ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ

 

ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ

 

….. ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਾਉਣ ਨੂੰ  ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੀਆਂ ਸਨ।

                ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਹਚਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਘਰਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਆਦਿਕ ਉੱਪਰ ਝੁਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਮਾਰੋਹਾਂ, ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ’ਚ ਝੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਉਂ ਹੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਜਨਤਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਕ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ । ਇਉਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ

                ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ, ਸਿੱਖ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰਤਾ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਸਿੱਖ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਹਸਤੀ ਦੇ ਉਸੇ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੱਗਭੱਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ’ਚ ਰੁਚੀ ਰਖਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਚ ਛਿੜੇ ਕੁਰਸੀ ਯੁੱਧ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮੂਲਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਲਹਿਰ ’ਚ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਕਰਨ ’ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੀ। ਇੱਥੋਂ  ਤੱਕ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਚਲਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਸਿੱਖ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਸੀ। ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਧੂਹ 1990ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ।ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ,ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਹਕੀਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ।

                ਫਿਰ ਵੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਿੱਸਾ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦੌਰਾਨ, ਸਮੇਂ 2 ਕੁੱਝ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਪਾਣ ਚਾੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਉਬਾਲ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ  ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥੇ ਵਜੋਂ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੁਆਫਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਹੱਥੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ, ਕੁੱਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਕਾਲਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗੜਬੜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

                ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ 1947 ’ਚ ਧਰਮ-ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੁਖਾਂਤ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੰਡ ਵੇਲੇ, ਫਿਰਕੂ ਗੜਬੜੀ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਣਗਿਣਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ “ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ” ਲਈ ਖੁਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਘਾਟ ਤੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ, ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਅਭੁੱਲ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਸਿੱਖ ਅਨਸਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ  ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ’ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।

                ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ’ਤੇ “ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ!”, ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਣਨ-ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਨਅੱਤੀ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ’ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਲੈਣਗੇ? ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਦਾ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਵਰਤ-ਵਿਹਾਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਕਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ  ਕੋਲ ਹੈ।

ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਿਵੇਂ ਬੱਝਾ

                ਭਾਵੇਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੁਟੇਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਸਤ੍ਹਾ ਹਥਿਆਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਭੇੜ ’ਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਾਸ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਹੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਪੰਜਾਬ ਆਫੀਸ਼ਲ ਲੈਂਗੂਏਜ ਐਕਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।  ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

                ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ (ਅਜੋਕਾ ਪੰਜਾਬ) ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ 1966 ’ਚ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1972 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ। 1971 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। 1972  ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ  ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਉਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਨਿਹਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸੱਧਰ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਹਾਰਕ ਦਸਤਵੇਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੇ ਸਰੂਪ ਧਾਰਿਆ।

ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ  ਸਾਰ-ਤੱਤ

                ਇਸ ਮਤੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ ਪੰਥਕ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ , ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਉੱਕਰਿਆ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਰਸ਼ਟਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ।’’ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਸਿੱਖ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਭਿਆਲੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ (ਐਨ,ਆਰ.ਆਈ) ਸਿੱਖ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਇਸ ਝਾਕ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮਤੇ ’ਚ ਦਿਖਾਏ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ “ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜਕ ਨਿਜਾਮ ਜੀਹਦੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ”, ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇਪਣ ਦੀ ਇਹ ਕਸਰਤ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਪੱਖੀ ਧਾਰ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਮਤਾ ਬੜੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਆਰਥਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸੇਧਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਭਾਰੂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਭਰਮਾਊ ਗੱਲਾਂ ’ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਲੈਂਡਲਾਰਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 30 ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ  ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰੱਖੇ ਖਿਆਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਰਾਜ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮਤਾ

                ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਲੈਂਡਲਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿੱਪ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਆਮ ਮੰਤਵ “ ਗੁਰਮਿਤ ਤੇ ਰਹਿਤ-ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਤੇ ਮਨ-ਮੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।’’

                ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਸਜਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਹੇੜ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਾਸਤਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗਰੰਥ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜਾਮ ਤੱਕ ਨੁੰ ਵੀ ਆਪਣੇ  ਵਿਰੋਧੀ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂ (ਸ਼ਰੀਅਤ) ਕਾਨੂੰਨ ਕਚਹਿਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਦੀ  ਸਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਕ ਅਹਿਮ ਸੁਆਲ

ਸੁਆਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ’ਚ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਕੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੁੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਉੱਤਰ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ’ਚ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ 57.69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ 42.31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਦੂਜੇ, ਸਿੱਖ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਦਿਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖ ਆਗੂ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਘਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਘੱਟ –ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਖਤਰੇ ’ਚ ਰਹੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤੇ-ਹਾਲ ਸਿੱਖ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। “ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਅਜਿਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਿੱਖ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ

                ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਉਭਾਰ ਰਹੀਆਂ  ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ।

                ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਅਰਥ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਾਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰਾਜ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਤ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਵਸੀਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਵੰਡਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ।

                ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ-ਮੁਚੀ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਰਜਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਕਾਰਜ ਤੋੜ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

                ਉਹ ਇਸ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ  ਵੰਨਗੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਵੰਨੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਹਨ। ਉਹਦੀ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਾਸਤਿਕ (ਕਾਮਰੇਡ) ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਪਛਾਣ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਅੰਦਰ, ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ  ਵੱਧ ਉੱਭਰਵੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪਛਾਣਾਂ ਉਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਜਮਾਤੀ ਪਛਾਣ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ “ਕਾਮਰੇਡ” ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ-ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਅਨਸਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ’ਤੇ ਇਲਜਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

                ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਅਨਸਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਜਾਂ ਬੁੱਢੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ) ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਰਜ਼ਮਾਨ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬਜੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਭਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਜੁਰਗ, ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਹੇਠ ਸਰਗਰਮ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ’ਚ ਦਖਲ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ’ਚ ਆਗੂ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

                ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ।

             ---(5 ਅਗਸਤ,2021)

ਸੀ ਪੀ ਆਰ ਸੀ ਆਈ (ਮ ਲ) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਤਬਸਰਾ ਦੀ ਲਿਖਤ

(ਅੰਗਰੇਜੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ)