ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

 ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ

1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 7 ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 78,79,80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ  ਇਸਨੂੰ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ  ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਪੈਂਤਰੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਅਣਚਾਹੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | "ਜਿੱਤ" ਅਤੇ "ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ " ਵਰਗੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹੋ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ  ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ 'ਚ ਅਸਲ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।   

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਉਲਝੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ,  ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਸਰੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਰਜਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰੱਟੇ ਦਾ ਵਾਜਬ ਤੇ ਨਿਆਈਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਂ-ਪੱਖੀ ਘਟਨਾ ਵਿਕਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੱਟੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਕੇ, ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਚੌਖਟੇ 'ਚ, ਇਸਨੂੰ ਭਰਾਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 'ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਵਿਤਕਰੇ' ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ,  ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਫੜ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਰੱਟੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਾਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਸੇਧ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਬਿਰਤਾਤਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। 

ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਖੇਡ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਪਾਊ ਮੁੱਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪਾਟਕ ਪਾਊ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਲਾ ਉਹਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮਤਾ ਪਵਾਉਣਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਚੋਣ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਕਾਇਆ ਪਲਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਉਂ ਇਸਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਦਲੀ ਦਾ ਟਰੇਲਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੱਟੇ ਦਾ ਵਾਜਬ ਤੇ ਨਿਆਈਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉਭਾਰੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਹੀ ਗਲਤ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਥਾਪਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੌੜੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਲਾਰਪੁਣੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕੁੱਝ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਸਦੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਇਹ ਸੰਧੀ ਅਹਿਮ ਹਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਵਾਰਿਸ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਘੱਗਰ ਦੀ ਬੇਸਿਨ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਰਚਾ 'ਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੱਟੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਉਭਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੁੱਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਲਟੇ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਠੋਸ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹੈ। 

ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਹੱਕੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡਾਕੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਰਗੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤੀ ਖੇਡ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਚੀਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਲਝਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰੱਟੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾਂਦਾ  ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸੇਹ ਦਾ ਤੱਕਲਾ ਗੱਡਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ  ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਉਲਝਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਤੰਗਨਜ਼ਰ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਅਚੇਤ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੌਮ ਗੁਮਾਨ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਲੈਣ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਲਿਖਤੀ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਠੂਠਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ !

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਦਈ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ 'ਤੇ ਜਾ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤਾਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਜੋਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਲੋਕ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਤੇ 'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ' ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ 'ਚ ਇਸ ਹਕੀਕੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਪੈਂਤੜਾ ਉੱਭਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਸੌੜੀ ਇਲਾਕਾਈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤੱਤ ਰੂਪ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਧਾਰਾ 78-79-80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸਦੀ ਵਜਾਹਤ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾ 1961 ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ 1976 ਤੇ 81 ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਰੱਟੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਬੇਸਿਨ ਹੈਸੀਅਤ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ' ਵਰਗੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਿੱਖੇ ਪਾਟਕਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤੀ ਖੇਡਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪੈਂਤੜਾ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਪਾਣੀ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦੀ ਬੇਸਿਨ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਏਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸੇਧ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨਾ ਵਾਜਿਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਟੈਕਸ ਮੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਏਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 

ਇਸ ਚਰਚਾ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਟਕਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਦਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੌੜੇ ਤੰਗਨਜ਼ਰ ਇਲਾਕਾਈ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਲਗਭਗ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਵਾਜਬ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਾਜਬ ਤਰਕਪੂਰਨ ਤੇ ਨਿਆਈਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਾਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਸਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਰੱਟਿਆਂ/ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਡੇਰੀ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਆਈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁੱਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁੱਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਪੈਂਫਲਿਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੁਜ਼ੀਸਨ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਵੇਂ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਉਸੇ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ।

--0—

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਕੁਝ ਅਣਗੌਲੇ ਪਹਿਲੂ

 ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਕੁਝ ਅਣਗੌਲੇ ਪਹਿਲੂ

  

                          ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸੌੜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਅਧੀਨ ਨਿਬੇੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਰੱਟੇ ਦਾ ਇਕ ਭਟਕਾਊ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78, 79 ਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਭਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਆਂਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਪਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 78, 79, ਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਰੱਟੇ ਦੇ ਵਾਜਬ ਤੇ ਨਿਆਈਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦੀ  ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਇਸ ਵੰਡ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਸੀਮਤ ਰੌਲੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 78, 79 ਤੇ 80 ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਸਾਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੰਧ ਬੇਸਨ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ 1960 'ਚ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਬੇੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਧ ਬੇਸਨ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਸਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਰਾਜਾਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਦਾ ਮਕਸਦ, “ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ    ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ” ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ,”ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਾਰਸ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। “ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸੂਬਿਆਂ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79, ਅਤੇ 80 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵਾਰਸ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ “ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ” ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਰਸ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ “ਬਿਜਲੀ” ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਰਸ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਹੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਗਦੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ, ਜਾਣੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰੱਟੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨਿਆਈਂ ਮੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਬਦਲਵੇਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਧਾਰਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਜਬ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ, ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ , ਬਿਆਸ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ 1961 'ਚ ਹੋਈ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸੂਬਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵੰਡ ਦਾ ਮੂਲ ਚੌਖਟਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਸ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਰੱਟਾ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਪਹਿਲੂ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1976 ਤੇ 81 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

1961 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਬਣੀ ਵਿਉਂਤ 'ਤੇ 1966 ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਜ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ 'ਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 7.2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਅੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਿਜ਼ਨ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 5.1 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰੱਟੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1967 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚੋਂ 4.8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਰੱਟਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ  2.87 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ 1976 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ 1981 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਵਾਏ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਵਾਧਾ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਧਾਰਾ 78 ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੱਟੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਹਨ। ਉਂਝ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਲ਼ੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦਾ ਰੱਟਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਇਸ ਰੱਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਲਹੂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਗਾ ਕੇ ਤਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਢਾਈ ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦੇ ਰੱਟੇ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਨਾ ਕੁ ਵਖਰੇਵਾਂ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰਾਤਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਅੱਠ ਤੋਂ ਨੌ ਐਮ ਏ ਐਫ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਵਰਤਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਉੱਝ ,ਬਸੰਤਰ, ਤਾਰਾ ਤੇ ਵੇਈਂ ਆਦਿ ਦਾ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਐਮ ਏ ਐਫ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਣਵਰਤਿਆ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਝ ਨਦੀ 'ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਣਵਰਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵਰਤ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਰੱਟਾ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਰੱਟਾ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡੇ ਗਏ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੈਸੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਰੱਟਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਅਣਗੌਲੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੇਸਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੱਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਾ 78 ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ , ਹੁਣ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜ੍ਹਾਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੋਮੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਮਸਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੱਟੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਵਡੇਰੀ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਨਾ ਸਮਝੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝਾਉਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। --0--

(ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ  'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ)

ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ 78 ਧਾਰਾ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਿਵਾਏ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚਿਣੇ ਪਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੌਮਿਆਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ। ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੇ ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ  ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇਹੋ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੇਖਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਇਉਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਥੀ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਥੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਪਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੇਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਓਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਟ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਾ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸਭਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਨਵਿਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਗਲਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਂਝ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਰਹਿ ਕੇ ਪੁਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਦਿਖਾਈ

                -------0------

ਧਾਰਾ 78: ਦੋ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਧਾਰਾ 78 ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਇਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਾਰਾ 78 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਧਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ , ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ , ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ 1961 'ਚ ਹੋਈ ਵੰਡ ਆਦਿ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਚੌਖਟੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲ ਸੁਝਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਤੇ ਇਸਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸਿੰਧ ਬੇਸਨ  'ਚ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਜੋਂ  ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਦੋ ਪਹੁੰਚਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਰੱਟੇ ਦੇ ਵਾਜਬ ਤੇ ਨਿਆਈਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੂਜੀ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਰੱਟਾ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭਰਾਤਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲ ਸੁਝਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। "ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ" ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਰੱਟਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਹੇਂ ਪਾਸੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਟੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਭਨਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ "ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ" ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਰੱਟੇ ਦੇ ਵਾਜਬ ਤੇ ਨਿਆਈਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 

ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ :

 ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ :

 ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਭਰਮ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ  ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੰਵਰਨਾ

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਚੱਲੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਜੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਾ ਬਣਦੀ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਐਂਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਉਂ ਹੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਭਰਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤ ਵਜੋਂ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ ਆਈ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਲਟੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਨੁਕਤੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਕਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਦਸਤਖਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਿੰਡਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਫੋਕਸ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਖੇਮੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਸੁਹਿਰਦ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣਤਾ 'ਚ ਇਸਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

     ਹੁਣ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਥੀ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਹੇ ਅਰਥ ਦਾ ਸਹੀ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਭਾਵ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਹਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਖੇਤਰੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਖੇਤਰੀ ਵੰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਵੰਡ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ,ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੁਕਤਾ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਅੰਸ਼ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਨਵੀਂ  ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਡ ਵਾਂਗ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ/ਪਹੁੰਚਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਸਮਝੌਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਉਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ  ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ 47 ਮਗਰੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਰੱਟੇ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ,  ਉਂਝ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ,ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਉਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ , ਉਥੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

      ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਇਸ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਵੰਡ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪੱਖ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵੰਡ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲੋੜਾਂ, ਵਰਤੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ,ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੈਸੀਅਤ ਆਦਿ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੱਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਲੇਮ ਦਾ ਕੋਈ ਆਮ ਸਿਧਾਂਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਰਿਆਵਾਰ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ"। ਸਾਥੀ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਲਟੇ ਪੱਖੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਸੰਧੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਸੰਧੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ,ਇਹਨਾ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਸਾਥੀ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਬੇਸਿਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਬੇਸਿਨ ਸੋਮਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ" ਜਦ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ , ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਥੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਚਾਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ੇਤਰੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਧੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵੰਡ ਦਾ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।

      ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਗਹੁ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬੇਸਨ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਥਹੁ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਧੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਈ ਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੰਧੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਾ ਦਰਿਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਦਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਖੇਤਰ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਦਰਿਆ ਹਨ। 

         ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ, ਭਵਿੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਿਓਂਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਧ ਬੇਸਨ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1953 ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿੰਧ ਬੇਸਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ 6ਅਕਤੂਬਰ 1953 ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ 119ਮਿਲੀਅਨ ਫੁੱਟ ਅੰਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 29 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 90 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ 118 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਅੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 15.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ 29 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੀਕਾਨੇਰ , ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸਿੰਧ ਬੇਸਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਣੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1953 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਇਰਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਨਾਬ ਜਿਹਲਮ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਸਭ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਰੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ। ਖੇਤਰੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰਕ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਦਰਿਆ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

      ਜਲ ਸੰਧੀ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਐਨ ਡੀ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੁਸਤਕ ਅੱਠ ਸਾਲ ਚੱਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਐਨ ਡੀ ਗੁਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨ ਡੀ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਪੁਸਤਕ ਇਸ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਸੌੜੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ੍ਰੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਲੇਖਕ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਢਿੱਲੋ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੁਸਤਕ "ਗਾਥਾ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ" ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਸਨ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੰਧੀ ਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਟੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਏਨਾ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਬੇਸਨ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਚਰਚਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ ਦੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿੰਚਾਈ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਆਰ ਐਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਨਵੰਬਰ 1954 ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਐਨ ਡੀ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤੇ  ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਟੀਮ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ" ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਰਤੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ 'ਚ ਪੈਪਸੂ, ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ,ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਅੱਠ ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਲੋੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਟੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ (ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਪਸੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 7.28 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਬਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਐਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਵਿਉਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸੂਲ ਵੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਸੀ।

ਇਉਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਚਦਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਬਦਲਵੇਂ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਐਨ ਡੀ ਗੁਲਾਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ,

     " 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਲਗਨ ਭਰਪੂਰ ਕੰਮ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ (ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ), ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਧੋਪੁਰ ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਪਰਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਸਨ।"

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਉੱਤਮ ਸਨ।"

ਇਸ ਚਰਚਾ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਠੋਸ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸ੍ਰੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੰਧ ਬੇਸਨ ਦੀਆਂ ਦੱਖਣੀ ਹੱਦਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੱਖਣੀ ਹੱਦਾਂ 'ਚ ਉਹ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਪਸਾਰ ਗਿਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਲਿਖਤ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਇਹੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਿਆ। ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੈਸੀਅਤ, ਬੇਸਿਨ ਹੈਸੀਅਤ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ,ਵਰਤੋਂ ਸਮਰੱਥਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਮੌਸਮੀ ਪੱਖ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵਰਤੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਬੇਸਿਨ ਹੈਸੀਅਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਹਿਲੂ ਬਣੇ ਹਨ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ,"ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਗਰ ਬੇਸਨ ਉੱਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੇਸਿਨ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ,"

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਲਪਿਨਾ ਗੁਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਘੱਟ  ਜਾਪਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।"

ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘੱਗਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਬੇਸਿਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੇਸਨ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਸਿਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਧੀ ਬੇਸਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬੇਸਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ, ਪਾਣੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ  "ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਾਤ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅੰਕੜੇ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖ ਮੁਖੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 1960 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"

ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਬੇਸਨ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅੰਗੇ ਜੋਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਸਿੰਧ ਬੇਸਨ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੱਦਾਂ ਮਿਥ ਕੇ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਉਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਬੇਸਨ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ , ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਸਿੰਧ ਬੇਸਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਰਪੱਖ ਜਲ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਬੇਸਿਨ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੱਟੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਉਠਾਉਣਗੇ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸੰਧੀ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਤੋਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਰੱਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ। ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂ ਜਾਂ ਧਾਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਹੱਥ ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਟਕਪਾਊ ਮੁੱਦਾ ਫੜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਉਭਾਰਾਨ ਲਈ ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਘੱਗਰ ਦੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵੱਖਰੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 

ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੱਟਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ:

 ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੱਟਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ: 

  ਘੱਗਰ ਦੀ ਬੇਸਨ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਉੱਭਰੀ ਚਰਚਾ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਤਾਂ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਬੇਸਿਨ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਘੱਗਰ ਦੀ ਬੇਸਿਨ ਹੈਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੇਸਿਨ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਗਰ ਦੀ ਬੇਸਨ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਉਂ ਸੌੜੀ ਇਲਾਕਾਈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸਗੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵੀ ਉਪਜਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਬੇਸਿਨ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਵਾਰਤਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ।  ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਲ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਵਖਰੇਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਗਰ ਦੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ/ਬੇਸਿਨ ਹੈਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਧ ਬੇਸਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਧ ਬੇਸਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ  ਸ੍ਰੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘੱਗਰ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਉੱਤਮ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਿਆ।

  ਸ੍ਰੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਬੇਸਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਦੀ ਵਹਿਣ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭੋਂ-ਬਣਤਰੀ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਵਹਿਣ ਦੀਆਂ ਪਥਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ "ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਜਾ ਕੇ ਘੜੀ ਗਈ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਸੀ" ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ... ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਸ੍ਰੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ , ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਘੱਗਰ ਦਾ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ।

ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਲ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਐਨ ਡੀ ਗੁਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਉਪਰਲੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਗੁੰਦਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਸਨ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਦਲੀਲਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੀ ਜਲ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਹਿਣ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਭੋਂ ਬਣਤਰੀ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਨਿਖੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਹਿਣ ਹੱਦ ਉੱਪਰ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਮਿਤ ਪੱਖ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਗੁਲਾਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਗੋਂ ਸ੍ਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਰਫ਼ ਚਲੰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਗਰ ਦੇ ਸਿੰਧ ਬੇਸਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭਰਵੀਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

  ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਤਾਂ ਇਸ ਚੋਣਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾ-ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਭਰਵੀਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ,ਉਹ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ। 

ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਗੁਲਾਟੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ , ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਟੀ ਬਾਰੇ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, " ਗੁਲਾਟੀ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਲਾਟੀ ਦਾ ਨਦੀ ਜਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ"। ਇਸ ਲਈ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਦਲੀਲਬਾਜੀ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਘੱਗਰ ਦੇ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਅਮਲੀ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਧਾਰਨ ਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਭਰਮਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਬਰਸਾਤੀ ਦਰਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਮੁੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਬੇਸਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਵਹਿਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਤੱਥ ਗਹੁ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਖਰੜੇ ਦੇ ਖਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਘੱਗਰ ਹਾਕਰਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਹਿਣ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਹਾਕਰਾ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਧੁਰੋ-ਧੁਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਉ ਭਾਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਬੇਸਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜ਼ਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਉਪਰਲੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਬੇਸਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕਮੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਦਰਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਰਥ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਧਰ ਜਾਂ ਉਧਰ ਫਤਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਲ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੇਸਿਨ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਤਹਿਤ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁੜ ਇਸ 'ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵਰਤੋਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਉਂ ਇਹ ਏਨਾ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਹੁੰਚ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫਤਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਫਤਵੇ ਸੌੜੀ ਇਲਾਕਾਈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ 'ਚੋਂ ਉਪਜਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

--0--

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਣਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ

 ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਣਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ

 ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ

1960 ਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਵੀ ਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਚ ਪਾਣੀ ਅਣਵਰਤਿਆ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਅਣਵਰਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਅਣਵਰਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਥੋਥੇ ਹਨ।

ੳ) “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਅਣਵਰਤਿਆ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢ੍ਹੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ 1995 ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਥੂਆ ਅਤੇ ਸਾਂਬ੍ਹਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 32000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਟਾਈਮਜ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆਂ ਫਰਵਰੀ 24, 2024 

ਅ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1968 ਵਿਚ (Doc – 1968-guide...) 14 ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਮੀਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਸੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢ੍ਹੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ 3.80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 0.016 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ, ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ “ਦੂਜਾ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ”, ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ 3 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ। 

ੲ) ਜਿਸ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢ੍ਹੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ 1968 ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐਲਾਨਣ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਊਣੀ ਹੈ। ਹਾਸਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਸਮਰੱਥਾ 37000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ-ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 206 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। 1968 ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸਮਰੱਥਾ 3.80 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਮਿਥੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਦੋਹਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋਥਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ!

ਸ) ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦਰਿਆ ਉਪਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਡੈਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਿੰਨ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਸ ਬੇਸਿਨ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਮਾਧੋਪੁਰ ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਾਜਨ 0.9 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵਾਜਬ ਵੰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਜ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰੱਟੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 3 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੋੜਕੇ, ਬਿਆਸ ਬੇਸਿਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੂੰ ਦੀ ਤੋਰ ਤੋਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹਨ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਜੀਵ ਸਰਕਾਰ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ, ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।

ਹ) ਉੱਜ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਜਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 90000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਸਿੰਜਾਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਥੂਆ ਅਤੇ ਸਾਂਬ੍ਹਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਝ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਰੀਵਿਊ ਰਿਪੋਰਟ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਵਾਂ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 30-40 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਣਵਰਤਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹਦੇ ਵਿਚੋਂ 30-35 ਹਜਾਰ ਏਕੜ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਜੋਗਰਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਨਾ ਖਰਚਣ ਕਰਕੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਇਲਾਕਾਵਾਦ ਭੜਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ।

--0--

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਚੌਖਟਾ

 ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਚੌਖਟਾ

1.ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ (ਰਿਪੇਰੀਅਨ-ਬੇਸਿਨ) ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਤਹਿ ਹੋਏ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਾਂਝੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਵਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ-ਕਾਰ ਵਾਰਸਾਂ (User Successor) ਵਜੋਂ ਬਣਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

2.ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਬੇਸਿਨ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਹੀ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੀਕੀ ਮਾਤਰਾ ਸਬੰਧੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵਹਿਣ ਮਿਣਤੀ ਲੜੀਆਂ (Flow Series) ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

3 .ਰਿਪੇਰੀਅਨ-ਬੇਸਿਨ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਠੋਸ ਮੰਤਵਾਂ ਦਾ ਚੌਖਟਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ । ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ।

4 1981 ਵਿਚ ਹੋਏ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੌੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-78 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਰਕਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਈਂ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਣਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

5.ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਯਮਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ| ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦਾ ਸੰਨ੍ਹ ਮੇਲਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ।

6.ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਭਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

7.ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪੈਟਰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੀਤੀ ਕਦਮ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ।

8.ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਭਰਾਈ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ਪਸਾਰੇ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਬਜਟ ਰਕਮਾਂ ਜੁਟਾਈਆਂ ਜਾਣ।

9.ਸਰਕਾਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈਸੀਅਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

10.ਜਲ-ਸੰਜਮੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

11.ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ। ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗੀ ਜਾਵੇ।

12.ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀ ਕਦਮ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

--0--

ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਰੱਟੇ ਤੋਂ ਉਰ੍ਹੇ ਉਰ੍ਹੇ

 ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਰੱਟੇ ਤੋਂ ਉਰ੍ਹੇ ਉਰ੍ਹੇ 

-ਸ਼ੀਰੀਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਫ਼ਰਕ ਜੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸੰਕਟ ਬਹੁ-ਪਸਾਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਪੱਖ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੱਟੇ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਏਡਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਧੱਕੇ ਵਿਤਕਰੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲਈ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

     ਇਹ ਸੰਕਟ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਉਪਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਬਹੁਪਰਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਕਿ 25- 26 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

      ਇਹ ਬਹੁਪਰਤੀ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹੀ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਤਹਿ ਹੇਠ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉਹ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਕਿਰਤ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਲੜ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉਹ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵਡੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਥਾਂ ਭਾਲਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ , ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਲਟ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਗੰਗਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੜ੍ਹਾਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਿਰਜੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।1965 ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਧਰਾਤਲ ਤੋਂ 10 ਤੋਂ 16 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, 1995 ਵਿੱਚ ਇਹ 32 ਤੋਂ 50 ਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2025 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਡੂੰਘਾਈ 98 ਤੋਂ 131 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਪ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਇਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਡੂੰਘਾਈ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਮੀਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਣਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨੂੰ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬੇ ਦਾ ਘਟਾਏ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਤੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 11 ਤੋਂ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਿਲੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਲਗਭਗ 4000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਰਾਹੀਂ 38.91 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਆਏ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਵੀ ਘਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਲਾਨਾ 10.554 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

       ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਲੜ ਅਜਿਹੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਬੇਥਾਹ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਲੀਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਟਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਸੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ,ਬੌਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ, ਈਥੇਨਾਲ ਪਲਾਂਟ,ਡਾਈ ਸਨਅਤਾਂ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਲੀਟਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ 25 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸਦੀ ਪੈੜ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਛਾਨਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਇਕ ਲੀਟਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿੱਛੇ 10 ਹਜਾਰ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਕ ਲੀਟਰ ਅਨਾਜ ਅਧਾਰਿਤ ਈਥੇਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10790 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਈਥੇਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਇਕ ਲੀਟਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 30 ਬੌਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ, 15 ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ,ਚਾਰ ਬੀਅਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਈਥੇਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਹਨ। 25 ਈਥੇਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਹੋਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਇਕੱਲੀ ਬੀ.ਸੀ.ਐਲ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 550,000 ਲੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 12550000 ਲੀਟਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਖਪਤ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤੋਂ  5500000000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੋਘਿਆਂ ਜਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਡਾਇੰਗ ਸਨਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਜੀਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਅਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਣਦੇ ਸੋਮੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

      ਆਏ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਢਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 5.03 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਓਵਰਫਲੋਅ ਹੋਇਆ ਹੈ।(ਸੋਮਾ: ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਡਾਟਾ)। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਰੱਟਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਪਰ ਆਏ ਸਾਲ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰ ਉਜਾੜਦੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।

       ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਲੀ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਹਿਜ 6.59 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।2011 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਹੀ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਟੇ ਗਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਖ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੀਂਹ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

           ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 28 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31.9 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਔਸਤ ਸਲਾਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 4.79 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ 2024  ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਨਸੂਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮੌਨਸੂਨ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ 5.51 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਲਗਭਗ 23 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਛੱਪੜਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਸਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਜਲ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ (21/5/24 ਤੋਂ 20/5 25 ਤੱਕ)ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 1.473 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਸੀ।

    ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੇਮ ਮਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਸਾਮੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿਰਜਣ, ਕੱਟੇ ਗਏ ਰੁੱਖਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨ, ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਕੇਲ ਕਸਣ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਇਹਨੂੰ ਮਘਦੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਹੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੁਆਲੇ ਪਾਏ ਗਏ ਪਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਤਾਕਤ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਸਭਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹੋ ਏਕਤਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਏਕਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਭਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਾਤਰੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿਸਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ।

--0--