ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ- ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਉੱਤੇ 14.5% ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਗਰਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 1550 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਣਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਉਗਰਾਹੀ 225 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ (ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਏ-2+ ਐਫ ਐਲ ਹੈ। ਇਥੇ ਏ-2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਪੈਸਾ ਖਾਦ, ਤੇਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਆਦਿ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫ ਐਲ ਦਾ ਅਰਥ ਫੈਮਿਲੀ ਲੇਬਰ ਹੈ) ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਮੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਉਗਰਾਹੀ 583 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ) ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਲੇ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਸਾਲ 2005-06 ਤੋਂ ਸਾਲ 2016-17 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ 20651 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।  

ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬੱਜਟ ਸੀ। 2019 ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੀਡੀਆ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਬੱਜਟ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬੱਜਟਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਅਮਲ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗੂਣੇ ਹਨ। ਬਹੁਤਾ ਕੁੱਝ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ’ਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।    

ਇਹ ਬੱਜਟ ਉਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਏਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਖਰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੀੜਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਕਤੀ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਓਹੜ-ਪੋਹੜ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲੀ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਭੱਥੇ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਜੀਹਦੇ ਆਸਰੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ’ਚ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਾਅਰਕੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਅਰਕੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਗਲੀ ਲਿਖਤ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਉਚਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜੇ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਬੱਜਟ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸਿਰਫ 2.38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਘਟ ਕੇ 2.36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਖਾਤਰ 64 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬੱਜਟ ’ਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ 4845 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਹੈ। 6.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬੱਜਟ ’ਚ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਤਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਾ ਬਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਮਾਲਕਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੇ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਹੋਰ ਨਿਚੋੜ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਜਟ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਲਾਰੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਜਟਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਈ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

          ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬੱਜਟ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬੱਜਟ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਜਟ 4500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1190 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1104 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦਖਲ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸਮਰਥਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬੱਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 950 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 206 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ‘ਸੰਜੀਦਗੀ’ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਧਾਰ ਢਾਂਚੇ ਵਾਸਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੀ 2500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਤਾਂ ਆਲੂ ਹੀ ਗੁਦਾਮਾਂ ’ਚ ਪਏ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

          ਆਏ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ਰ੍ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਚਾਹੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਕਤੀ ਓਹੜ ਪੋਹੜ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਅਥਾਹ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮੰਡੀ  ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਉੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਉਂ ਖੜੋਤ ਮਾਰੀ ਰੱਖਣ ’ਚ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਏਸੇ ਨੀਤ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।