ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਥੋਥ
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਧੜਾਧੜ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ “ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਧੁੰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸਰੇ ਕਮਰੇ, ਬਾਥਰੂਮਾਂ, ਟੁਆਲਿਟਾਂ, ਫਰਸ਼ਾਂ, ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀਆਂ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੇਅਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਰਚਾਉਣ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
'ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ 'ਬਦਲਾਅ' ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਤਸਵੀਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨਿੱਘਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੁੱਠੀ ਭਰ “ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ” ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਅਡੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹਵੇਂ ਤੇ ਸੱਠਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣਾ, ਨਵੇਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਨਵੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਜਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ, ਨਵੇਂ ਪਖਾਨੇ ਬਨਣਾ, ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂ.ਡਾਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਧੁੱਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਯੂ.ਡਾਈਸ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 'ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ' ਦੱਸ ਕੇ ਹਾਸੋ-ਹੀਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 90 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਾਉਕੇ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਸੁਹਿਰਦਤਾ' ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਅਧੀਨ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਬਰਤਰਫ਼ੀ ਲਈ ਸਕੂਲ ਅੱਗੇ ਬੈਠੈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਤਮਜਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਕਿ ਤੇਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਲਿਪਤ ਲੋਟੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਦਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਲਕਿ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਅਮਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਦਆਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਰਾਹੇ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਬਜਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਧੜੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਕੁੱਝ ਦੇਣ' ਦੀ ਥਾਂ “ਕੁੱਝ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ' ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ 'ਈਵੈਂਟ' ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਈਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ' ਕਾਰਨ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਬਲਕਿ ਹਰ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੱਭ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਫੜ੍ਹਣਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ 'ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਵਰਗੇ ਹੀ ਦਾਅਵੇ ਸਨ ਜੋ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਤਮਜਰੀਫ਼ੀ ਤਾਂ 'ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਲਕਬ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 'ਇਨਕਲਾਬ-ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
--0--
ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ "ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ" ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਜੀਠੇ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਕਲੀ ਯੁੱਧ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹਰ ਸਧਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਧੁਮਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੁਮਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ , ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੰਢਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਪ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਦਾ ਬੋਝ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਫਤਿਹ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment