ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ

ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਸਟਮ

ਵਿਕਾਸ ਕੀਹਦਾ - ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਹਦਾ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਸਤਾ ਤੇ ਸੌਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉ¤ਘੜਵੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ/ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਸਾਡੇ ਐਥੇ ਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸਸਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧੂਗੀ। ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋਣਗੇ।

ਜੇ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਔਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਘਟੂਗੀ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਰ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਹੋਰ ਵਧੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ।

ਬੀ. ਬੀ. ਸੀ. ਹਿੰਦੀ (17 ਅਕਤੂਬਰ 2014) ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੱਕ ਠੋਸ ਉਦਾਹਰਣ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

‘‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਅਤੇ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਅਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉ¤ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ ਦੇਵੋਂਗੇ ਜੋ ਆਵਦੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਲਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਨਾਰਦਨ ਪਿੱਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ। ਜਨਾਰਦਨ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਫੇਰ ਆਵਦੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ।

ਦੋਨੋਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਡਾਕਟਰ ਜਨਾਰਦਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਸਨੂੰ 10% ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਓਸੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਘੱਟ ਅਰਸੇ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜੋ ਉਸਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 13.14% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ।

ਕਾਰ-ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ, ਅਪਰੈਲ 2012 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2012 ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੋਂ ਜੂਨ 2014 ਤੱਕ ਦੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸਨੂੰ ਸੌਖ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਫ਼ਸਲ ਉ¤ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਰਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਖਰਚੇ (ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ) 1073 ਰੁ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 1326 ਰੁ. ਦੇਣੇ ਪਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ (ਅਕਾਊਂਟ-ਕੀਪਿੰਗ) ਰੱਖਣ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਗਈ। ਗੱਲ ਐਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਪੜਤਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣ ਦੀ ਫੀਸ ਉ¤ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਆਜ਼ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।

ਸਬਸਿਡੀ ਬੇਅਰਥ

ਜਨਾਰਦਨ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ‘‘ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੀਸ’’ (ਨੋ ਡਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਜ਼) ਦੇ ਨਾਂ ਉ¤ਤੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਰੀਬ 2000 ਰੁ. ਹੋਰ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਸਲ ਕਰਜ਼ੇ ਉ¤ਤੇ ਬੀਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ 3000 ਰੁ. ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ।

ਜਨਾਰਦਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ-ਕਰਜ਼ੇ ਉ¤ਤੇ 3 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਉ¤ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ. ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾ 13% ਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਥ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਸਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ, ‘‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ 10% ਅੰਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਵਾ 13% ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉ¤ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਉ¤ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸਵਾ 3% ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹੈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਸੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਫੇਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉ¤ਲੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰੂਗਾ।

ਜਨਾਰਦਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਪੜਤਾਲ-ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਫ਼ਸਲ ਕਰਜ਼ਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1300-1400 ਰੁ. ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉ¤ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਘੱਟ ਅਰਸੇ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 16.5% ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।’’

ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੱਕੜ-ਜਾਲ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਅਰਸੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉ¤ਤੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ (ਚਾਰਜਿਜ਼) ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਵਿਧੀ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਵੇਦਨਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:

“ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉ¤ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਰ ਉ¤ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਜਬੂਰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।”

ਕਾਲ ਦੀ ਦਿਹਲੀ ਉ¤ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੱਕੜਜਾਲ ਉਸ ਸੋਟੀ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਚਮੜੀ ਤੱਕ ਉਧੇੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉ¤ਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।