ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਤਸ਼ੱਦਦ

 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਤਸ਼ੱਦਦ

ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ

    -ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠ-ਨੌ ਦਿਨ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱ
ਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੰਝ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਰਗਰਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਗੁਰਕੀਰਤ ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ (ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਸੀ.ਵੀ. ਰਮਨ ਮਾਰਗ) ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ 'ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਛਾਤਰ ਏਕਤਾ ਮੰਚ' ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਕੀਰਤ, ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਗੌਰਾਂਗ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ 9 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਤਸੀਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਏਹਤਿਮਾਮ ਉਲ ਹੱਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਕਾਰਕੁਨ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸਮਰਾਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾਨਗਰ (ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿਚਲੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ।

ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਟਾਇਲਟ ਵਿਚ ਧੱਕਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਡਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸਨ। ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਸਾਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਕਾਲਜ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੁਦਰ, ਜੋ “ਨਜ਼ਰੀਆ” ਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੈਂਗਜ਼ੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੀ 19 ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਹਾਵੜਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਟਰੇਨ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸੰਪਰਕ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਇਕ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ । ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ “ਨਜ਼ਰੀਆ” ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਲੜਕੀ ਵਲਿਕਾ ਵਰਸ਼ੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਆਈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਕੁਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਹੀਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਛਾਤਰ ਏਕਤਾ ਮੰਚ, ਫੋਰਮ ਅਗੇਂਸਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਿਲੀਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ “ਨਜ਼ਰੀਆ” ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ' ਦਾ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵਲਿਕਾ ਵਰਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਆਯੋਜਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਊ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮਨੋਰਥ ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ! ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਲੜਕੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੀ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।”  ਐਡਵੋਕੇਟ ਏਹਤਿਮਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦਾ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ, ਭਿਆਨਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ, ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਰਕੂ ਵਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਹੋਣਹਾਰ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀਐੱਨਏ ਵਿਚ ਹੈ।

ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਭਾਜਪਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ  'ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਮੰਥਨ' ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 'ਕਲਮਧਾਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ' ਨਾਲ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚਲੇ 'ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ' ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੇਖਕ, ਕਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਵਕੀਲ, ਅਕਾਦਮਿਕ, ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜੰਗਲਾਂ-ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਜਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਫਿਰਕੂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ 'ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ' ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਨ। 2018 'ਚ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਘੜਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਾਨੂੰਨ, ਯੂਏਪੀਏ, ਲਗਾਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਘੇ ਕਾਰਕੁਨ, ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ, ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫਾਤਿਮਾ ਵਰਗੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਰਕੁਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਏ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਨ ਨੱਕ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਚੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਸੀਹਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਆਪਮੁਹਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੀ ਛਾਪ ਛੱਡਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਸੀਹਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਜਾਬਰ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ-ਚੇਤਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇ ਜੋ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਵੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ।