ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 22 ਮਈ ਨੂੰ

 ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ 

ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 22 ਮਈ ਨੂੰ 

ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼   ਡਾ. ਨਵਸ਼ਰਨ ਹੋਣਗੇ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ

ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਡਾ.ਪਰਮਿੰਦਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਅਤੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਪਰਲ ਪੈਲੇਸ ( ਨੇੜੇ ਬਰਨਾਲਾ ਕੈਂਚੀਆਂ ) ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਡਾ. ਨਵਸ਼ਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਨੰਗੇ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਘੋਰ ਨਾਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜੰਗਲੀ-ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਛਾਉਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ 'ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ' ਵਰਗੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ' ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜੰਗਲੀ-ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਥੋਪਣ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 'ਵਿਕਾਸ' ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਇਕੱਠ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਣਦਣਾ ਰਹੇ ਜਾਬਰ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਕੈਂਪ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਣ; ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸੰਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ/ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮਿਤੀ: 6 ਮਈ 2025