ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿਲ
ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ
24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਨਿਯਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿਲ (ਪੀ.ਐਫ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ.) ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2005 'ਚ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2009 'ਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਤਜਵੀਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 14ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment