(ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ, 2012)

ਇਸ ਅੰਕ 'ਚ

—ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ- ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਕੌਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਲੀ-ਮੈਲ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਖ, ਕਪਾਹ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜਮਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਵਧਿਆ ਮਹੱਤਵ, ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਰੇ ਰੱਖੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ। (ਸਫਾ 3-14)

—ਗ੍ਰਹਿ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੱਬਾਂ-ਭਾਰ (ਸਫਾ 18) 

—ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾਵਾ ਜਾਰੀ (ਸਫਾ 20) 
—ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ-ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਗੱਫ਼ੇ (ਸਫਾ 23) 
—ਖਤਰਨਾਕ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ (ਸਫਾ 26) 
—ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਗਲ਼-'ਗੂਠਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 
—''ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ'' ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ (ਸਫਾ 30) 
—ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਜਨਮ-ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ (ਸਫਾ 31) 

—23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰਸੇ 'ਚੋਂ (ਸਫਾ34) 
—ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਰਤ ਦਿਵਸ- ਔਰਤ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਚੀਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ((ਸਫਾ 36-43) 
—ਰਿਪੋਰਟਾਂ- ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤੂਪੁਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦਾ ਹੋਕਾ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ, ਦੋ ਦਿਲਚਸਪ ਝਲਕਾਂ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਨਾਟਕਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤਾਂ ਭਰੀ ਰਾਤ, ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ(ਸਫਾ 44-58) 

—ਟੱਪੇ (ਸਫਾ 51) 

ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ:

ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਭੂਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਵਾਹੀ

ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੈਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। 

ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨਭਾਉਂਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਥਿਰਤਾ ਹੈ। ਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਨਿਹੱਕੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਮਜਬੂਤ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਬਖੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਚਿਆਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜਬੂਤ ਹਕੂਮਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਜਬਰਦਸਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਤ ਅਤੇ ਭਲ਼ ਬਣੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਾਪਤ ਪਾਰਟੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਖਿੱਚ-ਪਾਊ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਕਾਚੌਂਧ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਚੁੰਬਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ। 

ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਬਦਲ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸਦਾ ਵੀ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਹੁਣ ''ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ।'' ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ  ਮਤਲਬ ਹੈ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਿਆਸੀ ਬਖੇੜਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝੀਆਂ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਲੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਆਗੂਆਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਘਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਟਾਵੇਂ-ਟੱਲੇ ਅਤੇ ਵਕਤੀ ਝਾਉਲੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਪੜਤ-ਬਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਿੱਚ-ਪਾਊ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਉਭਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਵਾਂ ਪੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਘੋਰ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਤਾਜ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਤਾਜ ਖਾਤਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਿਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਲ੍ਹਕਵਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੁਣ ਅਖਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਵੱਲ ਸੈਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਚਾਲੇ ਚੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਗ਼ੁਬਾਰੇ 'ਚੋਂ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਕਲੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਊ ਅਤੇ ਬੀਬੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਤਾ ਵਲ਼-ਫੇਰ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲੁੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਕਸ ਤਾਂ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁਆਟਣੀਆਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖਲੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਬਿਖਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਜਾਂ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤੀਜੇ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਬਦਲ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਹਾਲਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੀਜੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਬਦਲ ਦੀ ਗੁਲੀ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਨਕਲੀ ਕਾਮਰੇਡ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੇਅਸੂਲੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਬਣਨ-ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬੱਜਟ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚਲੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਹੋ ਸਾਹ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਏ ਝੱਜੂ ਰਾਹਂੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕੌਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਕੇਤ ਰੇਲਵੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਲ-ਪੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਸਦੀ ਸੰਗੀ ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਖਾਈਆਂ ਹਨ। 

ਤਾਂ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਹਿਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਚੂੰਡ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੱਖ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਬੱਜਟ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡਣ ਅਤੇ ਸਾਣ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।  ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਪੱਖ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਦਾਅਪੇਚਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। (14 ਮਾਰਚ, 2012)

ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ:

ਘੋਖੋ, ਪਰ ਚਕਾਚੌਂਧ ਨਾ ਹੋਵੋ

ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੜ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਰਤਾ ਬਦਲਵੇਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਰਲਵੇਂ ਸੀਟ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਖੂਬ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਰਸ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ ਵਧਾਉਣ ਖਾਤਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਫੇਟ ਮਾਰ ਕੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਫਾਂਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। 

ਪਰ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਜ਼ਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਬਦਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਤੱਈ ਵਰਤਾਰੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਧਿਰ ਦੀ ਆਪਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬਦਲ ਬਣਨ ਪੱਖੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਾਰ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਗੱਫੇ ਇਸਦੇ ਕੰਮ ਆਏ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਜਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਨੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੈਂਡਲ-ਦਰ-ਸਕੈਂਡਲ 'ਚ ਘਿਰੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨਾ ਸਾਂਭ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਗੱਫੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਾਜੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਜਾਣ। ਇਸਨੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਚੌਧਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਅਤੇ ਦਬਦਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਕੋਤਕੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰਲੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਸਕਣ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਵਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰਲੇ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਟਕਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਖਵਾਨ ਆਰਥਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦੁਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਚੱਜੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। 

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜੋ ਔਖ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਅਰਥ ਚੋਣ-ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਘੜਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਾੜੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਕਚ੍ਹੀਰਾ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੁਆਲੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਯੱਕ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਸਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸਨੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚੁੰਗ ਵਸੂਲੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਜਾਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਣ ਨੇ ਇਸਦੀ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪਨਪਣ 'ਚ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। 

ਤਾਂ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਰਲਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੌਣੇ ਦੋ  ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਕਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ 2007 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ (2.44%) ਘਟਿਆ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ (.83) ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸਮੇਤ ਇਸਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਲੁੜ੍ਹਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ''ਹੂੰਝਾ-ਫੇਰੂ'' ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਪੱਖੋਂ ਵਧਿਆ-ਫੁੱਲਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦੰਭੀ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਚਾਰ ਛਿੱਲੜ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਜਨ-ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਆਖਰ ''ਚਾਰ ਛਿੱਲੜ'' ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਭਰੋਸਾ ਬੰਨ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। 

ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਪੱਧਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਲੋੜ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਸਲਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕਸਵੱਟੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। 

ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਦਲਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। (14 ਮਾਰਚ, 2012)

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਮੀਰ ਸਿਆਸੀ ਤੱਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਵਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕਾਫਲਾ-ਮਾਰਚਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਚਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ''ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ'' ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਥੇਬੰਦ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਜਨਤਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਿਆਸੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਹੋ-ਜਲਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ-ਬਟੋਰੂ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਫਿੱਕੀ ਫਿੱਕੀ ਲੱਗਣ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ''ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ'' ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਲਣ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਹਿਮ ਜਮਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਆਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਪਰਖਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ-ਹਿੱਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਢਿੱਡੋਂ-ਚਿੱਤੋਂ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਦਮ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ  ਠੋਸੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੰਬਲੀਆਂ-ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਰਾਹੀਂ ਉੱਭਰਨਾ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਪਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਅੰਦਰ ਮੱਧਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸਚਿਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਚੇਤਨਾ ਉੱਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੋਹਰਛਾਪ ਲਾਈ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ''ਕੌਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ'' ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿੰਦਬਰਮ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 2012 ਵਿੱਚ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਉਂਝ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਖਰੜਾ 2010 ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਧੀਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁਆਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਚਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ-ਦੱਸੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ (43-ਏ) ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਸਿੱਧੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਸੁਚਨਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਘਬਰਾਹਟ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਨਚਾਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਨਾਲ ਲਿੱਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਦਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। 

ਉਂਝ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਚਾਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਆਈ ਧਾਰਾ 43-ਏ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਬੀ. ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 

ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਗਰਦਾਨਣ ਦਾ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਦੰਭੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੇ ਬਦਨਾਮ ਧੱਕੜ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜੰਗੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਧ ਰਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸੇਕ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ-ਵਟਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹੈ। 

ਪਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵੇਦ ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ''ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ'' ਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ  ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ  ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰੱਟੇ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਖਸਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

  

ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਲੀ:

ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਮੈਲ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਖ

ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਬੱਜਟ-ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਜਟ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਣੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ-ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੱਜਟ ਘਾਟੇ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਕੱਟ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੱਜਟ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਥੈਲੀਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਚਟਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੱਜਟ ਘਾਟੇ ਦਾ ਭੂਤ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਤਾਂਹਾਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਜਟ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 4.6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹੇ। ਪਰ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਕਿ ਘਾਟਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਅੱਪੜ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਆਮਦਨ ਖਰਚੇ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਜਾ ਅੱਪੜਦਾ ਹੈ। 

ਹਰਫਲ਼ੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ''ਇਲਾਜ'' ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਉਸ ਸ਼ੈਅ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੱਜਟ ਘਾਟਾ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵੀ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਦੇ ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ ਨੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਧੰਦੇ ਖਾਤਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਅਪ-ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤਕੜਾ ਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਗ਼ਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ। ਇਸ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਤ ਦੀ ਸਿਤਮ-ਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਟੋਰੀ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਝੋਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਨਗ਼ਦੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਲ਼ੀ ਅੱਖ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਡਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਗੈਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹੈਵੀ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2012 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਗ਼ਦੀ, ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਨਗ਼ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਗ਼ਦੀ ਸ਼ੀਟਾਂ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਨੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗ਼ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਹੈ। 

ਪਰ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਕੂਮਤ ਮਿਥੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਘੋਰੜੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲ ਜਾਵੇ, 'ਵਿਕਾਸ' ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ ਜਾਵੇ! ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਜਕੋ-ਤਕੀ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦਾ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਿੱਕਰੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਸਾਹੋ-ਸਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਸਵੈ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੁੱਠੇ-ਸਿੱਧੇ ਹਰਬੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਰਬਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੱਖੋਂ ਕਪਾਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤਨ-ਢਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਨ੍ਹ-ਸੁੱਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪਾਹ ਸਨਅੱਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਜੁੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁੱਲੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਹੇਠਲੀ ਕਪਾਹ ਸਨਅੱਤ ਦੇ ਗਲ-'ਗੂਠਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਨਅੱਤ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨਾਲ ਟੋਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਲੋੜ ਜੋਗੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਤੋਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨ ਢਕਣ ਜੋਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਨਅੱਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਂਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਜਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਰਾਮਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨ-ਭਾਉਂਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਆਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਤੋਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਾਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 84 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਪਾਹ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 94 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇਹ ਅੰਦਾਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਨਸੀਬ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਸਤਾ ਕੱਪੜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਨਅੱਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗਭੱਗ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜੇ ਮੰਗ-ਆਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਗ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਣ ਜੋਗੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਮੁਲਕ ਅੰਦਰਲੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵੇਂ ਅੰਦਾਜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਦਮ ਨਾ ਲਿਆ। 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਲਾਲ-ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚਾਰ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾ ਕੱਟ ਸਕਿਆ। 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਛਾਂ ਖਿੜ ਗਈਆਂ। 

ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀ-ਸਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਸੁਆਲ 'ਤੇ ਘਚੋਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਉਹ ਅਣਭੋਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਭੁਚਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਪਾਹ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਹਿਲ-ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕਪਾਹ ਸਨਅੱਤ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਵਾਜਬ ਫਲ ਮਿਲੇ। ਕਪਾਹ ਦੇ ਭਾਅ ਇਉਂ ਤਹਿ ਹੋਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਮੁਨਾਫਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਮੁਖੀ ਛੋਟੀ ਕਪਾਹ ਸਨਅੱਤ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਹੋਵੇ। ਸਭਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸਮਤੋਲ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 
ਬਰਾਮਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਲਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮ੍ਰਿਗ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਾਮਦਾਂ-ਬਰਾਮਦਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵੱਡੇ ਥੈਲੀਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਥੈਲੀਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉੱਚੇ ਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਜਿਣਸ-ਵਪਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬਰਾਮਦਾਂ-ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਹੇ ਖੁਦ ਹੜੱਪ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਘਾਟੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।  

ਸੋ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੂਝਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬਰਾਮਦ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਜਬ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਥੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਥੈਲੀਸ਼ਾਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਤੰਗ ਤਬਕਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। 

ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੀਤੀ-ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ
ਸਪਸ਼ਟ ਜਮਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਵਧਿਆ ਮਹੱਤਵ

ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ, ਜਲ-ਨੀਤੀ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੀਤੀ-ਸੁਆਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਥਲੇ ਅੰਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 

ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਪਸੀ ਕੁੱਕੜ-ਖੋਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਚੂਨ-ਭੂਨ ਨਾਲ ਵਰਚਾਉਣ ਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਜਟ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਝੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਕਮ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ੍ਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਤੇ ਪੁਗਾਉਣਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਕਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬੱਜਟ ਰਕਮਾਂ ਝੋਕਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਦਮ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਗੁਮਰਾਹਕਰੂ ਅਤੇ ਘਚੋਲਾ-ਪਾਊ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਤਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਦਮ ਇੱਕੋ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਥੇਬੰਦ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀ-ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰੁਸਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਨ। 
ਇਸ ਖਾਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਰ ਨੀਤੀ-ਕਦਮ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ-ਕਦਮ ਮੋੜਵੇਂ ਦਰੁਸਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੋੜ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਸਿੱਧ-ਪੱਧਰੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਦਰੁਸਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਹਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਥੈਲੀਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੂਨ-ਭੂਨ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। (ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਦੇਖੋ ਇਸ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਥੁੜ੍ਹ-ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਰਹਿਤ ਆਮ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ, ਵਰਗੇ ਸਹਾਈ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਸਤੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾ ਵਿਆਜ ਕਰਜ਼ੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। (ਇਹ ਗੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ।) ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਸਨਅੱਤ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। 

ਜਲ-ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਰਤਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਧਾਰ ਜਲ, ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹੱਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ। ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜੀਵਨ-ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਬੇਤਰਸ ਲੁੱਟ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲਾ ਜਮਾਤੀ ਪੈਂਤੜਾ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਜਨਤਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਲੋੜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੋਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਲਕਾ ਵੀ ਲਵਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਜਬ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਟੂਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਓਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਸੈਂਕੜੇ ਫੁੱਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਡੂੰਘੇ ਜਨਤਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਰਲੂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਦਾ  ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਬਦਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੱਕਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਮਾਲਕੀ ਖੋਹ ਕੇ ਲਹੂ-ਚੂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਮੁਖੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਖ ਹੈ। ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਜਮਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਗਹੁ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਮਰਸੀਬਲ ਲਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਆਮ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਚੂਸਣ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਸੀਲੇ ਰਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਪਾਣੀ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦੇ ਭਾਅ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਖੁਦ ਸਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ। 

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਦਕਾ ਉੱਭਰਵੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਜੋੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਤੱਤ ਪੱਖੋਂ  ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅੱਤ ਖਰਚੀਲਾ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠ-ਪੈਰਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਿਣਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਲ-ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇ। 

ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਬੇਸਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ  ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਟਕਾਊ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜੋੜਨੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਦਮ ਓਨਾ ਹੀ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਲ-ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ-ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਖੇੜੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਜਮਾਤੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਘਾੜਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਦਮ-ਵਧਾਰੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗਲਬੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਖੇੜੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਲੋੜ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੱਥਾ-ਪੱਚੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਰੇ ਰੱਖੋ

ਹੱਕੀ ਹਮਾਇਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ

ਧੱਕੜ ਯਹੂਦੀਵਾਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਾਕਮਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਨਿਹੱਕੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਲਿਬੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੰਗੀਆਂ-ਚਿੱਟੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਰਾਨ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਨਅੱਤੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਸਰਕੋਜ਼ੀ ਨੇ ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਰਾਨ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਝਲਿਆਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੰਗੀ ਬੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਇਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਅਮਰੀਕੀ ਡਰੋਨ ਫੁੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਖਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੱਬ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਇਹ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਲਈ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿੰਤੂ-ਰਹਿਤ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ। 1979 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹੱਥਠੋਕੇ ਸ਼ਾਹ ਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਵੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕ-ਉਭਾਰ ਸਦਕਾ ਉਲਟ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਕਮੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਯਰਕਾਵੇ, ਡਰਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਾਂ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਹਨ। 

ਤਾਂ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਰੁਖ਼ 'ਚ ਕੁਝ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਕਰਕੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਇਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੱਠਮਾਰ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਹੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਰਬ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਅਪਣੇਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਓਨਵਾਦੀ ਕੌਮੀ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ਤਰ ਨਾਲ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੌੜਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਾਂ ਭਰਿਆ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਤਾ ਬੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਠੋਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਵਾਇਤੀ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਚੁੰਗ ਵਸੂਲੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫਿਕਰ ਵਧੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਲਈ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਸੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਰਾਨ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਰਾਨ ਖਿਲਾਫ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਤੁੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਰਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਭਾਰਤ ਗੈਸ-ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਖੌਤੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਕੀਨ ਵੀ ਦੁਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਾਉਂਦੇ। 

ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਲਿਓਨ ਪਾਨੇਟਾ ਨੇ ਬਰਸੱਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਕੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪ-ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜੰਗੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ''ਰਾਹ ਸਿਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ'' ਨਰਮ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਵਜਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਖਿਲਾਫ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। 

ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਖਤਰੇ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਦੰਭ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਨਅੱਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਵਾਂ ਖਾਤਰ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੈਂਪ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਹਾਲਤ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੌਜੀ ਖਰਚੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਇਰਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ 132 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ 737 ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਮਾਨਤ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਰਾਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 200 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਢੁਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਕੋਲ 5113 ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਦਾਗ਼ਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਸ਼ਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 1790 ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 500 ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਪਸਾਰ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਦਾ ਕਲੰਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ 'ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਡੇਨੀਅਲ ਐਲਜ਼ਬਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰੋਂ ਜੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਸੇਧੀਆਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ 1981 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ 11 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ 1950 ਅਤੇ 1960 ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਅੱਧ-ਗੋਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਲਟਰੀ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 60 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 

ਨੇੜਲੇ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2013 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਖਰਚੇ ਹਨ। 
ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨਿਹੱਕੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਾਕਮ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ''ਗੂੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਾਂ'' ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਹੁੱਬ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ''ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਲਾਜ'' ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੱਥ-ਵਟਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 'ਤਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਹੱਕੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜੁਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਖਿਲਾਫ ਨਿਹੱਕੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਇਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਹੱਕੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ-ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਗਲ-'ਗੂਠਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੜਕ ਜਾਮ, ਰੇਲ ਜਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੇਧਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਸਰਦਾਰ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਗਲ਼ ਘੁੱਟਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਜਾਮ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲ ''ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ'' ਚੁੱਕ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਧੀਨ ਸੂਬਾਈ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ''ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ'' ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਚਲਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚਿੱਟੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ

ਗ੍ਰਹਿ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਾਤਲਾਂ-ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ

—ਪੱਤਰਕਾਰ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2000 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜ ਨਿਹੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਅਖਾਬਰਾਂ ਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਧੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਨਾਲ ਸੰਬਧਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਟੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਵਿਖੇ 36 ਸਿੱਖਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੌੜਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਜ਼ਰਮ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ-ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਏ.ਐਫ.ਐਸ.ਪੀ.ਏ.) ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਕੂਮਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। 

ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਓ, ਤਸੀਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ?'' ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਖਾਬਰ ''ਦਾ ਹਿੰਦੂ'' ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ, ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ 42 ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਖੁਦ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੱਕੀ ਕੌਮੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚੁਕਲਣ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਵਰਗੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿਰ ਦਾ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾਉਣ ਲਈ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਆਸਾਮ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਦਰਸਾਹੀ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ''ਮਾਓਵਾਦੀ'' ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਨਾਂ ਦਾ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ- ਅੱਜ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਦਲਾਲ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ''ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦ'' ਅਤੇ ''ਖੱਬੂ ਅੱਤਵਾਦ'' ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਣ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਰਚਣ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ, ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ-ਫੂਕਣ ਅਤੇ ਅਕਹਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਜਬਰੋ-ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜੀ ਹੱਲਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਦੰਭ ਨੂੰ ਭਰਿਆੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਖਸਲਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਗਵਾਹ ਬਣ ਨਿੱਬੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ-ਇਕਹਿਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਕਤੀ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਮਹਿਜ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਉਂ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇ ਖੂੰਖਾਰ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਤਾਣੇ ਨਕਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨਕਾਬ 'ਤੇ ਟਾਕੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਹਫਲ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ!

14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੂਦਖੋਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੋਕਾਰ ਵਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਓਟੀ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ।                  ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲੀਲ ਪੂਰਵਕ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਜਕੜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਦਖੋਰ ਜਮਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪੇ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮਨਚਾਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗ਼ਦ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪਰਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੋਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੋਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਇਸ ਬਦਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਨਿਸਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਭੱਜ-ਨੱਠ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚੋਣ-ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟ-ਕਮਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਛਪੀ ਲਿਖਤ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਉਸਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। 

ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ, 

ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਧਾਵਾ ਜਾਰੀ

—ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ

22 ਦਸੰਬਰ, 2005 ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰ. 34750-ਆਈ.ਐਨ. ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਲ-ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਹਦਾਇਤਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਨੀਤੀ-ਪੂਰਨੇ ਪਾਉਂਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸ ਹਦਾਇਤਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੋਟੇ ਨੁਕਤੇ ਇਹ ਸਨ: ਪਹਿਲਾ, ''ਮੋਟਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1991 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸਲ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ, ਸਮੇਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭੁਮਿਕਾ ਅੱਜ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੱਖਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ'' ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਦੂਜੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ''ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ'' ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ''ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ'' ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੀਜੇ, ''ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੌਖਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ; ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਖਰਿਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ''। ਚੌਥੇ, ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੇ ਸਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਸੌਖੀ ਮਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਇਉਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਜਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਨਹੀਂ  ਹੁੰਦਾ। .....ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਲਟਕਦਾ ਫਲ ਤੋੜੋ। ...ਸਬਰ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਜੁਟੇ ਰਹੋ।'' ਬੈਂਕ, ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਤਰਕ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਭੁਗਤਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਲ-ਨੀਤੀ ਪੂਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ''ਕੌਮੀ ਜਲ-ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ-2012'' ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ''ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਜਿਨਸ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ....ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਹਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। .....ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'' ਦੂਜੇ, ''ਭਾਰਤੀ ਈਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 1882 ਨੂੰ, ਜਿਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।'' ਤੀਜੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਫਜੂਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'' ''.....ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ, ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਮੁੜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ'' ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ''ਜਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ'' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਪਾਣੀ-ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਪਾਲਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਵੇਂ, ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਲ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ, ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸਥਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ''ਕੌਮੀ ਜਲ-ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ-2012'', ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਲ-ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਕੀ ਔਲਾਦ ਹੈ।

ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਥੈਲੀਸ਼ਾਹ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖੋਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਕੀ ਵਰਗਾ ਹੱਕ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲੀਹ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੂੰਗਲੇ ਨੂੰ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋਅ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਚੋਣਾਂ ਮੁੱਕਣ ਸਾਰ ਟੋਟਣ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ, ਅਜਿਹੇ ਲੂੰਬੜ ਅਤੇ ਕਪਟੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦਾ ਹੈ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕੱਛੂਆ ਚਾਲ ਦੇ, ਛਾਲੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਣਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲਾ ਵਡੇਰਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉੱਠੋ, ਜਾਗੋ ਇਸ ਬਹੁ-ਭਾਂਤੀ ਚਾਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿਓ। ਲੁਟੇਰੇ ਥੈਲੀਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਨਾਲ ਫੁੰਡ ਕੇ ਘੋੜਿਓਂ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਜੇਰਾ ਕਰੋ। ਆਵਦੇ ਜ਼ੋਰ, ਆਵਦਾ ਮਾਲ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਓ। ਆਵਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਆਵਦੇ ਹੱਥੀਂ ਚੁਕਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਓ!

ਇਹ ਖਰੜਾ, ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੰਘਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਚੜ-ਚੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਸੰਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੜਾ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਸੂਇਆਂ, ਕੱਸੀਆਂ, ਡੈਮਾਂ, ਝੀਲਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਬੋਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਦਲੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਸੇਲ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੜਾ, ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਯੁੱਗਾਂ-ਯੁਗੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਲੋੜਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਮਹਾਂ-ਪੌਅ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲੋਕ-ਪੌਅ, ਮਹਾਂ-ਪੌਅ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਘਰਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜੋਗਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੁੱਗਾਂ-ਯੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ-ਹੁਨਰ, ਲੋਕ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਰਮਾਇਆ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕੀ-ਜੁੰਮਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ-ਜੁੰਮਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਘਾਲਣਾ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੁੰਮਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕਣ ਸਦਕਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਜੁੰਮੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਲੋਕ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਲਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਲਟਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਜੀਵਨ-ਨਾੜੀ 'ਤੇ ਨਸ਼ਤਰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਖਰੋਦੀ-ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਅਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਗੀਦੀਪੁਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੀਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰੋ। ਫਿਟਕਾਰੋ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਓ।

ਇਹ ਖਰੜਾ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੁੱਗਾਂ-ਯੁਗੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਸ਼ਤਰ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਖਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਜਿਉਣ ਅਤੇ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤੀਆ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ, ਸਬਜ਼ੀ-ਭਾਜ਼ੀ, ਫਲ-ਫਰੂਟ, ਲੱਕੜ-ਬਾਲਣ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਰੱਸਾ-ਪੈੜਾ ਵਗੈਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਖਾਣ, ਹੰਢਾਉਣ, ਜਿਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਾਣ, ਹੰਢਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ, ਜਿਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਹੈ? ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣਾ ਕੋਈ ਐਬ ਹੈ? ਅੱਯਾਸ਼ੀ ਹੈ? ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੈ? ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਲੁਟ-ਖੋਹ ਜਾਂ ਡਕੈਤੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਠੋਕਣਾ, ਏਥੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਮੁੱਛਣ ਲਈ ਲਪਕਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਖੂਨ-ਚੂਸ! ਲੁਟੇਰੀ! ਤੇ ਡੈਣ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ! ਇਸ ਡੈਣ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ! ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰੋ! ਫਿਟਕਾਰੋ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਓ।

ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਕੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੇ ਫਨਾਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਜਰਬਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਊਣੇ ਚੇਤਨਾ ਪੱਧਰ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਵਦਾ ਖੀਸਾ ਤੇ ਪੀਪਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਕੇ ਸੁੱਕਾ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਓਨਾ ਚਿਰ ''ਚੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ'' ਵਾਲੀ ਛਿੱਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
            ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਫਲ ਤੋੜੋ। ...ਸਬਰ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਜੁਟੇ ਰਹੋ।'' ਚੱਲੋ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਵਾਲਿਓ, ਹੁਣ ਜਾਗ ਪਓ। ਜਲ-ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਡਕੈਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਰੋੜੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖੀ ਹੈ। ''ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ?'' ''ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ?'' ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟੇ! ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਣੇ!! ਜਾਗੋ! ਉੱਠੋ! ਸਬਕ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹੋ! ਦੇਖੋ, ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੱਢਣ ਲਈ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ! ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲ! ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਹਨ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਦੀ ਵਾਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ? ਕਿ ਵਢ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ? ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਓ। ਫੈਸਲਾ ਲਓ। ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆਓ, ਜੋਸ਼ ਗਰਮਾਓ। ਰੋਹ ਜਗਾਓ। ਹੱਥਾਂ ਬਾਝ ਕਰਾਰਿਆਂ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਉੱਠੋ, ਲਲਕਾਰੋ, ''ਓਏ, ਸਾਡੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਰ੍ਹੇ ਰੱਖੋ!'' ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। (6 ਮਾਰਚ, 2012)

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ 

ਕੌਮੀ ਜਲ-ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (6 ਫਰਵਰੀ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ''ਕੌਮੀ ਜਲ-ਨੀਤੀ'' ਦਾ ਖਰੜਾ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰੜਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੌਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਖਰੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 2005 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲ-ਸੋਮਿ4ਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨਾਢ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਧਨਾਢ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੰਜਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਅਧੀਨ ਇਹ ਜਲ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਲਗਣ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਜੋ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਲੜਖੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਦਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੱਜਟ ਘਾਟਾ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਨਕਲੀ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ

ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ-ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਗੱਫ਼ੇ 

—ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1990-91 ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੱਦਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ, ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਸਸ਼ਤਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਜਟ ਘਾਟੇ ਘਟਾਉਣਾ। ਇਹ ਬੱਜਟ ਘਾਟਾ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਦੀ ਨਪੀੜੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿੱਤਿਆਂ-ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਜੋ ਚੂਣ-ਭੂਣ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਵਿੱਢ-ਵਿੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਜਾਣ, ਅੱਧ-ਮਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਫਿਰਨ ਜਾਂ ਦਰ ਖੜਕਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਅਣਆਈ ਮੌਤ ਦੇ ਰੂਪ ਰਾਹੀਂ, ਮੌਤ ਹੱਥੋਂ ਨਿਗਲ ਲਏ ਜਾਣ। ਬੱਜਟ ਘਾਟਾ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਉਂ ਮਰਨਾ, ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਰਿਆ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਘੁੱਟ ਭਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇਉਂ ਮੁਰਝਾ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ, ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਮਰਨ-ਮਾਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਲਹੂ ਦੀ ਇਹ ਘੁੱਟ, ਉਦੋਂ ਕੌੜੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਬੱਜਟ ਘਾਟਾ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿੰਨੀ ਝਟਕਾਅ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਸਾਈ-ਖੁੱਡੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਡੀਂ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਖੋਹ ਰਾਹੀਂ ਘਾਟਾ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀਂ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੋਝੇ, ਕਪਟੀ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਪੱਖ 'ਤੇ, ਵਿਸਥਾਰੀ ਝਾਤ ਪੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਜਟ ਘਾਟਾ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਂਹਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਬੱਜਟ 'ਚੋਂ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ''ਹਾਏ ਸਬਸਿਡੀਆਂ'' ਦੀ ਬਹੁਤ ਡੰਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪੱਲੂ ਦਾ ਓਹਲਾ ਕਰਕੇ, ਬਹੂ ਵਾਂਗੂੰ ਇਸ ਜੇਠ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ: ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ, ਟੈਕਸ ਛੁੱਟੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ, ਟੈਕਸ ਖਰਚੇ, ਬਿਨਾ ਵਿਆਜ ਕਰਜ਼ੇ, ਮੁਫਤ ਜ਼ਮੀਨ, ਗੈਰ ਉਪਜਾਊ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਬਣਾਓ, ਪਾੜਾ ਪੂਰਤੀ ਫੰਡ ਸਕੀਮ, ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੂੰਜੀ-ਅੱਪ-ਨਿਵੇਸ਼, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਰੀ ਉਗਰਾਹੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਝਾਲ ਫੇਰਨਾ (ਭਾਵ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ (15-20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ)। ਅਸਲ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਉੱਚੀ ਰਕਮ ਗਿਣਵਾ ਦੇਣਾ, ਇਉਂ ਉੱਚੀ ਦਰ ਵਸੂਲ ਕਰੀ ਜਾਣਾ) ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਇਹ ਪਰਚੱਲਤ, ਪਰਵਾਨਤ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ 2-ਜੀ ਸਪੈੱਕਟਰਮ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਖਾਤਰ, ਕੁੱਝ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ

ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ, ਟੈਕਸ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ, ਟੈਕਸ ਖਰਚੇ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਵੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਮਾਦ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ, ਅੱਤ-ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਂ ਬੇਹੱਦ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੂੰ ਬਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਸਦਕਾ, ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2007-08 ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ 2 ਲੱਖ 48 ਹਜ਼ਾਰ 483 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ) ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਛੱਡੀ ਗਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮੱਦਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2009-10 ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮੱਦਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਦੁਗੱਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਛੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮੱਦਾਂ ਹੇਠ ਉਗਰਾਹੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਮੱਦਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਵਾ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਗਰਾਹ ਲਈ, 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ, ਟੈਕਸ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ, ਟੈਕਸ ਖਰਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਲਾਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੱਦਾਂ ਹੇਠਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ''ਸਾਲ 2008-09 ਦੀ ਬੱਜਟ ਆਮਦਨ'' ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਦੇ 39000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੀ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਮਰੀ ਉਗਰਾਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਥੈਲੀਸ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ 42,161 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ, ਮਰੀ ਉਗਰਾਹੀ ਆਖ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰਕੇ ਉਗਰਾਹੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦਾ, 35.5 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। (ਸਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸੋਮਾ, ਆਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਅਕਾਨਮੀ ਨੰ. 45, 49)

ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ: ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਬਣਾਓ, 

ਪਾੜਾ ਪੂਰਤੀ ਫੰਡ ਸਕੀਮ

(ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵਾਇਆਬਿਲਿਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਸਕੀਮ)

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਗਿਆਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (2007-12) ਦੌਰਾਨ, ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਯਾਨੀ 22,50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) (ਇੱਕ ਡਾਲਰ=45 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਸਾਢੇ 22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਬਾਹਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 2012-17) ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ (ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ) ਯਾਨੀ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਸੋਮਾ ਆਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਇਕਾਨੌਮੀ ਨੰ. 45) ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ, ਸਾਲ 2001-02 ਦੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ (12,67,975 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ (3,04,666 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਬਾਰਾਂ ਗੁਣਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। (ਸੋਮਾ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਰੁਦਰ ਦੱਤ 60ਵੀਂ ਜਿਲਦ, ਸਫਾ 83)

ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੁਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:” ਹਾਈਵੇ ਸੜਕਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਰੇਲਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ, ਤਿੰਨ ਤੇ ਪੰਜ ਸਤਾਰਾ ਹੋਟਲ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਆਦਿ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ-ਨਿੱਜੀ-ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ (ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ-ਪਾਰਟਰਨਰਸ਼ਿੱਪ) ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰਕ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ, ਮਨਜੂਰ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜਵੀਂ ਆਮਦਨ ਬੱਝਵੀਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਖਾਤਰ, ''ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਬਣਾਊ ਘਾਟਾ ਪੂਰਤੀ ਫੰਡ ਸਕੀਮ'' ਅਧੀਨ ਤਕੜੇ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਦਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਵਜੋਂ, ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਪਾੜਾ ਪੂਰਤੀ ਫੰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ  ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਸਰਮਾਇਆ ਬਿਨਾ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਹਲਦੀਆ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪਾੜਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ) ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਾਟਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 50000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਖਰਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ: ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਲਈ, 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਪਾੜਾ ਪੂਰਤੀ ਫੰਡ, 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਬੱਝਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਸ਼ੀ, 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2012-13 ਤੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਸਿਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧ ਕੇ 85000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸੜਕ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 7000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 3,70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਖਰਚੇ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਹਿੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਛਾਲੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ 40 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1,48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣਾ। ਜੇਕਰ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ 12ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਾਲ 2012-17 ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਬਿਨਾ ਵਿਆਜ ਦਵਾਉਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਇਸਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਪੀਹਵੇ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਹੇੜ੍ਹ ਚੱਟੇ! ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਪਾਲਤੂਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬੱਜਟਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼!!

ਖਤਰਨਾਕ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ

ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ

—ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਦਾ ਨਾਂ ''ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੌਦਾ'' ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸਦੇ ਇਹ ਮੋਟੇ ਲੱਛਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ: À) ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅ) ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਦਾ ਵਧ ਜਾਣਾ। ਜਿਥੇ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਣਾ, Â) ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਸ) ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪੱਖੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਣਾ, ਹ) ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਘਾਟੇਵੰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨ-ਰਹਿਤ ਲੁੱਟੇ-ਪੁੱਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੀ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ, ਕ) ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਰ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਨੂੰ ਪੀਡੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ।
ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਦਕਾ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਰ ਵਧ ਰਹੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ  ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ''ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ'' ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਸ੍ਰੀ ਰੁਦਰ ਦੱਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰੁਦਰ ਦੱਤ ਆਪਣੇ 60ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਫਾ 581 ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ (67000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ 9 ਫੀਸਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਨ 1 ਫੀਸਦੀ, ''ਆਪਣੀ ਆਪ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ'' ਵੱਲੋਂ 1 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਲਤ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ, ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜੋਤ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੇਥਾਹ ਸੋਮੇ, ਸਭ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਫੇਟਾਂ, ਅਲਾਮਤਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜਾਨਣ-ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪਰਖਣ-ਪੜਤਾਲਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ''ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੌਦਾ'' ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਉਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਅਣਬਦਲ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2004-05, 05-06, ਅਤੇ 2006-07 ਵਿੱਚ ਕਰਮਵਾਰ 1,25000 ਕਰੋੜ, 1,80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2.04,000 ਕਰੋੜ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2010-11 ਅਤੇ 11-12 ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਕੇ, ਕਰਮਵਾਰ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਪੁਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ''ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੌਦਾ'' ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਛੱਤਣੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। 
ਪਰ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ''ਨਵੇਂ ਸੌਦੇ'' ਦਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਤੇ, ਅਣਵਰਤੇ ਖੇਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਨਾ ਪਿਆ। ਸਗੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਤੇਜੀ ਫੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਸਾਲ 2008-09 ਵਿੱਚ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਿਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆਂ ਫੇਰ ਮਨਫੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਦਕਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਧਾਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, 2003-04 ਵਿੱਚ 10805 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ, 2004-05 ਵਿੱਚ 11,038 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2005-06 ਵਿੱਚ 14,144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਿਗੁਣਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਪਕੜ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਅਦਭੁੱਤ ਹਾਲਤ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਛੱਤਣੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭੁੰਜੇ ਲੱਥਣਾ, ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲ ਗੰਢ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗੋਲ ਗੰਢ ''ਚਕਰਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੀ'' ਹੈ। 

''ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੌਦਾ'' ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ!

1990-=91 ਤੋਂ ਸਾਲ 2000 ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਹਾਕਾ ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲੀਹ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਪਰ ਬਿਆਨੇ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲ ਹੱਥੇ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਮਿਥੇ ਗਏ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ, ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕੀਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਰਸਮੀ ਸਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਅਮਲ ਹੇਠ ਹਨ। ਜੋ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ) ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ  ਸਾਲ 2006-07 ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜੁੜਵੇਂ ਧੰਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ, ਮੱਛੀਆਂ, ਮੱਖੀਆਂ, ਸੂਰ ਅਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਪਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਫੁਹਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 ਤੋਂ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਂਕਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ ਬੈਂਕ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ (ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ.ਐਸ.) ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲਈ, ਸਟੋਰ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ, ਮੰਡੀ ਪਿੜਾਂ, ਸੀਲੋ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਦੂਜੇ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਮਿਥ ਕੇ ਹੇਠਲੀ ਪਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਪੰਜ ਅਤੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ) ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਵਖਰਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ  'ਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵਾਹਵਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰੇ ਲਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਮਿਥਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ: 25000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ, 25000 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ, 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ, 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ। ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਦਸ ਕਰੋੜ ਤੱਕ, 10 ਕਰੋੜ 25 ਕਰੋੜ ਤੱਕ, 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਅਸਿੱਧੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ, 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 53.3 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗਿਆ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ, ਸਮੇਤ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੀ ਅਸਿੱਧੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 92.3 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਸਿੱਧੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸੇ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਰਤ ਨੂੰ, 35.7 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਤੀਜੇ, ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁਲ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਪਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਠਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ 9 ਫਰਵਰੀ, 2012 ਦੇ, ''ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਈਨ'' ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਉਪ-ਟੀਚੇ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕੰਢੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਹੱਥੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ, ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵਜੋਂ, ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। 

ਚੌਥੇ) ''ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੌਦੇ'' ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ: ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 1,54,212 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ 19801 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 1,34,411 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਰ ਲਾਇਆ ਕੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, 4978 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਉਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ''ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੌਦਾ'' ਖੇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚਲੇ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਸੂਦਖੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫੇ ਮਿਲਣੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਬੁਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜਾ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ, ਉਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ''ਸਦਾ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ'' ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ-ਮੁਖੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਘਣੀ-ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰ-ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਪਰਤ (10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੱਥ ਦੇਣ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ''ਨਵਾਂ ਸੌਦਾ'' ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਡੇਰਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਨਅੱਤੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ.) ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਿਆਂ, ''ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਸਾਂ'' ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਦੀ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਇਹ ਕਦਮ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ'' 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਲੈਣਗੇ। (9 ਮਾਰਚ, 2012)

ਛਪਦੇ ਛਪਦੇ- ਤਾਜ਼ਾ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦੀ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੁੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ!

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰ. ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ./2011-12/107, ਮਿਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ, 2011 ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਧਾਰਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ:
''ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜੁੜਵੇਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਲਈ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਜ਼ੇ-ਧਾਰਾ 1.3.12 ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ (ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ/ਨੀਮ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ/ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ/ਸਵੈ-ਮੱਦਦ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੋਂ/ਜੇ.ਐਲ. ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਣ।''

  

ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ''ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ'' ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਸੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.), 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜੰਗਲ ਮਹੱਲ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਲੋਜੁਲਾ ਕੋਟੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਕੋਟੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ''ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ'' ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੱਈ ਕਤਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਕਾਮਰੇਡ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਬਤਕਦਮ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ 33 ਸਾਲ, ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ, ਮਫਰੂਰ ਜੀਵਨ ਜੀਉਂਇਆ। ਚਾਹੇ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਉਸ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕੰਮ ਲਈ ਝੋਕਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇੜਲਾ ਸਬੰਧ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰਕੱਢ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 

ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.) ਸਰਕਾਰ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟ, ਬੇਦਖਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਤਰੰਗ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਆਈ। ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਨਕਾਬ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰ੍ਹੇ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਚਿਹਰਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਟੂ ਹਲਕਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕਾਬਲ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਪੂਰਵ-ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਲਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਗੂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਹੀ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। 
-ਕਰਨ
28 ਨਵੰਬਰ, 2011       (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ)

ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ (22 ਅਪ੍ਰੈਲ) 'ਤੇ

ਲੈਨਿਨ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ

ਸਟੋਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ

ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਦੇਰਿਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਟੋਵ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਫੱਟੇ ਬੀੜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਝੰਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਪਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਗਿਆ। 
ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਰੇ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ:
''ਹੈਲੋ!''
ਉਸਨੇ ਆਸਪਾਸ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਜਾ ਟਿਕੀ।
''ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਰਾਜ-ਅਧਿਕਾਰੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।''
''ਮੈਂ ਰਾਜ-ਅਧਿਰਾਜ ਨਹੀਂ!'' ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਮਿਲਿਆ। ''ਮੈਂ ਕਾਮਰੇਡ ਲੈਨਿਨ ਹਾਂ।''
''ਕਾਮਰੇਡ ਲੈਨਿਨ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ'', ਬੇਨਦੇਰਿਨ ਨੇ ਆਖਿਆ। 
''ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਚੱਲ!'' ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ। 
ਉਹ ਕੁਝ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਬੇਨਦੇਰਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਰੁੱਖ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਏਗਾ?''
ਬੇਨਦੇਰਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰੇ ਨਾਲ ਓਨੀ ਲੰਬਾਈ ਮਿਣੀ ਜਿੰਨੀ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਫੇਰ ਉਸਨੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੇਲੀ ਕੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
''ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੱਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?'' ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।
''ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾਂ।''
''ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਹੋ ਬੇਨਦੇਰਿਨ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੱਕੜੀ ਆਦਿ ਲੈਣ ਗਿਆ। 
ਮੈਪਲ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਰਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਖ ਕੱਟ ਕੇ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਰਤਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਉਥੇ ਬੈਠਿਆਂ, ਉਸ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਦੇਖੇ।
ਹੁਣ ਬੇਨਦੇਰਿਨ ਰਤਾ ਖਿਝੂ ਜਿਹਾ ਮੁਜ਼ੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੜਕਿਆ:
''ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਓਏ ਘਾਹ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਏ।'' ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਆਦਮੀ ਉਸਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ:
''ਤੂੰ ਝਿੜਕ ਵੀ ਰਤਾ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਈ ਦੇਨੈ, ਬਾਬਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ।''
ਬੇਨਦੇਰਿਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੱਟ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। 
''ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਕਾਮਰੇਡ ਲੈਨਿਨ।''

ਫੇਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਟੋਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮੰਗ ਸੀ। 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ, ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਇਲੀਇਚ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ:
''ਇਥੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੋਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ?''
ਬੇਨਦੇਰਿਨ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟੋਵ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ। 
''ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਥੇ'', ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। 
ਦੋ ਜਵਾਨ ਬੇਨਦੇਰਿਨ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜੇ। ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ''ਤੂੰ ਸਟੋਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?''
''ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।'' ਬੇਨਦੇਰਿਨ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਟੋਵ ਉੱਤੇ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 
''ਚੱਲ ਫੇਰ, ਕੱਪੜੇ ਸ਼ਪੜੇ ਪਾ। ਰਿਆਸਤੀ ਫਾਰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ।''
ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਬੇਨਦੇਰਿਨ ਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਛਿੜ ਪਿਆ।
''ਅਲਵਿਦਾ ਕਾਤੀਆ!'' ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ''ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਯਕੀਨਨ ਲੈਨਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹੁਨਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਝਾੜਿਆ ਸੀ।''
ਉਹ ਬੱਘੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤੀ ਫਾਰਮ ਵੱਲ ਦੌੜਾ ਦਿੱਤਾ। 
ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਥੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ''ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਬਾਬਾ। ਤੂੰ ਉਹੀ ਏਂ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਮੈਪਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਟਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸੈਂ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਦ ਕੇ ਪਿਆ ਸੀ।''
ਬੇਨਦੇਰਿਨ ਸਹਿਮ ਨਾਲ ਬੱਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। 
''ਮੈਨੂੰ ਉਸਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ।''
''ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਸੀ।'' ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ। ''ਅਤੇ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਵੀ ਸੈਂ।'' ਮੈਨੂੰ ਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ......... ਤੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ। ਦੇਖ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾਂ? ਕੰਧਾਂ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਕਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਤੂੰ ਚਿਮਨੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ?''
''ਲਾ ਸਕਦਾਂ।'' ਬੇਨਦੇਰਿਨ ਨੇ ਆਖਿਆ।
ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਗੋਈ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਤੇ ਕੰਮ 'ਚ ਜੁਟ ਪਿਆ। 
ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਉਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ।
ਬੇਨਦੇਰਿਨ ਉਸੇ ਬੱਘੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਹਿਮ-ਭਾਵ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ:
''ਕਾਤੀਆ! ਮੈਂ ਕਾਮਰੇਡ ਲੈਨਿਨ ਲਈ ਸਟੋਵ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆਂ ਅਤੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਤੀ ਸੀ।''
(ਮਾਸਕੋ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੋਦੋਲਸਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੋਰਕੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 1937 ਨੂੰ ਅਲੈਕਸੀ ਮਿਖਾਈਲੋਵਿਚ ਸ਼ੂਰੀਗਿਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ।)

ਲੈਨਿਨ ਸੁਬੋਤਨਿਕ ਤੇ

1 ਮਈ 1920 ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ (ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ) ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੱਲ-ਰੂਸੀ ਸੁਬੋਤਨਿਕ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਨੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਥੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾ ਆਏ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਮਿਲਿਨ ਦੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਆ 

23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰਸੇ 'ਚੋਂ

ਚਾਹੇ 23 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 27 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਖਰੀਆਂ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਲਹਿਰਾਂ ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ ਦੀਆਂ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜੁਝਾਰ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੱਤ ਨੂੰ ਉਘਾੜਨ-ਉਚਿਆਉਣ, ਤਜਰਬਾ-ਨਿਚੋੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਮਨੀਂ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਇੱਕ ਅਮੁੱਲਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵੰਨੀਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜਾਨ, ਖਤਰਾ ਰਹਿਤ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਵਿਗਾੜਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਕਾਲੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤਹਿਤ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਸੋ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ, ਖੁੰਢੀ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੱਤ ਨੂੰ ਉਘਾੜਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।

''ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਖੱਤ'' 'ਚੋਂ
(ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਫਰਵਰੀ 1931 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਖਾਕਾ।)

.....ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਾਜਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਭਾਵ ਰਾਜ ਸੱਤਾ (ਯਾਨੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਕਤ) ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਨਤਕ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁਟ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨਾ। 'ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਬਗੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ, ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮੀ ਇਨਕਲਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬ ਕੌਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ।

.....ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਆਪਣe ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ (1914-15) ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਬੇਲਾਗਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਠੋਸ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗੀ। 

.......ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦੈ ਜਨਤਾ ਲਈ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ''ਇਨਕਲਾਬ''। ਬਾਕੀ ਸਭ ਬਗਾਵਤਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੜ੍ਹਿਆਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀਉਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਕਿਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੌਮਵਾਦੀ, ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਗੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। 

ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮ

ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜੁਝਾਰੂ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਯਾ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਰਬੇ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਤੇ ਠੋਸ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਜਮ-ਘਟਾ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਿੱਖੜਵੇਂ ਸਿਰਲੇਖ ਹਨ।
1. ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ।
2. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ।
3. ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 
4. ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ।
5. ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਇਕਹਿਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
6. ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾਉਣਾ। 
7. ਆਮ ਪੜ੍ਹਾਈ।
8. ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਜ਼ੂਰਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰਨਾ।

ਤੀਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਤਾਰ

24 ਜਨਵਰੀ, 1930 ਨੂੰ ਲੈਨਿਨ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜਸ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਗਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਕਾਕੋਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ''ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ'', ''ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ'' ''ਲੈਨਿਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ'', ''ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ'' ਅਤੇ ''ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ-ਮੁਰਦਾਬਾਦ'' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ। ਫੇਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਤਾਰ ਤੀਜੀ ਇਨਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮੈਜਿਸਟੇਰਟ ਨੂੰ ਫੜਾਈ:(ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਲਾਹੌਰ, 6 ਜਨਵਰੀ, 1930) 
....ਲੈਨਿਨ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਮਹਾਨ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸਾਥੀ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲੀ ਵਧਾਈਆਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜੈ ਹੋਵੇ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਖੈਅ ਹੋਵੇ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ-ਮੁਰਦਾਬਾਦ!
24 ਜਨਵਰੀ, 1930 
ਕੈਦੀ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜਸ਼ ਕੇਸ
ਜ਼ੇਰੇ ਸਮਾਇਤ
--------------------------------------------------------------------------

ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ

16 ਮਾਰਚ 1916 ਨੂੰ 

ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਲਾਏ ਗ਼ਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦ

—ਭਾਈ  ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਦਪੁਰ

—ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਜਗਰਾਓਂ

—ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ)

—ਹਰਨਾਮ ਚੰਦ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ)

—ਡਾ. ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਸੰਘਵਾਲ

(ਫਾਂਸੀ 27 ਮਾਰਚ 1917)—ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਮੜੌਲੀ (ਰੋਪੜ), ਖਜ਼ਾਨਚੀ   ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ—ਸ਼ਹੀਦ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਦੌਲੇਸਿੰਘਵਾਲਾ (ਸੰਗਰੂਰ)—ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ (ਵਜੀਦਕੇ) ਪਟਿਆਲਾ।—ਸ਼ਹੀਦ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ (ਖਾਨਪੁਰ)—ਸ਼ਹੀਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਆਣਾ—ਸ਼ਹੀਦ ਜਗਤ ਸਿੰਘ, ਬਿੰਝਲ (ਲੁਧਿਆਣਾ)—ਸ਼ਹੀਦ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਪੁਰੀਆ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਰਤ ਦਿਵਸ

8 ਮਾਰਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜੂਝਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਮਾਣ ਸਕੇਗੀ। 1910 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਪਨਹੈਗਨ 'ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੰਦਰ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਔਰਤ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਗੂ, ਕਲਾਰਾ ਜੈਟਕਿਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ, 8 ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਰਤ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਔਰਤ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਹਨ।

-8 ਮਾਰਚ 1917 ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਟੀ ਤੇ ਅਮਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਬਿਗਲ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ।

-8 ਮਾਰਚ 1937 ਨੂੰ ਸਪੇਨੀ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰੈਂਕੋ ਦੀ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

-1943 'ਚ ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੀ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਭਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

-8 ਮਾਰਚ 1974 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਖੂਨੀ ਕਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ ਗੂੰਜ ਉਠੀ।

-ਸ਼ਾਹ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਖਤਾ ਉਲਟਾਏ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਆਈ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਖੁਮੀਨੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਈਰਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ 1979 ਨੂੰ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ।

....ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਔਰਤ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੁਕੜੀਆਂ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਲੁੱਟ-ਰਹਿਤ, ਜਮਾਤ-ਰਹਿਤ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਉੱਭਰੀਆਂ ਫੌਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਗਰਾਮ ਲਈ ਭਖਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨਕਲਾਬੀ ਔਰਤ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਲੜ, ਸਮੁੱਚੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੜ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਔਰਤ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕੱਦ ਮਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਔਰਤ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬ

(ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲਿਖਤ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਪੀ ਗਈ ਪੁਸਤਕ ''ਜੰਜ਼ੀਰ ਤੋਂ ਤਕਦੀਰ ਵੱਲ'' 'ਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਿਖਤ ਛਾਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। —ਸੰਪਾਦਕ)

''ਜ਼ਮੀਨ ਹਲਵਾਹਕ ਦੀ''-ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਅਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਰੱਈ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਉਸਾਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਚ ਧੁਰੇ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ।

1981 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 25 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ 'ਚੋਂ 80% ਜ਼ਰੱਈ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। 1971 'ਚ ਹੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਲ ਔਰਤ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ 1981 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਕੁੱਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ 37.71% ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਗੈਰ ਔਰਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੇਮਤਲਬ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਤਾੜੀ ਅਤੇ ਦਬਾਈ ਹੋਈ ਪਰਤ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਜਮਾਤੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਮਾਤੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਮਰਦਾਵੇਂ ਦਾਬੇ ਦੀ ਵੀ ਮਾਰ ਹੰਢਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਰਦਾਵਾਂ ਦਾਬਾ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਮਾਤੀ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਬੇਤਰਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਹਾਈ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਜਮਾਤੀ ਜਬਰ ਨਾਲ ਇਕ ਜਾਨ ਹੋਇਆ ਮਰਦਾਵਾਂ ਜਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਤਿ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਸ਼ਕਲਾਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਹੱਥੋਂ ਸਮਹੂਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹੋ ਔਰਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਜ਼ਰਈ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਰਮੱਥ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ 4% ਵੱਡੇ ਭੌਂ-ਸਰਦਾਰ 27% ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 70% ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਖਿੰਡੀ 45% ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀ ਜ਼ਰਈ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਸ ਕਦਰ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1961 'ਚ 30% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 1981 'ਚ 16% 'ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗ਼ਲਬੇ ਹੇਠਲੀ ਭਾਰਤੀ ਸਨਅੱਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਔਰਤ ਦੀ ਹੈ। 1981 'ਚ ਮੁਲਕ ਦੀ 22 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 30% ਹਿੱਸਾ ''ਲਾਹੇਵੰਦ'' ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਔਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 3.2% ਸੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੁੱਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 10.8% ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਤਿ ਸੀਮਤ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਜ਼ਰੱਈ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਭਟਕਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਿਣਤੀ 1951 'ਚ ਕੁੱਲ ਔਰਤ ਕਿਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 33% ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 1971 'ਚ ਇਹ 50% ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੰਢਾਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਭੌਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਲਈ ਅਤਿ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਭਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉਜਾੜੇ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ  ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ, ਭੱਠਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਲਾਲਤ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਧੂਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਛੜੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਖੇਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਏ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਮਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਹਿਜਰਤ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। 1981 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 20 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ 'ਚ 14 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੰਚਾਈ ਰਹਿਤ ਜ਼ਰਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਅਨਾਜ ਲਈ ਨਿਗੂਣੇ ਉਧਾਰ ਬਦਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੰਧੂਆ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਅਤੇ ਅਨਿਆਈਂ ਵੰਡ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਦਾਬੇ ਮੂਹਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਜਮਾਤੀ ਦਾਬੇ ਦੇ ਜੂਲੇ ਅਤੇ ਘਰ ਅੰਦਰਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮਰਦਾਵੇਂ ਦਾਬੇ ਦੇ ਜੂਲੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਹੀਣਤਾ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਗਾਲਬ ਜਗੀਰੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚੌਧਰ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਾਬੇ  ਦੀ ਅਹਿਮ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚੌਧਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਪੇਂਡੂ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਕੜ ਸਦਕਾ, ਪਛੜੀ ਜ਼ਰਈ ਆਰਥਕਤਾ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਬੰਨ੍ਹ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਜਕੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪੁਲਾਂਘ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਭੌਂ-ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋੜਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਹੂੰਝ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਸਭਨਾਂ ਮਰਦਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਵਾਹੀਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਮਰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਚੌਧਰ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਸੌਂਪਣੇ ਹਨ। 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਹੀਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਮਾਲਕ ਬਣਾਕੇ, ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਛੜੇ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਜਗੀਰੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਜ਼ਰਈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਮਾਜਕ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰਈ ਇਨਕਲਾਬ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਹੈਸੀਅਤ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਗੀਰੂ ਜਮਾਤਾਂ 'ਤੇ  ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਦ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਮੁਥਾਜਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਕੇ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬ ਨਵੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਕੇ, ਇਸਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਨਅੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਖੜੋਤ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚੋਂ ਕੱਢਕੇ ਭਾਰੀ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੱਈ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਕੜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਟੁੱਟਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਿਰਤ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਆਈ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਜਗੀਰੂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖੋਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਆਉਣੀ ਹੈ।
ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬ, ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਬਾਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਈ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ, ਜਗੀਰੂ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣੀਆਂ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ- ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਮਾਤੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸਦਕਾ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ, ਉਚ ਸ਼ਰੇਣੀ ਮਰਦ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਰਦਾਵੇਂ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਹੈਸੀਅਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਥਾਹ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਉਚ ਸ਼ਰੇਣੀ ਮਰਦ ਦੀ, ਇਸ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੀ ਔਰਤ 'ਤੇ ਚੌਧਰ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਰਦ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ (ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕੀ) ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਮਰਦਾਵੇਂ ਦਾਬੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹਰਾਮਖੋਰ ਵਿਹਲੜ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤੀ ਹੈਸੀਅਤ ਗੁਆਏ ਬਗੈਰ ਲਿੰਗ-ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਰ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਮੂਹੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀਕਰਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਸਰਬਪੱਖੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹਾਲਤ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰਲੇ ਸਭਨਾਂ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਔਰਤ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬੰਦਖਲਾਸੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।

ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਗੱਲ 13 ਮਾਰਚ 1989 ਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਰਾਰੀਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 8 ਪੁਲਸੀਆਂ ਅਤੇ 6 ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 7 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਭਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

''ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ।'' (ਇਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।) ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ''ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ'' ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੀਵੇਂ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੈ।
ਪਰਾਰੀਆ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਅੱਸਬ ਅਤੇ ਹਕਾਰਤ ਭਰੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਾਬਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ''ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ'' ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਨਿਆਂ-ਪਾਲਕਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਇਕ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਕਲ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਚੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁੱਝੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਣ ਐਲਾਨੇ ਪਰ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ 'ਚ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੂੰ-ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰੇ ਹਨ। ਪਰਾਰੀਆ, ਮਛੂਆ, ਕੋਕਰਾਝਾਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਂਡਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦਹਿਲ ਬਿਠਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਬਰੂ 'ਤੇ ਝਪਟਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ 'ਤੇ ਹੀ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੁੱਟੇ ਅਤੇ ਦਬਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼, ਲੋਟੂ ਜਾਬਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲਿੰਗ ਹਿੰਸਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਘੋਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਘੋਲ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ।

ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਕਲ ਵਜੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਿਆਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3% ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਮਰਦ ਖੁਦ ਤਕੜੀ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਿੰਗ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦਾ ਹੈ।  ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਮਹਿਜ਼ ਲਿੰਗ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੇ ਸਗੋਂ ਬਲਤਾਕਾਰੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਬੇਲਗਾਮ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਚੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਕੋਲ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲੁਆਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਲਿੰਗ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਖਾਤਰ ਔਰਤ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਵਸੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬੇਵਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬੇਵਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਵਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਰਦਾਵੇਂ ਦਾਬੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਥਾਪਤ ਸਮਾਜਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਮਰਦ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਦੜ ਵਟ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਮਰਦ ਦੇ ਚੰਗੇਰੀ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਔਰਤ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਸ਼ਰੇਣੀ 'ਚੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੱਧ ਨੰਗਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਆਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ, ਮਰਦਾਵੇਂ ਦਾਬੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਮੁਥਾਜ ਹਨ, ਜਿਸਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ-ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਸਭਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜਮਾਤਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ, ਵਸੀਲੇ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਉਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਦਬਾਊ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ 'ਤਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਧੀਨ ਜਮਾਤਾਂ ਖੁਦ ਦਾਬੇ ਤੇ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਮਰਦ ਲੋਟੂ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਜਮਾਤਾਂ/ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ। ਸੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜਬਰ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਦੰਭੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪੁਲਸੀਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ਖਾਤਰ ਕੀਮਤੀ ਹੈ।

ਪਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰੇਣੀ 'ਚੋਂ ਹੋਵੇ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਮਰਦ ਦੇ ਸੁੱਕਾ ਬਚ ਨਿਕਲਣ 'ਚ ਉਸਦੀ ਤਕੜੀ ਆਰਥਕ-ਸਮਾਜਕ ਹੈਸੀਅਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਉਪਰਲੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਕਤ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਉਚ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਹੁੰਦੀ  ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਚ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਿਕ ਚੌਧਰ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਵਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਕਰਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਘੋਲ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾਵੇਂ ਦਾਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉਚੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਿਕ ਚੌਧਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਘੋਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਵੀਂ ਲਿੰਗ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸੰਘਣਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੋ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਰਦਾਵੇਂ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ, ਸਗੋਂ ਅਧੀਨ ਜਮਾਤਾਂ ਉਪਰ ਲੋਟੂ ਜਾਬਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਲੁੱਟੀਆਂ ਦਬਾਈਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪਛਾਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਰੋਹ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ— ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਿੰਗ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

(ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲੀਹ 'ਚੋਂ)

ਚੀਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ

ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ

ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਜੋ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮਰਦ-ਔਰਤ ਸਬੰਧ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸੁੰਦਰ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਕ ਕਾਮ ਵਸਤੂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ  ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਮਰਦ ਔਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਆਚਰਣਵਾਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਚੁਲਬੁਲਬਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਚੀਨੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪੱਖੋਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਇਆਪਲਟੀ ਨੇ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਗੂਣਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਸਿਆਸੀ ਕੂੜ-ਕਬਾੜ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਆਚਾਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਭਚਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਵਿਆਹੀਆਂ-ਵਰ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਨਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਮਰ ਭਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਰਸਾਂ ਸਮੇਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦਿਨ-ਦਿਨ ਖਾਤਰ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਕਈ ਨਰਸਾਂ ਉਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪੱਛਮ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਭਿੰਨ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਪਿੱਤਰੀ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ 'ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਫਲਾਣਾ' ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅੱਗੇ 'ਕਾਮਰੇਡ' ਸ਼ਬਦ ਲਗਾ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਣਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਅਕਸਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹਿ-ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਐਨ ਕਾਟਵੇਂ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਆਦਮ-ਕੱਦ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰ- ਸੰਗਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

ਇਹ ਗੱਲ ਕੁੱਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਡ 'ਚ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਜਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ 'ਖੱਬੇ', ਮਰੀਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਚੰਚਲ ਮੁਟਿਆਰ ਨਰਸ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾਕਲ ਤੇ ਇਕਾਂਤਪਸੰਦ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਜ਼ਬੇ ਭਰਪੂਰ ਲੰਮੀ ਤਕਰੀਰ ਨੇ  ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਜਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ 'ਖੱਬੇ' ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੱਲੀ-ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖਾਤਰ। ਉਹ ਘੰਟਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਸਾਲੇ (ਸਰਜੀਕਲ ਜਰਨਲਜ਼) ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਂਚੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ 'ਚੋਂ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਉੱਚਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਬੋਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਹ ਤੱਕ ਹਲੂਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਿਆ। ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਉਹ 'ਖੱਬੇ' ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ  ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਖਬਰਦਾਰ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ 'ਸੱਜੂ' ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।''

ਉਹ ਇੱਕ ਦਮ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ, ਉਤੇਜਤ ਹੋਈ ਦੀਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਟੋਏਦਾਰ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਦਗ਼ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 
ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਘੜਵਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਡਾਵਾਂਡੋਲਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ।

ਚੀਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੱਛਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ, ਦੋਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਰਸਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਛਮ ਵਾਂਗ ਤਿੱਖੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ (ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ) ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਨੀ ਨਰਸਾਂ ਨਾੜ ਵਿੱਚ ਟੀਕਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਰਸਾਂ (ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ) ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰਨਾ (ਐਡਮਨਿਸਟਰ ਅਨਸਥੈਟਿਕਸ) ਸਿੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ  ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਸਹਿ-ਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਵਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸਨ, ਜੋ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਆਦਤਨ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਨ। 

ਤਾਂ ਵੀ, ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਘਾੜਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਮ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਗੱਲ  ਹੈ, ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ, ਅਮਲੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸੂੰਹ, ਆਖਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਨਰਸ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਏਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ (ਡਾਕਟਰ ਨੇ) ਕੁੱਝ ਵੱਧ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼  ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਪਕੜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਓ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ (ਅਮਲ ਕਰਨਾ) ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਹੱਥ-ਸਰਜਰੀ ਵਾਰਡ ਦੀ ਮੁੱਖ ਨਰਸ ਹੁਣ ਇਸੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਚਨਾ (ਐਨਾਟਮੀ) ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ (ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ) ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਪਕੜ ਮੈਨੂੰ ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਔਖੇ ਔਖੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਜਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਡਾਕਟਰ  ਆਸਾਨ  ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ, ਸਦਾ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਬੜਾ ਸਾਫ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਸਰਜਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਾਕਟਰ ਬਣੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਡਿਉਟੀ ਪਿੰਡਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

(ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੁਸਤਕ ''ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦ 'ਚੋਂ ਅਨੁਵਾਦ)

...............................................................................................................................
ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
—ਸੁਖਰਾਜ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਵ-ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ  500-
—ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉੱਗੀ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ   1000-
—ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਬਾਗ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ 500-
—ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮੌਕੇ 500-
—ਕੁਲਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੁਟਾਲਾ (ਸਮਰਾਲਾ) ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਮੌਕੇ 500-
—ਦਲਬੀਰ ਅਤੇ ਰੇਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ  200-
—ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ 500-