ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕਦਮ Surkh Rekha Sep-Oct 2012

ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ

ਜਮਾਤੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕਦਮ

17 ਕਿਸਾਨ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ''ਰੇਲ ਰੋਕੋ'' ਐਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਦੇ ਅਤੇ ਲੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਜਾਂ ਧੁੰਦਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਫ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਧ ਰਹੀ ਸੋਝੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਝ ਕਦਮ-ਬਾ-ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕੁਰਕੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਦੇ ਹਨ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਡਕਾਰਦੇ ਹਨ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੌਕਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਵਗਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆਮਦਨ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਹੜੱਪਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਾਣੀ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤ ਦੇ ਧੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜਦੇ ਹਨ। 
ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਭੋਂ-ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਦਖੋਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਥਾਪਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਦਖੋਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਥਾਪਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਨਅੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਕੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਲੁਆਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਜੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਭਾਉਂਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਤਾਈ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੂੰਡਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਲੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਗੂਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਖਪਤਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੱਗੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹੱਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨੂੰ ਦਨਦਨਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ। 
ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭੋਂ-ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲੀ ਨਿਖੇੜੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਖੇੜੇ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਅਜੇ ਵੱਡੇ ਭੋਂ-ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਝੇਪ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਕੋਤਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭੋਂ-ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਜਮਾਤੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਦਾ ਅਮਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉੱਭਰਨਾ, ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਝਲਕਾਰਾ ਹੈ। 
-0-
ਲੱਖੋਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ : ਸਾਮਰਾਜੀ ਚਾਕਰੀ ਬੇਨਕਾਬ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁ-ਭਾਂਤੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 51 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾ ਕਦਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੌਮ ਧਰੋਹੀ ਨੀਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਧੋਖੇ ਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਮਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਭਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਹੁਣਗੀਆਂ। 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਫੇਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਭੋਂ-ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਿਆਲੀ ਪਾ ਕੇ ਗੋਗੜਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਤੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਨਿਖੇੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 17 ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।''
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ''ਪੰਜਾਬ'' ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਉਜਾੜਨਗੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਦੂਜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਤਰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਵਾਲ ਵਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭੋਂ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚੋਲੇ ਕਿੱਥੇ ਛੂ-ਮੰਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੂਦਖੋਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਦਖੋਰੀ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਭੋਂ-ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰਗੜੇ ਜਾਣਗੇ। 
ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇ। ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁਮਰਾਹਕਰੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਂਠ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰੇ।   -0-
ਇੱਕ ਖਬਰ:
ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ : ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰÎਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਤਭੇਦ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਸਤੰਬਰ- ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੇ ਮੱਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਠੋਸ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁੜ ਧੋਖਾ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 51 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼  ਦਾ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਯੁਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਪਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਲੂਆਂ  ਅਤੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਖਾਦ ਪਾਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਸਲ ਪਾਲੀ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੰਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਗਰੇਡਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੇਵਲ ਚੰਗਾ ਮਾਲ ਹੀ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਕੌਣ ਤੇ ਗਲਤ ਹੌਣ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। 

ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਲੀਲ
''ਘਾਟਾ'' ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਮ ਦਾ!

ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਦਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਿਣਤੀ  6 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 7ਵਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ। 
ਇਸ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਗੈਸ ਵਗੈਰਾ) ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਘਾਟੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ  ਜਦੋਂ ''ਘਾਟੇ'' ਦੇ ਭਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਚਕਚੌਂਧ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬੀ ਕਿ ਡੁੱਬੀ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮਜਬੂਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੱਚੀਉਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ''ਘਾਟਾ'' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਏਹੋ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ। ਨਫੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ 10000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਕਰਕੇ, ਉਹ 20000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਡੁੱਬਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਲ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। 
ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ ਪਾਈਏ। ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸੁਣ ਕੇ ਦੰਦ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ 25123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਬਾਰੇ ਇਸਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ 48.4% ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਆਈ.ਓ.ਸੀ.) 2011-12 ਵਿੱਚ 4265 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਨੇ 911 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ 2012 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ 312 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (ਬੀ.ਪੀ.) ਨੇ ਲੱਗਭੱਗ 1547 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ। 
ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੁਦ ਸਰਕਾਰ ''ਘਾਟਾ'', ''ਘਾਟਾ'' ਕੂਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ

ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੀ। ਮੁਲਕ ਬੱਜਟ ਘਾਟਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਅਖਬਾਰ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬੱਜਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਊ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਢਾਈ ਸੌ ਰੁਪਈਆ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀਅ ਕਰਦੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ- ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।'' 
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਲੰਮੀਆਂ-ਚੌੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ 5.22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀਉਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ! ਐਨੇ ਘਾਟੇ ਮੂਹਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰੇ?!  ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ, ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ 5.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡਾਂ ਨੂੰ ਗੰਢਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਬਖਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ''ਘਾਟਾ'' ਮੁਲੋਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਨੀਤ, ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁਬਾਨ 'ਤੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਕੱਟਣ ਲਈ ਛੁਰੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।    -੦-