ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਨਾਮ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਜ਼ਰੀਆ
1947 ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸੀ ਹਾਕਮ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ 'ਬੰਬਈ ਪਬਲਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ' ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਮਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਆਈ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ''ਅਮਨ'' ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਝੂਠੀ-ਸੱਚੀ ''ਸਰਗਰਮੀ'' ਤਾਂ ਦੱਸਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ, 1948 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੂਕਮਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ''ਅਮਨ'' ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ''ਸੰਭਾਵਨਾ'' ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ 'ਨਵਾਂ' 'ਜਮਹੂਰੀ' ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੂਰਾ ਲੇਖ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ >ਕਲਿਕ <ਕਰੋ।
No comments:
Post a Comment