ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ Surkh Rekha Sep-Oct 2012

ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ

    (ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ)         -ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫਤਿਆਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਡਟ ਕੇ ਜੂਝੇ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਜੂਝੇ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕੂਡਨਕੁਲਮ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਸਨਅੱਤ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। (ਦੇਖੋ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ, ਸਤੰਬਰ 10-16, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਤ ਦਾ ਲੇਖ) ਇਸਨੇ ਕੂਡਨਕੁਲਮ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ  ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਬੱਸ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਵਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਿਵਲੀਅਨ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਹੋਵੇ। ਇਸਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਰਿਐਕਟਰ ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਐਕਟਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਰਾਪੁਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟਰਿਕ ਦੇ ਰਿਐਕਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੂਸੀ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਿਆਨਕ ਚਰਨੋਬਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਹਾਦਸਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਨਰਮਗੋਸ਼ਾ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਹਰ ਖੱਟਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਕੇ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਅਮਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ? 
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਨਅੱਤ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਖਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਜੁਝਾਰ ਰੌਂਅ, ਅੰਸ਼ਿਕ ਚੇਤਨਾ— ਇੱਕ ਸੀਮਤਾਈ ਗੋਰਖਪੁਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਝਰੋਖੇ 'ਚ

ਜਬਰੀ ਜਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪ੍ਰੋਥਲੀ ਦੋ ਨੋਟਿਸ ਗੋਰਖਪੁਰ ( ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਹਰਿਆਣਾ) ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹਾੜ ਵਾਂਗ ਪਏ। 2009 ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨਾਉਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਸੀ-''ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ''। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਘਰ ਘਰ ਸੱਥਰ ਵਿਛਣ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਹੋਵੇ, ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਕਮਜੋਰ ਹੋਵੇ ''ਇਤਰਾਜ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਲੂ?! ਸਰਕਾਰ ਜਾਣੀ-ਜਾਣ ਸੀ!
ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੂਡਾ ਕਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2009 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 2010 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਊਰਜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ -ਗੋਰਖਪੁਰ, ਬੀਦੋਪਾਲ, ਕਾਜਲਹੇੜੀ-ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਜਗਾਹ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 'ਆਜਾਦ' ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 1894 ਦਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਧੱਕੜ ਝੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਗਤ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੋਰਖਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 1503 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 1313 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਇਕੱਲੇ ਇਸੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਉੱਠੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਪ੍ਰਵਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਜੜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਡੌਰ-ਭੌਰ ਹੋਏ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਧੇੜ-ਬੁਣ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ। ਕੋਈ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੁਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੋਲ ਘੁਮਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਥਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਭਖਦੀ ਗਈ। ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਨਿੱਕਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਔੜ ਮਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰ ਘੁਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਸੇ ਹੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਨਹਿਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਟੈਂਟਾ ਸ਼ਾਇਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ । ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਜ਼ਹਿਮਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। 
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੂਰੂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੁੱਝ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਫੂਕੂਸ਼ੀਮਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਥੇਬੰਦ ਜੁਗਾੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ , ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। 
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਊਰਜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਮਿਨੀ-ਸਕੱਤਰੇਤ ਅੱਗੇ 16 ਅਗਸਤ 2010 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਨੂੰ 700 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਿਨ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ , ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ, ਝੱਖੜ-ਝੋਲੇ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਡਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ, ਦਹਿ-ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 26 ਜੁਲਾਈ 2011 ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੁਜਾਹਰੇ 'ਚ 80 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ 36 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 
ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣੋ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰਨਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਸਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਚਨਚੇਤ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੰਦੀ ਬਨਾਉਂਣ ਵਰਗੇ ਤਿੱਖੇ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾ ਫੜ ਕੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਮੜਾਸੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ''ਇੱਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ।'' ''ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇਗਾ''। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ  ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਾਲਚਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਲੱਤ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਡਰ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੂਣੂੰ ਊਰਜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਹ ਇਕਤਰਤਾ ਇੱਕ ਢੌਂਗ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਅਲਸਾਜ਼, ਧੱਕੜ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਤਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਇਕੱ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਤਲੀ ਪਈ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਂਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਕੇ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਇਸ ਜਨਤਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਦਫਾ 144 ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ 20 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ 14 ਡਿਉਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸੜਕਾਂ ਤੇ 8 ਪੁਲਸੀ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪੁਲਸੀ ਪ੍ਰਧੰਧ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਮਹੌਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ (ਸਮੇਤ ਪੱਤਰਕਾਰ) ਕਈ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ , ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਗੁੰਜਾਉਂਦੇ , ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੱਥਿਆਂ 'ਚ , ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਤਹਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਪੰਡਾਲ ਤੋਂ ਰਫੂ-ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਦਹਿ ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਊਰਜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਚ , ਕੁੱਝ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਮਾਇਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।  ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। 
ਕੁੱਲ 35 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਇਸ ਜਨਤਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਵਿਰਤ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਡਰ ਤੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਊਰਜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਕਿਰਨ-ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਚਕਾ ਕੇ ਭੁਗਤਾਈ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ''ਕੇਲਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਕਿਰਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ''। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੇ ਤੌਖਲੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜ਼ਰੂਰ ਉਚਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟ ''ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ'' ਦੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਟ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਹਦਾਇਤਾਂ  ਅਤੇ ਸੇਧਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਖਿਲੀ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ.,
-ਪਲਾਂਟ ਦੇ 1.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।                       
-ਅਗਲੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 
-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ' ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 
-ਇਸ ਘੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਨੱਅਤ, ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਗੋਰਖਪੁਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਕਈ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਫਤਿਹਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ ਜੋ 30 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਦੇ ਹਨ। 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 25-30 ਲੱਖ ਹੈ। 
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਫੂਕੂਸੀਮਾ ਪਰਮਾਣੂੰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਫੂਕੂਸੀਮਾ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਟੋਕੀਓ ਜੋ 238 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ, ਗੋਰਖਪੁਰ ਤੋਂ (ਸਿੱਧੀ) 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। 
ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪਾਲ-ਪੋਸ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜੇਬੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰੀਪੋਰਟ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਜੁੰਮਾ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਂਚੀ ਸਥਿੱਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ''ਗਲਤ ਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ'' ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਊਰਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਊਰਜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸਭ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। 
ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ 50 ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਖਪਤ ਉਪਰ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਸਤੰਬਰ 2007 ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਮੈਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁਲ ਖਰਚੇ 20 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਉਧਾਰ ਲਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਉਪਰ ਵਿਆਜ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਣੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਪ੍ਰਮਣੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦੌੜ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੂਕੂਸ਼ੀਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਅਮਲ ਤੇਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਵੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। 
ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਊਰਜਾ ਸਨੱਅਤ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਬਰੀ ਜਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅੜੀ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤਾਂਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਰਨੋਬਿਲ (ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ) ਅਤੇ ਫੂਕੋਸ਼ਾਮਾ (ਜਾਪਾਨ) ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਈਆਂ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕੀਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਰਾਖ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਅਤੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਦਲਾਲੀਆਂ ਛਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'' 
ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਲੱਖ ਫੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ( 29 ਜੁਲਾਈ 2010) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ 12% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ( 4,73,101 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ 20 % ਹੋਰ (4 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਧੱਕੜ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੀ ਬੱਜਰ ਸੱਟ ਬਦਲੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਇਵਜਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਢਾਉਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਨੋਰਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ। ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨਗੇ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਉਪਰ ਚੁਕਦੇ ਹੋਏ ਲੰਮੇ, ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।   

ਕੂਡਨਕੁਲਮ ਸੰਘਰਸ਼

ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ

ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਟ 'ਤੇ ਕੂਡਨਕੁਲਮ ਵਿਖੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਛੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਫੂਕੂਸ਼ੀਮਾ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਰੋਹ ਇੱਕ ਦਮ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੂਰੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਲੰਘੇ ਅਗਸਤ 'ਚ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਰੀਐਕਟਰ (ਪਹਿਲੇ ਯੂਨਿਟ) ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ) ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਟੂਟੀਕੋਰੀਨ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤੱਟੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ। 
ਕੂਡਨਕੁਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 1988 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ 1989 ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਿੰਡਾਅ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਰਥਕ, ਸਿਆਸੀ ਉੁਥਲ-ਪੁਥਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਰਾਜਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ 'ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਵਰਤੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ 2005 'ਚ ਬੁਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ''ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ'' ਕਰ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਮਤਹਿਤ ਸੰਗੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦ-ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ''ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਅਪਸਾਰ ਸੰਧੀ'' ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਆਏ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਨਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੂਡਨਕੁਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪੁਲਾਂਟ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵੀ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੂਡਨਕੁਲਮ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 9200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਿੰਦ-ਰੂਸ ਸਮਝੌਤਾ 2008 'ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੰਦ ਕਰ ਲਏੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਿਐਕਟਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਊਰਜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਏ. ਗੋਪਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ, ਬਿਜਲੀ ਖੁਣੋਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰ-ਉਪਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।''
ਕੂਡਨਕੁਲਮ ਇੱਕ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਜਰਖੇਜ਼ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਸੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਊਰਜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰੇ ਬਗੈਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ ਬਗੈਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਫੋਕੀਆਂ ਯਕੀਨ-ਦਹਾਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ''ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ'', ''ਕੋਈ ਉਜਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ'', ''ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ'' ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਰੂਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮਾਹਰ ਫੂਕੂਸ਼ੀਮਾ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਇਨ (ਡਬਲਿਊ.ਈ.ਆਰ.) ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ 2008 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਿੰਦ-ਰੂਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਖੌਤੀ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋਥੀ ਦਲੀਲ ਭੁਗਤਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦ 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨ-ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ''ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ''। ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਥੋਥੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਦੀਆਂ ਇੱਕਤਰਫਾ ਧੱਕੜ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਰੜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਦੂਰ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧੱਕ ਹੇਠ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰਦ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਰੈਲੀਆਂ, ਧਰਨੇ, ਮੁਜਾਹਰੇ,ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ, ਰੇਲਜਾਮ ਅਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲੀ ਧਰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੁਲਸੀ ਨਾਕੇ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਰ੍ਹਾ ਰਹੀਆਂ, ਪੁਲਸੀ ਟੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਝੜੱਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ (9 ਸਤੰਬਰ) ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਜਾਹਰੇ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪਲਾਂਟ ਘੇਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਬਦਲਵੇਂ ਅਣਕਿਆਸੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਡੇਢ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਭੇੜ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। 
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਏ। ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਜਾਹਰੇ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਰ੍ਹਾਏ। ਲੋਕ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਜਚ ਕੇ ਪੁਲਸੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਵੱਟੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇਦੀਨੀਥਾਕਰਾਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। 
ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਟੂਟੀਕੋਰੀਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਛੇਰੇ ਜਦ ਥਾਣੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਮਛੇਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸੀ ਨਾਕੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਝੜੱਪਾਂ ਲਈਆਂ। ਲੱਕੜਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸੜਕੀ ਜਾਮ ਲਾਏ। ਰੋਹ 'ਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਪੁਲਸੀਏ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਇਦੀਨੀਥਾ ਕਰਾਈ 'ਚ 10,000 (ਦਸ ਹਜਾਰ) ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਖੁਲ•ੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਰਹੇ। 
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਹਿ-ਦਹਿ ਹਜਾਰਾਂ ਮਰਦਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਕੇ ਮੈਸੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਐਕਸ-ਪਰੈੱਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ। 
ਕੂਡਨਕੁਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੇਨੱਈ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਏ ਅਤੇ ਪੁਲਸੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੰਨਿਆਂ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ (9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ) ਕੂਡਨਕੁਲਮ ਨਗਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜੁੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 60,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਲ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਕ-ਲਕ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋ ਦੋ ਘੰਟੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਕਾਲੀਅਕਾਵਿੱਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਜਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਯਕਯਹਿਤੀ ਵਜੋਂ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੂਡਨਕੁਲਮ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ  ਕੇਰਲ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੰਚੀਵਿੱਲਾ ਵਿਖੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਾਲੋਂ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀਰੂਬੰਥਾਪੂਰਮ ਕੂਡਨਕੁਲਮ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਕਲਕੱਤੇ 'ਚ ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਕੋਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੂਡਨਕੁਲਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਯੱਕਯਹਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਖਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਜੀਅ ਜਾਨ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਅਰੁਨਾ ਰਾਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਹੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਲਜਾਮਾਂ, ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਦੇਸ਼ੀ ਡਾਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, '' ਮਛੇਰੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਬੀੜੀ ਵਰਕਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ।''
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਸ ਤੇ ਕਮਾਂਡੋ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਸ.ਪੀ. ਉਦੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੁਲਸੀ ਮੁੱਠ-ਭੇੜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦੇ ਹਨ, ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹੱਥਲ ਕਰੀ ਰਖਦੇ ਹਨ। 
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹੇ• ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਉੱਘੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨ, ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਨਿਸ਼ਸ਼ਤਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਫੁਲ ਬਿਦਵਈ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ''55700 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸੀ ਕੇਸ ਪਾ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6918 ਉਪਰ ''ਬਗਾਵਤ'' ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼'' ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ''ਹਾਸੋਹੀਣੀ'' ਗੱਲ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਰਾਏ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਸੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ''ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਹੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ......ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਖੋ ਰਹੀ ਹੈ।''
ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਜਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਲੋਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1500 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕੂਡਨਕੁਲਮ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗਾਰਦਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦਸਤਪੰਜੇ ਲਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਛੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਗਲ-ਗਲ ਤੱਕ ਦੱਬ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। 
20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੂਟੀਕੋਰੀਨ, ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ, ਚੇਨੱਈ, ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੂਡਨਕੂਲਮ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤੱਟੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤੇ। 
ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਸੀਆਂ, ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਸਤਿਆਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਗਾਰਦਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੀ ਛੱਤਛਾਇਆ ਹੇਠ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ (ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸ.ਪੀ. ਉਦੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ''ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।''
ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੇ ਉਸ ਪੇਂਤੜੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲ ਲੈਣ 'ਤੇ ਨਰਾਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਤੋਂ ਊਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰ੍ਹਾਣੇ ਬੈਠੇ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ.ਵਰਗੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਧੁੱਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਪੁਲਸੀ ਲਾਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ''ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ'' ਦੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਸਦੇ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦੀਆਂ ਠੋਸ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।    -੦-