`ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਪਾਂ'' ਖਿਲਾਫ਼ ਆਦਿਵਾਸੀ ਰੋਹ

 `ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਪਾਂ'' ਖਿਲਾਫ਼ ਆਦਿਵਾਸੀ ਰੋਹ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਸਤਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼  ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੁਲਿਸ ਬਲ/ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਫੰਡਰੀ ਅਤੇ ਸਿਲਗੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 123.8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 26 ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਕੈਂਪ ਸਨ ਅਤੇ ਅਵਪਲੀ ਅਤੇ ਨੰਬੀ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 20.8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕੈਂਪ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜਾਪੁਰ ਅਤੇ ਦੂਰਨਾ ਪਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 138 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 28 ਕੈਂਪ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਬਸਤਰ  'ਚ ਲਗਭਗ 300 ਕੈਪ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਖਣੀ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਿੰਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਵਿੱਚ 26 ਫਰਵਰੀ 2024 ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਬਸਤਰ  ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ  (ਆਈਜੀ) ਪੀ ਸੁੰਦਰ ਰਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਹੋਰ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਂਪ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। 

ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ  (ਏਰੀਆ ਡੋਮੀਨੈਂਸ) ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਕੈਂਪ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਸਕੂਲ ,ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਬੂਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹਨ।

"ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ,ਵਿਕਾਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਕਸਲੀ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਵਿਡੰਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਇਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ 2012 -13 ਤੋਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ  ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਵੀ ਜਾਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ।

ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਛੇ ਲੇਨਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਖਣਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੌਖਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਵਘਾਟ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕੈਂਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖਣਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ,(ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ  'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਖੁਦ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਖਣਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਏ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਗਾਰਡਜ਼(ਡੀ ਆਰ ਜੀ) ਵਰਗੇ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।ਇਕੱਲੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਨਕਸਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1ਜਨਵਰੀ 2024 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 136 ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਂਪ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਵਜਨਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ  ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਬਗੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ , ਬੇਕਾਰ ਪਏ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਉਪ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਹਫ਼ਤਾ ਵਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਉਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ) ਅਧੀਨ ਨਿਯਮ 1996 (ਪੇਸਾ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਰਵਜਨਕ ਸਾਂਝੀ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ .(ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ) ਅਧੀਨਿਯਮ 2006 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਸਰਵਜਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਆਮ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ /ਜੰਗਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

(ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰੀ ‘ 'ਨਾਗਰਿਕ ਰਿਪੋਰਟ-2024 ਦੇ ਅੰਸ਼ ' ')  (ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ  ਅਨੁਵਾਦ)

           --0--