ਸਤਲੁਜ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ.... 

ਸਤਲੁਜ ਫਿਲਮ ਆਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖੂਬ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਕਲਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਤੜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਡਾਕੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਪਾਵੇ ਮਿਣਨ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉਸ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਵੇ ਮਿਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

  ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵ, ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਰੋਲ ਆਦਿ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਵਰਗੇ ਇਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।  ਖੇਡ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਫਿਲਮ ਰੋਕਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਵਾਉਣੀ ਹੈ ,ਕਦੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼ ਤੇ ਧੁਰੰਦਰ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਨਮੂਨਾ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮਿਥ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਮਿਥ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਿਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਏਥੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣ, ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਏਸੇ ਵਿਉਂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਫਿਲਮ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿਵੇ  ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਸ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਹਕੂਮਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਜਬਰ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਝੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਂਡ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਚੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਪਾਲ਼ੇ ਬਦਲੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਜਿਆਦਾ ਠੀਕ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਹੇਂ ਹੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਖੂਨੀ ਦੌਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਮੁੜ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 15 ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਥਾਹ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨੀਆ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਭਰਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ 'ਚ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਪਰਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹਾ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਫਿਲਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਰੋਲ, ਉਸਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਪਰ ਸਭ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕਤਲ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਉਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ , ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਜੋ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ, ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਾ, ਸਭ ਜਮਹੂਰੀ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦੀ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਸਾਂ ਹੱਥ ਆਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਉਚਿਆ ਕੇ ਉਸਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰਾਸ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਦੀ ਤੱਕ ਅਪੜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰ ਤੋਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਇਸੇ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਫਿਰਕੂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸੇ ਫਿਰਕੂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਹਰੀਕੇ ਵਿਖੇ ਸੱਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕੱਠ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਲਮ ਅਜਿਹਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੰਭਲਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਫਿਰਕੂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਰਾਸ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਦੇ ਪੋਤੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਬਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੇ ਅਜੇ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦੀ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਤਹਿਤ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਮੂਲ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਮੰਤਵਾਂ ਤਹਿਤ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਤੇ ਹੱਕੀ  ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਉਸੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜਬਰ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਉਤੇਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹਰ ਇਕ ਦਰਸ਼ਕ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ , ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚੀਂ ਮੁੱਚੀਂ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖ਼ਰੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੂਝਣ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਵਗਦੀਆਂ ਗੰਧਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ  ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਇੱਕਸਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਪਰਛਾਵੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਮ  ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੁੜ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। --0--

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ-ਦਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026

 

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ-ਦਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਬਰ ਫਾਸ਼ੀ ਮੋਨਰਥਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਬਦੀਲ 

-ਜਸਵਿੰਦਰ

ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ “ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ-ਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026” (ਐਫ.ਸੀ ਆਰ.ਏ.2026) ਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ-ਦਾਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਥਲੀ ਚਰਚਾ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ,ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੈ। ਲੋਕ-ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ 'ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਮਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।

ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਬਿੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1976 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2010 'ਚ ਇਸ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2020 'ਚ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾਉਦਿਆਂ ਬਦੇਸੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣ, ਹਾਸਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਸਬ-ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਜੋਂ ਵੰਡ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਮਿਥਣ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, 22273 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕੈਂਸਲ  ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ-ਭਾਉਂਦੀਆਂ 15182 ਹੋਰਨਾਂ  ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਿਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ 'ਚ ਤਜ਼ਵੀਜਤ ਬੱਜਰ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸੁੰਗੜਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਘੁੱਟਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਹੈ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਪਿਚਕਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪੱਰ ਪੈਣੀ ਅਟੱਲ ਹੈ।

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਠੈਂਗਾ ਦਿਖਾਇਆ

          ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਠੈਂਗਾ ਵਿਖਾਉਦਿਆਂ, ਉਸੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਤਜਵੀਜਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਸੋਧ ਨਿਯਮ 2026 ਬਣਾ ਕੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ 22 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਕਾਰ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲਣ ਦੀ ਏਡੀ ਜੁਰਅਤ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ  ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਜਲੂਸ ਦੀ ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੋਰ ਸਖਤ

ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੂੰਝਾਫੇਰੂ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਿੱਠ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਝਲਕਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ 'ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਜਨਕ ਮਦ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ. ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਟੋਮੈਟੀਕਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਵਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਵਿਆਈ ਦਾ ਅਮਲ ਤਹਿ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ, ਅਸਾਸੇ, ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਉਂ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਧਾਰਾ, ਰਜਿਸਟਰੇਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟੇੱਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ (ਅਸਾਸਿਆਂ) ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਦਮਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨਾ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸਮਝ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਬਦੇਸੀ ਫੰਡ ਅਤੇ ਅਸਾਸੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ “ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਥਾਰਟੀ” ਦੀ ਆਰਜੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਤਹਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਰਜੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਮਾਲਕੀ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ/ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਉਂਤ-ਵਰਤ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕੇਗੀ।

ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ,ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ (ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਤ ਇਲਾਕੇ) ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਕਸਦ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਪੰਜ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ--ਧਾਰਮਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਰਥਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ--'ਚ ਵੰਡੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਚੋਂ ਹੀ ਛਾਂਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਉੱਪ-ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਹਨ-ਧਾਰਮਕ ਹੇਠ 16 ਮਕਸਦਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ 'ਚ 18, ਆਰਥਕ 'ਚ 19, ਵਿਦਿਅਕ 'ਚ 22 ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ 'ਚ 30 ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਚੁਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਚੁਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ-ਖੇਤਰ ਲਈ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਲਿਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ-ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਹੀ ਜੇ ਐਲਾਨੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਐਲਾਨੇ ਮਕਸਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਸਹੇੜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਿੰਟ (ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ-ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਾਂ, ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ) ਆਦਿਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੱਤ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰੂਪ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਉਸਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰੋਕਾਂ ਜਾਂ ਮਨਾਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਇੱਥੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਸਿਰਫ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਜਾਂ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਆਦਿਕ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ  ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਪਰੋਕਤ, ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਧੁਸ ਬਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਚਾਹੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਡੀਆਂ ਵਸੀਹ ਤਾਕਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਹੀ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤਾਣੇਬਾਣੇ (ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਯਤੀਮਖਾਨੇ,ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ, ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਕੇਂਦਰ ਆਦਿਕ ਆਦਿਕ) ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਬਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ-ਦਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਇਸ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬਿਪਤਾ-ਮਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਣ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦਾਨੀ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਬਿਪਤਾ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।

  ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਬਿੱਲ 'ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ, ਅੱਡ 2 ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ  ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਬੇਥਾਹ ਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ, ਯਤੀਮਖਾਨੇ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਪੁੰਨ-ਅਰਥ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਟਰਸਟ ਆਦਿਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੀਜ਼ੋਰਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਤਬਕੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਜੇਹੇ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਭੈਅ ਪਸਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭਲਾਈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ, ਇਹ ਕਿਆਸ ਕੇ ਹੀ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰਜੇ ਅਸਾਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਬਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਸਿਆਂ (ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਆਦਿਕ ਆਦਿਕ) ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਵਾਂਚਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਬੇਯਕੀਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸਧਾਰਨ  ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸੇਧਤ ?

ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਬੈਚੇਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਵੇਲੇ ਸੱਭੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਸਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਤਿਲਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਤਾਣੇ-ਨਿਮਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੈਰਿਟੀ-ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹਿੱਸਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਫ. ਸੀ. ਆਰ. ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਜਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਦਾਨ-ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਨ-ਆਧਾਰਤ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਪਹਿਲੇ ; ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਪਤ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ (ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਖਣਿਜ ਆਦਿਕ) ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੋਟਾਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਲਈ ਪਰੋਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ  ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਖੋਹੀ-ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਭੜਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜਨ-ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ  ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਸ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਚਲਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਾਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਫ. ਸੀ. ਆਰ. ਏ. ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ-ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਵਿਰੋਧ –ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਠਤ ਵਿਰੋਧ – ਦੇ ਗਲ ਗੂਠਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹਨ।

ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿਦੂੰਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਇਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਿਰਕੂ ਜਹਿਰ-ਪਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਹੱਥਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਕੇ-- ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਇਸਾਈ-- ਇਸ ਨਫਰਤੀ ਫਿਰਕੂ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੇਕ ਸੰਗਠਨ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਖਦੇੜਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ 'ਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਾਈ ਪਾਦਰੀਆਂ ਉਪੱਰ ਧਰਮ-ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ  ਸਰਕਾਰੀ ਧੁਸ ਨਾਲ ਸੁਰਮੇਲ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨਾਬਰ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚੋਂ ਖਦੇੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਆਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਰਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ।

ਅੰਤ 'ਚ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਚਕ ਜਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਐਫ. ਸੀ. ਆਰ. ਏ. ਬਿੱਲ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। “ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ” ਦੀ ਬੇਨਕਸ਼ ਅਤੇ ਧੁੰਦਲੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਆਦਿਕ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਮੁਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੌਤਰਫੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਡੂੰਘਾ ਧਸਦਾ  ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜੀ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਯਾਰੀ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਜਾਬਰ ਤੇ ਲੋਕ ਧਰੋਹੀ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਭੱਥੇ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਜਾਬਰ ਤੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਐਫ.ਸੀ,ਆਰ. ਏ. ਬਿੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਡਟਕੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

                                                                                                           

                 ─15 ਜੁਲਾਈ 2026

--0--

ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਬਾਅ-ਪਾਊ ਅਮਰੀਕੀ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ

 ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ
 ਦਬਾਅ-ਪਾਊ ਅਮਰੀਕੀ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ

ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਵ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਨ ਲਈ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਖੁਲਵਾਉਣ ਜਾਂ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਸੁੰਗੇੜਨ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੰਜ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਨਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 500 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਚ ਇਸ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰਲੇ ਪੰਜ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੀਨ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੁਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 47 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਰੂਸੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 36 ਤੋਂ 38% ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੱਥੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਸਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੂਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਿਆਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤ ਰੂਸ ਦੀ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਵੀ ਹੈ। 

ਇਉਂ ਹੀ 1974 ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਏ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 12.5 % ਟੈਰਿਫ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਾਏ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 10% ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਇਹ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਈ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ 10% ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ14 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨੀਤੀ ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਹੈ।  USTR ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ 16 ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ-ਟੈਰਿਫ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਜੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਸਫ਼ਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹਥਿਆਉਣ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਢੰਗਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ,  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਮੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

--0--

ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਭਾਵੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ

  

ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਭਾਵੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ

ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਕਦਮ ਆ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਹਿਸਾਸ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ/ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬੀਤੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਰਹੀ ਜਮਾਤੀ/ਤਬਕਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਬਾਰੇ ਵਧ ਰਹੀ ਸੋਝੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਚੇਤਨ ਪਰਤਾਂ 'ਚ ਡੂੰਘਾ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਭਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਪਰਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਚੇਤਨਾ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। 

ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ) ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਕੁੱਝ ਘੰਟੇ ਲਈ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਰੋਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਲਮਕਦੇ ਜਾਣ 'ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਛੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਮਕਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਚ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਮੌਜਦੂਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਸਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਕੜ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਏਕੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ/ਅਸਿੱਧੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਜੋਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਣਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਬੇਹੱਦ ਨਿਗੂਣੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਇਸਦੇ ਸਿੱਧੇ ਫੌਰੀ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਰਦੀਆਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ “ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ” ਦੇ ਭਰਮਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮਾਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਮਾਰ ਪੈਣ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਰਾਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਣ ਦੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਹਰਲਾ ਸਮਾਨ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਭਰਮਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।  ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦੀ ਪੁੱਜਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਉਸਾਰਨ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਵਾਜ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜੁੜ ਸਕਦੀਆਂ  ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤੱਤ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਰਸਾਉਣ। 

ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹੁੰਚਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਕੂਮਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਜ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ/ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤੱਤ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਏਸੇ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ੋਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਿਆ ਸੀ। 

ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ  ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ। ਲੋਕ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨੇ ਹੀ ਪਾਏਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ  ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਇੰਗਲੈਂਡ  ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਤੱਤ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਣਸਾਵੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋਟੂ ਜਕੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

--0---         

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 1947 ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ

 ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 1947 ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਿੱਲਕੁੱਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਂਝੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਮਾਇਆ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਟੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਬਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉੱਘੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਤੱਕਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗੀ.........।" (ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1928)

"ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ, ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਦੀ, ਬਲਕਿ 'ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ' ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ।” (ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ, ਲਿਖਤ 'ਚੋਂ)

1947 'ਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕਰਮ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਥਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਡੂੰਘੀ ਨੀਝ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਕਾਮਰੇਡ ਅਜਾਇਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੂਹੀ ਸਲਾਮ ਇਕੱਤਰਤਾ

 

    ਕਾਮਰੇਡ ਅਜਾਇਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੂਹੀ ਸਲਾਮ ਇਕੱਤਰਤਾ

ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਛੜੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ  ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਦੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਚੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਸੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਅਜਾਇਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੀ ਜੀਵਨ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸੂਹੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀ ਘੇਰੇ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅਜਾਇਬ ਦੀ ਫਖ਼ਰਯੋਗ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਲੋਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਗਰਾਮੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। 

ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕਬੂਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤ "ਹਮ ਜੰਗ-ਏ-ਅਵਾਮੀ ਸੇ ਕੋਹਰਾਮ ਮਚਾ ਦੇਗੇਂ" ਦੀ ਧੁਨ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਕੱਠ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜਸਪਾਲ ਜੱਸੀ,  ਮੁਖਤਿਆਰ ਪੂਹਲਾ ਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅਜਾਇਬ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 56-57 ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਹੀ। 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਉੱਭਰੀ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਪੈੜਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਵਜੋਂ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਨਵੇਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇਹਚਾਵਾਨ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਡੋਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਸੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਸਫ਼ਲ ਨਿਭਾਅ ਲਈ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਰੋਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। 

 ਉੱਘੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅਜਾਇਬ ਦੇ ਗਰਾਈਂ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅਜਾਇਬ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੁਪਾ ਕੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਛਾਣ , ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਜਾਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਘਾਲੀ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਭਾਵ ਪੂਰਤ ਸਲਾਮ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਅਜਾਇਬ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਜੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਾਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਤੇ ਨਿੱਘੇ ਇਨਸਾਨ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਜਿਹੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਸਾਥੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅਜਾਇਬ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਂਦਿਆਂ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਮਿਸਾਲੀ ਪਿਰਤਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। 

 ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਬਾਈ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ- ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਹਰਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਵੀ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਊਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਵਿਛੜੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਉਸਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਕਰਦੇ ਦਿਖੇ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਸਾਥੀ ਬਲਵੰਤ ਮਖੂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਸਲਾਮ ਵੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਸੂਲਪੁਰ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਮਸਾਣੀ, ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਵੰਡਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨਾ 'ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰੀ ਕੋਛੜ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 

ਇਸ ਸੂਹੀ ਸਲਾਮ ਇਕੱਤਰਤਾ 'ਚ ਇਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਰੋਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ, ਹਲੀਮੀ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

--0--

ਕਾ. ਅਜਾਇਬ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਾਨਮੱਤਾ ਸਫ਼ਰ

  

ਕਾ. ਅਜਾਇਬ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਾਨਮੱਤਾ ਸਫ਼ਰ

ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਚੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ  ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਜੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ  'ਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਫ਼ਰ ਅਮਰ ਪੈੜਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖ਼ਿਰ ਥੰਮ੍ਹ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ , ਇਸਦੇ ਸੰਗੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੁਭ-ਚਿੰਤਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਡਾਢੇ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬੋਲ ਪੁਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਜ਼ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਥਾਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਉਤਰਾਵਾਂ- ਚੜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਦਕਵਾਨ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਨਿਭ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕਾਜ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਖਰਯੋਗ ਸਫ਼ਰ 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਐਨ ਅੰਤਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਕਿਸਾਨ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਗਰਜ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪੰਧ 'ਤੇ ਪੈਰ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਹਲੂਣ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਉਣ ਲਈ ਇਸ ਲਹਿਰ ਚ ਕੁੱਦ ਪਏ। ਕਾਲਜਾਂ- ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇ ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਵਾਲ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਤੁਰੇ। ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਸਿੰਘਾ (ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਨਮਿਆ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਓਦੋਂ ਪਰੈੱਪ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਚ ਹੱਥ ਵਟਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਘਰ 'ਚ  ਉਸਾਰੂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਾਂ  ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਚ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਮੀ ਪਈ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਲਿਸ਼ਕ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝੇ ਗੰਧਰਵਸੇਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਗਰਾਮੀਏ ਵੀ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੁੱਦ ਪਏ ਸਨ। ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਗੰਧਰਵ ਸੇਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰੀ ਕੋਛੜ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ 'ਚ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰਲੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਦੁਆਬੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਠਾਹਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਰ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨੇ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਨੂੰ ਕੀਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸੰਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਮ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਾਬਰ ਦਸਤੂਰ ਵਾਂਗ ਲਹਿਰ 'ਚ ਤੁਰ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਬਰ ਦਾ ਕਹਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਧਾਂ ਕੌਲੇ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਕਹਿਰ ਢਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਿਆ। ਇਸ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਓਦੋਂ ਹੀ ਅਜਾਇਬ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸੀ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਇਉਂ ਵੀ ਚਿਤਰਿਆ ਸੀ

ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਹਾਂ

 ਸਮੁੰਦਰ ਰੋਂਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ

 ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣੇ ਭੈਅ ਅੰਦਰ

 ਜਰਕਦੀ ਬਾਪ ਦੀ ਦਾਹੜੀ

 ਤੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਦੀ,

ਖਾਂਦੀ ਗਸ਼ਾਂ ਮਾਸੂਮ ਮਮਤਾ ਨੂੰ 

ਮੇਰੇ ਖੁਰਲੀ 'ਤੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ

 ਡੰਗਰਾਂ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ

 ਕਿਸੇ ਛਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਣਾ

 ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡਾਹੁਣਾ 

ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਈ ਡੰਗ

 ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਲਣਾ ...

ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਦੇ ਦੌਰ,ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਨੂੰ ਸੂਹੇ ਰਾਹੋਂ ਡੁਲਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਚੀਸ ਨੇ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਰੋਹ ਤੇ ਜੂਝਣ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ।

ਉਸ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਲਹਿਰ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਮਕਵੇਂ ਅਮਲ 'ਚੋਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਟੇਕ ਹਿੱਲ ਕੇ ਦਸਤਾਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚੋਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਵੀ ਮੁਢਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਸਾਲ 1971 ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚਲੇ ਗਰਨੇਡ ਦਾ ਪਿੰਨ ਕੱਢ ਕੇ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕਦਮ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਗਰਨੇਡ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫਾਇਰ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਉਂਗਲਾਂ ਲਟਕ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਲਿਆ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਨੇ ਸਿਦਕ ਦਿਲੀ ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਝੱਲਿਆ। ਸਾਲ ਭਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ, ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਹੰਢਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਦਕ ਦਿਲੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ।

ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਨੇ ਮੁਢਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਮੋਗਾ ਘੋਲ ਅੰਦਰ ਜਥੇਬੰਦ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜਲਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਜਨਤਕ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਚੀਸ ਵੀ ਹੰਢਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਵੀ ਝੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਹਾਨ ਮੋਗਾ ਘੋਲ ਦੇ ਜਨਤਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮੂਹਰੇ ਬੇਵਸ ਹੋਈ ਪੁਲਸੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਜਨਤਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਜਾਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖ਼ਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਥੇਬੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਅਮਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਮਝਦਿਆਂ ਤੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ  ਜਨਤਕ ਤੱਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਈ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲੀਹ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਿੰਦਰ ਤਿਵਾੜੀ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਹਲਵਾਰਵੀ ਵਰਗੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਭਜਨ ਸੋਹੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਸਫਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਪੀ ਆਰ ਸੀ ਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਊਰਜਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਲਿਆਕਤ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਓਟੀਆਂ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਭ ਕੇ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਿੰਦਰ ਤਿਵਾੜੀ ਵਰਗੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਦਾ ਲਹੂ-ਮੁੜ੍ਹਕਾ ਵੀ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਮੋਹਰੀ ਜਨਤਕ ਜੁਝਾਰਾਂ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਝੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕੋਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਾਮੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ (ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ) ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ- ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਲਮਕਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲਾ ਖਰਾ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਉਸਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਣ ਦਾ ਵਹਿਮ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਖਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਮਕਵੇਂ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉਸਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਭਰੋਸਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਇਕਜੁੱਟ ਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਕਾਰਜ ਮਿਥਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਇਕਜੁੱਟ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਸੂਲੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਾਮੀ ਸੀ। 

ਹੁਣ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਰੋਸ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਰੋਸ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰੋਹ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਪਾਵੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਗੱਡਣ 'ਚ ਜੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਾਸ਼ੀ ਰੱਥ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਰਚਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਜਾਬਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁਢੋਂ ਬਦਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। 

ਵਿਛੜੇ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੀਵਨ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ, ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤ, ਦਬਾਈਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਏ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਧੁਰੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਚੇਰੇ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਵਾਂਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। 

ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਵੱਲੋਂ ਘਾਲੀ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੀ ਮਿਸ਼ਾਲ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਉਸਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਰਨੀ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾਉਣ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਸਮਾਉਣ ਲਈ ਜੁੜੀਏ।

ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੱਥ ਪਰਚਾ

ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ- ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰੀ ਕੋਛੜ (ਕਨਵੀਨਰ), ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਪ ਕਲੇਰ, ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ