ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ

ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੋਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਨਅੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਏਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 9.4ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ’ਚੋਂ 42.5 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਇਹ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਜਾਰੇ-ਲਾਇਕ ਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ   ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਾਫਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ’ਚ ਇਹ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੀ ਫਸੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਸਸਤੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕਿਰਤ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ।

          ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖਾ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਾਪਰੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ’ਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ। ਇਸਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਰੱਖੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ 63 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ 40 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿਗੂਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੀ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

          ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮੇ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਰ ਵਧਾਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਏਹੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ ਇਹ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੀ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਨਅੱਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕ੍ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲਾ ਸਨਅੱਤ ਉਜਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਕੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਂਕ ਕਰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਉਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਇਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ   ਸਮੁੱਚੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਆਖਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿੱਕਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਢੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਾ ਸਮੋਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਫਸੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਣ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਏਸੇ ਵਰਤਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼  ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਫਸਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ’ਚ ਰੋਲੇਗੀ, ਕਰਜੇ ਚੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਧੱਕੇਗੀ। ਇਉਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਆਖਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ ਗੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।