ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ
ਬਹੁ-ਭਾਂਤੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 51 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਭਾਂਤੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਸਾਰਨ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਧੜਾਧੜ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਜੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਟਕਰਾਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋੜ-ਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ੱਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਲੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਠੁੱਠ ਵਿਖਾਉਣ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘੁਰਕੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹ-ਸੱਤਹੀਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਦਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸ਼ੋਮ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਇਸਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਫੰਡਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ 'ਤੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ (ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਉੱਕਾ ਹੀ ਹਟਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਰਾਕ ਉਬਾਮਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਮੂਡੀ ਅਤੇ ਫਿੱਚ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ''ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਦਮਾਂ'' 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਪੰਧ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅੱਧ-ਪਚੱਧਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤs s ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕੋਲਾ-ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ-ਭੇੜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤੀ ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾ-ਭੇੜ 'ਤੇ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਖਾਸ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ-ਆਧਾਰ ਦੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚੱਕਵੇਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਾਲ-ਮਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁੱਝੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਘਪਲਾ:
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ
ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ
ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ (ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦਾ ਭਤੀਜਾ) ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਗੱਠਜੋੜ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਿੰਚਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਖਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਖੜੋਤ, ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਬੱਜਟ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਵਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਕਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਰਮਾਏ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਲੁਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਘਪਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। 1999-2009 ਤੱਕ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟ ਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ਮਹਿਕਮਾ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। 2000-2010 ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 70000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਰਚਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਅਜੀਬ ਕੌਤਕ ਵਾਪਰੇ। ਜੂਨ 2009 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2009 ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 32 ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਪੱਖੋਂ ਨਿੱਘਰੀ ਹਾਲਤ ਸਿੰਚਾਈ ਮਹਿਕਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਬਮਰਸੀਬਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਮ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁਦ ਸਾਂਝੇ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਜੁੰਮਾ ਓਟਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
No comments:
Post a Comment