 95% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 55% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਕਰੀਬ 1500 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।

 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜ ਤੇ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ, ਗਰੀਬ, ਪੱਛੜੇ ਤੇ ਦਲਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਅਥਾਹ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ- ਲਿਖੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ, ਫੰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਜਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ  ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਨਾਨ-ਟੀਚਿਂਗ ਅਮਲੇ, ਕਲਰਕਾਂ, ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਹਜਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਗਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਣਿਆ ਮਿੱਥਿਆ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਹਿੱਸਿਆਂ  ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ  ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਖੋਜ-ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕੁੱਝ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਚਾਉ ਮੰਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ’ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਣ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ  ਤੇ ਫੇਰ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦਫਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਕਲਾਂ ਰਾਹੀੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

 ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਦੀ ਏਸ ਦੌਰ 'ਚ ਅਜਿਹੀ- ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅੰਦਰ ਉਚੇਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੋਏ ਇਸ ਯਤਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣੌਤੀ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।