A Conspiracy to Displace Peasants for the Unproductive Businesses of Corporate Robbers

A Conspiracy to Displace Peasants for the

 Unproductive Businesses of Corporate Robbers

(Although the Punjab government had to withdraw the land pooling policy due to pressure of the farmers' struggle, this article, written at the time of the policy's introduction, is still relevant. Because the government has withdrawn this one project under pressure, while the policies of acquiring land for corporate houses remain unchanged and more and more projects continue to emerge from this policy.)

A struggle has begun to take shape in the state against the government’s land pooling policy, which aims to hand over farmer’s lands to predatory corporate houses. Farmers, who own fertile land to be acquired under this policy, have started to raise their voices against this policy, and have refused to hand over their lands. The peasant organisations of the state have also taken the field of struggle against the forcible grabbing of farmer’s fertile lands. The organisations, incorporating the United Kisan Morcha, have announced protest actions. Farmers and other rural organisations have also started protests and other activities at local levels. In their attempt to utilize the protest movement for their narrow political interests, the ruling class parties of the state could also be seen active. Going beyond their usual activity of using statements, they are trying to engage in mobilisation exercises for protest actions. This issue has become a hot topic of discussion in the state’s politics and concerns regarding the government’s attack on farmers’ land has gained widespread strength. The AAP government seems to be in a fix on this issue and trying to employ its propaganda machinery to build up the justification for the policy. The coming period is going to be full of public mobilisation, political debates and ruling class political moves on this issue.

Government claims and farmers reactions

According to this policy, the government has decided to acquire 24,311 acres of land in 32 villages of Ludhiana district to develop urban estates. Similarly, the government propaganda machinery has announced that more urban estates are to be developed near 11 different cities of Punjab i.e. colonies with houses for living. For these urban estates, thousands of acres of land are to be acquired in different cities, which makes 12,341 acres. Similarly, land is also being acquired for further expansion of sectors of Mohali; including land for industrial projects. Approximately 65,533 acres of land from 164 villages across Punjab, are planned to be included under the land pooling policy. While announcing this policy, the government has claimed that these colonies are being established to meet the growing housing requirements. The government claims that it has made pro-people changes in the earlier land pooling policy. These colonies are to be established by the government itself, while keeping property dealers out. The returns are claimed to be good as the farmers are announced to be getting the plots allotted in their names too. The government is also talking about giving 400 times profit to farmers. The government has proposed to provide a residential plot of a thousand square yard and a commercial plot of 200 yards for every 1 acre of land acquired. The government claims that a subsistence allowance of 30,000 per acre will be given for three years after acquisition. The government also claims that the rate of these plots will be very high and the farmers will make a handsome profit. It is also being said that cheap houses will be provided to the urban people. The contradiction in the government claims is very evident. The very obvious question that arises is who will buy such high priced houses? Following the strong protests by farmers, some more concessions have now been added to this policy. For example, the annual amount has been increased from 30,000 to 50,000 per acre and it has also been said that this amount will be given till the development work starts. It has also been said that till the development work starts, the concerned farmers have been given the option to continue farming on the acquired land. Another concession is being given that a “letter of intent” will be issued within 21 days of getting farmers consent. The chief minister himself has made many other ridiculous announcements by holding press conferences, which are nothing more than an exercise to cajole the protesting farmers.

All these claims are in no way enough to allay the fears of the farmers for this policy. The reactions that are coming so far and the questions that are being raised by the affected farmers are reasonable.

These lands near the cities are already very dear. There is a section of farmers who hope to make huge profits if they sell their land. There is no scope for these farmers to get the price anywhere near that from the proposed projects which are known to be lingering for years. Nor can one live on ₹30,000 or 50,000 per annum, while the land leases have gone up to three times of this amount. These arguments are also reasonable as to what will be the meaning of such plots that will be developed after decades because the process of regular development and settlement of colonies have always been lingering for decades. How will the farmers displaced from land survive and where will they settle during this long period? An important section of farmers is barely surviving on small plots of land and have no other option but to engage in agriculture. This section is to be completely displaced by giving away their lands and what will happen to them if they get to settle (that too after years) on such a plot. This section is completely refusing to hand over the land and is becoming active to protect the land even amidst the worries of displacement of their agricultural occupation itself. The government claims that the farmers' land will be taken with consent are not worthy of the farmers’ trust because so far the governments have not been seen to be standing by such promises. Even now, the instructions given by the government to the lower officials show that there is no plan to take the consent of farmers for giving land. The government has banned the use of land for any other purpose other than agriculture. For this, written instructions have been issued. It has happened many times before that no work was done as per the announced projects and the lands were lying idle. When the right to sell the lands that came under the urban authorities is to be taken away from the farmers, then how will land be left at the will of the farmers? The incident that happened to the farmers of Mohali proves the fears of farmers rights. Rather, in this policy, a big difference has been made between the share of plots given to farmers with large lands and small farmers, which is blatant discrimination in favour of rich farmers as compared to the poor farmers.

Deceitful Violation of Land Acquisition and Resettlement Act  2013

To acquire land from the farmers, the Land Acquisition and Resettlement Act 2013 is already in place. Land acquisition is to be done under this Act, but the government is adopting a deceitful method to avoid some pro-farmer provisions of this Act. Various tempting offers are being made to lure farmers to get their consent. The offers that are being made under the Land Pooling policy are a clever way to get this consent. As per the terms of the Land Acquisition Act 2013, the process of acquiring such fertile land of Punjab becomes quite complicated for the government, and it also provides some scope of hearing for farmers. This law is not limited to the compensation price only, but as per the law, the purpose of the land acquisition, the need of the project to be implemented, the impact of displacement of the inhabited population, the crisis of displacement of communities, directly or indirectly dependent on land, estimates about the re-settlement arrangements, the impact of environment and other natural factors are taken as the basis. The conditions laid down by the law are not easily fulfilled in case of acquisition of the land which has high fertility potential and produces three crops a year. It is also interesting that the government has no specific purpose for the acquisition of land, as it is being acquired by the government for arbitrary purposes. The issue of dependence of farmers and farm labourers on these lands in this region that is the most fertile in the world and in the life of the village is very important and the logic of this displacement cannot be justified in any way. The government actually plans to acquire land bypassing this law. The government’s thrust is so strong that it is resorting to deceitful methods to escape from implementing this law. It wishes to be seen complying with the law by cajoling the farmers into giving their consent through false promises.

Why land pooling ?

As far as the truth of the government’s claims is concerned, there is a lot of false information in it. In fact, this question is also there, whether the stated purpose of using the land to develop urban estates is true or actually the land is being pooled to be ultimately used arbitrarily for the needs of big businessmen. The Bharatmala Project, under which a massive network of huge roads has been built in the state, was initiated as a part of the infrastructure development to expand the market for multinational companies. These roads are a link in the expansion of these businesses. The expansion which foremostly requires land, whether it is a real estate business, or building warehouses for finished goods or operating a shopping mall. While explaining the objectives of land pooling in the government’s policy document released on June 4, 2025, it has been declared that the land would be used for all kinds of purposes. This means that once the land goes to the government, it can be handed over to anyone for any purpose. The objective is clear that the government is pooling land to attract big businesses and companies – which is considered a necessary condition to increase the investment – by making the land available to the companies in a hassle free and instant manner and by saving the companies from the hazards of acquiring land when the need arises. This policy of land pooling is crafted under the guidelines of world imperialist organisations, according to which governments have been instructed to create land banks from which companies can obtain land whenever needed. This is an attempt to create such a land bank. Therefore, whether colonies are to be developed or any industrial project is to be set up, all that would be done by handing over the land to the private companies. The politicians would have their share of the pie by raking in the commissions from the sales.

What kind of urbanisation - housing for whom?

Even if it is accepted that this is actually being done only to establish urban colonies, even then such an urbanisation, for which the government claims to have brought the land pooling policy, is not a result of the natural process of development. The natural development process means the process of industrialisation where the peasantry, freed from agriculture, is drawn to urban industrial centres as workers and there arises a need for houses; as once happened in Europe during the course of development of capitalism. But under the current development model, this imposed urbanisation is detached from industrial development. Due to imperial plunder and domination of the country’s economy , the old industry is being destroyed, while the establishment of new industries is a distant dream. Therefore, these urban estates are not being built out of the need to establish new settlements for the workers, but rather to build luxurious residential colonies for the upper strata of society, in which there is no place for the working class masses. As far as the question of currently homeless urban workers is concerned, there is no plan even to provide some meagre kind of shelter to them; let alone establishing an urban estate for them. On the other hand, as far as the claim of developing these colonies for the upper strata of society is concerned, it is hard to digest that the colonies would be occupied any quickly by them. However, even in the colonies outside the cities, plots of land are already lying vacant and there is no visible population there. Nor has the government conducted any survey under which it can be estimated how many more houses are needed, in which city, and how many plots are already vacant. This situation also makes the claims of the government scheme doubtful. The picture that emerges from the situation is that all this is being done for real estate businesses who have invested huge capital in the sector and are going to earn huge profits. The government itself is buying land for these businessmen. The government’s claims of developing the land itself and providing houses to the needy are going to be deflated in a short time, and these lands are going to be handed over to real estate businessmen directly or indirectly, and they are going to use them in the ways they wish.

These real estate businesses are unproductive businesses which have nothing to do with the production process. In order to earn money from selling/ building properties to the upper strata of society, lands are being bought from farmers. A considerable volume of agriculture production is going to be stopped. The real estate business is driven by speculative profits, where prices are not determined by actual usage needs but by speculation, fluctuating up and down in a gambling-like manner without productive or useful application. At present, large companies prefer to earn profits through such speculative means rather than investing capital in productive activities. Farmers' fertile lands are being handed over to such speculative real estate businesses, and cheap labor is being thrown into the market without any guarantee of employment.

Part of all-round attack on lands

This land pooling policy is a part of an all-round attack on farmers' lands in the state. Under this attack, on one hand, the policy of handing over lands to multinational companies and big capitalists is being implemented, and on the other hand, the old landlords are also on a campaign to grab lands through their fraudulent claims of ownership based on fudged documents. The money lenders and landlords also have their eyes on the lands of farmers and in many villages in the state, such struggles are taking place where farmers are fighting to protect their lands from landlords and money lenders. Struggles are also taking place at various places for compensation of lands acquired for Bharat Mala project. At the global level, multinational corporations are on a campaign of land grabbing and this land pooling policy has been brought as a part of that campaign to provide lands to the companies. This has brought the question of protecting lands on the agenda of farmers of the state. This remains the most important issue of concern for the owner peasants at present.

Expansion of Predators’ Development Model

The protest by the farmers who are going to be affected may be in limited frame, but in reality, it is not limited to the issue of democratic will of farmers to give or not to give land. Its implications go far beyond this. This plan of pooling the fertile lands of the farmers and handing them over to the companies is part of the entire anti-people model of predators’ development. This so-called development, which is being done by playing with the lives of poor and landless peasants, agricultural workers, industrial workers, and other working classes of society, is actually the development of the paracytic class of society. These paracytic classes are the native and foreign companies, the big capitalists and landlords of the country and the real estate traders who do business on the basis of their capital. The urbanisation imposed under this is one of its symptoms, while the destruction of the environment, the destruction of natural resources like land, air, water, and forests, the ruination of workers’ employment, etc are all its various manifestations. The process of industrialisation in the country is already paralysed by the goods and commodities of imperialist countries and agriculture is already overwhelmed by feudal and imperialist plunder. Both the sectors, running like two wheels supporting each other have become stagnant. Instead of carrying forward and boosting the development of the economy, they are stuck. Whatever foreign capital comes, instead of boosting the productive activity of the country, goes into the stock market, real estate and other speculative businesses and flies away after skimming away the creamy layer. Such a market is expanding, the roots of which are connected to the imperialist World market, rather than with the domestic industry and agricultural production. Thus, the ‘development’ with high-rise buildings, shopping malls, wide roads, and silo warehouses is a process of moulding the country and Punjab as a part of the plunder market of the world imperialists. The logic behind this is to dispossess poor farmers and other sections dependent on agriculture from their lands, to throw them out of agriculture and to pool the land for global corporate world on the one hand and to pool the cheap labour force hanging like a pendulum between the villages and the cities on the other hand, which may be available for the mega projects of the companies at the extremely low wages. The model of industrialisation is also based on mega projects and export oriented under the world imperialist market. Apart from the limitations of not being employment oriented and being disconnected from local production chains, it is also environmentally destructive and based on extreme exploitation of natural resources. It is a different matter that for Indian ruling classes, such projects of imperialist companies have been a mirage and their search for such projects continues. The use of fertile lands for such destructive development is in no way in the interest of society.

Therefore, such schemes to pool land must be opposed not only because under these lands are planned to be acquired against the will of farmers, but also because these are part of the so-called development model, which is actually based on the destruction of the working class. Whether this destruction is in the form of pooling high fertile land for unproductive businesses like real estate or the indiscriminate use of fertile land for mega projects; and whether in the form of newly devised plans using more fertile land. To achieve the basic food security of food grains and other food items, such fertile land is a basic requirement, and long-term plans are needed for its conservation, whereas the government has taken the opposite direction. In no way can the use of such fertile lands for the profit of corporate businesses be justified. Such fertile lands are a natural gift and have been formed by the river flows over thousands of years. Their use for non-agriculture purposes should be very limited and in unavoidable conditions. These lands must not be sacrificed for profit making businesses of companies. Indifferent to all this, the current model of predators’ development is swallowing everything. Earlier, about one lakh acres of fertile land has been used in the road network laid under the Bharatmala project and now under the land pooling scheme, it is to reach the same mark of one lakh acres.

Therefore, going beyond the limited, democratic aspect of the farmers’ will during the protest against the land pooling scheme, this entire so-called development model should be made a target of political attack and its layers should be exposed before the people. Unnecessary urbanisation and dazzling constructions under the false name of development, should be exposed. The true path to genuine developmental targets should be discussed. The need for a model of economic development based on the development of agriculture should be highlighted. Only an agriculture based planned industrialisation linked with local production and addressed to the local market, can lead to real development. In such a development model, conscious efforts are required to preserve fertile land and maintain its productive capacity.

Therefore, while opposing the land pooling policy, demand should also be raised to reject this model of predators’ development and peoples’ destruction.

Many plots in colonies outside cities lie vacant, and there was no demand to establish new colonies, while thousands of agricultural laborer families in villages have been demanding five-marla plots for decades. Similarly, in cities, there are settlements of poor workers with slum-like houses built on various sites. These people have no ownership rights over such places. The city administration repeatedly evicts them from these locations. The government has never remembered these people. Neither has it thought of land pooling for them, nor has it ever shown any concern for their shelter. The land pooling policy reveals which classes the rulers serve and how this service is carried out.

 

 ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ: ਜੂਝਦੇ ਤੇ ਸਹਾਰੇ ਬਣਦੇ ਲੋਕ
 ਹਕੂਮਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ

ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ’ਚ ਆਏ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੀ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਘੱਗਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਡੈਮ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਵਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਪੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ,  ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲ-ਥਲ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਉਣੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 4.33 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਹੁਣ ਤੱਕ 1400 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਵਧਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 3.54 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ 32 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ , ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ-ਪਸਾਰ ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡਾਢੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਜੂਨ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੇੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਹੈ। ਘਰ ਉਜੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁੜ-ਵਸਣ ਲਈ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਦ ਜਿੰਨਾ ਬਿਆਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੰਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰੋਕਾਰ ਇਸ ਆਫਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ,  ਇਸ ’ਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਫਤਹਿ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਆਫਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਇਸ ਆਫਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਗੜਦੇ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮਾਂ ਨੂੰ ਆਫਤਾਂ ’ਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਇਸਦੀ ਨਾਕਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਆਦਾ ਮੀਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਆਫਤ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ ਸਿਰਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸਧਾਰਨ ਮੌਸਮੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ  ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟਾਂ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਸਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਕਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੀਂਹ ਹੋਣ, ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੋਟ, ਸੋਕੇ ਤੇ ਡੋਬੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਨ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜੋਰ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਊਣੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਉੱਥੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਗਦਾਰੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਬਦ-ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ, ਲਾ-ਪ੍ਰਵਾਹੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਪੱਖ ਰਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਸਮੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਫਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਪੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਜੋਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤਬਾਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਮੁਨਾਫਾਮੁਖੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਸਹਿਜ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਗੜੀ ਤੇ ਅਣਸਾਵੀਂ ਤਰੱਕੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ, ਸੁੰਗੜਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ, ਫੈਲਦੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਢਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜ, ਪੈਂਦੇ ਸੋਕੇ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ’ਚ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਾ-ਮੁਖੀ ਟੂਰਸਿਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਆਦਿ ਨੇ ਰਲਕੇ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੇ ਮੀਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਥੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਾਂਹ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੀ ਜੋਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੇ-ਥਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਿਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਹਿਣ ਖੇਤਰ ਮੁਨਾਫਾਮੁਖੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੇ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਧਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਦਰਿਆ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਹਿਣ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ’ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਜਟ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਉਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਸਾਂਭਣ ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਵਹਿਣਾਂ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੇ ਡੈਮ ਹਨ, ਉਹੀ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਵਿਅਰਥ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਉਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਦ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡੈਮ ਉਸਾਰਨੇ ਹਨ।ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ  ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ  ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

          ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਮੌਸਮੀ ਨਾਲਿਆਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਮੀਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਲਾ-ਪ੍ਰਵਾਹੀ ’ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਖੇਡਣ ’ਚ ਰੁੱਝੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਦ-ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ’ਚ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵਧੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲਡ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ’ਚ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ’ਚ ਆਏ ਵੱਡੇ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਢਾਂਚੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਫੌਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਉੱਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਜਟ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ-ਖੇਚਲ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਏਧਰ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ‘ਰੱਬ ਆਸਰੇ’ ਹੈ। ਬੱਸ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਭੱਜ-ਦੌੜ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਹਨ, ਫੋਟੋ-ਸ਼ੂਟ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਾਰੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ-ਵੋਟ ਅਧਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ, ਹੱਥਾਂ ’ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਧਰਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਫਤ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦੇ ਲੂਲ੍ਹੇ-ਲੰਗੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੇਹੱਦ ਊਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਲੋਕ ਦਰਦੀ ਤੇ ਹਿੰਮਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਢੰਗ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਜੁਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਆਪਣੀਆਂ ਉਸਾਰੂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਫਤਾਂ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਈ ਇਸ ਆਫਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਡਟਕੇ ਫੜ੍ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ  ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਲਾਕਾਈ, ਜਾਤੀ, ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਵੰਡਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸਾਂਝਾਂ ਗੂੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪਕੇਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਣਕਾ-ਕਿਣਕਾ ਜੋੜ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਰਫ ਪਦਾਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮੁੱਲਵਾਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਥਾਹ ਲੁਪਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਤਬਕਾਤੀ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉੱਦਮਾਂ ’ਚ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੁੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਉੱਦਮ ਜੁਟਾਈ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਦਮ ਜੁਟਾਈ ਦੀਆਂ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ’ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

          ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੂਹਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੇ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਿਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲੀ ਜਾਣੀ  ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਨਲਾਇਕੀ ਤੇ ਨਾਕਸ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਢਾਂਚਾ ਹਰਕਤ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੋਮੇ, ਸਰੋਤ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ’ਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਝੋਕੇ ਜਾਣ। ਖੁਦ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਜਟਾਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਈ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਖਾਤਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮਾ ਲਈ ਵੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਧਾਰਨ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਮੂਲੀ ਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੀ ਵੰਡ ਵੰਡਾਈ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਦੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀਹਦੇ ’ਚ ਘਰਾਂ, ਫਸਲਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਕਰਜ਼ੇ, ਮੁੜ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਂਝੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਜੁਟਣ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ’ਚ ਹੱਥ ਵਟਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਹਿਮ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ’ਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ,  ਬੇਲੋੜੀ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਭਰੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਕਿਨਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਬੱਜਟ ਜੁਟਾਉਣ, ਛੋਟੇ ਡੈਮ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਮੀਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਵਹਿਣਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਟੋਭੇ ਤਲਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ’ਚ ਜ਼ੀਰਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਜਾੜਾ ਕਰਦੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਤੇ ਜੋਕ ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਅਜੇ ਇਹ ਫੌਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਅੰਦਰ ਸੰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੇ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਣ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਈ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਭਾਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।         

 

 

ਦੂਸਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦੇ ਫਤਵਿਆਂ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ

ਦੂਸਰੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ

ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦੇ ਫਤਵਿਆਂ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ

                      ਜਸਪਾਲ ਜੱਸੀ

ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ - 41’ਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।  

“ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛੋਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।  ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ( ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਸਦੀ) ਦੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ।

1. ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਹੱਦ  ਮੰਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ (ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ‘ਚ  ਵਸਦੀ)ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਹੋਵੇ ।

2. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਲ ਹੋਵੇ।

3. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

4.ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਥੋਪਣਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ।

5.ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ (ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਉੱਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

”ਕੀ ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ  ਨੇ ਕਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ  ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਤਰਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ ‘ਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ”

      ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ - 41 ਪੰਨਾ30-31, ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸਾਡਾ)

ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।  ਵਿਗੜੀ/ਵਿਗਾੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੀ ਕਲਪਨਾ ਦੋਵੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ।  ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਥੀ ਦਾ  ਦਾਅਵਾ ਜਿੰਨਾਂ ਠੋਕਵਾਂ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਕੱਚਾ ਹੈ ।  “ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ” ਅਤੇ “ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ” ਵਰਗੇ ਵਾਕ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਕਚਿਆਈ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਪੋਸਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।   ਸਾਥੀ ਸੰਪਾਦਕ ਲੋੜੀਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੀ, ਇਸ “ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ” ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਫਤਵੇ ਦੇਣ ਦਾ ‘ਹੌਸਲਾ’ ਰੱਖਦਾ ਹੈ:

“ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛੋਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ”

ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਵੀ ਉਸ ਲਈ   ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ  ਬਿਨਾ ਰੇਤੇ ਨਿਰਾ ਸੀਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਤਵਾ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ:

“ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ‘ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ’ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ”  (ਓਹੀ, ਸਫਾ 31, ਜੋਰ ਸਾਡਾ)

ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ “ਏਕੀਕਰਨ” ਦਾ  ਸੁੰਗੜਿਆ ਪੈਮਾਨਾ

ਸੰਪਾਦਕ ਵੱਲੋਂ  ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਪਹਿਲੇ ਨੁਕਤੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪੁਜੀਸ਼ਨ  ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ “ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ” ਦੇ ਕਾਲਮਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਧਾਰਤ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ।  ਪਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਖਿਆਂ ਇਹ ਲੰਗੜੀ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ।  ਇਸ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ  ਦੀ   ਮੰਗ  ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ।

 ਸਾਥੀ ਸੰਪਾਦਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼  “ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ  ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਮੰਨਕੇ” ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ   “ਏਕੀਕਰਨ”  ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਧੂਰੇ ਅੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।  ਇਹ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਬਿਆਨਣ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ।  ਬੋਲੀ ਦੀ “ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਹੱਦ” ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲੀ ਇਕਾਈ (Linguistic Unit) ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਸੰਪਾਦਕ ਚੁੱਪ ਹੈ।  ਉਹ ਬੋਲੀ ਜੂਹ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ।

  ਸਾਂਝੀ ਬੋਲੀ, ਬੋਲੀ-ਜੂਹ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ  ਬੋਲੀ -ਪਿੰਡ ਇਕਾਈ( Village as linguistic unit ) ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਤੀਹਰਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ -ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ (linguistic identification) ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੋਲੀ- ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਧਾਰਤ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦੀ (Linguistic-Reorganization) ਨੂੰ ਰੁਖ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦਾ  ਸਹੀ ਅਧਾਰ ਹੈ।

 ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ  ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਕੇ ਹੀ ਬੋਲੀ ਅਧਾਰਤ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।  

ਸੰਪਾਦਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਖੱਪਾ  ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ 1966 ‘ਚ ਹੋਈ ਬੋਲੀ ਅਧਾਰਤ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲੰਗੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਣਾ ਸੀ।  ਜੇ ਬੋਲੀ ਅਧਾਰਤ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਸਚੀਓਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬੋਲੀ -ਇਕਾਈ ਮੰਨਕੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ (ਅਨੁਸਾਰ) ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ  ਦੀ  ਖਾਸ  ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਤਸੱਵਰ ‘ਚੋਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ।  ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ।  ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ।  ਕਿਉਕਿ  ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ “ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦਿਆਂ” ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-41 ‘ਚ ਛਪੀ ਸਾਥੀ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੜ ਬਿਆਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ?।  ਜਾਂ “ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ” ਲੈਣ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰ” ਦਾ ਐਵੇਂ ਸਰਸਰੀ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ?  ਜਿਵੇੰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਅਤੇ  ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ  ਅਧਾਰਤ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਖੱਪੇ ਪੂਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

  ਗੰਭੀਰ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਬੋਲੀ ਅਧਾਰਤ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ  ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਇਓਂ ਸੁੰਗੜ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ “ਏਕਤਾ” ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਮਾਤ ਖਾ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

 ਠੋਸ ਤਜਰਬਾ ਸਾਡੇ ਫਿਕਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ  ਬੋਲੀ ਅਧਾਰਤ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਲਝਾਉਣ ‘ਚ ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ  ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਮੱਧਮ ਚੌਕਸੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ।  

ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ  ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ  ਲਾਇਆ ਹੈ।  ਨਾਲ ਹੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲੜ ਦਾ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ  ਸ਼ਕਲ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਦਾਨ ਸੌੜੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਅਧਾਰਤ ਪੈਮਾਨੇ(Linguistic Criteria) ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1966 ‘ਚ ਹੋਈ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਖੱਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਕੁੱਕੜ ਖੋਹੀ ‘ਚ ਬਦਲਦੇ ਆਏ ਹਨ।  ਫਿਰਕੂ-ਇਲਾਕਾਈ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ।  ਬੋਲੀ-ਪਿੰਡ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬੋਲੀ- ਜੂਹ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਲਈ ਕਰਨ  ‘ਤੇ  ਉੱਤਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਅਸੀਵਿਆਂ ‘ਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ “ਕੰਦੂ ਖੇੜਾ-ਕਰੂ ਨਬੇੜਾ” ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ  ਸੀ।  ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ-ਪਿੰਡ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ  ਹਿੰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਿਰਨਰੜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

 ਬੋਲੀ -ਪਿੰਡ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅਸੂਲ ਬੋਲੀ ਅਧਾਰਤ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੁਖ ਸਿਰ ਕਰਨ ਸਮੇੰ ਨਿਰੰਤਰ ਬੋਲੀ-ਜੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਰਹੱਦੀ ਚੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਰਹੱਦੀ ਚੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ  ਖਾਤਰ ਸੀ।  ਪਰ ਕੰਦੂ- ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੋਲੀ-ਜਨਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ  ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।  ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ  ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੇ ਕੰਦੂ-ਖੇੜਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ‘ਸਮਝਾਉਣ’ ਲਈ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ ਸਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ “ਮਾਂ” ਕਹਿਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ!

ਇਸ ਕੌੜੇ ਅਮਲ ਨੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲੀ-ਪਿੰਡ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ।    ਬੋਲੀ ਜੂਹ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਖਿਲਾਫ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣ।

ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੁੰਗ੍ਹਾਰੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ- ਪਿੰਡ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਜਿੰਦ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ‘ਤੇ  ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ।  ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ  ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ‘ਚ ਲੈਂਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਬੋਲੀ- ਜੂਹ  ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ  ਵੱਖਰੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬੋਲੀ-ਜੂਹ ਦੀ ਮਨਸੂਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਬੋਲੀ-ਜੂਹ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹਮ ਬੋਲੀ ਪਿੰਡਾਂ (ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ) ਦੇ  ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜੂਹ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਇਕਾਈ ਦੀ ਬੋਲੀ -ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਚ  ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲੀ-ਜੂਹ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ (ਜਾਂ ਜੂਹ ਦੀ ਬੋਲੀ-ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ )ਦੀ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੜੀ   ਹੈ।   ਕਿਸੇ ਇੱਕਲੇ ਕਹਿਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਧਾਰਤ  ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ, ਜੂਹ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ  ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ  ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਮਲ ਦੇ ਇਓਂ ਪਰਦਾਚਾਕ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰੁਸਤ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਰਹੇ ਹਾਂ।  ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਕ ਮੁੜ  ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੁਖ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਸਹੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ‘“ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਲੈਣ” ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ  ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ‘ਚ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇ।  ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਥੀ  ਦੇ ਮਨ ‘ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਹੈ ਵਸੀ ਨਹੀਂ।  ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਖੇਖਣਬਾਜ਼ ਖੈਰ ਖੁਆਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਜੁੰਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੰਪਾਦਕ ਮੁਤਾਬਕ “ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ”!

   ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ

ਧਾਰਾ 7.2 ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦਾ ਠੋਸ ਪਰਦਾਚਾਕ

ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ  ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਕ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨੀ  ਕਸੌਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ।

 ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ   ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ  ਧਾਰਾ 7.2 ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਤਾ ਅਤੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।  ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਨਿੱਠਕੇ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਜੁੰਮਾ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ।  ਇਹ ਧਾਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ।   ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ।

ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ:

-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਅਧਾਰਤ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

~ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰਧੀ  ਧਾਰਾ 7.4 ਨੂੰ ਬੇਅਰਥ ਜੱਗ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਧਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।  

~ਬੋਲੀ-ਪੱਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲ-ਅਸਬਾਬ ਵਾਂਗ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜੇ ਵਜੋਂ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

~ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ   ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੀ ਵਸਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ।   ਕਮਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  

~ਇਹ ਧਾਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਸੀਂ :

~ਬੀਤੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅਸੀਵਿਆਂ ‘ਚ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 300 ਪਿੰਡ ਮੁਆਵਜੇ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਅਧਾਰਤ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੁਕਤਾਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ।

~ਬੋਲੀ ਅਧਾਰਤ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੀਤ ਅਤੇ ਦਾਅ ਵਿਆਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।  ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਖੁਦ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 7.4 ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਓਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੀ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।  ਇਹ ਧਾਰਾ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ।

  ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਮਤੇ ਬਾਰੇ

~ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ।  ਪਰ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ   ਕੁਝ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ:

~ਇਹ ਮਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ  ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

~ਇਹ “ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜ” ਦੀ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਅਧਾਰਹੀਣ ਧਾਰਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇੰ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੁਭਾਵਕ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ।  ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ‘ਰਵਾਇਤ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ‘ਰਵਾਇਤ’ ਨੂੰ ਮਾਂ - ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।  ਨਿਰੰਤਰ ਬੋਲੀ- ਜੂਹ ਦੇ ਅਨਿਖੱੜਵੇਂ ਅੰਗ ਦੀ ਥਾਂ  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਪਿੱਤਰੀ ਰੁਤਬੇ  ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਓਂ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅਧਾਰ (Linguistic Basis)ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਦਾ ਹੈ।

~ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਝਿਲਮਿਲ,ਸ਼ਾਨੋਸ਼ੌਕਤ ਅਤੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ।  ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ  ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਕੇ ਮਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੁਲੀਆ  ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ।  

ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੁਆਲੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ  ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣਨ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੌਦੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਕੰਜਾ ਕਸਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੈ।  ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਭਵਿੱਖ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸਦੀ ਫਿਰਨੀ ਅਤੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜੂਹ  ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਲੇਬਲ ਹੇਠ  ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ  ਲੁਭਾਉਣੇ ਪਰੋਸਿਆਂ ਦੀ  ਜੂਹ ਹੈ।  ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਡਕੈਤ ਗਾਹਕੀ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਕੱਦਾਵਰ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ  ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾ ਸਮੇਤ ਪਬਲਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜੂਹ ਹੈ।  ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਿਕਨਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਜੂਹ ਹੈ।  ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਘਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ “ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ” ਨਾਲ ਗੁੰਦੀ ਮੌਜ -ਮੇਲਾ ਸਨਅਤ ਦੀ ਜੂਹ ਹੈ।  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਅਤੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਲੇਬਲ ਹੇਠ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰਗਾਹ ਦੇ ਗੋਲ ਘਤੇਰੇ ਵਜੋਂ ਕਿਆਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ  ਮੁਨਾਫ਼ਾਬਖ਼ਸ਼ ਨੁਮਾਇਸ਼ਗਾਹ ਦੇ ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਉਧੇੜ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਦਾਰੀ  ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਉਧੇੜ  ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਲਈ ਪਿਛਾਂਹਖਿਚੂ ਕੁੱਕੜਖੋਹੀ  ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰੇਗੀ।  

ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਵਖਰੇਵਾਂ

ਬੋਲੀ- ਅਧਾਰਤ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦਰੁਸਤ ਅਧਾਰ- ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ । ਇਸ  ਮੰਗ ਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ:

“ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ  ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ”

ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ:

~ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਬੋਲੀ, ਬੋਲੀ ਜੂਹ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਬੋਲੀ -ਪਿੰਡ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

~ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਇਸਦੇ ਭੂਗੋਲਕ ਕਲਾਵੇ ਦਾ ਖੇਤਰ  ਸਾਬਕਾ ਦੋ ਭਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਿੱਤਾ  ਹੈ।  

~ਇਸੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੀ -ਬੋਲੀ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

~ਬੋਲੀ-ਪਿੰਡ ਇਕਾਈ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬੋਲੀ ਅਧਾਰਤ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

~ਅਸੀਂ ਸਭਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਦਾਂ /ਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ  ਮੁਆਵਜੇ ਵਜੋਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਓਂ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਤੇ    ਮੁਆਵਜੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ‘ਚ  ਸਹਾਈ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸਭਨਾ ਸੁਹਿਰਦ  ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਚੌਕਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਥੀ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ।  ਉਸਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ “ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਮੰਨਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਨ” ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।   ਇਹ ਜਾਨਣ ‘ਚ ਸਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਕਿ  ਅਜਿਹੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਕੀ ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਥੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ “ਕੁਦਰਤੀ  ਸਰਹੱਦ” ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਖਾਤਰ  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਵਾਲ ਭਾਸ਼ਕ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?  ਕੀ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅਤੇ ਚਮਕ ਦਮਕ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ? ਜਾਂ ਬੱਸ ਐਵੇਂ ਕਲਮ ਦੇ ਤਿਲ੍ਹਕ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ!

ਅਸੀਂ  ਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਪੁਹੰਚ ਉਭਾਰੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਕਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ  ਏਕੜ  ਇਲਾਕਾ ਮੁਆਵਜੇ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਨਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਸੀ।  ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਮੁਆਵਜੇ ਵਜੋਂ  ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ   ਸੁਭਾਵਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਤਿਆਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।  ਜੇ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨਰੜ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲ੍ਹਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।  ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਘੱਟ ਉਪਜਾਊ ਪਿੰਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਦਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਓਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ  ਇਲਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ “ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼” ਦਾ ਚੈਪੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।   ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਅਸਲ ਧੁੱਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮੰਗ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ  ਹਨ।  ਵੋਟ ਬੈਂਕ, ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ।

 

“ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ”

ਮਾਂ-ਬੋਲੀ  ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਠੋਸ ਚਰਚਾ

ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਦਬਾਊ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਹੀਜ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਉਘਾੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।

 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੌਰ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹਦਾਇਤਨਾਵੇਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਚ ਬਿਆਨਿਆ  ਸੀ।  ਜਸਪਾਲ ਜੱਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ  ਪੰਫਲਟ “ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ”ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਹਿਤ ਕਲਾਵੇ ‘ਚ ਲੈਂਦਾ ਸੀ।  

~ਪੰਜਾਬ ਦੇ  ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਮਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤਾਂ  ਨੂੰ ਦੁਵਰਕੀਆਂ  ਚੌਵਰਕੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਛਾਪਕੇ ਚੰਗੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।

~ਅਸੀਂ  ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾ ਬੋਲੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ  ‘ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਭਾਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ।  ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਉਭਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ।  ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅੰਦਰ   ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਵਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ੀ ਓਪਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਦਰਮਿਆਨ ਨਖੇੜੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।  ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਤੰਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।  ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ  ਹੋਰਨਾ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਸੌਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।  ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ‘ਚ ਜਰੂਰੀ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਜੀਵ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸਜੀਵ ਸ਼ਬਦ ਅਪਨਾਉਣ  ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ਾਂ ਦੇ  ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ  ਦੀ ਸਹੀ  ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।  “ਸਜੀਵ” ਬੋਲੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣ  ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।  ਸਥਾਪਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ  ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਆਉਣ  ‘ਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜ਼ਬਾਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ  ਲਈ   ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੀ ਬੋਲੀ (dead language) ਹੈ।   ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਕ ਸ਼ਬਦ ਵਟਾਈ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ’। ਪਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਹਿੰਦੀ  ਦੇ ਲਿਬਾਸ ‘ਚ  ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਥੋਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਅਮਲ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।  ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਆ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਖਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। “ਭਗਵਾਕਰਨ”ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੱਲੇ ਦੀ ਰੂਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਰੂਪ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ‘ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ  ਥੋਪਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਆਮ ਪੈਂਤੜਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਠੋਸਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਂਤੜਾ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਲਾਵੇ ‘ਚ  ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਉੱਪਰ ਕਹੇ ਦਾ ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਸਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਤਹਿ ਦਰ ਤਹਿ ਹੈ। ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਹੋਰਨਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਆਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਠੋਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਰਹਿਤ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੋਰਨਾ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਦਾਬੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਸਭਨਾ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ।  ਪੂਰਵ-ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਉਭਰਨ /ਵਿਗਸਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ  ਨਾਲ ਟਕਰਾ  ਰਹੀ ਪੂਰਵ-ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ ਬਣਤਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਝੰਡਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਸਾਂਝ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੋਕਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੇ “ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਯੂਨੀਅਨ” ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਨੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇੰ ਸਮੇੰ ਛੋਹੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਨ ਹੀ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

~ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ‘ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ  ਥੋਪਣ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਥੋਪਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ  ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਜੁਟਾਏ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਲਮਾਂ ‘ਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਹਾਸਲ ਹੋਏ। ਸਤਰਵਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਪਰਚਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਦਵਾਨਾ ਦੇ ਲੇਖ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।(ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਪਾਦਕ ਰਿਹਾ ਹੈ)

ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ’ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ‘ਚ ਹਾਸਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹਾਸਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁਖੀ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਇਸਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰਨਾ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਪੀ ਐਸ ਯੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

 ~ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਚਿਆਰੀ ਸੀ।  “ਪੰਜਾਬੀ” ਦੀ ਥਾਂ “ਮਾਂ ਬੋਲੀ” ਸ਼ਬਦ  ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੇਤਨਾ ਲਈ ਵਡੇਰਾ ਸੂਝ ਚੋਖਟਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਖਿਲਾਫ ਢਾਲ ਬਣਦਾ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ  ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਏ ਹਾਂ।  ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਾਂ ਸਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੱਥ ਫੜਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ  ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਬਣਦੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ -ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਅਰਥ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪੜ੍ਹਾਈ  ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ  ਵੱਲ  ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਅਲ੍ਹੜ ਮਨਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

~ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤ  ਵਜੋਂ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ  ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਤ ਰਹੇ ਹਾਂ।  ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਦੀ ਮੰਗ  ਕਰਦੇ  ਰਹੇ ਹਾਂ।

 ~1974 ‘ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਗਰਾਮ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ “ਸੰਕਟ ਮੂੰਹ ਆਈ ਕੌਮ ਲਈ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਰਾਹ”    ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੱਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ‘ਬੋਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹਸਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ” ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ।  ਪਛਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਕਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਮੁਲੰਕਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ।  ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪਨੀਰੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਕਾਨਵੈਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ।  ਸਾਰਿਆਂ ਪੱਧਰਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ  ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ।  ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ।  

ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ‘ਚ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਮਿਸਾਲੀ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਖ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬੋਝੇ ‘ਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ।  ਇਹ ਅਮਲ ਸਮੇੰ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ  ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੌਜੁਆਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਲੱਛਣ ਬਣ ਗਿਆ ।  ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਜਨਤਕ ਹਮਾਇਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਇਸਦਾ ਅਕਸ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਭਰਿਆ।  “ਸੁਰਖ ਲੀਹ” ਇਸ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੌਣ ਵਾਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰਸ ਹੈ।  

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖ ਲੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਮਾਂ ‘ਚ ਥਾਂ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ  ‘ਚ “ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ”   ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਇਸਦੇ ਐਲਾਨਨਾਵੇਂ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਜਾਣਿਆਂ ਪਛਾਣਿਆਂ ਹੈ।  ਇਹ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਇਓਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:

 “ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ  ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ ਸਾਸ਼ਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਵੈ - ਇੱਛਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।  ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲਹਿਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।   ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹਿਆ  ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।  ਹਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ”

~ ਮੌਜੂਦਾ “ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ” ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੈ।  ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।  ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ, ਜਨਤਕ ਲੀਹ ਅਤੇ ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ ਦਾ ਵੀ ਸੰਪਾਦਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ,”ਜੈਕਾਰਾ” ਦਾ ਵੀ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਜੈਕਾਰਾ ਅਤੇ ਜਫ਼ਰਨਾਮਾ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਹੇਮ ਜਯੋਤੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ‘ਚ ਇਸ ਮੰਚ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਮਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ  ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੱਛੋਕੜ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹਾਸਲ ਰਹੀ ਹੈ।  ਸਤਰਵਿਆਂ ‘ਚ ਜੈਕਾਰਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾ ਲਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ ਨੇ ਇਸ ਉੱਦਮ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਪਰਚਿਆਂ ਚੋਂ ਸਮਗਰੀ ਛਾਂਟਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਤਾਬਚੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।  ਭਾਰਤ ਦੀ “ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ” ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਨਾਅ ਰੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾ ਦੇ ਸਵੈ- ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਅਧਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਜਰੂਰੀ ਅੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੈੰਪ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਸਮੇੰ ਸਮੇੰ ਵੱਡੀਆਂ  ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।  ਸਤਰਵਿਆਂ ‘ਚ ਅਮਰਜੈਂਸੀ ਮਗਰੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੰਮੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ।  ਇਹ ਸਰੋਕਾਰ 1977 ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਹਿਮ ਝਲਕ ਬਣਿਆਂ।  ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ  ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।  ਇਹ ਮਾਰਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਸੀ।  ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ,ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਫਰਮਾਨਾ ਦੀ ਮਨਸੂਖੀ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ  ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਮਨਸੂਖੀ, ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਇਸ  ਲੰਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੇਰ ਉਚਾ ਹੋਇਆ।  

 ਅਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਦੁਵਰਕੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ।  ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੋਗੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਰਾਹੀਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ।  ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇਰਾਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਬਣੀ।  ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇੱਜਲਾਸਾਂ/ ਇੱਕਤਰਤਾਵਾਂ ‘ਚ ਭਰਾਤਰੀ ਡੇਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ।

ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਬੀਤੇ ‘ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼  ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ।  “ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ” ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਏ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗਾਂ  ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਿਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ।  ਕਿਓਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ   ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।  ਸਮੁੱਚੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਾੜਨ,ਦਬਾਉਣ, ਖਿੰਡਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਚਲਣ ਲਈ  ਸਮਰਾਜੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀ ਨੇ  ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅੰਦਰ  ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਖਾਤਰ ਧੁੱਸ ਵਧਾਈ ਹੈ।

ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ  ਘਟਨਾ ਕਰਮ  ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਹਾਬੜੀਆਂ ਸਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਇਸ ਘਟਨਾਕਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਿਫ਼ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ  - ਬੜਬੋਲੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ!

ਉਪਰਲੀ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਸੰਪਾਦਕ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1,3ਅਤੇ 4 ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।  ਉਸਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨੰਬਰ 2 ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਹੈ।  ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਇਓਂ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ:

“ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ  ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਲ ਹੋਵੇ”

ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੀ ਕਦੇ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।  ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕ਼ੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਸਾਥੀ ਸੰਪਾਦਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ ਚ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਣਜਾਣਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦਾ ‘ਸੁਮੇਲ’ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਅੰਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ।

“ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ” ਵੱਲੋਂ  ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ 2004 ‘ਚ ਸੁਰਖ ਰੇਖਾ ਦੇ ਕਾਲਮਾਂ ‘ਚ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਇਸਨੂੰ  2016 ‘ਚ ਪੰਫਲਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ‘ਚ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਫੇਰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ‘ਚ ਜਸਪਾਲ ਜੱਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੱਤ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਛਪੀ ਲਿਖਤ  ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।  ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਇਸਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਸਮੇਤ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ  ਅੰਤ ‘ਚ ਇਓਂ ਸਮੇਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ:

“ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ’ਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤੇ ਉੱਭਰਵੇਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ (ਰਿਪੇਰੀਅਨ-ਬੇਸਿਨ) ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਤਹਿ ਹੋਏ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਾਂਝੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਵਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵਾਰਸਾਂ (user successors) ਵਜੋਂ ਬਣਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਬੇਸਿਨ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਹੀ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੀਕੀ ਮਾਤਰਾ ਸਬੰਧੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵਹਿਣ ਮਿਣਤੀ ਲੜੀਆਂ (ਫਲੋਅ ਸੀਰੀਜ਼) ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਰਿਪੇਰੀਅਨ-ਬੇਸਿਨ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਠੋਸ ਮੰਤਵਾਂ ਦਾ ਚੌਖਟਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ।

1981 ਵਿਚ ਹੋਏ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੌੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-78 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਰਕਪੂੁਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਈਂ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਣਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦਾ ਸੰਨ੍ਹ ਮੇਲਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਭਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪੈਟਰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੀਤੀ ਕਦਮ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੁੰਜੀ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਭਰਾਈ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ਪਸਾਰੇ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਬਜਟ ਰਕਮਾਂ ਜੁਟਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਸਰਕਾਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈਸੀਅਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜਲ-ਸੰਜਮੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ। ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗੀ ਜਾਵੇ।

ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀ ਕਦਮ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।”

ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ, ਬੇਸਿਨ  ਸਿਧਾਂਤ,ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ‘ਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈਂ  ਵੰਡ ਲਈ ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਲ ਮਸਲੇ ਦੇ ਇਸਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਚੌਖਟਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਇਸ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਾਨਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪੰਫਲਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਸਮੇੰ ਸਮੇੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ  ਹੋਰ  ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

 ਸਾਡੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਰੱਖਣ, ਇਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  ਪਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ   ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਸਿਫ਼ਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਏਡੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।  ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪਾਦਕ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ  ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇੰ ‘ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ।  ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।  ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦਾਅਵੇ ’ਚ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਸਰਸਰੀਪੁਣੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖਤਾ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ।  ਸਾਥੀ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਸਵੈ -ਧੋਖੇ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ।

ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ  ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਜਾਂ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛੁਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ।

ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਫੌਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ

ਸਥਾਨਬੰਦੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਦਾਅ ਪੇਚਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਨਾਲ ਹੀ ਠੋਸ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ  ਦੇ ਘੋਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕਤਾ ਵੀ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।

 ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਫੌਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਚੂਲ  ਭਾਸ਼ਕ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਖੱਪੇ ਪੂਰਨਾ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ।  ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਸਲੇ (ਜਿਵੇੰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੇਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ  ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪਿਛਾਖੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ  ਸਾਡਾ ਮੱਤ ਬਣਿਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ  ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫੌਰੀ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ।  ਇਹ ਦੋਮ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ  ਅਹਿਮ ਫੌਰੀ ਮਸਲੇ ਹਨ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ।

ਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਫੌਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਮਾਤੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਸਮਝਿਆ।  ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧਿਰਾਂ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਜਮਾਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ  ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਝੱਲ-ਤਰੰਗਾਂ ‘ਚ ਵਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ  ਆਈਆਂ ਹਨ।

( ਇਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਦੋਮ ਹੈਸੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਅਜੋਕੇ  ਅਹਿਮ ਅੰਸ਼ਕ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਹੈਸੀਅਤ (mutual status) ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਹ ਵੰਡ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਲੰਮੇਂ-ਦਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। )

ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਸਮੇੰ ਸਮੇੰ ਢੁਕਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ।  ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਪੇਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਮੱਹਤਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋਮ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਫੌਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਫੌਰੀ ਜਮਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਘੋਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ‘ਚ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਦਾਅਪੇਚ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਿਥਮੇਂ ਫੌਰੀ ਜਮਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰ  ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  ਦੂਜੇ ਇਹ ਦਾਅਪੇਚ ਦੋਮ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਜਰੂਰੀ ਪੂਰਕ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  ਤੀਜੇ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਦੋਮ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਕਰਨ ਦੀ  ਭਟਕਣ ਖਿਲਾਫ ਢਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।  ਚੌਥੇ ਇਹ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰੂਹ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਇਲਾਕਾਈ ਝੱਲ -ਤਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਫਿਰਕੂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਖਿਲਾਫ ਢਾਲ  ਬਣਨੇ  ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕੌਮੀਅਤ -ਮੰਗਾਂ  ਦੇ   ਭੁਚਲਾਊ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਦਾ ਪੱਖ

ਦਮੂੰਹੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ‘ਚ ਨਿੱਤਰਵੇਂ  ਰੂਪ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਿਆਨੀ ਸੀ।  ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਚਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਠੋਸ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਭੁਚਲਾਊ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ  ਸਰੋਤ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ।  ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਭਟਕੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਹੋਈ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।  ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ  ਦੇ  ਅਸਰ ਦਾ ਵੱਡਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ।  ਹਕੀਕਤ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ  ‘ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਜਮਾਤੀ ਮੁੱਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।  ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਅਸੀਵੀਆਂ ਦੇ ਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਸੁਤੇਸਿਧ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਪੁਗਾਊ ਝਲਕਾਂ ਨੇ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਇਹ ਰੋਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਣਕੇ ਉਭਰਿਆ ਸੀ।  ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ  ਸਿੱਖ ਕੱਟੜ ਪੰਥੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਚਿੰਤਾ   ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਿਆਂ ਸੀ।

ਪਰ ਕੁਲਮਿਲਾਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਅਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਘਟਨਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ।  ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ  ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ।  ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਪਾਟੋਧਾੜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ।  ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿੰਡਾਅ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਿਆਸੀ ਰੋਲ ਘਚੋਲੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।  ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ  ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਊਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਖਲਾਅ  ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਭਟਕਾਅ ਲਿਆਉਣ ਖਾਤਰ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਬਾਹਰਮੁਖੀ  ਪੱਖ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ।  

ਇਸ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਜਮਾਤੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਈ ‘ਚੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕੇ ਅੱਗੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ  ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ’ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਮੂਲ ਰੂਪ ‘ਚ ਜਮਾਤੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਅਧੀਨ ਵਧ ਰਹੀ  ਤਿੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਫਿਰਕੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਵਨਾ ‘ਚ ਢਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।  ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁਬਾਰੇ ਫੁਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਭਟਕਾਅ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ “ਧਰਮ ਯੁੱਧ” ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗਾਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।  ਘਟੋ ਘੱਟ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੀਊ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ  ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਆਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।  

 (ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗਾਂ ਦੀ  ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਤੇ  ਝਾਤ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਕੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । )

 ਪਰ  ਤਾਂ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਉੱਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ “ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ” ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।   

ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਭਖਾਅ ਵੀ ਭੁਚੱਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਗ਼ਰਮੀਂ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।  ਇਸ ਗਰਮੀਂ ‘ਚ ਫਿਰਕੂ ਸੇਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ।  

ਇਸ ਨਕਲੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਹਿੰਦੂਸ਼ਾਹੀ’ ਗੁਲਾਮ ਸਿਖਾਂ ‘ਤੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।  “ਸਿੱਖਾਂ’ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੂਹ ‘ਚੋਂ ਧਕੇ  ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੱਢਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗ਼ਲ “ਦਿੱਲੀ” ਫੇਰ ਹਿੰਦੂ“ਦਿੱਲੀ” ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ।  (ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਪਾਠੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਮਲਕਾ ਦੇ ਛਤਰ ਹੇਠਲੀ “ਦਿੱਲੀ” ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ!) ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ “ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ” ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈ। ”ਹਿੰਦੂਆਂ’ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ,ਪਰ “ਖਾਲਸੇ’ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲਿਆ।  ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ “ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ” ਹਿੰਦੂਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।   “ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ” ਵਾਲਾ ਖਿੱਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।  ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ  ਹਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਓਂ ਹੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਗੈਰਾ ਬਗੈਰਾ।

“ਧਰਮ ਯੁੱਧ” ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ।  ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ  ਫਿਰਕੂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਆਪਣੀ  ਬੋਲੀ ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ  ਨਹੀਂ “ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ” ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਨ।  ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਇਸ “ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ” ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।  “ਧਰਮ ਯੁੱਧ”  ਮੋਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ “ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ” ਦੀ ਚੌਧਰ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੱਤਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ।  ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਮੂਲ਼ ਮਨੋਰਥ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹੋ ਸੀ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ  ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ  ਤੱਕ ਹਰ  ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ “ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ” ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।  ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ  ਦੇ ਵਸ ਪਿਆ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ!“ਧੋਤੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ’ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ  ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।  ਉਹ ਤਾਂ “ਜਮਨਾ ਪਾਰ” ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਜਾਂ “ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ” ਵਾਲੇ ਖਿੱਤੇ ‘ਚ ਚੂਨ ਭੂਨ ‘ਤੇ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਨਿਮਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਗਾੜੀ ਹੋਈ  ਰੰਗਤ ਸਿੱਖ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਥਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ।  ਹਾਲਤ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਰੰਗਤ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਪੱਖ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।  ਇਹੀ ਪੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਜਮਹੂਰੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਨਾ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਪਾਏ ਬਗੈਰ ਨਾ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਲਈ ਮਾਫਕ ਹਾਲਤ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਸਾਫ  ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਪਿਛਾਖੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ - ਇਲਾਕਾਪ੍ਰਸਤ ਭਟਕਾਅ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਗ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਘੋਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਿਆਨੀ ਸੀ।  ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ /ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਪੈਂਤਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ  ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੰਨਗੀ ਦਾ ਮੱਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ  ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਜਮਹੂਰੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਘੋਲ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦੇਣ।  ਸਾਨੂੰ ਠੋਸ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਫਹਿਮੀ ਜਾਪਦੀ  ਸੀ।  ਕਿਓਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਫੌਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਨਤਕ ਭਟਕਣ ‘ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ।  

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਜਮਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਾਂ।  ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ  ਗੈਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ  ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੰਨਗੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ  ਵਖਰੇਵਾਂ ਸੀ।

ਇਸ ਵੰਨਗੀ ਦਾ ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ  ਹੈਸੀਅਤ ਪੱਖੋਂ ਹੈਨ ਤਾਂ ਦੋਮ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਦੇ ਹੀ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੋਲ  ਮੁੱਦੇ ਕਿਓਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ?ਬਣਦੀ ਦੋਮ ਹੈਸੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ  ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।  ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲੇ  ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਘੋਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨ ਕਾਇਮ ਰਖੱਦਿਆਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਅਸੀੰ ਠੋਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ।   ਇਲਾਕਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮਸਲੇ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ  ਗੁੰਦੇ ਗਏ ਸਨ।  ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਹ ਇਲਾਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ‘ਚ ਬਦਲ ਗਏ ਸਨ।  ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ  ਦੀ  ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਏ ਬਗੈਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਘੋਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਿਰੀ ਇੱਛਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।  ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ  ਸੀ।

ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਸਧਾਰਣ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ  ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ  ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਰਹੀ ਸੀ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜ਼ੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹਿੱਸੇ  ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਰੇ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਿੰਸਕ  ਫਿਰਕੂ-ਇਲਾਕਾਈ ਮੁਹਿੰਮਬਾਜ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਅਲਹਿਦਗੀ ਭਾਵੇਂ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਏਕਤਾ ਲਈ  ਵੀ ਚੀਰੇ ਸਮਾਨ ਸੀ  ਪਰ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਖਾਤਰ  ਏਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਚੀਰੇ ਸਾਮਾਨ ਸੀ।  ਪੰਜਾਬੀ ਸਬੰਧੀ ਫਾਸ਼ੀ ਫਰਮਾਨ ਹਿੰਸਕ ਫਿਰਕੂ ਫਰਮਾਨਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।  ਇਸ ਠੋਸ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਪੰਜਾਬੀ  ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਭਾਵ ਜਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਅੰਦਰ  ਧਰਮ-ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ।   “ਪੰਜਾਬੀਅਤ” ਦਾ ਇਸਦੇ ਅਸਲੇ ਤੋਂ ਵਿਜੋਗਿਆ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਫਿਰਕੂ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉੱਚਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।  ਇਹ  ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ “ਦਿੱਲੀ” ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ “ਦਿੱਲੀ” ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਾਉਣ  ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਧਰਮ ਹੰਕਾਰ ਬਿਰਤੀ  ਦਾ ਗੁਬਾਰਾ ਸੀ।  ਇਸ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਘੋਲ ਦੀ ਫੌਰੀ ਹੋਣੀਂ ਫਿਰਕੂ ਭਟਕਾਅ ਦੇ ਨਗਾਰਖਾਨੇ ਦੀ ਹੀ ਤੂਤੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ।  ਸੋ ਪਹਿਲ ਹੱਥਾ ਕੰਮ  ਇਸ ਨਗਾਰਖਾਨੇ ਨੂੰ ਨੱਥਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘੋਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸੀ।  ਹਾਲਤ ਦੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ।  ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਪੈਰ-ਕੁਹਾੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ।  ਹਾਸਲ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਇਹ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।  ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਅਣਜਾਣ ਕੱਚੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਤਾਅਨੇ ਮਿਹਣੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਪੈਂਤਰਾ ਲਿਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।  ਪਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਠੋਸ ਜਇਜ਼ੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਹੀ ਪੈਂਤਰਾ  “ਕੌਮੀਅਤ” ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਢੋਲ -ਕੁੱਟ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ “ਕੌਮ” ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ!

ਸਾਡਾ ਮੱਤ  ਸੀ  ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਢੋਈ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਹੋਣ  ਲਈ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੈਂਤੜੇ ਇਸ ਦਿਸਦੀ ਧੂਹ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ‘ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।  ਇਹ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹਕੇ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਜਮਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਭਖਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਣ ਜੁਟਾਈ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ  ਹੈ। ਇਹ ਤਾਣ ਜੁਟਾਈ ਚਾਹੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋ।   

ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਣ ਜੁਟਾਈ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿਚੂ ਤੰਗਨਜ਼ਰ ਇਲਾਕਾਈ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪਿਛਾ ਖੜੀ ਫਿਰਕੂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਫਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਲਾਵਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਸ਼ਾ ਦੇ ਰੰਗ ‘ਚ ਰੰਗਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਖ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਿੱਖੇ ਭੇੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਰਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਲਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,  ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੀ ਵਸਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਕਿਉਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਲਈ ਕੁੱਕੜਖੋਹੀ ਅਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਓਟ ਬਣਾਉਣ  ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ।  ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਖਹਿ ਭੇੜ ਅੰਦਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਸਿਆਸੀ ਖਹਿ -ਭੇੜ ਅਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ  ਦੇ ਓਹਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਘਟੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਤਾਅ ਵੀ ਮੱਧਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ “ਚੜ੍ਹੀ ਗੁੱਡੀ” ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ -ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਸ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਘੋਲ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਮਹੌਲ ‘ਚ  ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੱਤ  ਅਤੇ ਤੰਤ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸੂਝ ਚੌਖਟੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਗਰਦੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਦੌਰ ‘ਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ, ਇਲਾਕਾਪਰਸਤ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਤਨਪ੍ਰਸਤ ਭਟਕਾਅ ਦਾ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ  ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਰੋਲ  ਨੂੰ ਅਣਉਪਯੋਗੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।  

ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।  ਇਹ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ।

ਲੋਕ ਤਾਕਤਾਂ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਗਰਦੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਕਟਕ ਨਾਲ ਭਿੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।  ਪਿਛਾਖੜੀ ਫਿਰਕੂ ਇਲਾਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਅੰਨੀਂ ਫਿਰਕੂ ਵਤਨਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਮੜਿਕ  ਰਹੀਆਂ ਸਨ।  ਮਾਮਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ,ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਰਚਕ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀਆਂ  ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਦਾ  ਸੀ ।  

ਇਸ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਉਹ ਘੋਲ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ (ਜਿਵੇੰ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ) ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਘੋਲਾਂ ਲਈ ਮਾਫਕ ਮਹੌਲ  ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨ।  ਫਿਰਕੂ ਭਟਕਾਅ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ।  ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਘੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਜਮਹੂਰੀ ਆਪਾ-ਪੁਗਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ।  ਪਿਛਾਖੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਆਪਾ ਪੁਗਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਮਸਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ/ਭਟਕਾਅ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਪਿਛਾਖੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਟਾਕਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਭਟਕਾਅ ਨੂੰ ਠਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਹਿ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਫਿਰਕੂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ  ਪੁਲਸ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਫਰਮਾਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਤਨਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਫ਼ਿਰੌਤੀਆਂ ਲਈ ਅਗਵਾਜਨੀਆਂ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਜਬਰੀ ਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇਸ ਅਮਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

   

   ਅਣਜਾਣੀ -ਅਣਤੋਲੀ

   ਨਿਰੀ ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਥੀ ਦੇ

      “ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ”

ਆਓ, ਹੁਣ ਸਾਥੀ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ।

ਇਸ ਪਹਿਰੇ ਵੱਲ ਗਹੁ ਕਰੀਏ:

“ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ( ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ )ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਉੱਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਕੀ ਸੁਰਖ ਲੀਹ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ  ਨੇ ਕਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ  ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਤਰਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ?”(ਜ਼ੋਰ ਸਾਡਾ)

ਸਾਥੀ ਸੰਪਾਦਕ ਵਸਦਾ ਕਿਥੇ ਹੈ?! ਕਹਾਵਤ ਹੈ, “ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਲੋ-ਫੇਰ ਬੋਲੋ”। ਪਰ ਸੰਪਾਦਕ ਬਿਨਾ ਜਾਣੇ, ਬਿਨਾ ਤੋਲੇ ਨਿਰਾ “ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ” ਦੇ ਫਤਵੇ ਸੁਣਾਉਣ ‘ਚ ਯਕ਼ੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਥੀ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ  ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ  ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੋਈ ਹੈ।  ਕੀ ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ  ਹੋਈ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ “ਸੁਰਖ ਲੀਹ” ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਅੰਗਣਾ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ “ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ” ਦੇ ਯਤਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ?  ਕੀ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ  ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ  ਛਾਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਰਵੀਂ ਸਮਗਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ?  ਅਸੀਂ ਪੰਫਲਟ “ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ” ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਤਕਰੀਬਨ ਡੇੜ੍ਹ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾ “ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰ” ਕਿਤਾਬਚਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ।  

ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਏ ਮੁਕੰਮਲ ਖੋਰੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ “ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ”  ‘ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।   

ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀਂ ਦਾ ਅਸੂਲੀ ਅਧਾਰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ।  ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ  ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵੈ ਨਿਰਨੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਰਿਤਣ ਵਾਲੀਆਂ  ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ “ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ” ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਖੇੜੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ “ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ” ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।  ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਲਹਿਰ  ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਬਣਤਰ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ,  ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਖਸਲਤ, ਤਕੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦਲਾਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੱਖੋਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਵਰਗੇ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ।

ਸਾਥੀ ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ “ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਤਰਬੱਧ ਕਰਨ” ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਾਕੂ ਸਾਥੀ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਥੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋੜੀਦੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਖੇਚਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਲੈਨਿਨ ਦੀਆਂ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ!

ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਬਿਆਨਦੇ ਆਏ ਹਾਂ।  ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ।  ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ 1947 ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁ -ਕੌਮੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਖ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ  ‘ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸੰਦ ਹੈ।  ਇਸ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਅਧਾਰ  ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅੱਗੇ   ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ  ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਸਾਰ ਵੀ ਹੈ।  ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ,  ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।  ਕੌਮੀਅਤਾਂ/ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਸੀ ਸ਼ੰਕੇ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ  ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਖੂਨੀ ਭਰਾਮਾਰ ਟੱਕਰਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।   ਕੌਮੀਅਤਾਂ  ‘ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਰੇੜਾਂ ਤਣਾਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।  ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਖੇੜੇ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜੀ ਆਰਥਕ ਬਣਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੜਿਕੇ  ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ।  ਜਾਤਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜਕੜ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇਕਰੰਗਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਹਥਿਆਰ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਸਮਰਾਜੀ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਪੂਰਵ -ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜੀ ਆਰਥਕ ਬਣਤਰ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਹੀ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸਭਨਾ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਨ ਜਾਂ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੇ ਸਵੈ - ਇੱਛਤ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ  ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ  ਖਿਲਾਫ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ  ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।   ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਹੈ ।  ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਉੜੀਆ, ਮਰਾਠਾ,ਮਲਿਆਲਮ, ਤੇਲਗੂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ (ਅਧਾਰਤ) ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਸਮੇੰ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰਕਣੀ ਖਾ ਕੇ ਲਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਠੋਰ ਦਮਨ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਕੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ   ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।  (ਪੜ੍ਹੋ -ਜਸਪਾਲ ਜੱਸੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਧਾਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫਲ) ਅਸੀਂ “ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ‘ਚ ਉਥਲ ਪੁਥਲ” ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ “ਪ੍ਰੋਲੇਤੇਰੀਅਨ ਪਾਥ” ‘ਚੋਂ ਹਰਭਜਨ ਸੋਹੀ ਦਾ ਲੇਖ ਸਤਰਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ‘ਚ ਛਾਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲੇਖ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ, ਗੁੰਝਲਾਂ, ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਖਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।  ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਹਨ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਬੁਰਜੂਆ ਕੌਮਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ,ਧਾਰਮਿਕ ਬੁਨਿਆਦ-ਵਾਦ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਰਾਜੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਖੌਤੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਪੂਰਵ -ਨੁਹਾਰ  ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ।  1935 ਦੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੁਸ਼ਾਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਹਿਨਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।   ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਦਾ ਥੋਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਰਾਸਤ ਹੈ ।  ਕੁਝ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ  ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਰੜਕਵੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਫੌਜੀ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨ ਹੈ।   ਇਨ੍ਹਾਂ  ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਲੜ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਆਗੂ ਜਮਾਤ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹੈ।  ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।   ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਸਾਰ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ  ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰੂਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

  ਭਾਰਤੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਰਾਜ ਨਾ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਇਛਤ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ,ਨਾ ਹੀ ਸੰਘੀ ਰਾਜ ਹੈ।  ਇਸਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।  ਇਸਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਭਾਰਾ ਪਾਸਕੂ ਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਹੈ।  ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਪਾਸ਼ਾਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਥੀ ਵਾਂਗ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖੋਰੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨਦੇ ਸਗੋਂ ਅਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਜੋਂ ਬਿਆਨਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਰਈ  ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਘੋਲਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਘੋਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਕੁਚਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ  ਸੀ।  ਇਓਂ ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਬਕ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ”ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੇਂਦਰ” ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ  ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ   ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਵਾਅਦੇ 1948 ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।  ਮਗਰੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਰੀਕਾਕੁਲਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ (ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੇ ਵੀ) ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ “ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ” ਦੀ ਧੁੱਸ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਈ।  ਖੇਤਰ ਅਧਾਰਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਇਸਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ।  ਇਹ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਪੂੰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਜੰਗਲ ਜ਼ਮੀਨ  ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਵੀ  ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਤਾਈ (ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ) ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ।  ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ‘ਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ  ਤਿੱਖੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਸਤਰਵਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕ  ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ  ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ।  1980 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ।  ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਜਾਬਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹਨ, ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਵੀ “ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ” ਬਾਰੇ ਆਮ ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ  “ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਤਰੇ”ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਵੀ ਹੋਈ ।   ਸਲਵਾ ਜ਼ੁਡਮ “ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ  ਵਰਤਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਹੋਈ।  ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।  ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ‘ਚ ਉਜਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।  ਇਹ ਉਜਰਦਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ “ਵਧਵੀਂ’ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਭੇੜ ‘ਚ  ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਆਪਸੀ ਬੁੜ ਬੁੜ ਦੀ ਖਸਲਤ ਵੀ ਮੌਕਾਪਾਰਸਤ ਹੈ ਅਤੇ “ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ” ਦੀ ਚਾਲਕ ਸੀਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਖੇਤਰੀ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਹਿੰਦੇ ਝੂਟਿਆ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ “ਖੇਤਰੀ” ਤਾਂ ਬੱਸ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਫੇਫੜਿਆ ਲਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਲੰਡਰ ਸਥਾਨਕ ਹਨ ।   ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਖੇਤਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਰਿਆਸਤੀ ਵਸੀਲੇ ਹਨ।  ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ “ਕੌਮੀ”  ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਬਦਲੇ ਸਥਾਨਕ ਰਿਆਸਤੀ ਵਸੀਲਿਆ ਦੀ ਮਲਾਈ  ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਖੁਦ ਲਈ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।  ਇਸ ਮਲਾਈ ਲਈ ਆਪਸ ‘ਚ  ਖਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਢੁਕਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ “ਆਕਾ” ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਲਈ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਇਓਂ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਖੇਤਰ ਅਧਾਰਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ  “ਕੌਮੀ” ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਦਲਣਹਾਰ ਟਕਰਾਵੇਂ ਗਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਅਧਾਰਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇੰ ਸਮੇੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲਣ ਅਤੇ ਖੱਟਿਆ ਖਾਣ ‘ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਇਸ ਕਰਕੇ “ਕੇਂਦਰ” ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਦੇ ਬੁੜ ਬੁੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।  ਪਿੱਟ-ਪਟਊਆ ਅਕਸਰ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ “ਦੁਰਵਰਤੋਂ” ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਖੇਤਰ ਅਧਾਰਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।   ਖੇਤਰ ਅਧਾਰਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਡੇਗਣ ਲਈ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੇਂਦਰੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

   ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 356 ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  ਇਸਦੀ ਮਨਸੂਖੀ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹਾਂ।  ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਕਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਾਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਝੋਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।  ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਝਪਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ  ਜਕੋ -ਤਕੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਚਰਚਤ “ਡਬਲਇੰਜਣ” ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਦੀ ਚੌਖ਼ਟਾ ਆਪਣੇ ਤੱਤ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਇਸੇ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਪੈਟਰਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਮ -ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ  ‘ਅੱਕ ਚੱਬਣ’ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਭੇੜ ਦੇ ਲਹੂ ਰੰਗੇ ਦੌਰ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ “ਡਬਲ ਇੰਜਣ” ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ।   ਸਮਝੌਤਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ “ਇੰਜਣ’  ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇਗਾ।  ਪਰ ਖੇਤਰ ਅਧਾਰਤ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਹਿ ਭੇੜ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ “ਡਬਲ ਇੰਜਣ” ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।   ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਬਦਲਦੇ “ਇੰਜਣਾ” ਦੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ “ਡਬਲ ਇੰਜਣ” ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ।  “ਇੰਜਣ” ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਖਿੱਦੋ-ਖੂੰਡੀ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣੇ ਰਹੇ।  ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈੰਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਰਹੀਆਂ।  ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ।  ਇਸਦਾ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 29 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਲਈ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬਦਨਾਮ ਹਦਾਇਤਨੁਮਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਖੈਰ ਖੁਆਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਚ ਕੀ ਸਥਾਨ ਹੈ?!

ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਲਈ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।  ਇਸ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ  ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ  ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ।  ਅਖੌਤੀ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਰੋਲ ਨੂੰ ਮਿਥੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਸੰਚਾਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ।

  ਪਰ ਇਸੇ ਅਮਲ ਦਾ ਪੂਰਕ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ।  ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੁਕਤੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪਬਲਕ ਜਾਇਦਾਦ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ।  ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ  ਚੌਕਸ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਧਿਕਾਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਬਣੇ।     ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ  ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਬਣੇ।   ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਬੰਧੇਜ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਹਕੂਮਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡੰਡਾ ਨਾ ਬਣੇ।

ਅਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ  ਬੰਧੇਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ  ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।  ਨਾ ਹੀ ਜਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਗਲ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਣੇ  ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ -ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।  ( ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ “ਕੇਂਦਰ” ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਕੰਟਰੋਲ ਘਟਾਈ ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ)

ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ‘ਚ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਖੁਲ੍ਹਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧੁੱਸ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹਾਸਲ ਹੈ।  ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ  ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤੀ(Decontrol) ਦੀ   ਪਗਡੰਡੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।   ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਇਹ ਰਾਜਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਮੁਕਤੀ  ਦਾ  ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਅਮਲ ਹੈ।   ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ  ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਕੰਟਰੋਲ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਬੁਰਜੀ ਹੈ।  ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਜਕੀ ਦਖਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ  ਕੰਪਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ।  ਪਰੋਲਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਖਾਤਰ ਕੰਪਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।   ਰਾਜਕੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਆਮ ਪਰੋਲਤਾਰੀ ਪੈਂਤਰਾ ਰਾਜਾਂ ਖਾਤਰ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਪਰੋਲਤਾਰੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਕੇ ਚਲਣ  ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਦਾ  ਅੰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।  ਇਸ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ।  ਇਸ ਐਕਟ ‘ਚ ਟੈਕਸਾਂ ‘ਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਛੰਗਾਈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੱਦ ਪੁੱਛ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ   ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੂਲ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਉਲਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਮੂਲ ਪੱਖ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੂਲ ਪੱਖ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਵਧਾਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਆਦਿਕ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਕ ਸੀ।  ਇਹ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸੀ। ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ  ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੂਲ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  ਇਓਂ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਲਈ ਅਰਥ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਹੋਈ।  ਜੇ ਅੱਜ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਭੁਲ ਭੁਲਾ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਚ ਸਾਡੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੀਮ-ਚੌਕਸੀ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।  ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦੇ ਮੂਲ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁੱਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  ਸੱਜੀ ਭਾਅ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪੈਂਤਰੇ ਬੁਰਜੂਆ ਕੌਮਵਾਦ ਅਤੇ ਪਿੱਛਾਖੜੀ ਇਲਾਕਾਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਾਰਤ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਚਨਾ ਤੋਂ ਗੱਦੀ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਭੂਆ ਲਿਆ ਸੀ।  ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ  ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਅੜੀ ਫੜ ਲਈ ਸੀ।   ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ।  ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਗੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਧਾਰਤ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ  ਸੌੜੇ ਇਲਾਕਾਵਾਦ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਖਿਲਾਫ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ  ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਅਸੀਂ 1969-70 ਦੇ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਂਧਰਾ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ  ‘ਤੇ ਡਟੇ ਸਾਂ ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਡਟੇ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੈਪ ਦੇ ਕੱਚ ਪੈਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ  ਨੇ  ਤੇਲਗੂ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਾਰਤ ਏਕਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸਮੇਟ ਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਇਲਾਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਸ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਸਮੇੰ ਸਮੇੰ ਉਭਰੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।  ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ‘ਚ ਚਰਚਤ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।  ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।  ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਭਖਵੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਠੋਸ  ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ‘ ਅਸੀਂ “ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ” ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਧਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼  ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੋਹਾਂ ਪਸਾਰਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਲਬੇ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ 1982 ਦੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਠੋਸ ਨਿਰਣਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਇਲਾਕਾਈ ਲਹਿਰ ਹੈ।  

ਅਸੀਂ ਸਭਨਾ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਹਰ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਠੋਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।  ਅਸੀਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਿਆਂ, ਧੱਕੇ, ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ‘ਚ ਦਾਬੇ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ‘ਚ ਅੰਗਣ ਅਤੇ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।  ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਹਾਲਤ ਆਪਾਸ਼ਾਹੀ ਅਧੀਨ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੱਕੇ ਵਿਤਕਰੇ ਹੰਢਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨਾਲੋ ਵੱਖਰੀ ਰਹੀ ਹੈ।  ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸਾਮ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ  ਹੈ ।  ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਵੇੰ ਅਸਾਮ ਅੰਦਰ ਮਾਰਵਾੜੀ ਸੇਠਾਂ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਚੌਧਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।  ਯੂਪੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ  ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਥੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ।

 ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ

     ਸਾਡੀ ਹਾਸਲ ਸੂਝ ਦੀਆਂ

        ਸੀਮਤਾਈਆਂ 

ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ  ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ  ਪੂਰੀ ਸਮਝ   ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਿਸਚਿਤ ਚੌਖਟੇ  ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ,  ਵਿਆਖਿਆ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਇਸਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ।

ਇਹ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ “ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਛੋਹਣ” ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ  ਹੈ।  

ਸਾਡੇ ਮੱਤ ਅਤੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਆਲੋਚਨਾ, ਖੰਡਨ,   ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ  ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ  ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ - ਥੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋਣ ਦਾ ਫਤੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ‘ਚ  ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੀਹ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਸ਼ਕ ਹੈ।  ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ  ਕਾਰਜ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ   ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੀਹ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੱਪਿਆਂ ਨੂੰ  ਪੂਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ  ਹੈ।  ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਲੀਹ-ਅਧਾਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।  

ਸੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਹਨ।  ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ  ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗ   ਦੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਕ ਹਨ।   ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।  ਅਜਿਹੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਾਮਨੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ  ਹਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ  ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।  ਯਾਨੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਠੋਸ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਧਿਐਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।

ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਰੱਟਿਆਂ  ਅਤੇ ਟਕਰਾਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ  ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਆਮ ਖਾਕੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਠੋਸ ਮਾਰਗ ਨਕਸ਼ਾ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

ਇਹ ਅੰਗਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰਵ-ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਵੱਖ-2 ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਜੋਂ  ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਅਤੇ ਤੰਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਹਨ ।  ਇਸ ਨਿਤਾਰੇ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ/  ਪੂਰਵ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ/ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਠੋਸ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤਰਬੱਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ।  ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੱਖ ਭਾਰਤੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।  ਇਹ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ  ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਕਿੰਨ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ  ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨਕਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।

ਇਹ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪ -ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਹੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇਹ (Integrated) ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਆਮ ਚੌਖਟੇ ‘ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜਮਾਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਠੋਸ ਪਸਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

       ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਠੋਸ ਅਧਿਐਨ ਮੰਗਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹਨ।  “ਅਪ੍ਰਤੱਖ” ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲੰਦਬਾਂਗ ਦਾਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਠੋਸ ਅਧਿਐਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਸੀਮਤ ਹੈ।  ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂ ਠੋਸ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਹਨ।  ਇਹ ਮੈਕਰੋ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਲੋੜੀਦੇ ਸੰਜੋਗ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਓਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਬਾਰੇ ਆਮ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਠੋਸ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।  ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਤਰਤੀਬ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਓਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ।

ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਆਮ ਵਿਚਾਰਕ ਢੁਕਾਅ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਥਾਹ ਪਾਈ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟੇਕ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਜਿੰਦ ਰਿਸ਼ਤਾ  ਹੈ।   ਇਸ ਸਜਿੰਦ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਠੋਸ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ।  ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਕਜੁੱਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।  ਕੌਮੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੈੰਪ ਦੀ ਰਸਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।  ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਇਕਜੁੱਟ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਖਿਲਰਵੀਂ ਰਸਾਈ ਹੈ।  ਇਹ ਹਾਲਤ ਹਕੀਕੀ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਇੱਕਤਰੀਕਰਨ, ਬੱਝਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤਾਈ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।  ਅਮਲ ਦਾ ਸੁੰਗੜਿਆ,ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਖਿਲਰਵਾਂ ਖੇਤਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੈੰਪ ਦੀ ਹਾਸਲ ਬੌਧਕ ਲਿਆਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।   ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਹਾਸਲ ਥਾਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਖ ਵੱਖ  ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚਲੇ ਸਬੰਧਾਂ  ਦੀ ਲੋੜੀਦੀ  ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪਕੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਮਤਾਈ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਹਾਸਲ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟਾ  ਕਿਸੇ  ਡੱਬੀ ‘ਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਾਂ ‘ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

“ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ” ਬਾਰੇ   “ਰਿਸਰਚ ਯੂਨਿਟ ਫ਼ਾਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਕੋਨੋਮੀ” ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ  ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਅੰਸ਼ ਅਸੀਂ ਨੋਟਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਿਸਚਿਤ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।  

ਸੰਪਾਦਕ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ  “ਸੂਤਰਬੱਧ” ਪੇਤਲਾਪਣ!

ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ  ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖੇਪ ‘ਚ ਸਾਥੀ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਿਲੇ ਬਾਰੇ  ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਗਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਤਲਾ  ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੂਤਰਬੱਧ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮੀਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਰੁਤਬਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਰਾਸਤ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ‘ਚ ਰੰਗੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਪਾਦਕ ਖਾਤਰ  ਇਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮਾਨਾ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਤਰ ਦੀ “ਆਇਆ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ” ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਸਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।  ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸੁਹਜ ਨੂੰ ਜਨ-ਸਧਾਰਣ ਦੀ ਦੇਣ ਵੀ ਪਾਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮੀਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਕਾਰੀ ਰਵਾਈਏ ਦੇ ਚਿਤਰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਇਸ ਪੇਤਲੇਪਣ ਦੀ ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੂਚਨਾ ਤਾਂ ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਥੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਪੰਜ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ  ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝ ਦਾ “ਸੂਤਰਬੱਧ” ਕੀਤਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉੱਪਰ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੁਕਤੇ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ “ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ” ਲਈ ਬੋਲੀ ਪਿੰਡ ਇਕਾਈ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਮੰਨਣ ਦੇ ਆਮ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ  ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਠੋਸ ਰੂਪ ‘ਚ  ਰੇਹੜਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲੀ - ਪਿੰਡ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਬੋਲੀ-ਜੂਹ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਠੋਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਬੋਲੀ-ਪਿੰਡ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ  ਬੋਲੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?ਇਸਦਾ “ਹਾਂ” ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ  ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਬੋਲੀ-ਜੂਹ ਵਜੋਂ ਝੂਠੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ “ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ” ਦੇ ਨਾ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ  ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ -ਜੂਹਾਂ ‘ਤੇ  “ਏਕੀਕਰਨ”  ਥੋਪਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਥੀ ਦਾ “ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ” ਦਾ “ਸੂਤਰ” ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੋਸ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 7.2 ਬਾਰੇ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ  ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਭੁਚਲਾਊ ਤੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਕਲ ‘ਚ ਮੁੜ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

2. ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਘੱਟ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਥੋਪੇ ਹੋਏ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸੜ੍ਹਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੇ ਖੂਹੰਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਘੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਖਤਰੇ ″ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ।

  ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸੁਆਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਰਾ ਸਿਰਲੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਅੰਗ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ‘ਚ ਲਏ ਬਗੈਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।  ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੈਸੀਅਤ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਵਾਰਸ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ,ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੜੀ ਜੋੜ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਤਨਾਸਬ  ਦੀ ਹਾਲਤ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀਆਂ, ਸਥਾਪਤ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਪੱਖ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।  ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਸਰੂਪ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੰਧ ਜਲ ਨਦੀ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੇਸਿਨ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਤਾ ਬਣਦੀ  ਹੈ।

    ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਰੀਅਨ ਅਤੇ ਬੇਸਿ ਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ‘ਚ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

3 ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਨੁਕਤਾ (ਸ਼ਾਇਦ ਅਣਜਾਣੇ ‘ਹੀ ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਮਾਂ -ਬੋਲੀ ਅਧਾਰਤ  ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਂਗ ਵਾਪਸ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ “ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ” ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

4. ਚੌਥੇ ਨੁਕਤੇ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲ਼ੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਬਜਟ ਰਕਮਾਂ ਛਾਂਗਣ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਉਜਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ  ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਬਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਧਿਅਮ, ਅਦਾਲਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ  ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ‘ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਟੋਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।

ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

5., ਪੰਜਵੇਂ ਨੁਕਤੇ ‘ਚ  ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ :

 ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਕੁਝ ਗਲ੍ਹਤ  ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1947 ‘ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।  “ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ  ਕਾਫੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ” ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।  ਦੂਸਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1966 ‘ਚ “ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ” ਵੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ “ਕਾਫੀ ਸੀਮਤ ਹੋ” ਜਾਣਾ ਬਾਅਦ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ।

ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ “ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ” ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਸੰਬਲੀ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਉਣ (1967)ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਲਬਦਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1968-72 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 455 ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। ਸੰਪਾਦਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ, “ਸੂਤਰ” ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਕਸ਼ਾ ਸੀਮਤ  ਹੈ।  ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ।  ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਇਹ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰੂ ਪਾਸਕੂ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਉਸਦੇ  ਪੰਜ ਨੁਕਾਤੀ “ਸੂਤਰ” ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।  ਨਾ ਹੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਜੋਂ ਭਵਿੱਖੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਤਸੱਵਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ  ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ।

ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਠੋਸਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।  ਵਰਜਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਖਪਤਾਂ ਦੀ ਧੜਾ ਧੜ ਦਰਾਮਦ ਥੋਪੀ ਗਈ।  ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਵਾਫ਼ਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਢ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵਜੂਦ ਸਮੋਈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਕਾਲ, ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾ ਮਰਾਜੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਕਾਲਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹਨ।  ਪਰ ਸਾਥੀ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਪੰਜ ਨੁਕਾਤੀ ਸੂਤਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਲਬੇ ਦੀ ਪੰਜਾਲੀ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ!

ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਥੀ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਪੰਜ ਨੁਕਾਤੀ ਸੂਤਰ ‘ਚ ਸੌੜੇ ਬੁਰਜੂਆ ਕੌਮਵਾਦ  ਅਤੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿਚੂ ਇਲਾਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਉਸਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਬਿਆਨ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਰੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ’ ਵਾਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਉਹ “ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ” ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ “ਵਾਪਸ” ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ।   ਇਸ ਪੱਖੋਂ  ਰਾਜੀਵ- ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 7.4 ਦੇ ਤੱਤ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  1966 ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।  ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ “ਕੰਦੂ,-ਖੇੜਾ ਕਰੂ ਨਿਬੇੜਾ” ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ।  ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਖਾਤਰ ਕੰਦੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹਨ।  ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰੱਟੇ ਅਧੀਨ ਪੱਟੀ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਲਈ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ?

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ‘ਪੰਜਾਬੀ’ ਹੈ!ਉਹ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਨਾ ਲੈ  ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੁੱਪ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਸਿਰਫ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਬਿਨਾ ਵਿਆਖਿਆ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ “ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ” ।   ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿੰਧ ਜਲ ਨਦੀ ਸੰਧੀ, ਵਾਰਸ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ, ਸਾਂਝੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਾਸਲ ਸੋਮੇ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ, ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ, ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਜਲ ਵਹਿਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਸਨ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ  ਕੋਈ ਹੋਂਦ  ਨਹੀਂ ਹੈ।

 ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦੀ ਖਸਲਤ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।  ਕੀ ਇਹ  ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦਬਾਈ ਹੋਈ ਕੌਮ ਦਰਮਿਆਨ ਹਨ? ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ “ਸੂਤਰ” ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ।

ਪਰ  ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਪਸ਼ਟ ਉੱਤਰ ਬਿਨਾ “ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ”ਦਾ ਮਸਲਾ “ਸੂਤਰਬੱਧ” ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

 ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੱਟਾ ‘ਦੁਸ਼ਮਣ’ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੌੜੇ ਬੁਰਜੂਆ ਕੌਮਵਾਦ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਹੈ।  ਜੇ ਮਸਲਾ ਗੈਰ ਦਬਾਊ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਿਥਮੇਂ ਇਸਦਾ ਗੈਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਸੁਭਾ ਬਿਆਨਿਆਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਇਸਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਇਲਾਕਾਈ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਓਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਤਰਬਧ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ।  ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ “ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ” ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ  ਬਿਆਨ ‘ਚੋੰ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ “ਸੂਤਰ” ਗਾਇਬ ਹੈ।  

ਜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਤਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਲਾ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ?!

ਉਪਰੋਕਤ ਤਸਵੀਰ “ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ.. ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਟੈਂਡ” ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ  ਕਰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਥੀ ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ  ਹੈ।  

  ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ  ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਲਿਖਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਂ । ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖਤ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ।  ਹਾਂ, ਲਿਖਤ ਦੇ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਦੇ ਉਪ ਫਲ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਬਹਿਸ ਗੋਚਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ  ਸੀਮਤ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।  ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਇਸ ਨਾ ਸਮਝੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ “ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛੁਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ” ਹਾਂ।

 ਕਾਸ਼! ਸਾਥੀ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੁਹ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ!