ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਠੱਗ

  ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਠੱਗ ਵਣਜਾਰੇ

ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਛਲ

ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਜਦੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਅ ਸੁੱਟਣ 'ਚ ਸੱਟੇਬਾਜਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ – ਮੈਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਅਸਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮੋਗੇ ਦੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਬਾਸਮਤੀ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰੁਕ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸਨੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਆਸ 'ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਭਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਸੁਨੇਹਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੰਧਲਚੌੰਧੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ KRBL (ਦੇਖੋ ਡੱਬੀ) ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਮਿਤੱਲ ਬੜੇ ਇਤਮਿਨਾਨ ਨਾਲ ਬਿਜਨਸ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖਦਆਿਂ ਇਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਵਧਾਏਗਾ। ਦੇਸੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਚੂਨ 'ਚ ਪੈਕਟਾਂ ਵਾਲਾ ਚੌਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਲਾਂ ਤੇ ਕੇ.ਆਰ.ਬੀ.ਐਲ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧ ਜਾਣਗੇ।" ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਲ ਮਿਤੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ (ਵੈਸੇ ਵੀ – ਥੁੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਾਸ ਨਾ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼)– ਸਗੋਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਿਲ ਮਿਤੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਘਾਰਾ ਦਿੱਤਾ।ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮੀਡੀਆ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਭਾਅ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਿਲ ਮਿਤੱਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੱਟੇਬਾਜਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਖਬਰ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ – ਜਿਵੇਂ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖਬਰ ਰਖਦਾ ਹੈ।

--------------------------------------------------

KRBL ਬਾਸਮਤੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੰਸਾਰ  ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਰਮ ਹੈ।ਇਸਦੀ ਬੇਯਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇੜਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ। ਬੇਯਰ, ਉਹੀ ਕੀਟ-ਨਾਸ਼ਕ ਫਰਮ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੀ ਦਵਾਈ 'ਚੋਂ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਲਿਉਂ ਮੋਟੀ ਸਬ-ਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।KRBL, ਬੇਯਰ ਦੀ ਫੂਡ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਚੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ "ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (IALI)" ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ 1121 ਤੇ 1509 ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਟੌਪਸਟਾਰ, ਫੇਮ, ਕੌਨਫੀਡੌਰ, ਫੋਲੀਕਰ, ਨੈਟੀਵੋ ਵਗੈਰਾ) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ KRBL ਤੇ ਬੇਯਰ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। KRBL ਇਸ ਵਕਤ 1,60,000 ਏਕੜ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸਨੂੰ 2,50,000 ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੇਟਵਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸ 60 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਚੌਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹੈ।ਇਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 35% ਸੋਧਣ (Milling) ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰਖਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਖਪਤ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰ ਅਮਲ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ KRBL ਤੇ ਇਸ ਵਰਗੀਆਂ ਚੰਦ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੜਵੈਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜਾਂ, ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਪਜ ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਲ ਕੇ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਥਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ-ਲੱਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਉੱਨ ਲਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

--------------------------------------------------

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਅ ਘੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਣ ਭਾਅ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਆਈ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਭਾਅ ਨੀਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਵੀ ਸੀ। ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਾਰਤ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੱਟੇਬਾਜਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਣ ਮੁੱਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾਈ, ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ – ਭਾਅ ਨੀਵੇਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ।  

ਇਰਾਨ ਵਲੋਂ ਚੋਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਚੱਕਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮਈ ਜੂਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਰਾਨ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੰਗ ਘਟਣ ਦਾ ਨਕਲੀ ਸ਼ੋਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਅ ਨੀਵੇਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਇਸ ਸੱਟੇਬਾਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ – ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜਾ ਲਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਟਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੀਮਤਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਚੌਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦ ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ 12 ਜੂਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਣੀ ਰਾਈਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਰਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5/10 ਇਰਾਨੀ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਤੇ ਮੁੱਠੀਭਰ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।….ਇਸ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੱਟੇਬਾਜ ਵਪਾਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਵੇਚਕੇ ਹੋਈ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਮੰਹਿਗੇ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਸਪਰੇਆਂ, ਵਹਾਈ, ਪਾਣੀ, ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਲੈਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸ ਫਸਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ। (ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ, ਫਲਾਈ-ਓਵਰਾਂ, ਮਾਲਾਂ 'ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲੁਟਾਉਣ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਵੇਲੇ ਖਾਲੀ ਰੰਹਿਦਾ ਹੈ।)

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਸੋਚੈਮ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਘੱਟ ਮੀਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ' ਕਾਰਣ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ "ਉਬਾਲ ਦਰਜੇ" ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਹੁਣ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੋਜ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ – ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਸਟਾਕਾਂ, ਇਰਾਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ – ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰ ਬਦਲ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਾਲਮਾਂ 'ਚ ਪਏ ਮੀਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਟਰਾਂ ਤੱਕ ਮਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ – ਜੋ ਖੁਦ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਪਿਛਲੱਗੂ ਹੈ; ਨਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦੱਸਣ 'ਚ ਕੁਝ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੁਕੋਇਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਭੁਲੱਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਸਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਚੌਲ, ਕਣਕ ਵਾਂਗ, ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਖਪਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੰਬਰ 2015 'ਚ FCI ਪਾਸ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਟਾਕ 125.8 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਟਾਕ 150.2 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ।ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਘਟਣਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰ ਘਟਣ ਕਾਰਣ ਸਟੇਬਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੌਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਘਟੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖਪਤ ਲਈ ਸਟਾਕ ਘਟ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਅਾਂ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੱਜ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨਿਲ ਮਿਤੱਲ ਨੇ ਉਪਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਵੇਂ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਵਧੀਆ ਮੁਨਾਫਿਆਂ 'ਤੇ ਚੌਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਿਲੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ (ਘਟੇ ਭੰਡਾਰ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ) ਤੇ ਅੰਤ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਚੌਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਲ ਮਿਤੱਲ ਨੂੰ ਚੌਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਜਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।

ਵਿੱਚ ਵਿੱਚਦੀ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਇਹ ਵੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਗਰੀਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ – ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਅਨਿਲ ਮਿਤੱਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣ ਸੱਟੇਬਾਜਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਭੰਡਾਰਣ ਤੇ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵਟੱਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਜਕੜਪੰਜਾ ਮਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਜੋ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੰਨੇ, ਦਾਲਾਂ, ਕਣਕ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਰਮਾ ਬੈਲਟ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਗੰਨਾ ਬੈਲਟ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਗੰਨਾ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਬਕਾਏ ਫਸੇ ਪਏ ਹਨ; ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੱਫੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ; ਹੁਣ ਹੋਰ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਖੰਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬ-ਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ; ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖੰਡ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ 20% ਵਧ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਂਝੀ ਹੈ।ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਾਜਬ ਭਾਅ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ  ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਟੇਬਾਜੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।