ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਕਲਪ-
ਕਰੇਗੁੱਟਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਾਤਕ ਨਕਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ
ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ
ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
14 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ - ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਚੱਲੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਮਾਓਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਗੰਭੀਰ ਸਰੋਕਾਰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਬੇਹੱਦ ਗਲੀ ਸੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰੇਕ ਲਾਸ਼ ਲਈ ਭਾਰੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਜੋਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਤੇ ਇਹਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਉਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕਮਾਂਡ ਬਾਰੇ ਧੁੰਦਲਕਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ 20000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਇਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਸਨੂੰ ' ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਕਲਪ ' ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਧਰਾਈ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੁਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਥਲ ਹੀ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਚ 26 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫੇਰ ਵੀ ਛੱਤੀਸਗੜ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੰਗੀ ਸਥਿਤੀ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤੇ 24000 ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਫੈਲਾਅ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।2024 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਕਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 'ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ' ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਰੇਗੁੱਟਾ 'ਚ ਹੋਏ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਸਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਹ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕਤਰਫਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ( ਮਹਿਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਓਪਰੇਸ਼ਨ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਸਨ। ਅਰਧ - ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੇ ਕਾਰੇਗੁੱਟਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਔਖੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਟੁੱਟਵੇਂ ਸਨ। 10 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਮਾਓਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਮਾਂ ਜੋਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਛੱਤੀਸਗੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੀਤਾ ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ- ਅੰਦਾਜੀ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ।ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਤਲ ਚਾਹੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਤੋਂ 26 ਤੇ ਫੇਰ 20 ਤੱਕ ਵਧੀ - ਘਟੀ ਤੇ ਫੇਰ 31 ' ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ' ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜਖਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਛੱਡ ਲਈ ਗਈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਛੱਤੀਸਗੜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਇਸ ਨਕਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 22 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਘੇਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਈ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਟਵੀਟ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਡਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਘੇਲ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੱਥਾਤਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਤੇ ਬੇਰੋਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੁਟੇਜ਼ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰਦੇ , ਹੇਠਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੰਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ - ਮਕੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ 'ਚ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਛੱਤੀਸਗੜ - ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਮਾਨਅੰਤਰ ਗਰੇਅ ਹਾਊਂਡਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਤੋਂ ਵਧਕੇ 31 ਹੋ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ ਫਸਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੈਰ ਸਰੋਕਾਰੀ ਰੱਵਈਏ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 11 ਮਈ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੱਕ ਛੁਪਾਈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 18 ਨੌਜਵਾਨ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ( ਮਾਓਵਾਦੀ) ਇਸ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਮਾਓਵਾਦ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਅੰਦਰ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘੇਰਾ, ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਜੇਤੂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜਤ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ -ਸਵੈਮਾਣ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਪਸ਼ੂਪੁਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦੀ ਹਰੇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।(ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ, 16 ਮਈ 2025 ਦਾ ਬਿਆਨ,ਸੰਖੇਪ)- -ਕਵਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ- ਕਰਾਂਤੀ ਚੇਤਨਿਆ- ਡਾ. ਐਮ.ਐਫ, ਗੋਪੀਨਾਥ(ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ)--0--
No comments:
Post a Comment