Saturday, September 19, 2026

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਪੈਪਸੀਕੋ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕਿਰਤੀ

 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਪੈਪਸੀਕੋ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕਿਰਤੀ
ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਅਹਿਮ ਜਿੱਤ 



ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਪੈਪਸੀਕੋ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾ :ਲਿਮ:ਚੰਨੋਂ (ਭਵਾਨੀਗੜ) ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇ-ਕਿਰਕ ਲੁੱਟ -ਦਾਬੇ ਖਿਲਾਫ਼ , ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ , ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਖੁਦ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਟੀਨ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸਹੂਲਤ , ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦੀ ਬੂਟ -ਵਰਦੀ , ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ  ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ , ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ , ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੰਪਨੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਧੌਂਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਸਨਮਾਨਜਨਕ  ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ , ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਸਿਖਿਅਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੈਮੀ ਸਕਿਲਡ , ਸਕਿਲਡ , ਹਾਈ ਸਕਿਲਡ ਸਕੇਲ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ -ਚਰਚਾ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੌਕਸੀ ,ਤਿਆਰੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਭਵਾਨੀਗੜ ਨੇੜੇ ਚੰਨੋਂ 'ਚ ਸਥਿਤ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਹੁ-ਰਾਸਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਪੈਪਸੀਕੋ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾ : ਲਿਮ: ਆਲੂਆਂ ਤੋ ਲੇਜ਼ ਤੇ ਚਿੱਪਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ , ਸਸਤੇ ਆਲੂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਲਾਕੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ਼ ਕਮਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲੂਆਂ ਤੋਂ ਚਿਪਸ ਤੇ ਲੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਪਸੀਕੋ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਦੇ ਫਲੇਵਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਇੰਡਸਟਰੀ  ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ , ਕਰਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ , ਕਿਸਾਨਾਂ -ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਚੰਨੋਂ ਪਲਾਂਟ ਮੁਨਾਫੇ਼ ਦਾ ਮਦਰ ਪਲਾਂਟ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ? ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ-ਕੰਪਨੀ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ , ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਮੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਾਧੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜਾਰੇਯੋਗ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਕਿਰਤ ਸਹੂਲਤਾਂ/ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੈ,ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ -ਤਿੱਗੁਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੇ-ਜਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ , ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹਾਂ , ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ,ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15-15, 20-20 ਸਾਲਾਂਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਮੀ ਸਕਿਲਡ , ਸਕਿਲਡ , ਹਾਈ ਸਕਿਲਡ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਨਸਕਿਲਡ / ਹੈਲਪਰ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬ੍ਰੇਕ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ 4 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਕੇ ਫਿਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਭਰਤੀ , ਤਾਂ ਕਿ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ , ਪੱਕੀ ਤਨਖਾਹ, ਗ੍ਰੈਚੂਇਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ । ਕਈ ਵਾਰ ਜਬਰੀ ਰੈਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਘਰੋਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗਿਆਂ ਨੂੰ ਗੇਟ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 20 ਕੁ ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੈਲਪਰ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਾਣ -ਪੀਣ , ਪਹਿਨਣ -ਪਚਰਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ , ਤੇਲ ,ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ- ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।

ਅਜੇਹੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ  ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜਦੂਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸਥਾਨਕ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਆਗੂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕੀਤੀ  ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਭਖਦੀਆਂ ਅਹਿਮ 13 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ , ਕੰਟੀਨ ਸਹੂਲਤ , ਬੂਟ ਵਰਦੀ ਦੇਣ , ਗੇਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਾਂ ਮੋੜਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ । ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ 1 ਜੂਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ । ਇਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 

ਤਿਆਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ -ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ । ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ 

ਆਗੂ ਕਮੇਟੀ ਨਵੀਂ ਤੇ ਗੈਰ- ਤਜੱਰਬੇਕਾਰ ਸੀ। ਅਜੇਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਿਸਾਲੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਗੇਟ

'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਗੂ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 26 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ , ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ , ਪੱਕੀ ਬ੍ਰੇਕ ਖਤਮ ਕਰਨ , ਸਕਿਲਡ ਸਕੇਲ , ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਆਉਣ -ਜਾਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇਲ ਖਰਚਾ ਆਦਿ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ।

ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਉਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ 1000/ ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ,ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ  ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਬਰੀ ਰੈਸਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ -ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦਰਜਨਾੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹੱਕੀ ਘੋਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ।ਜਿਸਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਰੋਕਣੇ ਪਏ। ਅਤੇ 4-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੈਂਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਬ੍ਰੇਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ  ਮੁੱਦੇ ਗੁਜਾਰੇਯੋਗ ਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਸਕਿਲਡ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਕਿਲਡ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਜਿਸਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ  ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੰਕੇਤਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਨੂੰ ਆਉਣ'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ । ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਕ ਡੋਰ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਧਮਕਾਇਆ। ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਲਚਾਇਆ ਤੇ ਧਮਕਾਇਆ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੰਦਰੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਟਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਭਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ -ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਖਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਟੁੱਟੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੰਮ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੈਪਸੀਕੋ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ , ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਚ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ  ਮਜਦੂਰ -ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਰਾਤਰੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਠੇਕਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਇਸਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸਰ ਰਹੀ ਏਕਤਾ , ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ,ਅਹਿਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ। ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਥਾ/ ਆਊਟਸੋਰਸਡ  ਨਿੱਜੀਕਰਨ , ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ,ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 30 ਹਜ਼ਾਰ, ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 30 ਹਜ਼ਾਰ, ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ 
ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਠੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ
ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਮਹਾਂ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ , ਟੈਕਸਟਾਇਲ-ਹੌਜਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ( ਰਜਿ:) ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ , ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ: , 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੱਗੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਮਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੀ.ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਹੀਨਾਵਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 30,000 ਰੁਪਏ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ (ਪੀਸ-ਰੇਟ/ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੈਅ ਹੋਵੇ), ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਆਦਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਰਤ ਹੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਲੱਕ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ, ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰ -ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਹੋਜਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ ਕਲਾਂ , ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ , ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਖੰਨਾ ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਗੱਲਰ ਚੌਹਾਨ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।  ਨੋਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤ 'ਬੋਲ ਮਜੂਰੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ' ਅਤੇ 'ਧਰਤੀ ਕੋ ਸੋਨਾ ਬਨਾਨੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਰੇ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਰਤ ਹੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕਮੁੱਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਜਦੂਰ 12-14 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਦਿਹਾੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਡ ਗਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਾਲਕ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਰਤ ਹੱਕ ਲਾਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਰਵੱਈਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ਼ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਗੇ ,  ਜਿਸਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣਗੇ। 
ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਹੜਤਾਲੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਾਹਿਰੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। 
-ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 -1500 ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਦੇ ਫਿਕਰ....

 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 -1500 ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਦੇ ਫਿਕਰ....
ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਅਸਲ ਬੋਝ ਕੌਣ ਹਨ !!!!


ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਤੱਥ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਕਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਤੱਥ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ/ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਜਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨੁਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਜਟਾਂ ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਭਰਮਾਊ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ-ਪਸੀਨਾ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਂ-ਦਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਇਹ ਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਜਮਾਤੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਰਦਾਵੇਂ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਰਤੀ ਔਰਤ ਵਰਗ ਲਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਸਹੂਲਤ/ਰਕਮ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਾਸਲ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਝੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਸ ਵੀਹ ਰੁਪਈਆਂ ਲਈ ਪਤੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਮੁਥਾਜ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਧਰਵਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਚ ਢਲ ਜਾਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਇਸ ਮਰਦ ਦਾਬੇ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਜੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀ ਹਨ ,ਔਰਤਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਰਾਜ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਦਸਤੂਰ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬਿਰਤਾਂਤ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਬਾਈਆਂ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਚਲਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੋਟਕੇ ਕੇ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਉਹਲੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ/ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ/ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨੁਮਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਗਦੀ 'ਚ ਢਾਲ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ 'ਤੇ ਜੁਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ,ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਜਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਘਟੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ  ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਬਜਟ ਘਾਟਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਉੜੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਬੋਝ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵੇਲੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਤੇ ਖਰਚਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸਲ ਪਹੁੰਚ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਿੱਤਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਾਫੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ,ਮੁਫ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਿਉਂਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਝ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਰਜੀਵੀ ਜਮਾਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਘੋਰ ਪਰਜੀਵੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।  ਦਰਜਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਥਾਹ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਭਾਰੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਜਾਪਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਿਖਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਫੈਲਦੇ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੋਟ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਜੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸਲ ਬੋਝ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਅਸਲ ਬੋਝ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਜਗੀਰਦਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਤੇ ਪਰਜੀਵੀ ਜਮਾਤਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੋਹ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋਰਨਾਂ ਦਬਾਏ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰੇ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਤੇ ਪਰਜੀਵੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

 ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਭਾਵ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਮਿਆਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ  ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋਕ ਲਾਣੇ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਬਣਦੇ ਹਨ।

18 ਜੁਲਾਈ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ

 18 ਜੁਲਾਈ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ
ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈਏ


ਪਿਰਥੀ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਉਸਦੇ ਮਾਣ ਤਾਣ ਵਾਲੇ ਰੁਤਬੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਫਤੂਰ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹਿਆ। ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ s sਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮੁਹਿਕ ਇੱਛਾ ਸਾਹਮਣੇ ਚੇਤਨ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗਹਿਰੇ ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇਸ ਆਗੂ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਲਈ ਛੋਟਾਪਣ ਅਤੇ ਤੰਗਨਜ਼ਰੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਓਪਰੇ ਸਨ। ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਉੱਤੇ ਘਟੀਆ ਨਿੱਜੀ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਡਿਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਗੰਭੀਰ, ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਨਿੱਘੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਵਾਹ ਵਿੱਚ ਆਏ। 

ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੁਲਾਟੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿਰਥੀ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿਰਥੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ....

ਪਿਰਥੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਜ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੌਂਸਲੇ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਿਰਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਸ ਦਰੁਸਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੀਹ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਡਟਣਾ ਹੈ, ਜੀਹਦੇ 'ਤੇ ਪਿਰਥੀ ਅੰਤਲੇ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ। 

ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੀਣਗੇ ਬੇਥਾਹ ਪਾਣੀ

 ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ
 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੀਣਗੇ ਬੇਥਾਹ ਪਾਣੀ



ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਰੱਟੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੱਟਾ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਇਲਾਕਾਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਬਣਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਸਲ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਟਕਾਊ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੇਠ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਥਾਂ ਸਮੇਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਸੜ੍ਹਾਕ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੱਟੇ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸਦੇ ਪਸਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਖ 'ਤੇ ਝਾਤ ਪਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।  -ਸੰਪਾਦਕ

ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ India AI Impact Summit ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਏ ਆਈ (AI) ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਏਆਈ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ - AI superpower - ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਹਾ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 67.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 110 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਹੋਰ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਨ, ਦਿੱਖ ਬੇਮਿਸਾਲ।

ਪਰ ਜੋ ਗੱਲ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਭੁੱਲ ਇਤਫਾਕਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ  ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ — ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ — ਕੂਲਿੰਗ cooling ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਗੈਲਨ ਪਾਣੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੋਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੇ ਪਰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 

ਜੋ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ ।

ਭਾਰਤ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਘਰ, 2023 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸੀ। ਚੇਨੱਈ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਆਈਟੀ ਹੱਬ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 41 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ — ਗੂਗਲ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਵਰਗਾ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ  ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ 150 ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਸੀ। 2030 ਤੱਕ ਇਹ 358 ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ।  

ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦੌੜ – ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਨੂੰ?

ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ - ਗੂਗਲ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ - ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਗੂਗਲ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 12 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੀਤੀ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਜ਼ਮੀਨ, ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਵਧਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ, ਸੌਖੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ — ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ — ਅਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ, ਸੰਗਠਿਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਐਕਟੀਵਿਸਟਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਡਾਕ ਵਿਸਤਾਰ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੋਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। 

ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੈਕਆਊਟ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਡਬਲਿਨ ਦੁਆਲੇ ਨਵੇਂ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2028 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਉਠਿਆ। 2025 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਉੱਤੇ ਰਸਮੀ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਪੂੰਜੀ ਨਵੀਆ ਥਾਵਾਂ ਭਾਲਣ ਲੱਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁਸਕਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਲ ਸਟੇਟ ਹਰ ਹਾਲੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੱਥ ਬੰਨੀ ਖੜੀ ਹੋਵੇ - ਉਹ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤ: ਸਮਰਪਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਸਦੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਆਨਦੀਆ ਹਨ ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾ ਲਈ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੁੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ — ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ — ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ।

ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਹਨ:

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਮਾਫ਼ੀ, ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ "ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ" ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ — ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦਾ ਆਮ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ, ਵਿਕਾਸ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ "ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ" ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਾਰਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਅਪਣਾਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੀਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। 

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ — ਮੁਫ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਕਸ, ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ — ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀਆ ਕਰਾਰ ਕੀਤੀਆ ਹਨ। 

ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਅ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ — ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣਵਾਦੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ — ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ — ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ — ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਬੇਝਿਜਕ ਪੰਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 59,000 ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਖਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ — ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਖਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 150 ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ। 2000 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ 9 ਮੀਟਰ ਡਿੱਗੇ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।

ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਇਸ ਲਈ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋ ਵਾਲੀ ਸਥਿੱਤੀ ਵੱਲ ਧਕੇਲਿਆ — ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 1.4 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ।

ਹੁਣ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਜਲ-ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ — ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਜਿੱਥੇ ਦਬਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ, ਸਸਤੀਆ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ, ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਜੀਹ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1.5 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਡੇਟਾ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਇਸਦੀ ਕੂਲਿੰਗ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। 

ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਉੱਤੇ, 2040 ਤੱਕ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ — ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕੋਈ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਿਗੂਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।  

ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਨਸੂਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। 2026 ਵਿੱਚ, ਅਲਨੀਨੋ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸੋਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ, ਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਦੁਆਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣਗੇ ਭਾਵੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਆਮ ਅਵਾਮ ਵੱਡੀ ਤੋਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।  

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਲ ਰਿਹਾ  ਸਗੋ ਰਾਜ ਦਰ ਰਾਜ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਰ ਸ਼ਹਿਰ — ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪੈਕੇਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ।  ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਰੀਬ, ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸਦੇ ਟੋਭੇ, ਖੂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਇਸ ਤੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ — ਇੱਕ ਸਭਿਅਤਾ ਜੋ ਨਦੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਬਣੀ, ਜਿਸਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ  ਤੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ।  ਇਹ ਕਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ: ਮੋਂਗਾਬੇ ਇੰਡੀਆ, ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ, ਦਾ ਵੀਕ, ਡੇਕਨ ਕ੍ਰਾਨਿਕਲ, ਆਊਟਲੁੱਕ ਬਿਜਨਸ, ਅਰਥ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਕਾਊਂਟਰਕਰੰਟਸ, ਸੀਐਨਬੀਸੀ, ਟੈੱਕਕ੍ਰੰਚ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਫਰੰਟੀਅਰ, ਦਾ ਅਮੇਰੀਕਨ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ, ਅਲਗੋਰਿਦਮਵਾਚ, ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲ ਪਰਿਸ਼ਦ (CEEW), ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਟਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ।

ਮਹਾਨ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਭਜਨ ਸੋਹੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਓ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਘੋਲ ਦੇ ਪੰਨੇ

 ਮਹਾਨ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ  ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਭਜਨ ਸੋਹੀ ਵੱਲੋਂ 
ਮਾਓ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ  ਸਿਧਾਂਤਕ ਘੋਲ ਦੇ ਪੰਨੇ


ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਪਿੱਛੋਂ ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਤੈਂਗ  ਹੂਆ ਸੋਧਵਾਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਮਾਓ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਬਦਨਾਮ “ਤਿੰਨ ਸੰਸਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ” ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਤੈਂਗ ਹੂਆ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਤ ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਮਾਓ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਬਹਿਸ ਦੇ ਨਿਰਣਿਆ ਨੂੰ ਸੋਧਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਭਜਨ ਸੋਹੀ ਨੇ "ਮਾਰਕਸਵਾਦ - ਲੈਨਿਨਵਾਦ - ਮਾਓ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੀ ਆਮ ਸੇਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਾਰੇ" ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਖੀ ਜਿਸਨੇ ਮਾਓ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ 'ਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਅਨਵਰ ਹੋਜ਼ਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਧਾਰਾ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਨਵਰ ਹੋਜ਼ਾ ਦੇ "ਦੋ ਸੰਸਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ” ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੌਬ ਅਵੇਕੀਅਨ ਦੇ "ਖੱਬੂ" ਲੁਕਵੇਂ ਸੋਧਵਾਦ ਦੇ ਖੰਡਨ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

“ਆਮ ਸੇਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਾਰੇ" ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੰਦਰ ਹਰਭਜਨ ਸੋਹੀ ਨੇ ਤਾਜਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖੰਡਨ ਲਈ ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਬਹਿਸ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਚੌਖਟਾ ਉਭਾਰਿਆ। ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਸਦਕਾ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹਥਿਆਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸੋਹੀ ਦੀਆਂ ਨਿਰਖਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਮਗਰੋਂ ਆਜਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਖਾਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਹੇਠਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਖਲਬਲੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਹਰਭਜਨ ਸੋਹੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ "ਅਹਿਮ ਸਖਸ਼ੀਅਤ" ਵਜੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਸੋਹੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਕਾਮਰੇਡ ਸੋਹੀ ਦੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਮਰੇਡ ਸੋਹੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਨਿਨ ਦੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਨਿਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਭਜਨ ਸੋਹੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਸ਼ ਨਵਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੋਹੀ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਗਵਾਹੀ ਹਨ। ਲਿਖਤ-ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਲੇਖ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। - ਸੰਪਾਦਕ

1.ਨਿਰਭਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਖਾਸੇ ਬਾਰੇ

“ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਆਰਥਕ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਪੱਖੋਂ ਨਿਰਭਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜ਼ਾਦ ਕੌਮੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ, ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਨ। "ਤਿੰਨ ਸੰਸਾਰੀਏ” ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਢੰਡੋਰਚੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਆਪਣੇ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਜੋਂ ਚਿਤਵਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਨਿਰਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਏਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਫਾਸ਼ੀ ਕਾਬਜ ਫੌਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਟਾਕਰੇ ਦੀਆਂ ਘਸਮਾਨੀ ਜਦੋਜਹਿਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਜਿੱਤੀ। ਵੱਡੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਇਤਿਹਾਸਕ-ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, 'ਤਾਕਤ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ' ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼-ਯੋਗ ਪਿੱਠੂਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ "ਸੌਂਪੀ" ਗਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਿਆਸਤੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਕੌਮੀ ਉਭਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਕੌਮੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਾਜ਼ਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਰਿਆਸਤੀ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਲੱਛਣ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਜਗੀਰੂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਕੌਮੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਦਿਓ-ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਘੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਕ ਨਵ-ਬਸਤੀਆਨਾ ਜੂਲੇ ਹੇਠ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸਥਾਨਕ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਨਾਲ ਰਿਆਸਤੀ ਤਾਕਤ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੱਟ-ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਿਓ-ਤਾਕਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਕੰਮਲ ਗਲਬੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕੌਮੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।….

“ਤਿੰਨ ਸੰਸਾਰੀਏ" ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਹਰਜਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।…

… ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗਲਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਕਰ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਗਿਆਰ ਵਾਂਗੂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸੁਆਲ।…

… ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਫਾਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਅਸਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਥ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ “ਕੁਝ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ" ਅਤੇ "ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਕੁਝ ਏਜੰਟ" ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜ-ਸਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਹਨ।

…ਪਿੱਛੇ-ਖਿੱਚੂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ, ਗੈਰ-ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵ-ਬਸਤੀਆਨਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਚੱਲਦੀ ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ, ਪਹਿਲਿਆਂ (ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤਾਂ) ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਰੋਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਝਗੜਿਆਂ (wranglings) ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।”

“ਮਾਓ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ” 'ਚੋਂ ਸਫ਼ਾ 104-108

ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸਾਡਾ

 ਪੰਜਾਹਵਿਆਂ ਤੇ ਸੱਠਵਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਦੱਬੀਆਂ-ਕੁਚਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਦੇ ਤੂਫਾਨੀ ਫੁਟਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇਪਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਵੀਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਨਮਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ (Crucial) ਰੋਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੀ, ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਨਵਰ ਹੌਜ਼ਾ ਦਾ "ਦੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ" ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਫ਼ਾਜੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਉਹ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਹਿਸ ਮੌਕੇ ਭਗੌੜੇ ਖਰੁਸ਼ਚੋਵ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ।”

ਉਹੀ, ਸਫ਼ਾ 115

2.ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ  ਖਲਬਲੀ ਬਾਰੇ

ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇਕ ਕੁਝ ਕੁ ਨਵਾਂ ਅੰਸ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ (ਰਵਾਇਤੀ ਵੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਬੁਰਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ) ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੱਗ ਹਾਕਮ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗਹਿਰੀ ਖਲਬਲੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਹਾਕਮ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਕੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਲੱਖਣ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥੀ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਵੰਨੀ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ (ਨਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ)। ਆਵਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ, ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਿਫ਼ਾਫੇਬਾਜੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 'ਅਜ਼ਾਦ' ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗਲਬੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੋਕੇ ਭੜਾਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਵਦੀ ਰਿਆਇਆ ਦੇ ਕੌਮਵਾਦੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਲ ਰਹੇ ਹਰ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋਥੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਫਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਸਹਿਗਾਣ ਦੀ ਸੁਰ ਹੋਰ ਉਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਰਿਵਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦ-ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਵੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ (ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇਤੂ ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ, ਕੋਰੀਆ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਮਲਾਵਰ ਜੰਗ ਦੀ ਹਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ) ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਹਾਕਮ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ 'ਅਜ਼ਾਦ' 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪਿਛਲੱਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਖਲਬਲੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿਖਾਵਟ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੜਬੜ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਖਿਲਾਫ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਮੂਹਰੇ, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਹੱਦ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਹਾਕਮ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਕਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੁਨਿਆਦੀ ਝਗੜੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਯੁੱਧ-ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਹਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵਿਹਾਰ, ਆਵਦੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਆਵਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਧਰਕੱਲੀਆਂ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਹਾਕਮ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਜਾ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਜਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁੱਢਰ ਇਜਹਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਕੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਭਾਂਪ ਕੇ ਵੀ, ਇਹ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿਨ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਅੱਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਇਕ ਹੋਰ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੱਗਾਂ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹਾਕਮ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਿੱਛਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ) ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਆਪਣੀ ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੁੱਧ-ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਫਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕੁਝ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੈ ਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿਛਲੱਗਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕੇ ਤੇ ਬੇਵਸਾਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਬਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਭੋਰਾ ਭਰ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਲਬਲੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਸ਼, ਆਰਥਿਕ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋਏ ਆਮ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਮਾਏ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਰੱਤ-ਨਿਚੋੜ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੜਬੜ-ਚੌਥ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਹੱਲ ਚੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ 'ਚੋਂ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੁੜ ਬੁੜ ਕਰਦੇ ਤੇ ਔਖੇ ਭਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਉਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ 'ਨੇਕ-ਨੀਤੀ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਸੁਘੜ-ਸੁਆਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ' ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕੱਚ-ਪਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ। (ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਹਾਕੇ ਅੰਦਰ “ਨਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ" ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰ ਇਸ ਦਾ ਗਲਬਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧਿਆ ਹੈ।)

ਉੱਪਰ ਬਿਆਨੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸੌਖਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸੋਮਿਆਂ ਅੰਦਰ, ਮੰਡੀਆਂ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਧੜਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਓ-ਤਾਕਤਾਂ, ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰੀਕਾ ਭੇੜ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੱਗ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅੰਦਰ ਖਲਬਲੀ ਅਤੇ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੰਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਤੋਲ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਹਾਕਮ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਖ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਆਮ ਰੂਪ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਲੱਛਣ-ਨਵ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਖਲਬਲੀ-ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋਏ ਆਮ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਧ ਰਹੀ ਕੌਮੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਜ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ-ਇਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ-ਨੂੰ ਤੂਫਾਨੀ ਝਟਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿਰਫ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਪਿਛਲੱਗਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਅਤੇ ਪੜਤ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ (ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛਲੱਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਨਕਲੀ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਪਿਛਲੱਗਾਂ ਦੀ ਏਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਥਾਜ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਦਾਬ ਹੇਠ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ-ਐਲਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਕਸਰ 180 ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਸ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਸਵਾਰਥੀ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਦੀ ਕਲਾਮਈ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਧੜੇ 'ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਪਿੱਠੂਆਂ ਦੀ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਲਬਲੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਮਲਾ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਦਿਓ-ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਹੋਵੇ (ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਨ) ਪਰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੱਗ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਖਲਬਲੀ' ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਕਿ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਬੀ ਕੁਚਲੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਚਲੀ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਦੇ ਘੋਲ ਦਾ ਸਹਾਈ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਦੱਬੀ ਕੁਚਲੀ ਕੌਮ (ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੀਮ-ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ) ਇਕ ਧਿਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਿਛਾਖੜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਰਧ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੀਆਂ, 'ਪਹਿਲ-ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੀਆਂ, ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ (ਮਸਲੇ) ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਅਰਧ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੱਗ ਹਾਕਮ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਦੌਰਾਨ ਉੱਭਰੇ ਹੋਣ।


ਉਹੀ, ਸਫ਼ਾ 68-72

--0--

ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਅਤੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਬਾਰੇ

ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਅਤੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਬਾਰੇ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੈਂਪ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਅੰਗਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ, ਮਾਤਹਿਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 1993 'ਚ ਅਪਣਾਏ ਆਪਣੇ ਏਕਤਾ ਮਤੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮਤੇ ਅੰਦਰ ਮਾਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਾ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਸੀ.ਆਈ. (ਐਮ. ਐਲ.) ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। 

ਇਸ ਮਤੇ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।                                                                 - ਸੰਪਾਦਕ 

…ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਲਾਲ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੈਂਪ ਅੰਦਰ, ਗਲਤ ਝੁਕਾਅ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਗਲਤ ਝੁਕਾਅ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਜ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਮਝਣ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਹੋਵੇ) ਅਤੇ ਇਉਂ ਲੈਣ ਦਾ ਗਲਤ ਝੁਕਾਅ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ (ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਿੱਤ) ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਕੁੱਝ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੀਡਰਸਿੱਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਲਤ ਝੁਕਾਅ, ਕਈ ਅੱਡ ਅੱਡ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੇਧ ਅੰਦਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਖਾਸੇ ਅਤੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੇਧ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦਾ 

ਖਾਸਾ ਤੇ ਰੋਲ 

ਭਾਰਤ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਤਹਿਤੀ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਤੱਤ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰਗਾਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ, ਸਾਮਰਾਜ (ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ) ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ (ਦਲਾਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ) ਆਪਣੀ ਜਮਾਤੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਨਮਜਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ 'ਚੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਜਾਂ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ (ਮਨਿਊਵਰਿੰਗ) (ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੱਟਾ) ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ - ਯਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਸਪਰ ਅੰਤਰ-ਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੇਲ ਦੇ ਇਸ ਚੌਖਟੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਮਤਹਿਤੀ ਵਾਲੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਾਂ ਵਿਹਾਰ ਇਉਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ (ਅੰਤਰ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਰੌਂਅ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ)। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ (ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਲਵੇਂ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ) ਇਉਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੋਣ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਤਹੀ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਲੱਛਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦਾ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਸੰਕਲਪ ਘੜਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।

ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਆਮ ਦਾਅਪੇਚਕ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ (ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹਾਸਲ ਮੌਕੇ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਰੋਧਤਾਈ) ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਿਕ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਪਕਿਆਈ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਦਰੁਸਤ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਅਤੇ ਦਾਅਪੇਚਕ ਸੇਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਅਤੇ ਦਾਅਪੇਚਕ ਸੇਧ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜਾਬਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਕੀਕੀ ਜਾਂ ਸਤਹੀ ਪਾਟਕਾਂ ਜਾਂ ਖਿੱਚਾ-ਧੂਹੀ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਤਾਰਿਆ, ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਅੰਤਰ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹੁ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਡ ਅੱਡ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਇਲਾਕਾਈ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਵਰਗੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਾਈ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗੀਰੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦਖਲ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਗੀਰੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਉੱਭਰਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।


15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ 

ਇਹ ਤਾਂ “ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ” ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ

1933 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ ਫ਼ੌਜ, ਪੁਲਸ, ਕਾਨੂੰਨ, ਜੇਲ੍ਹ, ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਸਭ ਦਾਬੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਇੱਕ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਦਾਬੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਹਕੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ? ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ .. ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਘਰੇਲੂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।