ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰਡੋਬਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ-ਬਚਾਉਂਦੇ ਲੋਕ
(ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ)
ਇਸ ਪੈਂਫਲਿਟ ਬਾਰੇ
ਸਤੰਬਰ 2025 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਪੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜੀ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡਾਢੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਹੰਢਾਇਆ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਦਰਦ ਫ਼ਿਕਰ ਸਰੋਕਾਰ ਵੀ ਹੰਢਾਏ। ਰਾਜਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਈ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕ ਦਰਦੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਖੱਟਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸਰੋਕਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਯੂ ਪੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਦਰਦੀ ਹਿੱਸੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਓਟਿਆ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ।
ਇਹ ਪੈਂਫਲਿਟ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਆਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਪਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਲਿਖਤ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਇਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਲਾ-ਪ੍ਰਵਾਹੀ ਤੇ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਆਦਿ ਨੇ ਰਲ਼ ਕੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏ ਮੀਹਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਮਾਰ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲਿਖਤ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਸ ਖੋਖਲੇਪਣ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰੀ ਲਿਖਤ ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੇ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉੱਦਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ 'ਚ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਸੀਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁਟਾਇਆ ਇਹ ਉੱਦਮ ਏਨਾ ਬਹੁ ਪਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁ ਪਸਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਉੱਦਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਜੁਟਾਈ ਦੀ ਸੀਮਤਾਈ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁਟਾਏ ਸਭਨਾਂ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਕ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁੱਝ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁਟਾਏ ਉੱਦਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਝਾਤ ਪਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉੱਦਮ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਲੜਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਭਰਪੂਰਤਾ 'ਚ ਦਰਸਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਅਜੇ ਨਾ-ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਉਂ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਹੰਭਲਾ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀ ਝੋਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਫੰਡ ਜਟਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮਿਸਾਲੀ ਪੈੜਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਲੜਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਦਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਕਿਸੇ ਪਰਾਈ ਤਾਕਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਐਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਦਿੱਖ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੱਤ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਉੱਦਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ , ਅਪਣੱਤ , ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਥਾਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਸੋਮੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉੱਦਮ 'ਚ ਵਟ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਆਮ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਨਾਲੋਂ ਇਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਕੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇਹ ਉੱਦਮ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੇ ਇਸ ਉੱਦਮ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤੇ ਪਸਾਰ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੁੰਗਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਡੂੰਘੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਓਥੇ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਵੱਕਾਰ ਤੇ ਪੜਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਉਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਉੱਦਮ ਨੇ ਇਸ ਵੱਕਾਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਵੰਡਾਈ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਨਪੇਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਯਤਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਾਹਤ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੰਦਾਂ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਉਦਮ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਚੇਤਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਤਹੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਜਨਤਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਅਫਸ਼ਰਸ਼ਾਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਰਾਹਤ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਦੀ ਝਲਕ ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੇ ਫਰਜੀ ਬਣਾ ਧਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁਪਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੰਘਣਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉੱਦਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ 'ਚ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਪਾਦਕ, ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁਜ਼ਰਮ ਹਕੂਮਤਾਂਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੋਰ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਰੋਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਹਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਅਕਾਰ ਪਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ , ਘਰ-ਘਾਟ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ। ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਸਾਰ ਢਾਚਾਂ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਡੋਬੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰਨ, ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਰੋੜ੍ਹ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ, ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵਾਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਜਟੀ ਰਕਮਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਫਰਜ਼ ਅਦਾਇਗੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜਲ-ਤਾਂਡਵ ਦੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਕੇ ਅਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁਜ਼ਰਮ ਹੋ ਨਿਬੜੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੀਨ-ਦੁਖੀ ਦੇ ਦਰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆਵਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਵਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵਹਾਅ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੁੱਦ ਕੇ ਨਿੱਕਲੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਭਖੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਕੇ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਉਭਰਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰੋਕਥਾਮ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਤਰਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਵਾ ਮਾਤਰ ਸਰੋਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਸਗੋਂ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹਮਲੇ-ਦਰ-ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਜੁਆਬੀ ਧਾਵੇ ਵਾਂਗ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੇ ਉਤਰਾਅ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਗਰਤ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਡਟ ਖਲੋਣ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਵਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਲੋਕੀਂ ਆਵਦੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੀਂਹ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 105% ਵੱਧ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 1988 ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਸਤੁਲਜ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ “ਗਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ” ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਨਿਗਲ ਗਿਆ ਸੀ। 1993 ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 300 ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 6200 ਪਸ਼ੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। “ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਲਿੰਸ ਅਧਿਐਨ” ਨੇ ਆਵਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 1988 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1890 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1993 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ 19490 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਅਤੇ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1988 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਵਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਛਲ ਜਾਣਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 1993 ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜ੍ਹ ਪੈਣ ਸਦਕਾ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਹੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਹੇੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ:- ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪਾੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਹਿਰਾਂ,ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਜੀਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਫ਼ਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਇਸਦੀ ਕੁਢੱਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ 7000 ਲੱਖ ਟਨ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ 15000 ਤੋਂ 50000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਆਮ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰੇਤੇ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਮੰਗ ਤੋਂ 15 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਹੜ੍ਹਾਂ 2023 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੁਣ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 1990 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਹੜੀ “ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਸਾਲਾ” ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ “ਪੰਜਾਬ (1990-2010) ਅੰਦਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਮਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ”। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਦਰਿਆਵਾਂ , ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਬੰਨ੍ਹਾ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣੇ।” ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ 1988 ਅਤੇ 2010 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ। ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਤਰ ਇਸਦੇ ਵਹਾਅ ਅੱਗੇ ਰੋਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਕਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸੋਮੇ ਵਿਭਾਗ” ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, “ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਗਾਈਡ ਬੁੱਕ-2024”। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2023 ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਲਈ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤੁਲਜ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਬਣੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦੀ ਠੋਸ ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਉੱਚੇ ਹਾਈਵੇਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਈਵੇਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਵਹਾਅ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਬਣਦੀ ਤਵੱਜ਼ੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੋਕ ਨੇ ਸੇਮ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਡੇਰਾਬਸੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਜਿਹੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਤਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਫ਼ੈਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 2023 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਧਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਹੜ੍ਹ: ਕਾਰਨ, ਅਸਰ ਅਤੇ ਸਬਕ” ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਖਰੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 11 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਮ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 436% ਵੱਧ ਹੋਈ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਉਛਲਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ, ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2.21 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ 2017” ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਵਗ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ “ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ” 18 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਮੁਤਾਬਕ “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਵਾਹਵਾ ਤਕੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਇਨ ਨਹਿਰ 21% ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਬਰਾਂਚ 31% ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਫੀਡਰ 45% ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ।” ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚਾ ਜਰਜਰਾ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਆਵਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਆਹਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਵਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 2/3 ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਅਣਵਰਤਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 21 ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ, “ਬੰਦ ਪਏ 60000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਅਤੇ 79 ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।”
1988 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਰ ਅਰਸਾਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਅਰਸਾ ਬੇਹੱਦ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ-ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਕਹਿਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਇਸ ਮਾਰ ਨੂੰ ਜਲ-ਤਾਂਡਵ ਵਿੱਚ ਪਲਟਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 105% ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਆਈ, ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਡੱਕਾ ਵੀ ਦੂਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਣੀ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੀ ਜਗਾਅ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੋਹਲਤੀ ਸਮਾਂ 4 ਤੋਂ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਹੰਗਾਮੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਮੋਹਲਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਮੋਹਲਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਰੇਤ, ਬਜਰੀ ਅਤੇ ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਾਰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡੈਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰੋੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੜ-ਲੈਵਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਰਜਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਵਿੱਢ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਫਲੱਡ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਮੰਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਆਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਦਕਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ 105% ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ 1988,1993 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਦਹਰਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ! ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ! ਮੋਹਲਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸੋਝੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ, ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ, ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਡਰੇਨਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸੀ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੋੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਸਫ਼ੈਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੋਕਲੇਨਾ, ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਤਿੰਨ ਡੈਮ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ, ਥੀਨ ਡੈਮ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਛੱਡਣਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੋਹਲਤੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉਛਾਲ ਸਮੇਂ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਸਮੇਂ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ/ਖੇਤਰ ਤਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਸਜਿੰਦ ਰਾਬਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਅਗਾਊਂ ਰਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਤੇ ਘਰ ਤੁਰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਮੋਟਰ ਬੋਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਗਾਊਂ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ! ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਗਾਊਂ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਹਿਰ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵਾਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰੁਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਂਝ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀ-ਖੋਟ ਭਰੀ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਂਝ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰੀ-ਖੋਟ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਬਾਂਝ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੋਹਲਤੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚਲੀ ਨਿਰੀ-ਖੋਟ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਲਤਾਨੀ ਸਬੂਤ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਡਰੇਨਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸਫਾਈ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ: ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਅਗਾਊਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਗਾਊਂ ਤਿਆਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਗਈ। ਜੂਨ 'ਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਲਮਕਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਤਿੱਖਾ ਤਕਰਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ “ਹੜ੍ਹ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਘੋਰ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ।” (ਸੋਮਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, 2 ਸਤੰਬਰ 2025) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਏ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ? ਕਿ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚ ਗਈ, ਨਾਲ ਹੀ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਗਬਨ ਹੋ ਗਈ। ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੋਕਲੇਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ।
2. ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ 25 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ “ਹੜ੍ਹ, ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ” ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਡੈਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਨਿਭਾਅ ਨੂੰ ਅੰਗਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੈਮਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਡੈਮ ਹਨ। ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁੰਡ 'ਚ (Reservior) 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ, ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਡੈਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ।
ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 7.8 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਹੈ। (9.34 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਹੈ)। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 8.57 ਅਰਬ ਕਿਊਬਕ ਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਥੀਨ ਡੈਮ ਦੀ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 3.29 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ 17.6627 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇਉਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ 176 ਲੱਖ 62 ਹਜ਼ਾਰ 700 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ, ਜੋ 1 ਕਰੋੜ 5 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੌਣੇ ਦੋ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਡੈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੱਕ ਨੀਵਾਂ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਮਿਥੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧਵੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਡੈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਆਵਦੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 168 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਡੈਮ ਵਿੱਚ 218 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ 260 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ 91 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਥੀਨ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ 240 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 161 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡੈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ 99 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ (99098.4 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਾਅ ਜਿੰਨਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 105% ਵੱਧ ਪੈਣਗੇ। ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਡੈਮ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡੈਮ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਯਮਤ (Regulate) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7.8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (7.8 ਐਮ.ਏ.ਐਫ) ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੈਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1680 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1462 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡੈਮ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖਾਲ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਡੈਮ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਧੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਲੈਵਲ 30 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ 1575 ਫੁੱਟ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 113 ਤੋਂ 143 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 46 ਤੋਂ 76 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵੱਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦਾ 59 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵੱਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਡੈਮ ਮੌਨਸੂਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2025 ਦੌਰਾਨ (ਜਦੋਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੀ) ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
3. ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਚ ਦੇਰੀ
ਇੰਜ: ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਜੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੈਵਲ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਲੈਵਲ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ 14 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦਾ ਲੈਵਲ 15 ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਸੀ। ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਕਰਕੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕਦਮ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।”
ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਕੈਂਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਵਾਂ ਰਕਬਾ 75626 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ 56980 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦਾ 12560 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਥੀਨ ਡੈਮ ਦਾ ਕੈਂਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ 6086 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੁੜਵਾਂ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰਕਬੇ, 50362 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਡੂਢਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 75-76 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਪਸਰਿਆ ਹੈ, ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਧਾਵਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
4. ਗਾਰ ਦੀ ਮਾਰ
ਡੈਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ “ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਡੈਮ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਗਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਕਿਵੇਂ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ?”, ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ , ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ “ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਗਾਰ ਨੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ, ਜੋ 1928 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 24000 ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 5000 ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋ 67000 ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 10000 ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ 1956 ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ 'ਤੇ ਬਣਿਆ, ਪੌਂਗ ਡੈਮ 1972 'ਚ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ 1999 ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 9.34 ਅਰਬ ਕਿਊਬਕ ਮੀਟਰ ਸੀ, ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 8.57 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 3.24 ਅਰਬ ਕਿਊਬਕ ਮੀਟਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 20% ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, “ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਐਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਵਾਫ਼ਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।” ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਰ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ। “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਸਮੇਤ ਲਾਮਿਸਾਲ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਾਰ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਚੱਕੀ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਗਾਰ ਸਦਕਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 5 ਤੋਂ 12 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਇਹਨਾਂ ਜਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” 2019 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ 7000 ਲੱਖ ਟਨ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 15000-50000 ਕਿਊਸਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਤੋਂ 15 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।” ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਦੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ 2023 ਅਤੇ ਹੁਣ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਰਜਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਰੇਤਾ ਬੱਜਰੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਤਲ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੇਦਿਲੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, “ਇਧਰੋਂ-ਉਧਰੋਂ ਕੁੱਝ ਟਰੱਕ ਭਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖ ਟਨ ਰੇਤਾ, ਬੱਜਰੀ, ਗਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਬੱਧ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਗਾਰ ਨਿਕਾਸੀ ਹੀ ਹੰਢਣਸਾਰ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਸਮੇਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇ-ਥਾਹ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਬੱਧ ਵਿਗਿਆਨਕ ਗਾਰ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਤਲ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲੀ ਖੋਦਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (cunette), ਦਰਿਆ ਦਾ ਤਲ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਢਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਢਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। “ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਰ ਇੱਕ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਰ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ।” ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਬਣੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ 18 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਛਪੀ “ਅੰਜੂ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਚਾਬਾ” ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਚਾਬਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਪਰਕੋਤ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਉਭਰਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਫਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਬੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੱਕ ਆਵਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
5. ਬੇਕਾਬੂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਧਾਵਾ
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਅਣਛੋਹੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ 2013 ਦੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ (ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ 28 ਅਗਸਤ, 2025 ਵਿੱਚ) ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 25 ਅਗਸਤ 2025 ਦੀ ਸਵੇਰ 8.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 1272 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 3.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 12/13 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ 5/6 ਗੁਣਾ ਵੱਧ (554%) ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 7 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 25 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 20% ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 14% ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ 44% ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਹਲਚਲ (Western Disturbance) ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਹਵਾਵਾਂ ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਦੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ 'ਚੋਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਧਰਲ-ਧਰਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਸਤਲੁਜ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਰ੍ਹਿਆ ਪਾਣੀ, ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆ ਰਲਦਾ ਹੈ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ, ਚੋਆਂ ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਿੰਨ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਨੂ ਹਰਕਤਹੀਣ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਡੈਮਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਛੱਡਣਾ-ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਕਰਮ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਹਿਤ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤਾਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧਰਲ-ਧਰਲ ਵਰ੍ਹਨਾ ਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਫਟਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਰੋੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਜਰਜਰੇ ਬੰਧ ਵਾਂਗ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਧਾਵੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧੁੱਸੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਖੁੱਡਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖੋਖਲਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹਨ ਲਈ ਧੁੱਸੀ ਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧ ਕੇ ਲੀਹੇ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੰਧ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਸਾਰ ਟੁੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ, “ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ 44 ਪਾੜ੍ਹ ਪਏ ਹਨ।” ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 19 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ, “ਬਿਆਸ, ਸਤੁਲਜ, ਘੱਗਰ, ਸਿਸਵਾਂ ਅਤੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਚੋਅ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਸਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ”ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਨਿਗੂਣੀ ਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੱਥ ਬਿਆਨੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
6. ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਮੇਂ-ਬਚਾਓ ਹੋਕਾ
ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖੋਹਲੇ ਜਾਣ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੇਜ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਕਫ਼ਾ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ-ਤਿੰਨਾ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ (ਵਧ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ) ਪੁਹੰਚਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੋਟਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਲੱਡ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਿੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਧਵੇਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਘਰ ਘਾਟ ਛੱਡ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਸਮੇਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਤਿੰਨ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡੈਮ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਪਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 7.8 ਐਮ ਏ ਐਫ (78 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ) ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਡੈਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1680 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1462 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ 218 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਉਹ ਡੈਮ ਰਾਹੀਂ ਫਲੱਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਖੜਾ ਦਾ 218 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਸਲੱਖ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਸੌ ਬਿਆਲੀ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੋਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਡੈਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਕੋਲ 20 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਘਟਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਯਕੀਨਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਵਿਸਥਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮੇਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋਈ। ਨਾ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਈਆਂ। ਨਾ ਸਮੇ ਸਿਰ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ। ਨਾ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਦਕਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਈ ਸੌ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਉੱਘੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤਾਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਕਿ, “ਜੇ ਡੈਮ ਮੌਨਸੂਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।” ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਤਿੰਨਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਪਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਯਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਹੈ।
7. ਜਲ-ਤਾਂਡਵ ਦੀਆਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ 17 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੀ. ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਪੱਖੋਂ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 2000 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। 17 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਰਗੀਖ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1289 ਹੈ, ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 100 ਅਤੇ 31 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3300 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੁੱਖੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 48 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਐਨ.ਜੀਓ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਰਵੀਂ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤੋਰ ਨੂੰ ਪੈਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਾਜ਼ਾ ਗਰਦੌਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਗੱਦੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚਣ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕੋਲ ਆਵਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇਂਦੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਠੋਸ ਵੇਰਵਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਆਫ਼ਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਈ 13000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹਾਸਲ ਪਈ ਹੋਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਾਗਜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਟੋਕਨ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਉਡੀਕਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬੱਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਡੀਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
8. ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਸਾਵਾਰ ਕਹਿਰ ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ 3 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 39 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਸਾਵਾਰ ਵਾਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਸਾਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:
1988 ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ, 1993 ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ, 1995 ਵਿੱਚ 50, 2004 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20, 2010 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 39, 2023 ਵਿੱਚ 38 ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ 48 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਘਰ-ਘਾਟ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਰ ਬਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਗਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਹੋਏ ਹਨ।
9. ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਤਰ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਉਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾਤਜਰਬੇਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ-ਭੁਲਾਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਜਿਹੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਦ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਐਕਸ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਜਤਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਸਿਰਫ਼ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ 20,000 ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ) ਪਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੌਮੀ ਮਿਆਰ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।” ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਈਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ, ਜਿਸਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।” ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਚੈੱਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਿਕਾਅ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ ਦਿਉ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਹਿਤ ਉਸਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਦਰੱਖਤ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਰ ਸਾਈਟਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।” “ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ 48 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ।” (ਸੋਮਾ: ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 20 ਸਤੰਬਰ 2025) ਅਸੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸੌ ਗੁਣਾ ਕਹਿਰਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਤੱਥਾਂ-ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਤਾਂ ਨੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ “ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਹਨ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਹਨ, ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।” ਕੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਚਿਹਨ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ-ਸਿਸੋਦੀਆ-ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਨਵਾਂ ਕੌਮੀ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” “ਇਹ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।” ਇਹ ਹੈ ਕੱਟੜ ਈਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦੀ!
10. ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ ਉਸਦੀ ਰੇਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਉਤਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ “ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ” ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਤਰ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਸਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਰੇਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਰੇਤਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਲੰਗੜਾ-ਲੂਲ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਅਮਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਵਦੇ ਖੇਤ ਦਾ ਰੇਤਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਰੇਤਾ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਹੇਠਲੀ ਗਾਰ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਢੋਅ ਢੋਆਈ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਟਿੱਪਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਇਕੱਲਾ-ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਵਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰੇਤਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਗਾਹਕ ਭਾਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ ਉਸਦੀ ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੇਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹੀ ਰੇਤਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪੱਈਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਬਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰੇਤੇ ਅਤੇ ਗਾਰ ਨਾਲ ਦੱਬ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਰੇਤੇ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ ਬੈਠੀ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਾਨਤ ਵਾਂਗੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ਮਿਥਣ ਬੈਠ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਤਕੜੇ ਦਾ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ”। ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦਰਿਆ ਜਦੋਂ ਵਹਿਣ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰੇਤ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਜਵਾੜੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
11. ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਕਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਵਰ੍ਹਨ ਸਮੇਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬ-ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ? ਰੁੱਝੀ ਰਹੀ। ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਰਹੀ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ। ਚੋਣਾਂ ਲਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਅਸੈਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪੈਂਤੜਾ ਘੜਨ ਲਈ, ਰੁੱਝੀ ਰਹੀ। ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਭੇਦ, ਲੜਾਈ-ਝਗੜਾ, ਝੂਠ-ਸੱਚ ਵਰਗੇ ਅਸ਼ਤਰ-ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਣ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਲ ਤੇ ਛਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਧਨ-ਬਲ, ਬਾਹੂ-ਬਲ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲਾ ਮਖੌਟਾ ਲਾਹ ਕੇ, ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਕਰਕੇ, ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਬਣ ਖਲੋਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਪਰਖ ਪੜਤਾਲ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਬਲ, ਧਨ-ਬਲ ਤੇ ਬਾਹੂ-ਬਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਆਂ। ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇਸ ਸਫ਼ਾਈ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਢਵਾਇਆ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖਪਿਆ। ਜੇ ਸਫ਼ਾਈ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਪਿਆ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਖੁਦ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਣ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਖਪਿਆ? ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਾਰ ਹਾਰ 'ਚੋਂ ਆਪ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਹੁਣ “ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ” ਦੇ 'ਬਦਲਾਅ' ਵਾਲੇ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੀ ਪਰਖ-ਵੱਟੀ 'ਤੇ ਰਗੜਕੇ ਪਰਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਖੋਟਾ ਸਮਝ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਖੂ ਲੋਕਾਂ, ਜਾਗਰਤ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਹੇਠਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਖਰੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਤਾਂਘਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੀ, “ਬਦਲਾਅ” ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁੰਜ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੂਚ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਗਿਆ ਨੂੰ ਭੁਚਲਾਕੇ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ— ਜ਼ੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਰਚੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦ-ਸਮਾਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੱਬ ਲਿਆ, ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਸਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਨ। ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ। ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬੇਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਟਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਂਤੜਾ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਉਭਾਰਿਆ। ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਇੱਕੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਿਆ। ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਤਾਂਘਣ ਵਾਲੇ, ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀ ਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਭੁਚਲਾਅ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਕੁੱਤੇ ਝਾਕ ਮੁਕਾਅ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਿਸ ਲੋਕ-ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੋਟ ਵਟੋਰਨ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਵਦੀਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਮਈ 2025 ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗਿਆ ਤੋਹਫ਼ਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 26 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 54 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੀ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 9 ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 334 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਯੁੱਧ' ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਖਾਸ ਤਵੱਜ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਟੀਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਬੱਜਟੀ ਰਕਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਤੀਜੇ:-ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਵਜੋਂ ਗੁਰਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਭਖਾ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਡੈਮਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ, “ਤਿੱਪ ਨੀ ਦੇਣਾ” ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਜਲ ਯੋਧੇ ਦਾ ਐਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲਾ ਖਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੀ, ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਚੌਥੇ:- 14 ਮਈ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖੀ ਨੇੜਲੀਆਂ ਬਹੁਫ਼ਸਲੀ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਕੀਮਤੀ 65000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਖੋਹ ਕੇ, ਲੁੱਟ ਕੇ, ਠੱਗ ਕੇ, ਬਿਲਡਰਾਂ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਪਰੋਸ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ।
ਪੰਜਵੀਂ:- ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ਨੀਰੀ ਨੂੰ ਝੋਕ ਕੇ ਲੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਪਰਲੀਆਂ ਚਾਰੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਗੋਂ ਆਉਂਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਆਵਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਮੋਟੇ ਨਕਸ਼ ਉਘਾੜਨ ਲਈ ਵਿੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਖ਼ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹਥਲੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਖਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ? ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ, “ਰੁੱਝੀ ਰਹੀ”, “ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਰਹੀ।” ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਵਾਹੋਦਾਹੀ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ। ਮਾਰਚ ਸਾਰਾ— ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਲਾਮਿਸਾਲ ਆਢਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਜਲ-ਯੁੱਧ, “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ।” ਮਈ-ਜੂਨ ਸਾਰਾ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਯੁੱਧ, ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਯੁੱਧ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਤਾਂ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਯੁੱਧ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹਲਕਾਅ ਦਾ ਦੌਰਾ ਥੰਮ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਾਹੋ-ਦਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਪਰੇਟਾਂ ਖਾਤਰ ਘਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣ ਲਈ ਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ, ਲੜਾਈ, ਝਗੜਾ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਹੰਭਲੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਭਰੇ ਹੋਏ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲਣ ਖਾਤਰ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਕੀ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਮੁੱਦੇ, ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੀ 'ਜੁਰਅਤ' ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ।
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੀਂਹ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 105% ਵੱਧ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 1988 ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਸਤੁਲਜ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ “ਗਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ” ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਨਿਗਲ ਗਿਆ ਸੀ। 1993 ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 300 ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 6200 ਪਸ਼ੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। “ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਲਿੰਸ ਅਧਿਐਨ” ਨੇ ਆਵਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 1988 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1890 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1993 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ 19490 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਅਤੇ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1988 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਵਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਛਲ ਜਾਣਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 1993 ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜ੍ਹ ਪੈਣ ਸਦਕਾ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਹੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਹੇੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ:- ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪਾੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਹਿਰਾਂ,ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਜੀਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਫ਼ਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਇਸਦੀ ਕੁਢੱਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ 7000 ਲੱਖ ਟਨ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ 15000 ਤੋਂ 50000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਆਮ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰੇਤੇ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਮੰਗ ਤੋਂ 15 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਹੜ੍ਹਾਂ 2023 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੁਣ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 1990 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਹੜੀ “ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਸਾਲਾ” ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ “ਪੰਜਾਬ (1990-2010) ਅੰਦਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਮਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ”। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਦਰਿਆਵਾਂ , ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਬੰਨ੍ਹਾ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣੇ।” ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ 1988 ਅਤੇ 2010 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ। ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਤਰ ਇਸਦੇ ਵਹਾਅ ਅੱਗੇ ਰੋਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਕਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸੋਮੇ ਵਿਭਾਗ” ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, “ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਗਾਈਡ ਬੁੱਕ-2024”। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2023 ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਲਈ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤੁਲਜ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਬਣੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦੀ ਠੋਸ ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਉੱਚੇ ਹਾਈਵੇਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਈਵੇਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਵਹਾਅ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਬਣਦੀ ਤਵੱਜ਼ੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੋਕ ਨੇ ਸੇਮ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਡੇਰਾਬਸੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਜਿਹੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਤਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਫ਼ੈਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 2023 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਧਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਹੜ੍ਹ: ਕਾਰਨ, ਅਸਰ ਅਤੇ ਸਬਕ” ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਖਰੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 11 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਮ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 436% ਵੱਧ ਹੋਈ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਉਛਲਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ, ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2.21 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ 2017” ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਵਗ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ “ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ” 18 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਮੁਤਾਬਕ “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਵਾਹਵਾ ਤਕੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਇਨ ਨਹਿਰ 21% ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਬਰਾਂਚ 31% ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਫੀਡਰ 45% ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ।” ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚਾ ਜਰਜਰਾ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਆਵਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਆਹਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਵਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 2/3 ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਅਣਵਰਤਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 21 ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ, “ਬੰਦ ਪਏ 60000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਅਤੇ 79 ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।” 1988 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਰ ਅਰਸਾਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਅਰਸਾ ਬੇਹੱਦ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ-ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਕਹਿਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਇਸ ਮਾਰ ਨੂੰ ਜਲ-ਤਾਂਡਵ ਵਿੱਚ ਪਲਟਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 105% ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਆਈ, ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਡੱਕਾ ਵੀ ਦੂਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਣੀ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੀ ਜਗਾਅ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੋਹਲਤੀ ਸਮਾਂ 4 ਤੋਂ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਹੰਗਾਮੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮੋਹਲਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਮੋਹਲਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਰੇਤ, ਬਜਰੀ ਅਤੇ ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਾਰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡੈਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰੋੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੜ-ਲੈਵਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਰਜਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਵਿੱਢ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਫਲੱਡ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਮੰਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਆਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਦਕਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ 105% ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ 1988,1993 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਦਹਰਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ! ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ! ਮੋਹਲਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸੋਝੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ, ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ, ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਡਰੇਨਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸੀ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੋੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਸਫ਼ੈਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੋਕਲੇਨਾ, ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਤਿੰਨ ਡੈਮ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ, ਥੀਨ ਡੈਮ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਛੱਡਣਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੋਹਲਤੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉਛਾਲ ਸਮੇਂ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਸਮੇਂ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ/ਖੇਤਰ ਤਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਸਜਿੰਦ ਰਾਬਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਅਗਾਊਂ ਰਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਤੇ ਘਰ ਤੁਰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਮੋਟਰ ਬੋਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਗਾਊਂ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ! ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਗਾਊਂ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਹਿਰ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵਾਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰੁਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਂਝ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀ-ਖੋਟ ਭਰੀ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਂਝ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰੀ-ਖੋਟ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਬਾਂਝ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਹਲਤੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚਲੀ ਨਿਰੀ-ਖੋਟ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਲਤਾਨੀ ਸਬੂਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਡਰੇਨਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸਫਾਈ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ: ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਅਗਾਊਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਗਾਊਂ ਤਿਆਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਗਈ। ਜੂਨ 'ਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਲਮਕਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਤਿੱਖਾ ਤਕਰਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ “ਹੜ੍ਹ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਘੋਰ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ।” (ਸੋਮਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, 2 ਸਤੰਬਰ 2025) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਏ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ? ਕਿ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚ ਗਈ, ਨਾਲ ਹੀ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਗਬਨ ਹੋ ਗਈ। ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੋਕਲੇਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। 2. ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ 25 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ “ਹੜ੍ਹ, ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ” ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਡੈਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਨਿਭਾਅ ਨੂੰ ਅੰਗਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੈਮਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਡੈਮ ਹਨ। ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁੰਡ 'ਚ (Reservior) 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ, ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਡੈਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 7.8 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਹੈ। (9.34 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਹੈ)। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 8.57 ਅਰਬ ਕਿਊਬਕ ਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਥੀਨ ਡੈਮ ਦੀ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 3.29 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ 17.6627 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇਉਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ 176 ਲੱਖ 62 ਹਜ਼ਾਰ 700 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ, ਜੋ 1 ਕਰੋੜ 5 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੌਣੇ ਦੋ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਡੈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੱਕ ਨੀਵਾਂ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਮਿਥੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧਵੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਡੈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਆਵਦੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 168 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਡੈਮ ਵਿੱਚ 218 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ 260 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ 91 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਥੀਨ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ 240 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 161 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡੈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ 99 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ (99098.4 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਾਅ ਜਿੰਨਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 105% ਵੱਧ ਪੈਣਗੇ। ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਡੈਮ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡੈਮ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਯਮਤ (Regulate) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7.8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (7.8 ਐਮ.ਏ.ਐਫ) ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੈਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1680 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1462 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡੈਮ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖਾਲ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਡੈਮ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਧੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਲੈਵਲ 30 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ 1575 ਫੁੱਟ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 113 ਤੋਂ 143 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 46 ਤੋਂ 76 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵੱਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦਾ 59 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵੱਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਡੈਮ ਮੌਨਸੂਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2025 ਦੌਰਾਨ (ਜਦੋਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੀ) ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 3. ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਇੰਜ: ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਜੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੈਵਲ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਲੈਵਲ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ 14 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦਾ ਲੈਵਲ 15 ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਸੀ। ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਕਰਕੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕਦਮ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।” ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਕੈਂਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਵਾਂ ਰਕਬਾ 75626 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ 56980 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦਾ 12560 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਥੀਨ ਡੈਮ ਦਾ ਕੈਂਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ 6086 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੁੜਵਾਂ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰਕਬੇ, 50362 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਡੂਢਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 75-76 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਪਸਰਿਆ ਹੈ, ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਧਾਵਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। 4. ਗਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਡੈਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ “ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਡੈਮ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਗਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਕਿਵੇਂ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ?”, ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ , ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ “ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਗਾਰ ਨੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ, ਜੋ 1928 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 24000 ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 5000 ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋ 67000 ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 10000 ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ 1956 ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ 'ਤੇ ਬਣਿਆ, ਪੌਂਗ ਡੈਮ 1972 'ਚ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ 1999 ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 9.34 ਅਰਬ ਕਿਊਬਕ ਮੀਟਰ ਸੀ, ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 8.57 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 3.24 ਅਰਬ ਕਿਊਬਕ ਮੀਟਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 20% ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।” ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, “ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਐਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਵਾਫ਼ਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।” ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਰ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ। “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਸਮੇਤ ਲਾਮਿਸਾਲ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਾਰ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਚੱਕੀ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਗਾਰ ਸਦਕਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 5 ਤੋਂ 12 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਇਹਨਾਂ ਜਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” 2019 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ 7000 ਲੱਖ ਟਨ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 15000-50000 ਕਿਊਸਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਤੋਂ 15 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।” ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਦੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ 2023 ਅਤੇ ਹੁਣ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਰਜਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਰੇਤਾ ਬੱਜਰੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਤਲ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੇਦਿਲੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, “ਇਧਰੋਂ-ਉਧਰੋਂ ਕੁੱਝ ਟਰੱਕ ਭਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖ ਟਨ ਰੇਤਾ, ਬੱਜਰੀ, ਗਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਬੱਧ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਗਾਰ ਨਿਕਾਸੀ ਹੀ ਹੰਢਣਸਾਰ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਸਮੇਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇ-ਥਾਹ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਬੱਧ ਵਿਗਿਆਨਕ ਗਾਰ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਤਲ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲੀ ਖੋਦਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (cunette), ਦਰਿਆ ਦਾ ਤਲ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਢਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਢਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। “ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਰ ਇੱਕ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਰ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ।” ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਬਣੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ 18 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਛਪੀ “ਅੰਜੂ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਚਾਬਾ” ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਚਾਬਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਪਰਕੋਤ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਉਭਰਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਫਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਬੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੱਕ ਆਵਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। 5. ਬੇਕਾਬੂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਧਾਵਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਅਣਛੋਹੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ 2013 ਦੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ (ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ 28 ਅਗਸਤ, 2025 ਵਿੱਚ) ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 25 ਅਗਸਤ 2025 ਦੀ ਸਵੇਰ 8.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 1272 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 3.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 12/13 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ 5/6 ਗੁਣਾ ਵੱਧ (554%) ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 7 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 25 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 20% ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 14% ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ 44% ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਹਲਚਲ (Western Disturbance) ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਹਵਾਵਾਂ ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਦੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ 'ਚੋਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਧਰਲ-ਧਰਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਤਲੁਜ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਰ੍ਹਿਆ ਪਾਣੀ, ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆ ਰਲਦਾ ਹੈ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ, ਚੋਆਂ ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਿੰਨ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਨੂ ਹਰਕਤਹੀਣ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਡੈਮਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਛੱਡਣਾ-ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਕਰਮ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਹਿਤ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤਾਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧਰਲ-ਧਰਲ ਵਰ੍ਹਨਾ ਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਫਟਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਰੋੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਜਰਜਰੇ ਬੰਧ ਵਾਂਗ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਧਾਵੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧੁੱਸੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਖੁੱਡਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖੋਖਲਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹਨ ਲਈ ਧੁੱਸੀ ਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧ ਕੇ ਲੀਹੇ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੰਧ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਸਾਰ ਟੁੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ, “ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ 44 ਪਾੜ੍ਹ ਪਏ ਹਨ।” ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 19 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ, “ਬਿਆਸ, ਸਤੁਲਜ, ਘੱਗਰ, ਸਿਸਵਾਂ ਅਤੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਚੋਅ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਸਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ”ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਨਿਗੂਣੀ ਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੱਥ ਬਿਆਨੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 6. ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਮੇਂ-ਬਚਾਓ ਹੋਕਾ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖੋਹਲੇ ਜਾਣ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੇਜ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਕਫ਼ਾ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ-ਤਿੰਨਾ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ (ਵਧ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ) ਪੁਹੰਚਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੋਟਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਲੱਡ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਿੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਧਵੇਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਘਰ ਘਾਟ ਛੱਡ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਸਮੇਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਤਿੰਨ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡੈਮ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਪਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 7.8 ਐਮ ਏ ਐਫ (78 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ) ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਡੈਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1680 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1462 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ 218 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਉਹ ਡੈਮ ਰਾਹੀਂ ਫਲੱਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਖੜਾ ਦਾ 218 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਸਲੱਖ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਸੌ ਬਿਆਲੀ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੋਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਡੈਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਕੋਲ 20 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਘਟਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਯਕੀਨਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਵਿਸਥਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮੇਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋਈ। ਨਾ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਈਆਂ। ਨਾ ਸਮੇ ਸਿਰ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ। ਨਾ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਦਕਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਈ ਸੌ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਉੱਘੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤਾਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਕਿ, “ਜੇ ਡੈਮ ਮੌਨਸੂਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।” ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਤਿੰਨਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਪਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਯਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। 7. ਜਲ-ਤਾਂਡਵ ਦੀਆਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ 17 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੀ. ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਪੱਖੋਂ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 2000 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। 17 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਰਗੀਖ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1289 ਹੈ, ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 100 ਅਤੇ 31 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3300 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੁੱਖੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 48 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਐਨ.ਜੀਓ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਰਵੀਂ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤੋਰ ਨੂੰ ਪੈਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਾਜ਼ਾ ਗਰਦੌਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਗੱਦੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚਣ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕੋਲ ਆਵਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇਂਦੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਠੋਸ ਵੇਰਵਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਆਫ਼ਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਈ 13000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹਾਸਲ ਪਈ ਹੋਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਾਗਜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਟੋਕਨ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਉਡੀਕਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬੱਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਡੀਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 8. ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਸਾਵਾਰ ਕਹਿਰ ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ 3 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 39 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਸਾਵਾਰ ਵਾਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਸਾਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ: 1988 ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ, 1993 ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ, 1995 ਵਿੱਚ 50, 2004 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20, 2010 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 39, 2023 ਵਿੱਚ 38 ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ 48 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਘਰ-ਘਾਟ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਰ ਬਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਗਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਹੋਏ ਹਨ। 9. ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਤਰ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਉਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾਤਜਰਬੇਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ-ਭੁਲਾਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਜਿਹੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਦ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਐਕਸ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਜਤਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਸਿਰਫ਼ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ 20,000 ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ) ਪਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੌਮੀ ਮਿਆਰ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।” ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਈਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ, ਜਿਸਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।” ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਚੈੱਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਿਕਾਅ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ ਦਿਉ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਹਿਤ ਉਸਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਦਰੱਖਤ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਰ ਸਾਈਟਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।” “ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ 48 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ।” (ਸੋਮਾ: ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 20 ਸਤੰਬਰ 2025) ਅਸੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸੌ ਗੁਣਾ ਕਹਿਰਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਤੱਥਾਂ-ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਤਾਂ ਨੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ “ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਹਨ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਹਨ, ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।” ਕੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਚਿਹਨ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ-ਸਿਸੋਦੀਆ-ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਨਵਾਂ ਕੌਮੀ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” “ਇਹ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।” ਇਹ ਹੈ ਕੱਟੜ ਈਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦੀ! 10. ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ ਉਸਦੀ ਰੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਉਤਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ “ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ” ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਤਰ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਸਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਰੇਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਰੇਤਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਲੰਗੜਾ-ਲੂਲ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਅਮਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਵਦੇ ਖੇਤ ਦਾ ਰੇਤਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਰੇਤਾ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਹੇਠਲੀ ਗਾਰ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਢੋਅ ਢੋਆਈ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਟਿੱਪਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਇਕੱਲਾ-ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਵਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰੇਤਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਗਾਹਕ ਭਾਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ ਉਸਦੀ ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੇਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹੀ ਰੇਤਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪੱਈਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਬਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰੇਤੇ ਅਤੇ ਗਾਰ ਨਾਲ ਦੱਬ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਰੇਤੇ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ ਬੈਠੀ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਾਨਤ ਵਾਂਗੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ਮਿਥਣ ਬੈਠ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਤਕੜੇ ਦਾ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ”। ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦਰਿਆ ਜਦੋਂ ਵਹਿਣ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰੇਤ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਜਵਾੜੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 11. ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਕਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਵਰ੍ਹਨ ਸਮੇਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬ-ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ? ਰੁੱਝੀ ਰਹੀ। ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਰਹੀ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ। ਚੋਣਾਂ ਲਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਅਸੈਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪੈਂਤੜਾ ਘੜਨ ਲਈ, ਰੁੱਝੀ ਰਹੀ। ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਭੇਦ, ਲੜਾਈ-ਝਗੜਾ, ਝੂਠ-ਸੱਚ ਵਰਗੇ ਅਸ਼ਤਰ-ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਣ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਲ ਤੇ ਛਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਧਨ-ਬਲ, ਬਾਹੂ-ਬਲ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲਾ ਮਖੌਟਾ ਲਾਹ ਕੇ, ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਕਰਕੇ, ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਬਣ ਖਲੋਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਪਰਖ ਪੜਤਾਲ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਬਲ, ਧਨ-ਬਲ ਤੇ ਬਾਹੂ-ਬਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਆਂ। ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇਸ ਸਫ਼ਾਈ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਢਵਾਇਆ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖਪਿਆ। ਜੇ ਸਫ਼ਾਈ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਪਿਆ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਖੁਦ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਣ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਖਪਿਆ? ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਾਰ ਹਾਰ 'ਚੋਂ ਆਪ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਹੁਣ “ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ” ਦੇ 'ਬਦਲਾਅ' ਵਾਲੇ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੀ ਪਰਖ-ਵੱਟੀ 'ਤੇ ਰਗੜਕੇ ਪਰਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਖੋਟਾ ਸਮਝ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਖੂ ਲੋਕਾਂ, ਜਾਗਰਤ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਹੇਠਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਖਰੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਤਾਂਘਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੀ, “ਬਦਲਾਅ” ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁੰਜ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੂਚ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਗਿਆ ਨੂੰ ਭੁਚਲਾਕੇ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ— ਜ਼ੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਰਚੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦ-ਸਮਾਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੱਬ ਲਿਆ, ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਸਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਨ। ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ। ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬੇਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਟਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਂਤੜਾ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਉਭਾਰਿਆ। ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਇੱਕੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਿਆ। ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਤਾਂਘਣ ਵਾਲੇ, ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀ ਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਭੁਚਲਾਅ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਕੁੱਤੇ ਝਾਕ ਮੁਕਾਅ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਿਸ ਲੋਕ-ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੋਟ ਵਟੋਰਨ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਵਦੀਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਮਈ 2025 ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗਿਆ ਤੋਹਫ਼ਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 26 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 54 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੀ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 9 ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 334 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਯੁੱਧ' ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਖਾਸ ਤਵੱਜ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਟੀਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਬੱਜਟੀ ਰਕਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੀਜੇ:-ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਵਜੋਂ ਗੁਰਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਭਖਾ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਡੈਮਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ, “ਤਿੱਪ ਨੀ ਦੇਣਾ” ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਜਲ ਯੋਧੇ ਦਾ ਐਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲਾ ਖਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੀ, ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ:- 14 ਮਈ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖੀ ਨੇੜਲੀਆਂ ਬਹੁਫ਼ਸਲੀ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਕੀਮਤੀ 65000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਖੋਹ ਕੇ, ਲੁੱਟ ਕੇ, ਠੱਗ ਕੇ, ਬਿਲਡਰਾਂ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਪਰੋਸ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਵੀਂ:- ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ਨੀਰੀ ਨੂੰ ਝੋਕ ਕੇ ਲੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਪਰਲੀਆਂ ਚਾਰੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਗੋਂ ਆਉਂਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਆਵਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਮੋਟੇ ਨਕਸ਼ ਉਘਾੜਨ ਲਈ ਵਿੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਖ਼ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹਥਲੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਖਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ? ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ, “ਰੁੱਝੀ ਰਹੀ”, “ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਰਹੀ।” ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਵਾਹੋਦਾਹੀ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ। ਮਾਰਚ ਸਾਰਾ— ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਲਾਮਿਸਾਲ ਆਢਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਜਲ-ਯੁੱਧ, “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ।” ਮਈ-ਜੂਨ ਸਾਰਾ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਯੁੱਧ, ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਯੁੱਧ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਤਾਂ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਯੁੱਧ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹਲਕਾਅ ਦਾ ਦੌਰਾ ਥੰਮ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਾਹੋ-ਦਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਪਰੇਟਾਂ ਖਾਤਰ ਘਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣ ਲਈ ਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ, ਲੜਾਈ, ਝਗੜਾ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਹੰਭਲੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਭਰੇ ਹੋਏ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲਣ ਖਾਤਰ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਕੀ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਮੁੱਦੇ, ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੀ 'ਜੁਰਅਤ' ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ।
