ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ: ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਫੰਡਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼

 ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ:

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਫੰਡਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੁਟੇਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਿੜ ਬੱਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਖਾਤਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਕਵਾਇਦ 'ਚ ਰੁੱਝਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਖਵੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਲੇ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫਸਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ  ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਕਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਂਦਾ ਅਰਸਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 32 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 24311 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 19 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਰ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਵਸਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਭਾਵ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 12341 ਏਕੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ 164 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 65,533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨਣ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਸਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਸਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਵੱਟਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 400 ਗੁਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 200 ਗਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 30,000 ਰੁ: ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਟੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਏਨਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਕੌਣ ਖਰੀਦੇਗਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣ ਦੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 'ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਾਉਣ-ਵਰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹਨ।

               ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਬੰਨ੍ਹਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਜਬ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇੜਲੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਉੱਚੇ ਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲਟਕਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ 30,000 ਜਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਵਾਜਬ ਹਨ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਤੇ ਵਸਣ ਦਾ ਅਮਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲੰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਜੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵਸਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਰਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਢੇਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਸਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਵਸ ਕੇ, (ਉਹ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ) ਭਲਾ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਫਿਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ  ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਦਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਈਆਂ  ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਅਜਿਹਾ ਭਾਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ  ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਦੀ ਮੱਕਾਰੀ ਭਾਰੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਮਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੱਕਾਰੀ ਭਰਿਆ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਮਾਊ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਇਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਚਤੁਰਾਈ ਭਰਿਆ ਢੰਗ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ, ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ , ਵਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਅਸਰ , ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ,  ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ , ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਉਪਜਾਊ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲ਼ੀ ਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਗਾਂਹ ਇਹ  ਗੱਲ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਕਸਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨ ਚਾਹੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੂਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੁੱਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੱਕਾਰੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਕਾਹਦੇ ਲਈ

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ,  ਇਹਦੇ  'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਚਾਹੀ ਵਰਤੋ ਲਈ ਪੂਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਜੋ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ। 4 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਗਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕਣ।   ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਚੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ-ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼

 ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦਾ ਅਰਥ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਖਿੱਚੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਯੂਰਪ 'ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਜੋ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਗਲਬੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਮੂੰਹ ਧੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਚੋਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸਰਦੀ ਪੁੱਜਦੀ ਪਰਤ ਲਈ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬੇ-ਘਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਵਸਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਰਹਿਣ ਜੋਗੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਸ ਸਰਦੀ ਪੁੱਜਦੀ ਪਰਤ ਲਈ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਂਝ ਈ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਸੋਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਬਣ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚੋਂ ਇਹੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲਾ ਕੇ, ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੁੱਝ ਚਿਰ 'ਚ ਹੀ ਕਾਫ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਚਾਹੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

               ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਣ-ਉਤਪਾਦਕ ਫੰਡਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ  ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਮਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਅਲੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ/ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਥਾਹ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਹਕੀਕੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਉਪਯੋਗੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਜੂਆ-ਨੁਮਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੇਠ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਪੈਦਾਵਰੀ ਸਰਗਰਮੀ 'ਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਚੌ-ਤਰਫੇ ਹੱਲੇ ਦਾ ਅੰਗ

ਇਹ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ  ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਚੌ-ਤਰਫੇ ਹੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਲੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਗਜੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਵੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੱਥ ਹੇਠ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਟੂ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਏਸੇ ਵੱਡੇ ਧਾਵੇ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜੋਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵਧਾਰਾ

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਚਾਹੇ ਸੀਮਤ ਚੌਖਟੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜ਼ਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਲ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਜੋਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਸਲ 'ਚ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਪਰਜੀਵੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਜੀਵੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ  ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਸਮੇਤ ਇਸਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਬੁਹਤ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਝੰਬੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੋਹੇਂ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੋ ਪਹੀਆਂ ਵਾਂਗ ਤੁਰ ਕੇ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਮ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੁਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਰੁਚੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰੋ-ਉੱਪਰੋਂ ਮਲਾਈ ਛਕ ਕੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮਾਰਕਿਟ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤ ਤੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਉੱਚੀਆਂ-ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਇਲੋ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਾਲਾ 'ਵਿਕਾਸ' ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤਰਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਕੇ, ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲਟਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਲ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਨੀਵੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਵੀ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੰਡੀ ਤਹਿਤ ਬਰਾਮਦ-ਮੁਖੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਬੇ-ਤਹਾਸ਼ਾ ਲੁੱਟ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਤਬਾਹੀ ਭਰੇ 'ਵਿਕਾਸ' ਲਈ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

               ਇਸ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜੋ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਚਾਹੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਅਥਾਹ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੂਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੇਥਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਨਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਲਟਾ ਰਾਹ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣਾਂ ਨਾਲ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਅਣਸਰਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜੋਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨਿਗਲਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਛਾਏ ਸੜਕੀ ਜਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ।

               ਇਸ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸੀਮਤ ਜਮਹੂਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਫਰੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਲੋੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆਊ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੁਨਾਂਅ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਦਿਆਂ ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਹ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨਕ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ 'ਚ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਤੇ ਇਸਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

               ਇਸ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਜੋਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 

 

 

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਸਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਦਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮਕਾਨ ਛੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲ਼ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਣ-ਬਸੇਰੇ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।