ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ
   ਇੱਕਜੁੱਟ ਲੋਕ ਟਾਕਰਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

 ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਖਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2025 ਤਾਂ ਅਜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਇਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਤੇ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ SHANTI ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬੀਜ ਬਿਲ  ਤੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ 100% ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਮੇਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰਸਮੀ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਧੜਾਧੜ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1577 ਕਾਨੂੰਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਹੀ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐਮ.ਪੀਜ਼. ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ  ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਟੀਮਾਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹਾਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਉਘਾੜਨ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

        ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ , ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਕਦਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਹੱਲਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

       ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਰੋਸ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਰਗ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਸਧਾਰਨ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸਦਾ ਹੂੰਝਾ ਤੇ ਤਿੱਖ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਵਿਉਂਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਕਦਮ ਚੱਕਣ ਪੱਖੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਪਿਛੇਤ ਇਸ ਤੇਜ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਕਟ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਦਣ ਦੀ ਤੱਦੀ ਵੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਮਨ-ਚਾਹੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਖੇਡਣ ਦਾ ਰਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਚਹੇਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

         ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ,  ਵਪਾਰੀਕਰਨ , ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੇ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਤੇ ਚੋਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਘਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿਰ ਵਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕਦਮ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਲਾਮਬੰਦੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹੱਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਊਣੀ ਨਿੱਬੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਦਬਾਈਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਟਾਕਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਟਾਕਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਕਦਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਟਾਕਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਟਾਕਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਰਗਰਮੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਖਾਣਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕੈਨਵਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

       ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਸਰਦਾਰ ਲੋਕ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਆ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਹਕੀਕੀ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬੇਹਤਰੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਬਦਲਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਦਲਵੇਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਲੁਭਾਉਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਾਅਰੇ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਲਕੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੋਖੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

      ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਸਲ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖਿੰਡਵੇਂ ਤੇ ਟੁੱਟਵੇਂ ਰੋਸ ਹੁੰਗਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਟਾਉਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੱਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲਮਕਵੇਂ ਜਨਤਕ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਅਸਰਦਾਰ ਟਾਕਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘੋਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਭਾਰਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਖੱਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ। ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ 'ਤੇ ਇਸ ਬਦਲਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਲਮਕਵੇਂ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮੋਹਰਛਾਪ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸੇਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਾਕਰਾ ਸਰਗਰਮੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਰਾਪੀ ਰਹੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਕਦਮ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਕਦਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। 

   ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜੂਝਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਕਾਰਜ ਵੀ ਓਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਸੇਧ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਫੌਰੀ ਹਮਲਾਵਰ ਕਦਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਜ਼-ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਲੋਕ ਟਾਕਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

                         --0--                                            (18/12/2025)

 ਖਪਤਕਾਰ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ

ਸ਼ੀਰੀਂ 

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇਸਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਵਾਇਤ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੇ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਲੁਭਾਉਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਲਕਬਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖੋਹਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ,ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਸਹੂਲਤ,ਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਘਪਲੇ,ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ, ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

      ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ 42 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ 183 ਧਰਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ, ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ,ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਕੋਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਐਕਟ, ਭਾਰਤੀ ਵਣ ਐਕਟ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲਜੀ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ 2.0 ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਧਰਾਵਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ 17 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ 288 ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।

      ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੌਜੀ ਐਕਟ 2009 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪ ਅਤੇ ਤੋਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਕਟਾਂ ਜਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਕੰਡਿਆਂ ਤੱਕ ਤੋਲ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਇਸੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿੱਪੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮੇਜੋਨ, ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਵਰਗੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਅਮਲ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਠਿਆਈ ਸੰਗ ਤੁਲਦੇ ਗੱਤੇ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਤੋਲ ਤੱਕ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

      ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਪਰਤੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਦਮ ਇਸ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ  ਜਾਮਨੀ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਊਣੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਮਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ  ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਧਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

       ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ 25, 27, 28, 29, 31,34 ਅਤੇ 35 ਨੰਬਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਧਰਾਵਾਂ ਮਾਪ ਤੋਲ ਅੰਦਰ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾਂਵਾਂ ਅਧੀਨ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਕੁਤਾਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰ ਕੇ  ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮਦ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਦੁਹਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਦ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਚੱਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਅਪਰਾਧਕ ਧਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧਾਰਾ 40 ਮਾਪ ਤੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣੋਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ  ਲੀਗਲ ਮੀਟਰੋਲੌਜੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਮਦ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਨਿਬੇੜਨ ਤੱਕ ਸੁੰਗੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣ ਸਦਕਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਸਾਫ ਬਚਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

      ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੌਜੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਟਾਫ, ਕੰਗਾਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਦਕਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਊਣਾ ਨਿਬੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਪ ਤੋਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲ ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਟੈਸਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਸਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਸੱਤਹੀਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦਮ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ 'ਸ਼ਾਂਤੀ' ਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ

 

 
ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ 'ਸ਼ਾਂਤੀ' ਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ

ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾਅ 'ਤੇ

ਸਾਮਰਾਜੀ ਚਾਕਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ੰਗ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ

ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 'ਸ਼ਾਂਤੀ' ਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ  ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ, ਸਿਹਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਦੇ ਡੁੱਲ੍ਹ-ਡੁੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਥਾਹ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ  ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖਰਾਬ ਤਕਨੀਕ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ, ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਛਾਣਬੀਣ ਉਪਰੰਤ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਾਕਸ ਮਸ਼ਨੀਰੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2010 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਸਿਵਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸਾ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। 'ਸ਼ਾਂਤੀ' ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਧਾਰਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 'ਸਪਲਾਇਰ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਧੜਵੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਢਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 'ਸ਼ਾਂਤੀ' ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ “ਸਪਲਾਇਰਾਂ” ਵਜੋਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। 

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ,  ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਗਭਗ ਛੂਟ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 3600 MW ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਾ ਅੱਪੜਦੇ ਹਨ। 2011 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਫੁਕੂਸ਼ੀਮਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਹੇਂ ਚੇਰਨੋਬਿਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਸਿਰਫ 3600 MW ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ 150 MW ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਮਹਿਜ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਫਟਣ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ। 

2011 ਦੇ ਫੁਕੂਸ਼ੀਮਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨਿਗਰਾਨ ਅਥਾਰਿਟੀ' ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ  ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਗਈ। ਹੁਣ 'ਸ਼ਾਂਤੀ' ਬਿੱਲ ਅਧੀਨ 'ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨਿਗਰਾਨ ਬੋਰਡ' ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੱਤੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਇਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਯਾਨਿ ਕਿ ਜਿਸ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਇਹ ਬੋਰਡ ਪੈਮਾਨੇ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸ ਵਿਕਿਰਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਿਕਿਰਨ ਰਸਾਅ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕਚਰੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਕਿਰਨਾਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਆਦਿ ਸਭ ਇਹ ਬੋਰਡ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ। 

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਕੁਦਰਤੀ ਹਵਾ ਊਰਜਾ, ਜਲ ਊਰਜਾ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਤਕਨੀਕ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਥੋਰੀਅਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਿਰੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਲਣ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਰਾਮਦੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਸਟਰੀਆ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਸਰਬੀਆ ਆਦਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੀਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੇ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਤਾਇਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਪੇਨ ਤੇ ਸਵਿੱਟਜਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਬਾਅ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਦਲਾਲ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਚੋਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। (ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ) ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾਈ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਹੇਠ ਹੌਲਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਧੁੱਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਧੁੱਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2008 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਜੋਖਮ ਉਠਾ ਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸੰਗੀ ਵਜੋਂ ਰਸੂਖ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਸਾਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਰਸੂਖ ਅਤੇ ਲਾਲਸਾ ਲਈ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਗਲੇਰੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਗਲਬੇ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਕੇ ਖਤਰਾ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਊਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸਦੀ ਖਸਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  --0--

ਚੇਰਨੋਬਿਲ ਵਰਗਾ ਦੁਖਾਂਤ ਏਥੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

 ਚੇਰਨੋਬਿਲ ਵਰਗਾ ਦੁਖਾਂਤ ਏਥੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

     ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਿਪਯਾਤ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਚੇਰਨੋਬਿਲ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਅੰਦਰ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਦਾਰ ਡਿਜਾਇਨ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਰਖ ਦੌਰਾਨ ਰਿਐਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕਿਰਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਮੁਹਾਰੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ। ਕਈ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟਰ ਦਾ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਭਾਰੀ ਢੱਕਣ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਰਿਸਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,70000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਸ ਸਕੇ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਾ ਅੱਪੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਵਾ ਨੇ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਅਸਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿ.ਮੀ. ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ। ਰੂਸ, ਬੇਲਾਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੀ ਆਏ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲੇ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ 1000 ਕਿ.ਮੀ. ਦੂਰ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਰਸਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਚੇਰਨੋਬਿਲ ਦੀਆਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕਿਰਨਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ 1100 ਕਿ.ਮੀ. ਦੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਕਣ ਪਾਏ ਗਏ। 31 ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇਸ ਰਿਸਾਅ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕੈਂਸਰ, ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 2025 ਤੱਕ 6000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤੇ ਕਣਾਂ ਦਾ ਰਿਸਾਅ ਨਾਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਆ। ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਤੱਤ ਪਾਏ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਮੀਂਹ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਨ੍ਹੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਗੋਮਲ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਰਿਸਾਅ ਕਾਰਨ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਧ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਥਾਇਰਾਇਡ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਿਆ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਮਲਬਾ 7 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 200 ਟਨ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, 16 ਟਨ ਥੋਰੀਅਮ ਅਤੇ ਪਲੂਟੋਨੀਅਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 30 ਟਨ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਧੂੜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਰੇ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਬੰਦ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਰਨਾਂ ਡੱਕਣ ਵਿੱਚ ਊਣੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ। 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਆਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਰੂਸ, ਯੂਕੇਰਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੰਘੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। 

ਇਵੇਂ ਹੀ ਫੁਕੂਸ਼ੀਮਾ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਅਸਰ ਹਾਲੇ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣੇ ਹਨ। 2023 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਜਪਾਨ ਨੇ ਫੁਕੂਸ਼ੀਮਾ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। 

ਅਮਰੀਕਾ, ਜਪਾਨ, ਰੂਸ ਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਚੀ ਲੇਬਰ ਨੇ ਮਾੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਢਿੱਲੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰੋਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਅਣਹੋਣੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ (ਅਤੇ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ) ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। --0--   

 

 

ਖੇਤੀ ਦੇ ਬੀਜ਼ ਨਾਸ਼ ਲਈ ਬੀਜ਼ ਬਿੱਲ-2025

ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਬੀਜ ਬਿੱਲ-2025 ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।  ਬੀਜ ਬਿਲ-2025 ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਬਤ  ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਧੁੱਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਪਰ  ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਦੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਖਰੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ  ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ  ਬੀਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ।  ਬੀਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਣਗੀਆਂ।

ਕੀ ਹੈ  ਬੀਜ ਬਿੱਲ? ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ?

 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ?

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ,   ਬੀਜ ਬਿੱਲ-2025  ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ  ਬੀਜ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5  ਬੀਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ  ਬੀਜ ਕਮੇਟੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ,  ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ,  ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਸਟੋਰੇਜ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏਗੀ,  ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਰੇ,  ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ  ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ  ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਵੀ ਤਹਿ ਕਰੇਗੀ, ਵੰਨਗੀ ਭਾਵ ਕਿਹੜਾ  ਬੀਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਡ ਵਰਾਇਟੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਸੀਡ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ  ਬੀਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ।

 ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸਟੇਟ  ਬੀਜ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ  ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਤਹਿ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ  ਬੀਜ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 13 ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਾਇਟੀ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ  ਬੀਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ  ਬੀਜ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮੱਦ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਲਗਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ  ਬੀਜ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ  ਬੀਜ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਵੰਦਨਾ ਸ਼ਿਵਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 200 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਨ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਮੋਨੋਕਲਚਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ  ਬੀਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਫਿਰ ਉਹ  ਬੀਜ ਰੱਖ ਕਿਹੜਾ ਸਕਦਾ? ਦੂਸਰਾ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਅਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਝਾੜ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਊ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਦਾ  ਬੀਜ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੂ? ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਤਦ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੱਦ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 16  ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਤਹਿ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ  ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ! ਇੱਥੇ 'ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟਰਾਇਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ  ਬੀਜ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਂਪਣਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੋਜ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 81 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫਿਲੀਏਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਪਟਨਾ ਦੀ  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਮਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਉਹੀ ਨੀਅਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 16 ਦੇ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ  ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ  ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 17 ਦਾ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਦਾ ਕਲੋਜ 1 ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ  ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ  ਬੀਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ (ease of doing business) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 19 ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਰਸਰੀ ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 22  ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਹਿ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ (Emergent situation) ਵਿੱਚ ਹੀ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ  ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ  ਬੀਜ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ  ਬੀਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਏਗੀ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 24 ਸੀਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ  ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹੀ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਵਰਾਇਟੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ  ਬੀਜ ਖੇਤਰ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਬਾਇਰ, ਸਿੰਜੇਂਟਾ, ਕੋਰਟਾਵਾ ਐਗਰੀ ਸਾਇੰਸ, ਬੀ.ਏ.ਐਸ.ਐਫ. ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੱਲ 6 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 75%  ਬੀਜ, ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਵਪਾਰ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 27 ਉਹਨਾਂ ਸੀਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ।

 ਸੈਕਸ਼ਨ 31 ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ  ਬੀਜ ਕੰਪਨੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਾੜਾ  ਬੀਜ ਦੇਵੇਗੀ ਫਿਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?  ਬੀਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਿਫੀਆਂ ਹੋਈਆ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਕ ਸੀਡ ਇਸਪੈਕਟਰ ਕੀ ਚੀਜ ਹੈ?

ਸੈਕਸ਼ਨ 33 ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ  ਬੀਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 33 ਦਾ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਣ ਰਜਿਸਟਰਡ  ਬੀਜ ਜਾਂ ਵਰਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ  ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਜ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਛੋਟ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ  ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਹੈ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 34 ਤੋਂ 37 ਤੱਕ ਮਾੜੇ, ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਨਕਲੀ  ਬੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 35 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ (cognizanse) ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ  ਬੀਜ ਬਾਰੇ ਸੀਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮਾਰੀ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮਾਰੀ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਤਹਿ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 37 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਪਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 37 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੁਛ ਵੀ ਗਲ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਚਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

 ਸੈਕਸ਼ਨ 38 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ  ਬੀਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 38 ਦੇ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ  ਬੀਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਹੀ  ਬੀਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ,  ਬੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ.ਐਮ. ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜੀ.ਐਮ. ਕਪਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਪੱਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ  ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਢਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਵੱਧ ਖਾਦਾਂ, ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਤੀਜਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਜਾਏਗੀ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 43 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੂਲ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 47 ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਕਰਾਵੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਸੀਡ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਬਣੇਗੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸੀਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੀਡ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ  ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਘੱਟ ਮਾਰੂ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਰੀ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਸਤੀ ਕਣਕ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਪਾਹ ਟੈਰਿਫ ਮੁਕਤ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ  ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀਏ!

--0--

ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ

 ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ

2019 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰ ਕੋਡ ਸਨਅਤੀ ਸਬੰਧਾਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ,ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਡਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਖਤ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਰਤ ਹੱਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਖਤਰੇ ਮੂੰਹ ਆ ਗਏ ਹਨ।            

ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੋਡ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਮੂੰਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਣ ਪਏ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

     ਕੋਡਾਂ ਬਾਰੇ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਡ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ, ਸੂਤਰਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ 'ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਫੋਕੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੋਡ ਨੂੰ ਛੱਡ  ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਇਮਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ 1996' ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਇਮਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ' ਵਿੱਚ 180 ਨਿਯਮ ਦਰਜ ਹਨ। 'ਕੰਮਕਾਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ' ਸਬੰਧੀ ਕੋਡ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਡ ਨੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜਿਸ ਅਮਲ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ,ਉਹ ਵੈੱਬ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਥਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ 81ਵੀਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਿਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।          

ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ  ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਕੌਸਿਸ ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਮ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਮਕ ਕਾਮੇ ਅੱਖਾਂ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੰਬੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹਨਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਲਾਗਤਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ 161ਵੀਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।         

  'ਇਮਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ' ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਖਤਰੇ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਕੋਡ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ( ESI) ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।

ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ 

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਅੰਦਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ 'ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ' ਹਾਸਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਸਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀੜੀ, ਨਮਕ,ਖਣਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੈੱਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਫੰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।       

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਂਤ ਸੁਭਾਂਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਗਿੱਗ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਫੰਡ,ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਬਣਦੀ ਹੈ,ਹਥਿਆ ਲਵੇ।ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਮੌਜੂਦਾ 39 ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਜਣੇਪਾ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਦਾਂ ਇਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਰੱਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅੰਦਰ ਕਾਮਿਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਕਾਲਤ ਸਦਕਾ 'ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਮੈਨੂਅਲ ਵਰਕਰ ਐਕਟ 1982 ' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਕਾਮੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਵਰਕਰ ਕਈ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹਨ।        

ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਹਾਲ ਬਚਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੇਰਲਾ ਵਾਂਗੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨੋਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੇ ਭਲਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

                                                                 ( ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ)

                                                                ( ਦਾ ਹਿੰਦੂ 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੇਤ)

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

 ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

ਥੋਕ 'ਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ- ਸੁੰਗੜਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇ ਘਟਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਕਾਰਜ ਮਿਥੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨੇ, ਬੱਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਯਾਨਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਚੂਲ ਵੀ ਹੈ। 

ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਕੌਮ ਪੱਖੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਰਗੀ ਉਚੇਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚਦੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਖਰੜਾ ਰੂਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਰਵੀਂ ਰਾਇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਸਮਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘਾੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਹੀ, ਅਖ਼ੀਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਇਸ 'ਚੋਂ ਬਣਦੀਆਂ (ਤੇ ਟੁੱਟਦੀਆਂ) ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਧੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। 

ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ-ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਧਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਗੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਤੱਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ( ਤੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ) ਜਨਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਥਾਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ, ਖੁਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ। 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ 'ਤੇ ਮੋਟੀ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਬੇਲੋੜਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਕੰਮ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 677 ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 135 ਕੰਮ ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਦਸਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਰਸਿਮਾਂ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 423 ਬੈਠਕਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ 84 ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17ਵੀਂ (2019-24) ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 274 ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ 55 ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ/ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। 

ਅੰਤਿਮ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 60% ਸਮਾਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਵ 52% ਸਮਾਂ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।

ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸਥਾਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, 2009-14 ਦੇ 15ਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ 179 ਬਿੱਲਾਂ 'ਚੋਂ 128 (71%) ਬਿੱਲ ਸਥਾਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਗੋਤਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 2014-19 ਦੌਰਾਨ 16ਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ 133 ਬਿੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 33 ਬਿੱਲ (25%) ਹੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਭੇਜੇ। ਜਦਕਿ 17ਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ (2019-24) ਮੌਕੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ 179 ਬਿੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਮਹਿਜ 29 ਬਿੱਲ (16%) ਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ। 

ਨਕਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 78 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣੀਆਂ, ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਪਰਖੀਆਂ ਨੇ। ਭਲਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਜੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਜੂਦ ਵੀ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਦਲਾਲ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੋਲੀ-ਸ਼ੈਲੀ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਰਾਜ ਦੀ ਚੋਰ-ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਸੱਚੀਂ-ਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜੀ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਕਥਿਤ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਦੀ ਲੋੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਚਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਲੋੜ ਜਾਪੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਰੜਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਮੱਧਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੇ ਸਿਰਜੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Procedure) ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਲੇਟ-ਲਤੀਫੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। 

ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ, ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ, ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਰੁਸਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

       (ਫਰੰਟਲਾਇਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ) 

--0--