ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਚਿੱਬ-ਖੜਿੱਬੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਗ ਪੈਗਾਸਸ ਜਸੂਸੀ ਕਾਂਡ

 

ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਚਿੱਬ-ਖੜਿੱਬੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਗ

                              ਪੈਗਾਸਸ ਜਸੂਸੀ ਕਾਂਡ                                          

          ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਅੱਧ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅੱਧ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਗਾਸਸ ਜਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੀਡੀਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵੀ ਭਖਵੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੁੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਦਨ ਤਾਂ ਇਸ ਜਸੂਸੀ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਹੋ-ਹੱਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਹੋਈ  ਸਾਰਥਕ ਸੰਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿੱਦੀ ਤੇ ਨਕਾਰੀ ਅੜਫਸ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਅਗਾਂਹ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਕਾਰੀ ਵਤੀਰਾ ਜਾਰੀ ਰਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੌਰਾਨ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵੇ-ਮਾਤਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ, ਧੱਕੜ ਤੇ ਕਾਹਲੀ-ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ, ਸੈਸ਼ਨ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ, ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਭਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਕੇਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਕੇ ਖੂੰਜੋ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਲੰਮਾਂ ਚਿਰ ਧੁਖਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਪੈਗਾਸਸ ਜਸੂਸੀ ਮਸਲਾ ?

          ਪੈਗਾਸਸ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਉਣ ਵਾਲੀ ਐਨ. ਐਸ. ਓ. ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਅਤਿ ਉੱਨਤ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜਸੂਸੀ ਉਪਕਰਨ (ਸਪਾਈਵੇਅਰ) ਹੈ। ਇਹ ਆਈ. ਓ. ਐਸ. ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਉਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ (ਹੈਕ ਕਰਨ) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਲਈ  ਹੈਕਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਕਿਸੇ ਸੁਨੇਹੇ, ਮੇਲ, ਕਾਲ ਜਾਂ ਲਿੰਕ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਧਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਸ (ਮਾਲਵੇਅਰ) ਫੋਨ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ ਜਮਾ (ਇਨਸਟਾਲ ਕਰ) ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੈਗਾਸਸ ਨਾਂ ਦੀ ਅੱਤ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਿੱਕ ਦੇ (ਜੀਰੋ ਕਲਿੱਕ)ਫੋਨ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮੋਬਾਈਲ-ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ । ਫੋਨ ’ਚ ਵੜ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕਬਜਾ ਜਮਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਰੀਓਂ ਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਕਾਲਾਂ ਸੁਣ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਹੋਰ ਡੈਟਾ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ  ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਫਰੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਕੈਮਰਾ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਦਿਕ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਸ-ਵਰਡ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਅਦਿੱਖ ਤੇ ਸ਼ਾਤਰ ਚੋਰ ਹੈ ਜੋ  ਤੁਹਾਡੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਹਰਕਤ, ਗੱਲਬਾਤ,ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੋਨ ਬਰਾਊਜਿੰਗ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਨ੍ਹਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸਿਰਫ ਅਤਿ ਅਧੁਨਿਕ ਸਾਈਬਰ ਲੈਬ ’ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੀ ਫਿਜੀਕਲ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਸੂਸੀ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਗੰਢ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ?

          ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਸੂਹੀਆ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 2016 ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ “ਫਾਰਬਿਡਨ ਸਟੋਰੀਜ਼” ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਐਨ. ਐਸ. ਓ./ਪੈਗਾਸਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਜਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ 50 ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਸਾਰ –ਵਿਆਪੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੀਕ ਹੋਈ ਸੂਚੀ ਅਚਾਨਕ ਹੱਥ ਲੱਗੀ। ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 17 ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਖੰਘਾਲਣਾ-ਪੜਤਾਲਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਦਰਜ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੈਗਾਸਸ ਰੈਵੀਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਗਾਸਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਕੀਕੀ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਨ ਸਮੇਤ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀਆਂ, ਅਨੇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ,ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

          ਪੈਗਾਸਸ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਜਸੂਸੀ ਉਪਕਰਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਹਿੱਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਜਸੂਸੀ ਦਾ ਉਪਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫੌਜੀ ਗਰੇਡ ਦਾ ਜਸੂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜਾਦੀ ’ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਉਸਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਤੇ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ’ਚ ਛੁਪੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਚੀਰਫਾੜ

          ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੰਬਰਾਂ ’ਚੋਂ 300  ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈਕਿੰਗ ਦਾ ਸੰਭਾਵਤ ਟਾਰਗੈੱਟ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੀ, ਇਹ ਸੰਬੰਧਤ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ  ’ਚ 40 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾਮਵਰ ਤੇ ਵਕਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸਰਕਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਕੀਲ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸਨ, ਈ. ਡੀ. ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਤੇ ਕਈ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

          ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਦੀ ਵਾਇਰ’ ਦੇ ਦੋ ਮੋਢੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਐਮ. ਕੇ. ਵੀਨੂੰ ਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਧਰਾਜਨ ਦੇ ਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈ. ਟੀ ਸੌੱਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਰੀ ਲਾਂਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਾਤੀ ਚਤਰਵੇਦੀ, ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੰਡੀਆ ਟੂ- ਡੇ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਦੀਪ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਯ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ’ਚ ਹੋਏ ਹਜਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੋਹਿਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ, ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਟਾਇਮਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪਰੈੱਸ ਦੀ ਰੀਤਿਕਾ ਚੋਪੜਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਮਿਲ ਜਮੀਲ ਆਦਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਜਾਇਤਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੀ 33 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 800 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੈਗਾਸਸ ਜਸੂਸੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਮਮਤਾ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੌਗੜੀਆ, ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ , ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੱਗਭੱਗ 10 ਫੋਨ ਇਸ ਲਿਸਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਪ ਐਮ ਪੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਰਾਫੇਲ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਕਾਰੀ ਰਵੱਈਆ

          ਜਿੱਥੇ ਫਰਾਂਸ, ਅਲਜੀਰੀਆ, ਹੰਗਰੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਦਿਕ ਸਮੇਤ ਲੱਗਭੱਗ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਫੋਨ ਹੈਕਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਘੋਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕੋ ਰੱਟ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੱਝ ਕੁ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸ਼ੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਐਨ. ਐਸ. ਓ.ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਇਹੀ ਰਟੇ-ਰਟਾਏ ਬਿਆਨ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮਅਸਤਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਗੋਲਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਆਪ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ

          ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਰਾਹੀਂ ਜਸੂਸੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਇਸੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

          ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਐਨ.ਐਸ. ਓ. ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਐਨ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ  ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ। ਸੋ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੈਗਾਸਸ ਸਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ –ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ  ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਅਮਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਐਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੇਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਜਸੂਸੀ ਹਿੱਤ ਪੈਗਾਸਸ ਸੂਚੀ ’ਚ  ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਏ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਖਿੰਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰਾਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਆਦਿਕ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਰਤਿਆਂ–ਧਰਤਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ। ਐਡੇ ਵਿਆਪਕ ਵੰਨਗੀ ਵਾਲੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ,ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਜਸੂਸੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਅੱਲਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਉਸਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਬੇਹੂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪੈਗਾਸਸ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।                     

          ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਜਾਦਾਨਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ’ਚ ਢਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਜਬ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੂਲ੍ਹੇ-ਲੰਗੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਐਮਰਜੰਸੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਾਬਰ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਸਸ ਵਰਗੇ ਗੁੱਝੇ ਜਸੂਸੀ ਕਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਿਕਾਰ-ਪਿੱਛਾ ਤੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀਆਂ ਇਸਦੀਆਂ ਹੀ ਸੂਚਕ ਹਨ। ਪੈਗਾਸਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਥੰਮ੍ਹਾਂ- ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਮੀਡੀਆ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ- ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕਿਧਰੇ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਸਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਸੂਸੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।“

          ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਘਾਟੇ-ਮਾਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਲੋਕ-ਧਰੋਹੀ ਕਦਮ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿੰਨੀਂ ਕੁ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਕ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਬਦਨੁਮਾ ਧੱਬਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਧੋਂਣਾ ਉਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

 

“ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੈੱਟ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਪ, ਗੰਨ, ਮਿਜਾਈਲ ਜਾਂ ਪੈਗਾਸਸ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜਾਂ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ।“
ਯਾਇਰ ਲੈਪਿਡ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ