ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੀਣਗੇ ਬੇਥਾਹ ਪਾਣੀ
ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਦਰਿਆਈ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਰੱਤੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੱਟਾ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਇਲਾਕਾਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਬਣਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਸਲ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਟਕਾਊ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੇਠ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਥਾਂ ਸਮੇਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਸੜ੍ਹਾਕ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੱਟੇ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸਦੇ ਪਸਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਖ 'ਤੇ ਝਾਤ ਪਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕ, ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ
ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ India AI Impact Summit
ਸੰਮੇਲਨ
ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਏ ਆਈ (AI)
ਸੰਮੇਲਨ
ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਏਆਈ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ - AI superpower - ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਹਾ। ਅਮੇਜ਼ਨ, ਗੂਗਲ
ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 67.5 ਅਰਬ
ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 110 ਅਰਬ
ਡਾਲਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਡਾਣੀ ਨੇ ਹੋਰ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਨ, ਦਿੱਖ
ਬੇਮਿਸਾਲ।
ਪਰ ਜੋ ਗੱਲ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਭੁੱਲ ਇਤਫਾਕਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਰਤੀ
ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ
ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ — ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ
ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ — ਕੂਲਿੰਗ cooling ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਗੈਲਨ ਪਾਣੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ, ਵੱਡੇ
ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੋਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੇ ਪਰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਜੋ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ ।
ਭਾਰਤ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ
ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ
ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਘਰ, 2023 ਵਿੱਚ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸੀ। ਚੇਨੱਈ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ
ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਆਈਟੀ ਹੱਬ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ
ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ
ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 41 ਕਰੋੜ
ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ — ਗੂਗਲ, ਅਮੇਜ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਵਰਗਾ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ 150 ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਸੀ। 2030 ਤੱਕ ਇਹ 358 ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦੌੜ – ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਨੂੰ?
ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ - ਗੂਗਲ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ
ਅਤੇ ਅਮੇਜ਼ਨ - ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਗੂਗਲ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ
ਅਤੇ ਅਮੇਜ਼ਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 12 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵੱਲ
ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਣ
ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਜ਼ਮੀਨ, ਸਸਤੀ
ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਵਧਦੇ
ਬਾਜ਼ਾਰ, ਤਕਨੀਕੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ, ਸੌਖੇ
ਵਾਤਾਵਰਣ
ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ
— ਸਭ
ਤੋਂ ਅਹਿਮ — ਅਜਿਹਾ
ਪਾਣੀ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ, ਸੰਗਠਿਤ
ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਡੇਟਾ
ਸੈਂਟਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਐਕਟੀਵਿਸਟਾ ਦੇ
ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਡਾਕ ਵਿਸਤਾਰ ਖੇਤੀ
ਜ਼ਮੀਨ ਨਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੋਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ
ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ
ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੈਕਆਊਟ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਡਬਲਿਨ
ਦੁਆਲੇ ਨਵੇਂ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ
ਗਈ ਹੈ
ਜੋ
ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2028 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਉਠਿਆ।
2025
ਦੀ
ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਅਰਬ
ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਰਾਜਾਂ
ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਉੱਤੇ ਰਸਮੀ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ
ਰਸਤਾ
ਬਦਲ ਲਿਆ।
ਪੂੰਜੀ ਨਵੀਆ ਥਾਵਾਂ ਭਾਲਣ ਲੱਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁਸਕਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਲ ਸਟੇਟ ਹਰ ਹਾਲੇ ਪੂੰਜੀ
ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੱਥ ਬੰਨੀ ਖੜੀ ਹੋਵੇ
- ਉਹ
ਥਾਂ
ਭਾਰਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ: ਸਮਰਪਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਉਹ
ਸ਼ਰਤਾਂ
ਨਹੀਂ
ਦਸਦੇ ਜੋ
ਭਾਰਤੀ
ਰਾਜ
ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ
ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਆਨਦੀਆ
ਹਨ ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾ ਲਈ 21 ਸਾਲ
ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੁੱਟੀ ਪੇਸ਼
ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ
ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ — ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ — ਭਾਵੇਂ
ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ।
ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਹਨ:
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ
ਡੇਟਾ
ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ
ਮਾਫ਼ੀ, ਸਸਤੀ
ਜ਼ਮੀਨ, ਅਤੇ
ਸਸਤੀ
ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ "ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ" ਵਜੋਂ
ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ — ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦਾ ਆਮ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ
ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ
ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ, ਵਿਕਾਸ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ, ਅਤੇ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ "ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ" ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਾਰਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ
ਨਮੂਨੇ ਅਪਣਾਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੀਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ — ਮੁਫ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਕਸ, ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ, ਅਤੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ — ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਹਨ
ਜੋ
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀਆ ਕਰਾਰ ਕੀਤੀਆ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਉਲਝਣ ਨੂੰ
ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ
ਵਰਤਾਅ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ — ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣਵਾਦੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ
ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ — ਭਾਰਤ
ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੋਨਾ
ਅਤੇ ਕਣਕ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ — ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ — ਅਤੇ
ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਬੇਝਿਜਕ ਪੰਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ
ਵਰਤੋ ਸੱਚਾਈ
ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 59,000 ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਖਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ — ਇੱਕ
ਅੰਕੜਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਖਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 150 ਅਰਬ
ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ। 2000 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ 9 ਮੀਟਰ
ਡਿੱਗੇ, ਕੁਝ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।
ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਇਸ ਲਈ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਊਨਤਮ
ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ
ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਿਸਾਨੀ
ਨੂੰ ਪਾਣੀ
ਦੀ ਵੱਧ
ਵਰਤੋ ਵਾਲੀ ਸਤਿਥੀ ਵੱਲ ਧਕੇਲਿਆ — ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਫੀਸਦੀ
ਜ਼ਮੀਨ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 1.4 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ।
ਹੁਣ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋਏ
ਜਲ-ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ — ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਜਿੱਥੇ ਦਬਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 21 ਸਾਲ
ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੁੱਟੀ, ਸਸਤੀਆ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਬਿਜਲੀ
ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ, ਅਤੇ
ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਜੀਹ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1.5 ਖਰਬ
ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਡੇਟਾ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਇਸਦੀ ਕੂਲਿੰਗ ਵਾਟਰ
ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।
ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ
ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਪਾਣੀ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਉੱਤੇ, 2040 ਤੱਕ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ — ਅਤੇ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕੋਈ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਿਗੂਣਾ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲਈ
ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਨਸੂਨ
ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। 2026 ਵਿੱਚ, ਅਲਨੀਨੋ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਹੈ। ਪਰ
ਡੇਟਾ
ਸੈਂਟਰ ਸੋਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ, ਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਦੁਆਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣਗੇ ਭਾਵੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਆਮ ਅਵਾਮ
ਵੱਡੀ ਤੋਟ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਸਗੋ ਰਾਜ
ਦਰ ਰਾਜ, ਸ਼ਹਿਰ
ਦਰ ਸ਼ਹਿਰ — ਸਭ
ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪੈਕੇਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਰੀਬ, ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਮ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸਦੇ ਟੋਭੇ, ਖੂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਇਸ ਤੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ — ਇੱਕ
ਸਭਿਅਤਾ ਜੋ ਨਦੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਬਣੀ, ਜਿਸਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ, ਹੁਣ
ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ
ਜਲ
ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ
ਕੋਈ
ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹੀ ਨਿਵੇਸ਼
ਨੀਤੀ
ਹੈ, ਜਿਸਦੇ
ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ
ਨਾਲ ਆਮ
ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ: ਮੋਂਗਾਬੇ ਇੰਡੀਆ, ਡਾਊਨ
ਟੂ ਅਰਥ, ਦਾ ਵੀਕ, ਡੇਕਨ
ਕ੍ਰਾਨਿਕਲ, ਆਊਟਲੁੱਕ ਬਿਜਨਸ, ਅਰਥ
ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਕਾਊਂਟਰਕਰੰਟਸ, ਸੀਐਨਬੀਸੀ, ਟੈੱਕਕ੍ਰੰਚ, ਡੇਟਾ
ਸੈਂਟਰ ਫਰੰਟੀਅਰ, ਦਾ ਅਮੇਰੀਕਨ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ, ਅਲਗੋਰਿਦਮਵਾਚ, ਅਤੇ
ਐਨਰਜੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲ ਪਰਿਸ਼ਦ (CEEW), ਸੰਯੁਕਤ
ਰਾਸ਼ਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਟਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ।
