ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਛਾਣੋ

ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜ ਦੀ ਖਸਲਤ ਪਛਾਣੋ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ''ਪੰਜਾਬ (ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਰੋਕ) ਐਕਟ-2010'' ਅਤੇ ਦੂਜਾ- ''ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਐਕਟ-2010''। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਛਪੀ ਸ੍ਰੀ ਐਨ.ਕੇ. ਜੀਤ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਚਾਹੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੋ-ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਛਤ ਪੂਰਾ-ਸੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਿਆ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ

ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਢਿਆ ਨਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਨਅੱਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਨੌਜਵਾਨ— ਗੱਲ ਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੁੱਟੇ-ਦਬਾਏ ਤਬਕੇ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਦੀ ਹੂੰਝਵੀਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ, ਛੰਨਾ-ਧੌਲਾ ਵਿਖੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਸਨਅੱਤੀ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸੌਂਪਣ ਵਿਰੁੱਧ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਹੁਣ 17 ਕਿਸਾਨ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ, ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇਸ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀਆਂ ਉÎਘੜਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਹਿ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ, ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਡਾਢੇ ਗੌਰ-ਫਿਕਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੂਰਾ ਲੇਖ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ >ਕਲਿਕ< ਕਰੋ।