ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀ ਚਿਹਰਾ- ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਝਰੋਖੇ 'ਚੋਂ
ਕਬਾਇਲੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿਰ
ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਹੁ ਫੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਸੌ ਘਰ ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਨਾਜ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਦੀ ਹਿੰਦੂ' ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੋਇਆ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਨੂੰ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕਬਾਇਲੀ ਬਸਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਨ। ਚਿੰਤਲਨਾਰ ਪੁਲਸ ਕੈਂਪ ਦੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਬੇਘਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਥੱਲੇ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਪੇਂਡੁ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਸੂਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਦੀ ਜਮਾਨਤ :
''ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ'' ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਕੁੰਨ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਚ.ਐਸ. ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਕੇ. ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠ ਮਲਾਨੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਯੂ.ਜੀ. ਲਲਿਤ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਡਾ. ਸੇਨ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।.. ..ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਲਲਿਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਹਾਂ। ਉਹ ਹਮਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਸਨੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਲਲਿਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ''ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।''.. ..ਜਸਟਿਸ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਲਲਿਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਸੇਨ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 33 ਵਾਰ ਸਾਨਿਆਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸਾਹਿਤ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ।.. ..ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਸੇਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਗੁਹਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਦੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜੇਲ੍ਹਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।'' (ਦੀ ਹਿੰਦੂ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2011)
ਵਿੱਕੀਲੀਕਸ ਦੇ ਝਰੋਖੇ 'ਚੋਂ:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ :
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿਲ
ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ
24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਨਿਯਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿਲ (ਪੀ.ਐਫ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ.) ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2005 'ਚ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2009 'ਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਤਜਵੀਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 14ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment