ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਮੂਹਰੇ ਕੌਮੀ ਟਾਕਰਾ ਕੀਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਡਟਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਇਰਾਨ

 

  ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਤੇ ਮੜ੍ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਰਸਿਆਂ ਲਈ ਯੁੱਧ ਵਿਰਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਹੱਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਫ਼ੌਜੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਰਾਨ ਪੈਰ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠੂ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਨਵ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜੰਗੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ ਦਬੋਚੀ ਬੈਠੇ ਸੱਪ ਵਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਾ ਉਲਝਣ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਟਰੰਪ ਇਰਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀ ਨਿਹੱਕੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਜੰਗੀ ਖਰਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜਗੀ ਸਹੇੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਮੁੜ ਮੁੜ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵਧਦੇ ਜੰਗੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਹੋਰ 87.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 67 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਟਰੈਕਰ ਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜੰਗ ਉੱਤੇ 113.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਵੀਂ ਕੀਮਤ ਇਕ ਦਸ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਗਰਮ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਰ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

      ਇਹ ਟੱਕਰ ਬੇਹੱਦ ਅਣਸਾਂਵੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਉਸ ਦਾ ਸੰਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਰਾਨ ਹੈ ਜੋ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਦਦ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿਚਲੇ ਬਾਗ਼ੀ ਧੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯਮਨ ਦੇ ਹਾਊਤੀ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਬਾਬ ਅਲ ਮਿਨਦਾਬ ਖਾੜੀ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਇਦ ਹਰਮੁਜ਼ ਜਲ ਮਾਰਗ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜੋਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬਾਗ਼ੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬਨਾਨ ਅੰਦਰ ਹਿਜਬੁੱਲਾ, ਗਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਹਾਦ,ਇਰਾਕ ਅੰਦਰ ਸ਼ੀਆ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਬਾਗ਼ੀ ਗਰੁੱਪ ਹਨ। ਪਰ ਆਪ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਗ਼ੀ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਇਸ ਬੇ ਮੇਚੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਨੈਤਿਕ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਬੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੂਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਫਸਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਫ਼ੌਜੀ ਜੰਗੀ ਉਲਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਹੋਰਨਾਂ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਤੱਕ(ਇਰਾਨੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਵਪਾਰ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ ਫੌਜੀ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਇਰਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਦੋਨਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਦਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਜਿਹੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਰੂਸ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇਰਾਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮਦਦ ਵੀ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗੀ ਹਿਮਾਇਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਤੱਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਜੰਗ ਲਈ ਮੱਦਦ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਮੱਦਦ ਨਿਗੂਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਰਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ  ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

      ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ   ਕਿ ਇਰਾਨ ਇਹ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੌਜੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕਣ ਦਾ ਵੀ ਦਮ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

     ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸਨੂੰ ਇਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਇਰਾਨੀ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੌਮੀ ਉਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅੰਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਭਿੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਇਰਾਨ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚਾਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਲੱਛਣ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਮੂਲਵਾਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਹਿਮਾਇਤ ਸਾਂਭਦੀ ਆ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਂਤੜਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲੱਛਣਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅੰਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੌਜੂਦ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਥੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਧੱਕੜ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗ ਨਾਲ ਇਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਖ਼ਮੇਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਮਾਨ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੁਆਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਬੰਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹਜੂਮਾਂ ਵਾਂਗ ਉਮੜ ਪੈਣਾ ਇਰਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜੰਗੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸੀ ਜੁਗਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਰਾਨ ਦੀ ਦੇਸੀ ਤਕਨੀਕ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਸੂਖਮ ਤੇ ਉੱਤਮ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਭਿੜ ਰਹੀ ਹੈ।

        ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਰਾਨ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਟੁੱਟਵੇਂ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਸਾਬੋਤਾਜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸਦੇ ਦੋ ਪਰਮਾਣੂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਤਾਨਜ਼ ਅਤੇ ਫੋਰਦੋਵ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ, ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਕਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਕਾਸਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਰਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਦੀ  ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਲੀਕੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਮੁਖੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

      ਪਿਛਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਰਾਨ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡ ਅੱਡ ਅੱਡ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਯੂਨਿਟ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੋਜ਼ਏਕ ਬਚਾਅ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕੇਂਦਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਕਮਾਂਡ ਅੱਡ ਅੱਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਵੰਡਵੀਂ ਕਮਾਂਡ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਅਤੇ ਆਗੂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸੇ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਰਾਕ ਵਰਗਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਗੁਜਾਇਸ਼ਾਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2003 ਵਿੱਚ ਬਗਦਾਦ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਜੰਗ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

       ਇਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੌਜੀ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲਾਂਟ ਇਸਨੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਜਾਈਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੋਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਅੱਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਹੇਠ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਲਾਂਚਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਲਾਂਚਰ ਮੁੜ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜਰਾਈਲ ਅਜਿਹੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਕਰਨੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜਰਾਈਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਬਾਰੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਵਕਤੀ ਰੋਕ ਹੀ ਬਣ ਸਕੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਏ ਅਤੇ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਰੰਗਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਗੁਪਤ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਾਰਿਆ ਅਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦਾ ਗੁਪਤ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ।

     ਇਰਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਢੀਆਂ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਪਲਟਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਬਾਸ ਅਰਗਾਚੀ ਨੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਸਬਕ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।" ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਗ਼ੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਤਕਨੀਕ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਜੰਗੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਖੋਹਲ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਥਾਹ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਤਕੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2011 ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟੀਨਲ ਡਰੋਨ ਹਥਿਆਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸਦੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਟਾ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਏਗੇਹ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਿਦ-171 ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਡਰੋਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਐਂਟੀ ਟੈਂਕ ਸਪਾਈਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਲਿਬਨਾਨ ਅੰਦਰ ਹਿਜ਼ਬੁਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਖੋਹਲ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸਿੱਖਣ ਰਾਹੀਂ ਇਰਾਨ ਨੇ ਅਲਮਾਸ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਡਰੋਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। 1979 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਏ ਐਫ-5 ਟਾਈਗਰ ਫਾਈਟਰ ਜੈੱਟ ਦੇ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੌਸਰ ਫਾਈਟਰ ਜਹਾਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਐਂਟੀ ਟੈਂਕ ਟੋਅ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਲੜੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਰਾਨ ਨੇ ਲਿਬੀਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਸਕੱਡ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਲ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸਿੱਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਰਾਨ ਕੋਲੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਰੇਂਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਜਾਇਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਇਰਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ  ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ  ਇਰਾਨ ਦੇ ਹਾਰਮੋਜਗਨ ਅਤੇ ਜ਼ਨਗਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗੇ GBU 57 ਬੰਕਰ ਬਸਟਰ,ਕਰੂਜ ਮਿਜਾਇਲਾਂ ਅਤੇ BLU ਟਾਈਪ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਚੱਲੀ  AGM ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਚੱਲੇ ਫਿਊਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਧਾਤਗਿਰੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਰਾਨ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਸਨਅਤ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

      ਇਰਾਨ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹੰਭਾਉਣ, ਥਕਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜੰਗੀ ਖਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਮੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੈ।ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਸਸਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਇਰਾਨੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਡਰੋਨ ਵੀਹ ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੰਡਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮਿਜਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਟਰੀਆਟ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 40 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਹੈ, ਥਾਡ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜਾਂ ਤੋਂ ਦਾਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਔਸਤ ਦੋ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸੀ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਟਰ ਜੈੱਟ ਜਹਾਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ 25 ਹਜਾਰ ਡਾਲਰ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਿਜਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੁੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਰੂਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜਰਾਈਲ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

      ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦਾ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੰਗੀ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਹਾਜਾਂ ਜਾਂ ਮਿਜਾਇਲ ਲਾਂਚਰਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਜਹਾਜ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜਹਾਜ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਅਸਲਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਪੁਸ਼ਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਰਾਨ ਨੇ ਜਹਾਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਹਵਾ ਭਰ ਕੇ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਗੁਬਾਰੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮਿਜਾਇਲ ਰੋਕੂ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਰਾਨ ਸਸਤੇ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਡਰੋਨ ਰਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਰੋਕੂ ਯੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਰੋਨ ਫੁੰਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਝੁੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫੁੰਡਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਰੋਕੂ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਅਸਲਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਡਰੋਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮਿਲਟਰੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਟਰੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਢੋਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਟਰੱਕ ਆਧਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਦਾਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

        ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਰਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਖੈਬਰ ਸੇਕਨ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੰਧ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਹੀਆ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਹ ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਹੋਰ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਨ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਬਾਰੂਦ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅੱਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਰਾਡਾਰ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਹੀਆ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਫੇਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਰਡਾਰ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕੰਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਜਾਈਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਕੁਵੈਤ, ਬਹਿਰੀਨ,ਕਤਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਜੋਰਡਨ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦਾ ਏਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

     ਇਰਾਨ ਕੋਲੇ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦਾਗਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਾਡਾਰ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਬਲ ਕੱਢੇ।ਇਹ ਅੱਡੇ ਉਹਨੇ ਖਾੜੀ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕੰਮਲ ਫੌਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅੱਡੇ ਜਹਾਜ ਚਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੱਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਅੱਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਇਰਾਨੀ ਹਮਲੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।

    ਇਰਾਨ ਅੰਦਰ ਦੋ ਸਮਾਨਅੰਤਰ ਫੌਜਾਂ ਹਨ। ਇਕ ਰਿਵਾਇਤੀ ਫੌਜ ਆਰਤੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ 420000 ਹੈ। ਦੂਜੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਇਕ ਲੱਖ 90 ਹਜਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਕੋਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬਲ, ਹਵਾਈ ਬਲ ਅਤੇ ਨੇਵੀ ਹਨ। ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜਰਨਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਨੇਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਟੇਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰਮੁਜ ਜਲ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵਿਉਤਬੰਦੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹਰਮੁਜ ਜਲ ਮਾਰਗ ਦੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਤੇਸ਼ ਨੇਵੀ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਸਨ।

ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਬੰਬਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਡਬੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੰਡਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਰਾਨੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨੇਵੀ ਕੋਲੇ ਗੈਰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਈ ਸਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 'ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਬਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਸਤੇ ਜਹਾਜ,ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਝੁੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜਹਾਜਾਂ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਥਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਪੀਡ ਬੋਟਾਂ ਹਨ। ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੌਣੀਆਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਜਹਾਜ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਸੁਰੰਗਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤੈਰਾਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਖਾੜੀ ਦੀ ਭੂਗੋਲਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ,ਜਿਸਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਖਾੜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਫਲੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਰਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਫਾਸਟ ਸਪੀਡ ਬੋਟ ਮੰਗਾਈ,ਇਹਨੂੰ ਖੋਹਲ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਪੀਡ ਬੋਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ।ਇਥੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸਨੇ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਆਤਮਘਾਤੀ ਸਪੀਡ ਬੋਟਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜਹਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਡਰੋਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਰੋਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੌਣੀ ਪਣਡੁੱਬੀ ਮੰਗਵਾਈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੈਰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਬੇੜੇ ਸਦਕਾ ਇਰਾਨ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

    ਇਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਹਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਤਾਂ ਇਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਟੱਲ ਹੈ।

--0--.

ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਾਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੌਜੀ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਹੋਰਨਾ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ  ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਲੜਾਈ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫੌਜੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਰਾਨ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਆਉਂਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਧਵੇਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ  ਲਈ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਤਰਜ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਮੂਹਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਉਮੰਗਾ ਸਹਾਰੇ ਲੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਉਸਾਰਿਆ ਫੌਜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। 

“ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ” ------ਸਰਬ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਹੱਕ ਨੂੰ ਚੀਰਾ -------ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

        

 

ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ  ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਇਹੋ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ |  ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸੋਧਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅਮਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ  ਫਾਸ਼ੀਆਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ| ਇਹ ਰਾਜ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਜੰਮੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ| ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਬੇ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਆਪਣੀ ਮਿਥੀ ਵਿਉਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟ ਹੱਕ  ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ।  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ  ਵੋਟ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ  ਖਾਤੇ ਟੁੱਕਣ ਅਤੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|  ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਅਸਰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਈ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ  ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਸਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ( ਜਿਹੜੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤ ਹਨ) ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਾਰ 'ਚ ਆਏ ਹਨ।  ਸਿਰਫ਼ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਹੀ 27 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਬਾਏ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ  ਹਿੱਸੇ ਵੋਟ ਸੂਚੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਹਨ ਕਿਓਂਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।  ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਚੰਗੀ ਵੋਟ-ਰਸਾਈ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਹੈ। 

 ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ  ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। 

ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ  ਲੰਮੇ ਵੋਟਰ -ਅਰਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਅਮਲੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਓਂ ਹੀ ਇਸੇ ਸੂਚੀ 'ਚ ਵੋਟਰ ਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ/ਸਬੰਧੀਆਂ  ਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਅਮਲੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਰਮ ਭਰਕੇ ਵੋਟ ਬਣਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਹੱਕ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹ  ਧਾਰ ਲਵੇ ਕਿ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਲਈ ਅਣਚਾਹੇ  ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਛੰਗਾਈ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।  ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ 'ਸੁਧਾਈ' ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ , ਸਾਧਨ ਸੰਪਨ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਮਦਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਦਕਾ  ਧੰਦੂਕਾਰੇ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਕੌਣ ਵੋਟਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ। 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਹੋਣਾ  ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ  ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਸੁੰਗੇੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2003 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ 2019 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ “ਘੁਸਪੈਠ” ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਵੱਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ  ਵਿੱਢਿਆ ਇਹ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਵ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ|ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾਮ 'ਚ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 19 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ| ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ,  ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ  ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਇਹੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸੂਬਤ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਗਾਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਆਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ  ਹੈ। ਇਓਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ 'ਸੁਧਾਈ' ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹੀ ਲੜ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਉਂ ਠੀਕ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਚੁਣ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਵੋਟਰ -ਸੂਚੀ 'ਸੁਧਾਈ' ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਸਭਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਮਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਹਾਲਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਹਿਜ਼ਰਤ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਆਮਦ ਵਗੈਰਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਬੀਤੇ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ   ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਜਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ  ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅਮਲ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਉਸਦੇ ਵਧਵੇਂ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ  ਹੈ।  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕੱਟੇ ਗਏ 27 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਲਾਸੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਉਂ ਭਾਜਪਾਈ ਵਿਉਂਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਔਕਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ| ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ  ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਜੋਂ ਸਗੋਂ ਤਰਫ਼ਦਾਰ  ਥੰਮ੍ਹਾ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ |ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਚੌਧਰ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਕੁੱਕੜਖੋਹੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਆਨਾ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ  ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਧੜਬੰਦੀ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ੰਗ ਵਰਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤ ਬਾਰੇ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ  ਬੇਪੜਤ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਹੁਣ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਆਨਾ ਦਬਸ਼ ਵੱਲ ਇਹ ਕਦਮ ਵਧਾਰਾ  ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਮੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਅਮਲ ਦਾ ਤਰਫ਼ਦਾਰ ਵਧਾਰਾ ਫੌਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਦਾ  ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਚੌਖਟੇ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਆਪਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਆਨਾ ਕਦਮ ਵਧਾਰੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦੰਦ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ  ਐਸ ਆਈ ਆਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

 ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ| ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਗੈਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰਜ਼ਾ- ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ |

      ਠੋਸ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਖਸਲਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਪੁਗਾਈ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਨਾਲ ਗੁੰਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਮੂਲ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਹੱਕੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਝੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਅਮਲੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਮਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ  ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ “ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ “ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਇਸ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ” ਵੋਟ” ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ 'ਕਾਕਰੋਚ' ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ”ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ” ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਪੁੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਭਾਰਤੀ 'ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਦੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਵੋਟ ਹੱਕ ਪੁਗਾਈ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

  ਤਾਂ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਖਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕ ਉਹ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ   ਦਾਬੇ, ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਥਾਜਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਵੋਟ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

--0--

ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਬਣਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼

ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਮਾਰ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਜੋਰਦਾਰ ਰੋਹ ਦੀ ਗੂੰਜ ਬਣ ਕੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਹੇਠਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਨਾਂ 'ਚ ਜਮਾਂ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਰੋਸ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ  ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਖਰਚਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ 2.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਵਰਿਸਟੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮੁਖੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਭਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ1990-91 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017-18 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੁਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚੋਂ ਲੰਘਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਕਿਰਤ ਦੇ  ਮੁੱਲ 'ਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਿਉਣ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ।  ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.90 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 14.90 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਉਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਖਾਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 69534 ਹੈ। 1980 ਤੱਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅੱਧ ਤੱਕ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਕੁੱਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚ 80% ਤੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਤਰ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦਾ ਤਰਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ 'ਚ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। 

ਰੁਜਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤੋਟ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾ ਚ 10 ਕਰੋੜ ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ  5.6 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 34% ਨੂੰ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਵੈ ਰੁਜਗਾਰ ਜੁਗਾੜਾਂ ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ।  ਕਾਲਜ 'ਚੋ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ 12 ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਜੁਟੀ ਇਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਜਰਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਉਜਰਤਾਂ 'ਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਪੜਾਈਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 38% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 34% ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਛੱਡਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਮੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਰੁਜਗਾਰ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1993-94 5.2 % ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2011-12 ਚ 3.7% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਉ ਹੀ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿਸ 5-10% ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਉਂਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਐਸੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।  ਇਉਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਝੋਕ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਖੁੰਗਲ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਮੂਹਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਆ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ਼ ਲਈ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਘੁਟਾਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਨੁਕਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਡਟੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸੇ  ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਰੋਹ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

--0--

ਕਿੰਝ ਉੱਭਰਿਆ ਤੇ ਵਗਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ

 (ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ)

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੈਣ ਨੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜੁਝਾਰੂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਛੇੜੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਬਰ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਤੇ ਬੇਵਸੀ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਭਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਹੋਈ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਵਰਗੀ ਮਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਉੱਭਰੇ ਇਸ ਰੋਹ ਭਰਭੂਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਇਹ ਲੋਕ v/s ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਕੀਕੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਗੂੰਜ ਦੇਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਇਸਦੇ ਫਿਰਕੂ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਸਭ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਹ ਫੁਟਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਤੱਕੜੀ 'ਚ ਤੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਇੱਕ ਖੜੋਤ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਤੁਅੱਲਕ ਤਾਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਗਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਣ ਤੇ ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। 

ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਤਿੱਖੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਰੋਹ ਦੀ ਤਰੰਗਾਂ ਛੇੜੀਆਂ ਸਨ। ਸਭ ਕੁੱਝ ਝੋਕ ਕੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਜੁਟੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਦਮੇ ਵਾਂਗ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੱਟ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਦਮੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਰੀ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਹੋਰ ਬੇਚੈਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਕਰੋਚ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਖਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹਰ ਸਧਾਰਨ ਸੋਝੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਰੋਹ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਅੰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਵਿਅੰਗ ਨੁਮਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਫੌਲੋਇੰਗ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਚੰਭਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 'ਅਸੀਂ ਕੌਕਰੋਚ ਹਾਂ' ਦੀ ਬਾਗ਼ੀ ਧੁਨੀ 'ਚ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਏਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਰੋਹ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਤੇ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪੇਪਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਰੈਲੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਇਸਾ ਤੇ ਐਸ ਐਫ ਆਈ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਸ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਇਹ ਸਭ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਸਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕੀ ਵਿਉਂਤ ਸੀ ਜਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਵਾਂ ਨਾਲ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਪਲ ਰਹੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਨਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਔਖ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯੰਤਰ ਸਿਰਜ ਲਏ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੀਮਤ ਚੌਖਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਹਿਤ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਏਸੇ ਰੋਹ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਵਾਹਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਗਲਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚੋ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਇਸ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀਮਤਾਈ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਤੱਤ ਨੇ ਮੋੜਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਭਾਰ ਦਾ ਵਹਾਅ ਏਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗ ਮਨਾਏ ਜੂਸ ਪੀ ਲੈਣਾ ਇਸ ਵਹਾਅ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਗੂੜ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਛਾ ਗਈਆਂ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਭਾਰ ਏਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਨਾਟ ਪੈਲੇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਅਣਕਿਆਸੀ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਵੇਲੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਹ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਖਿਰ ਇਹ ਰੋਹ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਹਕੂਮਤੀ ਜਾਬਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਿੰਡਾਉਣ, ਡਰਾਉਣ ਤੇ ਸਭ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਪਰ ਸਭ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਰਦਾਰ ਜਾਂ ਸਥਾਪਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾ-ਜ਼ਾਬਤਾ ਸਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੋੜਭੰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਭਿੜੇ, ਬੇ-ਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਾਬਰ ਵਿਹਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅੱਖ ਖੋਹ ਲਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਮੂਹਰੇ ਸਭ ਹਕੂਮਤੀ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਿਹਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੰਮ ਗਏ ਤੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਬਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਡਾਢੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਬਰ 'ਤੇ ਛਾ ਗਈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾਈ ਫਿਰਕੂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹੁ ਘੋਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲਗਭਗ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਹ ਭਰਭੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਕਾਇਦਾ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਹਕੂਮਤੀ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਸੀ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਾਮੀ ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਇਨ ਖਾਣੇ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਇਕੱਠ ਹੋਏ। ਜੈਪੁਰ, ਮੁੰਬਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕਲਕੱਤਾ,ਕੋਚੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਮਾਪੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤਿਲ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਬਚੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਦਿਖੀ। ਜੋਸ਼, ਇਰਾਦਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਹਮਾਇਤੀ ਲੋਕ, ਭੋਜਨ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਿਖਰਾਂ ਵੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟ ਜਬਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਗੋਤਾਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਜੁੜਿਆ ਅਜਿਹਾ ਰੋਹ ਭਰਭੂਰ ਸਮੂਹ ਸੀ ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਜਪਾਈ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਫੈਲਾਉਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਵੱਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀ ਇਸ ਅਤਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਠਿੱਠ ਕੀਤਾ। ਮੀਮਜ਼ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਰੋਲ ਆਰਮੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਬੌਂਦਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅੱਧੀ-ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਾਉਣ ਦਾ ਤਰਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਰੋਹ ਦਾ ਵਹਾਅ ਏਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਭ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜਖੀਰਾ ਅਣ-ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।ਇਹ ਜਖ਼ੀਰਾ ਹੁਣ ਮਗਰੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜੁਅੱਰਤ ਪਈ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼  ਜ਼ਹਰੀਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਭਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾਈ ਫਿਰਕੂ ਮਸ਼ਨੀਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹੁ ਘੋਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਆਖਿਰ ਬੇਵੱਸ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਾਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣ ਗਏ ਇਸ ਜਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣਾ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਆਇਆ। ਇਹਦੀ ਮੌਜਦੂਗੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਖਿੰਡਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਮੇਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੌੜਾ ਅੱਕ ਚੱਬਦਿਆਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਅਪੇਚਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲਮੋੜਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ । ਦੂਜੀਆਂ ਦੋਹੇਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੁੱਝ ਹੋ ਸਕਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤਹਿਕੇ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੰਡਾ ਛਿੜਕਣ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੈਤਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਹੀ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਗਰੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਦਮ ਗਿਣਾਏ। ਇਉਂ ਅਸਤੀਫੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਕੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਸੀ ਜਿਥੋਂ ਖੜ੍ਹਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਇੱਕ ਦਾਅਪੇਚਕ ਪਿਛਲਮੋੜਾ ਹੋਕੇ ਵੀ ਉਸੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਹੁਣ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਘੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਮੀਮਜ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਹਰੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਜਪਾਈ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸੁਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਹੋਏ ਹਰਜੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾਈ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਜਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਦਾਲ ਨਾ ਗਲਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਉਂਝ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਸਦਾ ਕੀਤਾ ਜਬਰਦਸਤ ਸਵਾਗਤ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨਣ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਸ ਉਭਾਰ ਮਿਸਾਲੀ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਲਈ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਓਟ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸਨੇ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ।   

ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਦੀ ਲਲਕਾਰ

ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਕਟਾਂ 'ਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਬੇਚੈਨੀ

ਦਿਸ਼ਾ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਝਲਕਾਰਾ

 

ਲੰਘੀ 20 ਜੁਲਾਈ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਦਾ ਉਭਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਰੋਸ ਉਭਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਝੰਜੋੜੇ ਵਾਲਾ ਅੰਦਲੋਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਹੱਤਵ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਦੀਆਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਤਰੰਗਾਂ ਛੇੜਨ 'ਚ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਜਾਬਰ ਵਿਹਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਜਿੱਤ ਸਕਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਗਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਏਕੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਇੱਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਉੱਠਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਭਾਰ ਸੀ ਜੀਹਦੇ 'ਚ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਰੋਸ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਵਗਿਆ ਤੇ ਭਟਕ ਕੇ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਧਰਿਆ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਰੋਲ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸ ਪਹਿਲੂ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰਤਾ ਤੇ ਸੀਮਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਖਿੰਡਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਿੱਥੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਏਕੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। 

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਚੌਖਟਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ ਉਪਜੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਮੂੰਹਾਂ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਫੁਟਾਰਾ ਹੋਣ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ। ਇਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੁੱਟਵੇਂ ਖਿੰਡਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਕੇ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਸਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਭਰ ਆਏ ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣੀ। ਇਹ ਉਬਾਲੇ ਵਾਂਗ ਉੱਠਿਆ ਰੋਸ ਇੱਕ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਉਂ ਜੰਮ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਾਰਮ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਕਾਇਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਉੱਭਰਿਆ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਅੰਗਤਾਮਕ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਮੰਚ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਬਲਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਹਕ ਬਣ ਗਿਆ।

  ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ-ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਅੰਗਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹਾਸਿਲ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਉਸ ਵਰਗ ਦੀ ਤਬਕਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹਾਲਤ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ,ਲਏ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਹਕੂਮਤੀ ਹਾਲਤ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਹਕੀਕਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜੋਗੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਪੀੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਅਜੇ ਇਸ ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਹ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ 'ਚੋ ਉਪਜਿਆ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਤੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੇ-ਯਕੀਨੀ ਦੀਆਂ ਜਿਉਣ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਭ ਉਮੀਦਾਂ ਸੁਪਨੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੋਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਨੇ, ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਬਣਨ ਨੇ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਆਉਣ ਨੇ, ਸਭ ਕੁੱਝ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤੇ ਹੱਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੜੀ ਛੇੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਧਰਾਤਲ ਦੀ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਭਰੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਉਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਰੌਸ਼ਨ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਥਿਲ ਜਾਪਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਸੇਧ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਇਹ ਉਭਾਰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸੰਗੀ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਘੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਟਕਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਾਹਵੇਂ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਹਥਿਆਰ ਬੇ-ਅਸਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਨਿਤਾਣਾ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਅਜੇਤੂ ਕਹਾਉਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡਣੀ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਫੁਟਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਾਲਤ ਬੇਭੇਤੀ ਤੇ ਬੇ-ਯਕੀਨੀ ਵਾਲੀ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਬੇ-ਯਕੀਨੀ ਵੱਡੇ ਤਹਿਕੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਰੋਹ ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਫੁੱਟ ਪਵੇ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਕੀ-ਕੀ ਛੇੜ ਦੇਵੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਬੁੱਝਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜਥੇਬੰਦ ਤੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਆਉਣ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਰੋਸ ਫੁਟਾਰੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਮੰਨ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੱਖੇ ਜਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਵੀ ਲਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਸਕਤੇ 'ਚ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੀ ਵਾਜਬ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਲੋਕ ਉਭਾਰਾਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਉਲਟ ਜਾਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਏਥੇ ਵਾਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਏਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਾਲਤ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਬੇ-ਯਕੀਨੀ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣੀ ਦਿਖੀ ਤੇ ਝੁਕਣ 'ਚ ਭਲਾਈ ਸਮਝੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਭਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਨ ਕੋਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਿੱਖਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗਿਣਨਯੋਗ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ-ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਜਵਾਨ ਹੋਈ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਸਾਂਝੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ, ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੇ ਮੁੜ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਭਰਮਾਊ ਤੇ ਭਟਕਾਊ ਬਿਰਤਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਧੁੰਦ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਥਹੁ ਪਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਏਦਾਰ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਅਰਥ ਭਰਭੂਰ ਯਤਨ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਭਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਧੱਕੜ ਤੇ ਜਾਬਰ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ। ਇਹ ਅਖਾੜਾ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਖਾੜਾ ਹੈ।  ਇਸ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਖੇਡ ਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਅਖਾੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਫੁਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਫਿਰਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਫੂਕ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੱਧਵਰਗੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤਿੱਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ 'ਵਿਕਾਸ' ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੌਲੀਪਾਪ ਏਸੇ ਪਰਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਥਮ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੁਰੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਰਕ ਲਗਾ ਕੇ ਲਿਸ਼ਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ 'ਚ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਕੈਰੀਅਰ ਲਿਸ਼ਕਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਸਨ, ਚਮਕਦੇ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਿੰਬ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਗਏ ਸੰਕਟਾਂ ਕਾਰਨ, ਵਿਦੇਸੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਭਰਮਾਊ ਦਾਅਵੇ ਕਾਫ਼ੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਚੇਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟ ਰਹੇ ਮੌਕੇ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਪਰਤ ਦਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ  ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬੇਚੈਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਮੂੰਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਏਸੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪਾਣ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ, 2014 'ਚ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣ 'ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਹਿ ਹੇਠ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਇਸ ਪਰਤ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਭਰਮਾਊ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਭੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਮੋਹ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਹ ਦਾ ਫੁਟਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦ ਸਰੂਪ ਲੈ ਸਕਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮਨਵਾ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਇਸਦਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਖੌਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਰੋਹ ਵਗ ਤੁਰਨ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਧਵੀਂ ਮਿਥ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਵਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਦੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਕਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਨਜ਼ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਭਰੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੂੰਘੀ ਅੰਤਰਮੁਖਤਾ ਤੇ ਇਕੱਲਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਪਲ ਰਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਉੱਭਰਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਈ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਡਟਣ ਰਾਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਹ ਹੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਦਸਤਪੰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁਗਾਇਆ ਹੈ।  ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਪਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ|   ਪਰ ਇਹ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਸਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧੇਜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ| ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਐਨ ਨੱਕ ਦੇ ਹੇਠ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਉ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਡੱਟ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਂਘ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਸਮੀ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਇਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਜਤਲਾਈ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ| ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ| ਇਸੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਿਹੀ ਪਿਰਤ ਪੈ ਜਾਣ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪਿਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ| ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਬਰ ਦਾ ਖੌਫ਼ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਇਹ ਹਿਲ-ਜੁਲ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਅਜਿਹੇ ਰੋਸ-ਫੁਟਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੇੜਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਸਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪੈਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਹਿਰ 'ਚ ਵਟਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਭਾਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਫੌਰੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੌਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਫੌਰੀ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਲੈਣ, ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਅਧਾਰਿਤ ਦਾਖਲੇ ਦੇਣ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਹਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਜਕੜ ਤੋੜਨ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟੇ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਜੋਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਭਾਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਿਰ ਹੈ। --0--

  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ

ਨੀਟ ਟੈਸਟ ਘੁਟਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਭਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਆਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚ ਖੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਸ ਉਭਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਫੈਲੇ ਰੋਸ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਾਕਰੋਚ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਾਗੀਆਨਾ ਸੁਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਮਗਰੋਂ ਪਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਵਈਏ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸਨਦ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਭਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਫਿਰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋਈ ਦਿਖੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਜ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਅਮਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਭਰਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੰਝ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ੰਗ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੋੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਸਦੀ ਸਾਖ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਪਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ , ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਸ ਰੋਹ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਲੁਟੇਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੋਰਨਾ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਇਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਜਾਬਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਅਸਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਘਾੜਨ ਲਈ ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਰੋਲ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ ਕਰਨ।

-0-

ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ , ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਤੇ ਕੁਟਾਪੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬੋਚਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸੀ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਹਿਕਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਖੁਰਦੀ ਸਾਖ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੁਟਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਵਾਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਘਬਰਾਹਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

Salute the Proud Revolutionary Legacy of Comrade Ajaib Singh Who Dedicated His Entire Life to the Cause of the People's Revolution for the Liberation of the Working Class

 Salute the Proud Revolutionary Legacy of Comrade Ajaib Singh Who Dedicated His Entire Life to the Cause of the People's Revolution for the Liberation of the Working Class

A Life Dedicated to the Revolution

Recently, another name was added to the list of departed comrades in the caravan of the communist revolutionary movement. Comrade Ajaib Singh, who stood steadfast as a professional revolutionary for decades, passed away in June. His journey, dedicated to the great mission of building a new society and state — one that would bring prosperity and dignity to the lives of working people — has come to an end, leaving behind immortal footprints.

For the revolutionary movement in Punjab, its comrades, and its well-wishers, this is a moment of profound grief. At the same time, it is also a moment of immense pride in Comrade Ajaib's glorious life and revolutionary journey. Ever since his youth, he remained true to his pledge to dedicate his life to the people. He devoted all his strength, abilities, and determination to the great cause of human liberation. Through a steadfast journey marked by immense hardships, triumphs, and setbacks, Comrade Ajaib exemplified what communist revolutionaries are made of and how they remain unwaveringly loyal to the cause of the people's emancipation.

The Spark of Naxalbari

Comrade Ajaib's proud revolutionary journey began in the late 1960s, when the thunderous call of the Naxalbari peasant uprising in West Bengal shook the youth of the country and inspired thousands to embark upon the path of revolution. Like countless young people across India, hundreds of youth in Punjab joined this movement to dedicate their lives to the ideals of Shaheed Bhagat Singh's vision of a people's revolution. They abandoned their studies in colleges and universities, renounced dreams of personal comfort and success, and dedicated themselves to preparing the masses for revolution.

Born into a hardworking peasant family in the village of Chak Singha (Garhshankar, Hoshiarpur), Comrade Ajaib had completed his school level studies and was helping his family with agricultural work. His father was already under the influence of the Communist Party of India, and progressive communist ideas had taken roots within the family.

During the early years of the Naxalbari movement, the Doaba region emerged as a significant epicenter of communist revolutionary activity. The legacy of people's liberation struggles carried forward by the Ghadarite Babas, Babbar Akalis, and other patriotic revolutionaries remained deeply embedded in the villages, inspiring a new generation. Veteran revolutionaries such as Gandharv Sen and Baba Bujha Singh, who had earlier fought against British colonial rule, drew fresh inspiration from the Naxalbari uprising and rejoined the revolutionary movement with renewed youthful enthusiasm. A publication titled Lok Yudh (People's War) was secretly printed in Nurmahal by Gandharv Sen and his daughter, Surinder Kumari Kochhar. Revolutionaries were simultaneously working to develop Comrade Ajaib’s area, Garhshankar, and the adjoining semi-hilly areas into potential strongholds for building a people's war.

Amid this revolutionary atmosphere, Comrade Ajaib's father sympathized with the movement, and their home became a safe haven for revolutionary youth from across Doaba. The fragrance of revolutionary ideas emanating from the meetings inside the house captivated Comrade Ajaib. Inspired by this environment, he embraced the revolutionary cause, joined the Naxalbari movement, left home to become a professional revolutionary, went underground, and immersed himself among the masses.

Enduring State Repression

As was common during those years of severe state repression, the police unleashed brutal persecution upon his family after he joined the movement. A cycle of atrocities followed — from demolishing the walls of their house and confiscating their cattle to inflicting severe torture on his brothers. Bearing the brunt of this state repression, Comrade Ajaib's elder brother had to incarcerate in jail, and the family was forced to sell their land and flee the village. At the same time, many of Ajaib's comrades were being martyred in police encounters or subjected to horrific custodial torture on their bodies.

The emotions of revolutionaries during those years found expression in the words of the poet Paash:

I have left behind an ocean of weeping sisters,

the quivering beard of a father

caught in some unknown dread,

and innocent motherhood

making vows, fainting in agony.

No one will tie my voiceless cattle

tethered to the manger,

in the shade,

no one will offer them water,

and in my house for many meals

the hearth will not burn in mourning...

Yet, neither the emotional toll and the suffering of his family, nor the brutal repression inflicted upon his comrades could divert Comrade Ajaib from the revolutionary path. Instead, these injustices only deepened his class consciousness and strengthened his resolve to fight.

From Individual Action to Mass Organization

During that period, a tendency toward individual "heroic" (adventurist) actions emerged within sections of the revolutionary movement. Some revolutionaries shifted their emphasis away from the long-drawn task of organizing and politically educating the masses, placing greater reliance on armed squad actions. As a result, the fundamental importance of building mass organizations and leading the people through sustained struggles was temporarily overshadowed.

Like many revolutionaries of his generation, Comrade Ajaib was initially influenced by this trend. During his arrest in 1971, he attempted to attain martyrdom by pulling the pin of a grenade hidden in his pocket. However, the grenade failed to explode. The police immediately opened fire, severely injuring his hand and shattering three of his fingers. After being dragged to the police station and subjected to brutal torture, those fingers had to be amputated. Throughout this ordeal, Comrade Ajaib endured police torture with extraordinary courage and unwavering conviction. After serving a year in prison, he was released on bail and immediately went underground again to resume his revolutionary responsibilities. Having confronted the possibility of martyrdom so early in his revolutionary life, and through his remarkable courage and determination, he earned deep respect and affection among the people, especially the revolutionaries of Doaba.

Only a few years later, particularly after witnessing the immense strength of the organized masses during the historic Moga Struggle, Comrade Ajaib came to fully grasp the true importance of mass organization. He had seen the state's police machinery rendered completely helpless before the organized strength of the people. Recognizing both the tremendous potential of organized student movements in Punjab and the mass character of the original Naxalbari uprising, he embraced the revolutionary mass line. He subsequently joined the Punjab Communist Revolutionary Committee under the leadership of Comrade Harbhajan Sohi, alongside comrades such as Surinder Tiwari and Harbhajan Halvarvi.

A Lifetime of Leadership

Throughout his life, Comrade Ajaib worked in the leading ranks of several communist revolutionary organizations. Most recently, he served as a member of the Punjab State Committee of the CPRCI (ML). He dedicated his entire energy, intellect, and commitment to strengthening the revolutionary movement. During the period of both Khalistani and state terrorism in Punjab, he, together with Comrade Surinder Tiwari, played a leading role in organizing the people for self-defense and in making the necessary technical preparations to safeguard the movement.

Today, Comrade Ajaib's blood and sweat are deeply embedded in the foundations of Punjab's proud mass struggles. His revolutionary consciousness continues to illuminate the path for today’s mass movements.

Vision for a New Society

Comrade Ajaib remained firmly committed to overthrowing India's exploitative social order and establishing a state under the leadership of workers and peasants. He understood that the country's was being plundered by imperialism and its domestic allies—the comprador bourgeoisie and the feudal landlord classes. He believed that a united front of peasants, industrial workers, agricultural labourers, small traders/businesses, employees, and the national bourgeoisie could overthrow this exploitative order through protracted revolutionary struggle.

He harbored no illusions about the parliamentary institutions of the ruling classes. He firmly believed that genuine liberation could only be achieved through the organized strength of the masses outside the framework of parliamentary politics. For accomplishing this historic task, he regarded the leadership of a genuine communist revolutionary party as indispensable and strongly advocated the principled unity of communist revolutionaries.

The Path Forward in Dark Times

Today, the exploitative system is shifting the burden of its deepening crises onto the working people, intensifying their suffering. Anger and unrest are steadily growing among the masses. At the same time, the ruling classes—particularly the Modi government—are attempting to divert this popular discontent into the channels of communal fascism in order to consolidate their power. Riding this fascist chariot, the government arrogantly proclaims that it will extinguish forever the dream of a people's revolution.

In these dark times, holding high Comrade Ajaib's convictions and carrying forward his revolutionary legacy has become more urgent than ever. The suffering of the people can end only through the complete overthrow of this oppressive system.

His life leaves us with a clear and enduring message: all oppressed and working people must unite. The struggles of women, Dalits, oppressed nationalities, and all marginalized sections must merge with the struggles of workers and peasants. A broad and powerful mass movement must be built upon the alliance of industrial workers, peasants, and agricultural laborers. We must prepare the people for the political struggles required to bring about fundamental social change. For this historic task, millions of young people must step forward to dedicate their lives, just as Comrade Ajaib did.

Let us gather to present Comrade Ajaib's life, struggles, and sacrifices before the people as a lasting source of inspiration. Let us unite to preserve his revolutionary legacy in our hearts and carry forward and integrate his ideals in our thoughts, our struggles, and our practice.

Translation of a Handbill published by

Comrade Ajaib Singh Tribute Event Committee, Punjab

ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੀਣਗੇ ਬੇਥਾਹ ਪਾਣੀ

 

ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ 

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੀਣਗੇ ਬੇਥਾਹ ਪਾਣੀ

ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਦਰਿਆਈ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਰੱਤੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੱਟਾ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਇਲਾਕਾਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਬਣਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਸਲ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਟਕਾਊ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੇਠ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਥਾਂ ਸਮੇਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਸੜ੍ਹਾਕ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੱਟੇ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸਦੇ ਪਸਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਖ 'ਤੇ ਝਾਤ ਪਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕ, ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ

ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ India AI Impact Summit ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਏ ਆਈ (AI) ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਏਆਈ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ - AI superpower - ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਹਾ। ਅਮੇਜ਼ਨ, ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 67.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 110 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਡਾਣੀ ਨੇ ਹੋਰ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਨ, ਦਿੱਖ ਬੇਮਿਸਾਲ।

ਪਰ ਜੋ ਗੱਲ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਭੁੱਲ ਇਤਫਾਕਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ  ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ — ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ — ਕੂਲਿੰਗ cooling ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਗੈਲਨ ਪਾਣੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੋਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੇ ਪਰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਜੋ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ ।

ਭਾਰਤ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਘਰ, 2023 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸੀ। ਚੇਨੱਈ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਆਈਟੀ ਹੱਬ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 41 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ — ਗੂਗਲ, ਅਮੇਜ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਵਰਗਾ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ  ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ 150 ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਸੀ। 2030 ਤੱਕ ਇਹ 358 ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ।

---

ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦੌੜ – ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਨੂੰ?

ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ - ਗੂਗਲ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਅਮੇਜ਼ਨ - ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਗੂਗਲ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਅਮੇਜ਼ਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 12 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੀਤੀ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਜ਼ਮੀਨ, ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਵਧਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ, ਸੌਖੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ — ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ — ਅਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ, ਸੰਗਠਿਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਐਕਟੀਵਿਸਟਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਡਾਕ ਵਿਸਤਾਰ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੋਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੈਕਆਊਟ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਡਬਲਿਨ ਦੁਆਲੇ ਨਵੇਂ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2028 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਉਠਿਆ। 

2025 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਉੱਤੇ ਰਸਮੀ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਪੂੰਜੀ ਨਵੀਆ ਥਾਵਾਂ ਭਾਲਣ ਲੱਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁਸਕਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਲ ਸਟੇਟ ਹਰ ਹਾਲੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੱਥ ਬੰਨੀ ਖੜੀ ਹੋਵੇ - ਉਹ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤ: ਸਮਰਪਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਸਦੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਆਨਦੀਆ ਹਨ ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾ ਲਈ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੁੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ — ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ — ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ।

ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਹਨ:

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਮਾਫ਼ੀ, ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ "ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ" ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ — ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦਾ ਆਮ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ, ਵਿਕਾਸ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ "ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ" ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਾਰਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਅਪਣਾਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੀਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ — ਮੁਫ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਕਸ, ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ — ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀਆ ਕਰਾਰ ਕੀਤੀਆ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਅ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ — ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣਵਾਦੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ — ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ — ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ — ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਬੇਝਿਜਕ ਪੰਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 59,000 ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਖਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ — ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਖਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 150 ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ। 2000 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ 9 ਮੀਟਰ ਡਿੱਗੇ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।

ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਇਸ ਲਈ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋ ਵਾਲੀ ਸਤਿਥੀ ਵੱਲ ਧਕੇਲਿਆ — ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 1.4 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ।

ਹੁਣ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਜਲ-ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ — ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਜਿੱਥੇ ਦਬਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੁੱਟੀ, ਸਸਤੀਆ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ, ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਜੀਹ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1.5 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਡੇਟਾ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਇਸਦੀ ਕੂਲਿੰਗ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।

ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਉੱਤੇ, 2040 ਤੱਕ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ — ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕੋਈ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਿਗੂਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਨਸੂਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। 2026 ਵਿੱਚ, ਅਲਨੀਨੋ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸੋਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ, ਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਦੁਆਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣਗੇ ਭਾਵੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਆਮ ਅਵਾਮ ਵੱਡੀ ਤੋਟ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।  

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਲ ਰਿਹਾ  ਸਗੋ ਰਾਜ ਦਰ ਰਾਜ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਰ ਸ਼ਹਿਰ — ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪੈਕੇਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ।  ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਰੀਬ, ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸਦੇ ਟੋਭੇ, ਖੂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਇਸ ਤੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ — ਇੱਕ ਸਭਿਅਤਾ ਜੋ ਨਦੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਬਣੀ, ਜਿਸਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ  ਤੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ।  ਇਹ ਕਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

---

ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ: ਮੋਂਗਾਬੇ ਇੰਡੀਆ, ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ, ਦਾ ਵੀਕ, ਡੇਕਨ ਕ੍ਰਾਨਿਕਲ, ਆਊਟਲੁੱਕ ਬਿਜਨਸ, ਅਰਥ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਕਾਊਂਟਰਕਰੰਟਸ, ਸੀਐਨਬੀਸੀ, ਟੈੱਕਕ੍ਰੰਚ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਫਰੰਟੀਅਰ, ਦਾ ਅਮੇਰੀਕਨ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ, ਅਲਗੋਰਿਦਮਵਾਚ, ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲ ਪਰਿਸ਼ਦ (CEEW), ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਟਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ।