ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ 'ਚੋਂ Surkh Rekha Sep-Oct 2012

ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ 'ਚੋਂ

ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2000 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭੋਂ-ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਗੇੜ (2007-12) ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਭੋਂ-ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੀਹਦਾ ਉੱਘੜਵਾਂ ਸਬੂਤ ਉੱਘੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਮੇਂ ਗੁੰਡਾ ਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਕੂਮਤੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੀ ਵਿਆਪਕ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਬਰ ਤੇ ਧੱਕੜ ਰੁਖ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਏਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸਨੇ ਭੋਂ-ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਖੁਦ ਭੋਂ-ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਰੋਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਲਈ ਸ਼ਿਸ਼ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੇਦਖਲੀ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਲਸੀ ਧਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਹੋਰ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਲਬੇੜਾ ਤੇ ਚਰਾਸੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਫਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੀ 140 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਧਮਕੀ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਹੋਕੇ 'ਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 300 ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਇਸ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ- ਪਰ ਅੰਤ ਭਾਰੀ ਨਫਰੀ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪੁਲਸ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 16 ਕਿਸਾਨ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। 62 ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ ਗੰਡਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਤੇ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। 10 ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਫੜ ਕੇ 107/51 ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੁਕਦਮੇ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠੇ ਸਨ ਦਾ ਇਹੀ ਸਬੂਤ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 62 ਵਿੱਚੋਂ 15 ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਿੰਨ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ 6-7 ਵਧੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। 
ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 4 ਬਲਾਕਾਂ ਸਨੌਰ, ਸਮਾਣਾ, ਪਾਤੜਾਂ ਤੇ ਭੁਨਰਹੇੜੀ ਦੇ 30-35 ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ''ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇਹ'' ਵਜੋਂ (ਭਾਵ ਸਾਂਝੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ) ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ, ਜੀਹਦੇ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 60-70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਲਬੇੜਾ ਤੇ ਚਰਾਸੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਬੇੜਾ ਵਿੱਚ 1100 ਏਕੜ 'ਚੋਂ 400 ਏਕੜ ''ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇਹ'' ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਚਰਾਸੋਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 400-500 ਏਕੜ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 60-70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ-ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5-7 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਦਲਿਤ, ਬਾਜੀਗਰ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕੰਬੋਜ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।  ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਜਰ ਜੰਗਲੀ ਝਾੜ ਬੂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਪਿਛਲੇ 60-70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਤੇ ਮੱਛੀ ਮੋਟਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ''ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਐਂਡ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ ਐਕਟ'' ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ''ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇਹ'' ਐਲਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 1960 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅਸਰਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਵੀ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਥੋਖਾ ਹੈ। 
ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟਿਨਾਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਤੱਤ ਇਥੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੀ 200 ਏਕੜ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਏਥੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਮੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੂਟੇ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਪੁੱਟ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਰ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੁਆਲੇ ਤਾਰ ਮਾਰ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਲਈ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਟਿਨਾਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸਿਧਵਾਂ ਬੇਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਉਗਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਮਸਲਾ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਦੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਮੁਜਾਰਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਸੰਪਤ ਰਾਇ ਦੀ 19 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਪਤ ਰਾਇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ 15 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਤੇ 4 ਕਿੱਲੇ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਪਤ ਰਾਇ ਦੇ ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤ ਵਿਕਾਸ ਰਾਇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਨੇ ਮੁਜਾਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਰਾਇ ਨੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਦਾ ਨਰਮਾ ਚੋਰੀ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਬਜ਼ਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਨਫ਼ਰੀ ਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਧੀ ਸੰਗੀਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹਨ। 25/26 ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਏਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਨਫ਼ਰੀ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿੱਲ ਲਾਈ ਹੈ। 
ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 17 ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜੀਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਖੇ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 4000 ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ 3500 ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ, ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ 'ਤੇ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਰਾਸਰ ਕਿਸਾਨ-ਦੋਖੀ ਤੇ ਧਨਾਢ-ਪੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ, ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਇਹਦੀ ਨੀਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਖਸਲਤ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਖੋਰੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਲਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰੜੇ, ਲੰਬੇ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਐਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਕੂਮਤ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਚੋਣ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਬਲਬੇੜਾ, ਚਰਾਸੋਂ ਤੇ ਟਿਨਾਨਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕੇਸ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਏਥੇ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਸਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
—ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰਪ੍ਰੇਰਕ
ਆਕਲੀਆ ਕਾਂਡ :
ਪੁਲਸ-ਲੁਟੇਰਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬੇਪਰਦ
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੁਰ-ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਖਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਖੌਤੀ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਉਪਜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸਤਾਏ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਪਤਕਾਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਤੇ ਮਾਰਧਾੜ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਖਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੁਲਸ-ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਇਸ ਵਧ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਹ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਲੁਟੇਰਾ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ ਆਕਲੀਆ ਕਾਂਡ ਇਸਦੀ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੁਰ-ਰਾਜ ਦੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿਰੇ ਲੱਗੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਨੌਜੁਆਨ ਦਿਨ ਦੀਵੇ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ (ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਵਜੇ) ਆਮ ਵਗਦੀ ਪੱਕੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਤੋਂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ, ਨਕਦੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆਦਿ ਖੋਹਣ ਦੀ ਜੁਰੱਅਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ! ਉਂਝ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਬੈਗ ਖੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਸ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਚੇਨੀਆਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨਯੋਗ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਿ ਮੁਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇੜਲੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਹੌਲਦਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੇ ਰੀਡਰ ਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ, ਜਦੋਂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੌਜੁਆਨ ਤੇ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੁਟੇਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਗਏ, ਪਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ ਹੌਲਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੁਲਸ ਲਾਈਨ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਤਾਂ, ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਪੁਲਸ-ਲੁਟੇਰਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ! ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੌਲਦਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਹੌਲਦਾਰ ਘਟਨਾ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਭੀੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਫੌਰੀ ਆਣ ਬਹੁੜਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੋਗਾ ਥਾਣੇ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ (ਵੈਸੇ ਅਜਿਹੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਮੁਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ)! ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 
ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਗਿਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੁਟੇਰਾ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦੂਜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਖੂਬ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ ਉਪਰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਹੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਲੁਟੇਰੇ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੂਜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲੁਟੇਰਾ ਵੀ ਖੋਹਣ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ। 
ਚਾਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਸੌ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵਿਚੱ ਪੁਲਸ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਲੁਟੇਰੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਹੋ ਗਈ, ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਥਰੂਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਈ।  ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਕਲੀਏ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦਾ ਦੋਹਤਾ ਨੀਟੂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਅੱਧਰੂ ਗੋਲਾ ਧਸ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 53 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾ ਸਿੱਖ ਪੁਲਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਬ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਸ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। 
ਇਸ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ, ਪੁਲਸੀ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪੁਲਸ-ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਟੁਕੜੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਮਾਨਸਾ ਹਰਦਿਆਲ ਮਾਨ, ਆਈ.ਜੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਨਿਹਮਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸੂਤੀ ਫਸੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਜਾਨ-ਬਖਸ਼ੀ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ, ਜੀਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮਾਨ ਦਲ ਦਾ ਆਗੂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਫਟਾਫਟ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੀਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੁਲਸ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। 
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੇ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ 17 ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਸ ਲੱਖ ਕਰਨ, ਪੁਲਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੋਗ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 6 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ), ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ) ਨੇ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪਿੱਛੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 17 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਨੋਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾ ਆਕਲੀਆ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਲਸ-ਲੁਟੇਰਾ ਗਠਬੰਧਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਪੁਲਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਠੰਢੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੂੰਬਲਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੋਕਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।    —ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰਪ੍ਰੇਰਕ
ਹਕੂਮਤੀ ਬੇਹਰਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਐਕਸ਼ਨ
ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਾਕਮ ਮੁਲਕ ਦੀ 8/9 ਫੀਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਪਰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਘਟੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪਛੜੇਵਾਂ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਮੌਨਸੂਨ ਪੌਣਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਇਹ ਪੌਣਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ- ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੇਸੀ/ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਧਨਾਢ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਘਟਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਢ ਵੱਢ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ, ਸੋਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਲਾਰੇ ਲੱਪਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਹੱਥ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸੋੜੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੋਕਾ-ਰਾਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਸੋਕੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ਼ ਹਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਗਾਇਆ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲੀਂਬਾਤੀਂ ਤੇ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਾਰਨ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ''ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਕਾ-ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਕੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇਸਨੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਲੋਡ ਵਧਾਏ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੇਹਣੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਡੰਗ ਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਮਾਝਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੋਕਾ ਰਾਹਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ਼ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਸਮੇਤ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਲਾਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਤ ਤੇ ਵਿਉਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਨਾ ਬਣਦਾ ਦੇਖਕੇ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ 17 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅੰਦਰ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੀਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਛਾਜਲੀ (ਸੰਗਰੂਰ), ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਰਾਮਪੁਰਾ (ਬਠਿੰਡਾ), ਮੋਗਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਖੂ, ਪੱਟੀ (ਤਰਨਤਾਰਨ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਫਿਲੌਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। 
ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੋਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਉਭਾਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਕਾ-ਗ੍ਰਸਤ ਰਾਜ ਐਲਾਨੋ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿਓ; ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਖੁਣੋਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਕੇ ਵਾਹੁਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿਓ, ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਓ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਖਾਤਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ; 16 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੋਟਰ ਲੋਡ ਫੌਰੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣ, ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਜਾਣ। 
ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਉਭਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ: ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਢੀਂਡਸਾ-ਮਿੱਤਲ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਲਾਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਵਸਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਮੁਜਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ- ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਫੌਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਤਿੰਨਤਿੰਨ ਲੱਖ ਫੌਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਫੌਰੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਵੰਨੀ ਖੜ੍ਹਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ 65 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 200 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਿਨਾ ਜਾਤਪਾਤੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ, ਬੇਘਰੇ/ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਮਕਾਨ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਮੂਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਏ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। 
17 ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਮੰਗਾਂ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰਨਾਂ ਭਖਵੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਨਤਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਭਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ 5 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਭਾਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਗੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਗੋਲਮੋਲ ਜੁਆਬ ਦੇ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਵਿਉਂਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ-ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਵਧੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇ।  —ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰਪ੍ਰੇਰਕ
ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਰ-ਭਲਾਈ ਨਾਕਾਮ:
ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਕੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ
ਕਰਜ਼ੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੂਦਖੋਰ-ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੀ ਵਹੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾਜ ਇੱਤਰਫਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੁਜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਦਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਝੁਕਾਅ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰਰਸੂਖ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕਤਰਫਾ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਜਾਂ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਕਸਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਰਕੀ/ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ- ਯਾਨੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕੁਰਕੀ/ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਮਲ, ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਦਖਲ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੀਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਲਾਉਣ, ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਸੀ- ਕਿਸਾਨ-ਦੋਖੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਕੁਰਕੀਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਬਦਲ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੁਰਕੀ/ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦਖਲ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕਠਿਨ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ (23/8 ਨੂੰ) ਦੋ ਉੱਭਰਵੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵਾਲਿਆਂਵਾਲੀ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ) ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਤਹਿਸੀਲ ਅੰਦਰ ਤੇ ਰਾਮਪੁਰਾਫੂਲ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਅੰਦਰ ਦੋ ਦੋ, ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਕੁਰਕੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜੀਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 450 ਕਿਸਾਨ ਵਾਲਿਆਂਵਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ 150 ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਕਿਸਾਨ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਾਲਿਆਂਵਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੌਂਅ ਦੇਖੇਕੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਸੂਦਖੋਰ-ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਕੀ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥਾ ਵੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਭਖ-ਭਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਅੰਤ ਉਸ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਕੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। 
ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਰਕੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ  ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣਾਵੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਇਹ ਰੌਂਅ ਬਦਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਕਰੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਬਦਲੇ ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  —ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰਪ੍ਰੇਰਕ
ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੋਂ ਰੋਕੇ
9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੁਗਾਵਾਂ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਮਿੰਡਾ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਆਇਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ 60-65 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਮੁੜ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 20-25 ਮੁਲਾਜਮ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥੋਪਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚਮਿੰਡਾ ਕਲਾਂ ਸਮੇਤ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 35 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤਾ। 20-25 ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ  ਨਾਲ ਖਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਉਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਲਾਹੌਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ 13 ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 60 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਫਤਰ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਫੜ ਲਿਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਲਾਹੌਰ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਦੋ ਵਜੇ ਪੁਲਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਛੱਡ ਆਈ ਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ., ਐਸਡੀ.ਓ. ਸਮੇਤ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮੀਟਰ ਬਿਨਾ ਮਰਜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਰਸਮੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 
ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਰਦਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਖਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਪੁਲਸੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਪੋਕੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ। 
ਤਿੱਖੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਸਨਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਇੱਕ ਵਾਰੇ ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੰਦ ਪਈ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਾੜਕੂ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲਹਿਰ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਲਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ/ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਲਾ ਹਮਲਾ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਝਲਕ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ 
ਜਾਗੀਰੂ ਚੌਧਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਇਲਾਕਾ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲੈਣ, ਕੰਮ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਡ ਉਪਰ ਲਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ 1 ਲੱਖ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵੰਡਾਉਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਲਾਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਮਾ ਘੋਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਇਲਾਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 9 ਤੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫਤਰ ਲੰਬੀ ਅੱਗੇ ਤਿਨ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਡੱਬਵਾਲੀ-ਮਲੋਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ ਉਪਰ ਜਾਮ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਡਾਂ ਉਪਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਟਕਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਲਟਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਨਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਵੰਡੀ ਜਾਊ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊ। ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪਲਾਟ ਮੰਗਦੇ ਆ ਆਦਿਕ। 
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤਾਂ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਰਗਰਮੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੱਗਭੱਗ ਸਵਾ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਠੋਸ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰੇ ਗਏ। 
ਦੋਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਉਪਰ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਤੂਹੀਵਾਲਾ, ਮਿੱਠੜੀ, ਗੱਗੜ, ਬਾਦਲ, ਮਹਿਣਾ, ਕਿਲਿਆਂਵਾਲੀ, ਖੁੱਡੀਆਂ, ਕੱਖਾਂਵਾਲੀ, ਚੰਨੂੰ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 
ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਤੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੋਦਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ-ਕੁੱਟਣ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੰਬਾ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਲਵਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ  ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਪਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਵਰੋਧੀ ਰੋਲ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਠੋਸ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਖੂਬ ਸਾਰ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਧੁਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ (ਜੋ ਖੁਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ) ਦਾ ਪਤੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਲਾਬੀ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਦਾ ਰਿਹਾ ਅੰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿੜਗੜਾਇਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੁੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕਠ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਸਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਨਿਭਾਏ ਪਹਿਲੇ ਰੋਲ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਬਾਅਦ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਧੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। 
ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਮਤਾ ਪਵਾਉਣ, ਡਿੱਪੂਆਂ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਤੇ ਰਾਸ਼ਣ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘਪਲੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਉਣ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਪੁੱਟਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਘੋਲ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਤੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ  ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਗਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਬੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਢੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਾਕਤ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਮੇ ਤੇ ਕਰੜੇ ਘੋਲਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਪਾਂਧੀ-ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
-ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ
ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਈ
ਲੰਬੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੱਗੜ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਦਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਲੱਖ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ 1 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਉਸ ਵੱਲ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ 37 ਕਨਾਲ 14 ਮਰਲੇ (ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਕਿੱਲੇ) ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜੱਦੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਸ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਤੀ 29-6-12 ਨੂੰ ਕੁਰਕੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪੈਣ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਨਾ ਬਹੁੜਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ ਭਰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਟਿੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਕਰੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ। 
ਸਿਰ ਉਠਾ ਰਹੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ :
ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਝੰਜੋੜੇ : ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਹਲੂਣੇ
ਰੋਹਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ
—13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 350 ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਹਫਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਘਿਰਾਓ ਬਣੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਤਾਅ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ, ਕੰਮ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਫੜਨ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਓ. ਲੈਟਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। 
—ਨਰੇਗਾ ਬਾਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਕਿਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਂ ਆਏ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਹਫਤਾ ਭਰ ਤੋਂ ਲਟਕਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੇ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਜਾ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 
ਕੁੜਿੱਕੀ 'ਚ ਫਸਿਆ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿੱਪੂਆਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਿਰਫ ਤੇਲ 'ਚੋਂ ਹੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਪਿੰਡ ਔਲਖ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਸਿਰ ਗੱਲ ਸੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀ। ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਉਥੇ ਹੀ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੋ ਘੰਟੇ ਘੇਰਾਓ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਅਤੇ ਦਸ ਲੀਡਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਕਿਲਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਇੱਕਦਮ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਮੁੜ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ। ਅਖੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ! 5 ਲੀਟਰ 50 ਲੀਟਰ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਦੱਸੋ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਾਹ! ਮਹਾਰਾਜ ਗਲਤ ਥਾਂ ਆ ਗਏ, ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭਾਲੋ। 
ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ— ਘੋਲ ਦੀ ਜਿੱਤ
ਬਲਾਕ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੀਦੋਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ. ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਜੋਰ 'ਤੇ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਲਾਕ ਲੰਬੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਲ ਭਰ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤ ਪੁਲਸ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਸਬੰਧਤ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਟ ਦਾ 2 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। 
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਘੋਲ ਜੇਤੂ 
ਇਲਾਕਾ ਮੂਣਕ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡ ਸਲੇਮਗੜ੍ਹ ਦੇ 26 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ 45 ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 60-70 ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਫਦ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮਸਲਾ ਹੱਕੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਉਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੁੱਖ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਸਨੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ 80 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 60-65 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਟਾਂ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ (ਰੂੜੀਆਂ, ਗੁਹਾਰੇ, ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਆਦਿ) 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 
ਕਬਜਾਧਾਰੀ 9 ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 6 ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਅੜ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਲੜਕੇ ਹਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਰਾਓ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਵੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀਂ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੂਣਕ-ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕਨਾਲ ਜੁਮਲਾ ਮਾਲਕੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀਂ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹੀ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਲਿਆਓ, ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਓ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਟਰਕਾਊ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। 
ਇਸ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ 150 ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ੋ ਦੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਏਕਤਾ) ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੂਣਕ-ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਢਾਈ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂਣਕ-ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ 'ਤੇ ਮੁੜ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਤਕੜੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਾਮ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 
ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ 250 ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੁਲਾ ਲਏ ਅਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਹਾਰੇ ਵਗੈਰਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਘਰ ਫਿਰ ਅੜ ਗਏ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਲੇਮਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 250 ਮਰਦਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਜਗਾਹ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜਗਾਹ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪਲਾਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ:
ਚਾਨਣ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀਆਂ ਠੋਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ, ਮਨਰੇਗਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਰਾਂਟ, ਰੂੜੀਆਂ ਲਈ ਜਗਾਹ, ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਠੋਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। 60-70 ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਵਧਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ 21-22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਮੋਗਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਚੱਲੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰਵੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਖੀ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨਤਾ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਮੋਗਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 700 ਤੋਂ ਉਪਰ ਖੇਤ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਥੇ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ), ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ., ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮਸ਼ਾਲ  ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਮਾਇਤੀ ਕੰਨ੍ਹਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। 
ਡੀ.ਸੀ. ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮੀਟਰ ਤੁਰੰਤ ਜੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਨਰੇਗਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਤੇ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 
ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਗਈ। ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਜਿੱਤਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ 80 ਕੱਟੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦਾ ਵੀ ਘੇਰਾਓ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 
ਇਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ  ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੱਦੋਕੇ ਵਿਖੇ ਮੀਟਰ ਪੁੱਟਣ ਆਏ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਬੇਰੰਗ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਮਾਣੂੰਕੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੜ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਪੁੱਟਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਫਿਰ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਈ. ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਮਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 600 ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਐਸ.ਈ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਐਸ.ਈ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। 
ਦਬਾਅ ਦਾ ਅਸਰ: ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਬਰਾਮਦ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਥੋ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਬਾਠ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਉਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ-ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਸ ਤੇ ਬਣੇ ਇਸ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਤੇ ਅਗਵਾਕਾਰ ਦੋਹੇਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਅਗਵਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਰੋਲ ਸਦਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹੜੇ 'ਤੇ ਜੋ ਅਸਰ ਪਿਆ ਉਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇਕਾਈ ਬਣ ਗਈ ਸਗੋਂ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਅ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। 
ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ:
ਲਾਲਚੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆਪਿੰਡ ਰਸੂਲਪੁਰ (ਨਕੋਦਰ) ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਰਤ, ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮਰੀਜ ਔਰਤ ਦੀ ਨਨਾਣ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਔਰਤ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਕੱਢ ਤਾਂ ਲਿਆ ਪਰ ਮਰੀਜ ਔਰਤ ਦੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਡਾਕਟਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੁਲਸ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਸਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਲ ਲਿਆ ਰੱਖਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਲੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉਸ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦਰ ਜਾ ਮੱਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੜਾਂਗਾ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੋਈ ਪੁਲਸ ਨੇ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਖੇ ਦਫਾ ਚੁਤਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ''ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਹੀ ਲਓ, ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਿੱਬੜ ਲਵਾਂਗੇ।'' ਪੁਲਸ ਕੁਝ ਛਿੱਥੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੈਬਨ ਮੂਹਰੇ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਲਸ ਦੇ ਝਉਂ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪੇ ਕਰਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਲਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਭੇਜਿਆ, ''ਮੈਂ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ'', ਇਸ 'ਤੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਦਾਅ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤਪ-ਤੇਜ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਜਾਣਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ, ''ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ?'' ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ''ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਥੇਰਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ।'' ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।'' 'ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਝੀ ਲੱਖ ਵਾਪਸ ਕਰ, ਜਾਂ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ'' ਅਖੀਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ 'ਤੇ ਲਿਖਕੇ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਸਲੇ:
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਚਾਲੂ
ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਣ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੇਨ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਗਭਗ ਚਾਲੀ-ਪੰਜਾਹ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੈਸ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਰ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ। ਇਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਏਜੰਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 40 ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਦਰਸਾਈ ਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਏਜੰਸੀ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਰੰਤੂ ਏਜੰਸੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾਇਬ-ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੰਗਤ-ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੀ। ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਭਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਟ-ਗੁਰੂ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਭਗਵਾਨਗੜ੍ਹ• ਅਤੇ ਮੱਲ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਏਜੰਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਵੇਸਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਏਜੰਸੀ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਾਲ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਧਰਨਾ 2 ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ। ਜੀਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਇਲਾਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਕਰਨ ਕੋਟ-ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਚੱਕ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਲੈਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਮਾਲਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸਦਕਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਭਰ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।   -੦-
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਘਰਸ਼ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੀ,
ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਰੁਕਵਾਈਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਵਾਹੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੂਲੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ (ਬਠਿੰਡਾ) ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 9 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਜੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਆਜੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਕੁੱਝ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਲਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਸਤਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜੈਨਰੇਟਰ ਹੈ, ਇਨਵਰਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਲਾਈਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ, ਬੈਟਰੀ ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਥੇ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਸਿਸਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਜੀਹਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਸਮੇਤ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਹਦੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਜੀਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਆਵਦੀ ਬਦਲੀ ਮੌਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ। 
ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਸ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਝਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬੁਰਜ ਥਰੋੜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੰਦ ਮੋਟਰ-ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੱਸ ਨੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁਲਾਜਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਹਿਕਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਾਜਰ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੋ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਜਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। 
ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਥਰੋੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ-ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਮੁੱਖ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ, ਕੁੱਝ ਸਥਾਨਕ ਕਲੱਬ ਵੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਰਾਤ ਤੱਕ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਕੇਸ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸਗੋਂ ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਮੌਕੇ ਹਾਜਰ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ 'ਤੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਲੱਬਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਘੋਲ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਖੇਡ ਤੇ ਸੱਭਆਚਾਰਕ ਕਲੱਬ, ਫਰੈਂਡਜ ਕਲੱਬ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ), ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਕਲੱਬ ਭਗਤਾ, ਮਹਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਬਾਲਮੀਕ ਕਲੱਬ (ਗੁੰਮਟੀ)  ਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਭਰ 'ਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ 16-8-12 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ  ਜਿਸ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਵਧ ਰਹੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮੰਨ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ, ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਨੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਧਰਨੇ ਸਬੰਧੀ ਉਪਰਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਠੇਕਾ-ਭਰਤੀ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਇਸ ਧਰਨੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਫਦ ਸੀ.ਐਮ.ਓ. ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਭਾਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਥੇ ਭੇਜਣ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਧਰਨੇ ਸਬੰਧੀ ਉੱਪਰ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀਹਦੇ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਧਰਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 
-0-
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ, ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੀ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ- ਯਾਨੀ 12-13 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ. ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਬਦਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚਿੱਠੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਥਾਂ (ਬਰੇਟਾ ਮੰਡੀ) ਤੁਰਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਥਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਜੁਆਇੰਨਿੰਗ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਨੇਰੀ ਵਾਂਗ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਘੁੰਡੀ ਅੱਗੜ-ਪਿੱਛੜ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜੋ ਅਸਲ ਹੁਕਮ ਸਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲੀ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਭੱਜੇ ਡਾਕਟਰ ਭੱਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਬਥੇਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ''ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ'' ਵਜੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇਂ ਚੜ੍ਹਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਖਲ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕਚਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ-ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਏਥੇ ਲੱਗਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਏਥੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਅਧਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਖਿਲਾਫ ਤਕੜੀ ਰੰਜਸ਼ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ ਵਜੇ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆਂ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਸ਼ਾਮੀ 6-7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਰੀਜ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਮਰੀਜ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ/ਗਰੀਬ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਉਣ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ 'ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ' ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਦੁਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਹੋ ਕੇ ਸਸਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 45 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੁਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮਰੀਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 
ਜਿਸ ਹਨੇਰੀ ਵਾਂਗ ਬਦਲੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਹਨੇਰੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਦਲੀ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਡਟ ਗਏ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਇਸ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਨੋਂ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਏਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ। 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰੇ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦਸਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ) ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਭਰਵਾਂ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਸਥਾਨਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਦਲੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਦਲੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ), ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਤੰਬੂ ਹਸਪਤਾਲ ਮੂਹਰੇ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾ-ਦਸਤੂਰ ਮਰੀਜ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ। 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਜੀਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਤੇ ਨੇੜਲੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪੁਆਏ। ਉੱਧਰ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਿੜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਗਿਆ ਸੀ। 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 15 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ 75 ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। 9 ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ 600 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਸੜਕ ਜਾਮ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਡੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਉਸਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਘੇਰ ਕੇ ਬਦਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜੱਥਾ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਸ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬੱਝ ਰਹੀ ਗੰਢ ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਘੇਰੇ ਤੇ ਭਖਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ,  ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਲੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਲਿਆਂਵਾਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਦਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲੈ ਆਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤਹਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ''ਲੋਕ-ਜਿੱਤ'' ਦੇ ਗੂੰਜਵੇਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ, ਉਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਬਿਠਾਇਆ।   -0-

ਮਾਰੂਤੀ ਸਾਜ਼ੂਕੀ:ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਵਿਸਫੋਟ

ਮਾਰੂਤੀ ਸਾਜ਼ੂਕੀ, ਮਾਨੇਸਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ''ਹਤਿਆਰੇ'' ਅਤੇ ''ਅਪਰਾਧੀ'' ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 500 ਪੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1500 ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ''ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ'' ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। 
18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ''ਹਤਿਆਰੀ ਭੀੜ'' ਅਤੇ ''ਅਪਰਾਧੀ'' ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪੁਲਸ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ-ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਰਹੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਰੋਹ ਫੁੱਟ ਪੈਣ ਦਾ ਆਖਰ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੈ! 
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਨ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰਾਂ, ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਗੜਗਾਉਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਆਟੋ-ਮੋਬਾਈਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮਾਰੂਤੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਆਦਿ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦਮਘੋਟੂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਾਨਲੇਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਲੱਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹ-ਸਤ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਵਿਸਫੋਟ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਲਈ ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 
ਅੱਜ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਨਿਆ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਹਨ। 
ਮਾਰੂਤੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ  ਦਰਅਸਲ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂਤੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਮੰਗਾਂ-
—ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। 18 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। 
—ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। 
-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁੰਡੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
-ਮਾਰੂਤੀ ਸਾਜ਼ੂਕੀ ਸਮੇਤ ਗੁੜਗਾਉਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਕਿਰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
(ਇੱਕ ਹੱਥ-ਪਰਚੇ ਦੇ ਅੰਸ਼)


(ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ, ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬੇਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵਿਰੁੱਧ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ)