ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ

 ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ

ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰਲੇ

-ਜਸਵਿੰਦਰ

         02 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਸੀਪ੍ਰਕੋਲ ਟੈਰਿਫ (ਪਰਤਵੇਂ ਦਰਾਮਦੀ ਕਰ) ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਦੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਲ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਨ ਇੱਕਤਰਫਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਸੱਟੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 57 ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ 11 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੱਕ ਦਾ ਪਰਤਵਾਂ ਕਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ-ਤਾਕਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਗ੍ਰਸੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਰਗਨੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਉੱਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਤੁਲਨ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਚੀਨ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਆਦਿਕ ਨਾਲ ਇਹ ਘਾਟਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 295.4, 235.6 ਅਤੇ 227.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ-ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨਿਆਈਂ ਦਰਾਮਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉੱਪਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦੇਸ਼ ਉੱਚੇ ਦਰਾਮਦੀ ਟੈਰਿਫ ਉਗਰਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਵਜ੍ਹਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਦਰਾਮਦੀ ਮਾਲ ਤੇ ਘੱਟ ਦਰਾਮਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਅਮਰੀਕੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਨਅਤ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। “ਅਮਰੀਕੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ” ਅਤੇ “ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ” ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਮਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੂਰਨ ਸਗੋਂ ਵਾਧੇ 'ਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦਿਨ ਪਰਤਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਸਨ। 

ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਵਰਨਣਯੋਗ ਤੇ ਗਹੁ ਕਰਨਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਸਾਥੀ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ, ਜਾਪਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਕੰਬੋਡੀਆ, ਲਾਓਸ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 34 ਫੀਸਦੀ, 49 ਫੀਸਦੀ, 48ਫੀਸਦੀ, 46 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 44 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਐਲਾਨੇ ਗਏ। 

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਤਰਫਾ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਭਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਪਰ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹ ਉੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਨਪੀੜੂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰਕ ਹਲਕਿਆਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਕੀਮਤਾਂ ਧੜਾਧੜ ਡਿੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ 6 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਉੱਡ-ਪੁੱਡ ਗਈ। ਇਕੱਲੇ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ 6000 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਬਣੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀਆਂ ਟੈਸਲਾ ਅਤੇ ਐਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਟਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈੱਕ, ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ, ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। “ਕੀ ਬਣੂੰ?” ਦਾ ਸੁਆਲ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਤੈਰਨ ਲੱਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਸਟਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬੇਫ਼ਿਕਰੀ ਦਿਖਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਕਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ। 

ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਨ ਟਰੈਜ਼ਰੀ ਤੇ ਬੌਂਡ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਮ ਦਾ ਪਸਰਨਾ ਸੀ। ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਨ ਟਰੈਜ਼ਰੀ ਤੇ ਬੌਂਡਜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸੋਮਾ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟਰੈਜ਼ਰੀ ਬੌਂਡਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। 28 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੌਂਡਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੌਂਡ ਸਨ। ਬੌਂਡ ਧਾਰਕਾਂ 'ਚ ਪਸਰੇ ਸਹਿਮ ਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਨੇ ਬੌਂਡ ਤੁੜਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਡਾਲਰ ਰਿਜ਼ਰਵਾਂ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬਿਲੀਅਨਰਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਐਗਜੈਕਟਿਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸਮਰਥਕ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਜਹਾਦ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਦੱਸਿਆ। ਜੇ.ਪੀ. ਮਾਰਗਨ ਚੇਜ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਆਫੀਸਰ ਜੇਮੀ ਡਾਈਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ 'ਚ ਬੌਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਬੌਂਡ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਵਾਪਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਐਸ. ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੀ ਮੋੜ ਵੀ ਸਕੇਗੀ।”

ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਹਾਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡਿੱਗਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਮਸ਼ਕਰੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਕੌਟ ਬੇਸੈਂਟ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਮੰਤਰੀ ਹਾਰਵਰਡ ਸੁਤਨਿਕ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਨ  ਲਈ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ 90 ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਾਈਨੈਸ਼ਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਲਾਈ ਸੀ, “ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਲਿਫਿਆ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ”। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਪਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹੈ। 

ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਅਤੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਦੀ ਮੂਲ ਵਜ੍ਹਾ ਨੀਵੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੇਜਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਰਮਾਇਆ ਝੱਟ ਓਧਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦਰ ਉੱਥੇ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਧਾਅ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਸਸਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਪਾਣੀ, ਊਰਜਾ, ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ, ਸਨਅਤੀ ਢਾਂਚਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਤੇ ਰੈਲੇ ਲੇਬਰ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ, ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਆਦਿਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਜੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਕੋਰੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚੇ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੁਆਫ਼ਕ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਹਿੰਗੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਤਕਨੀਕ ਕਿਰਤ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ ਰਹਿਣੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਖਰਚੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਚੇ ਰਹਿਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਰਾਮਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਨਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁਦਰਾ ਪਸਾਰੇ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਜਾਂ ਸਰਵੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਮ ਅਮਰੀਕਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨਾਲ  ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜੋਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਸੋਈ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਨ, ਨਹਾਉਣ-ਧੋਣ , ਹਾਰ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਕੱਪੜੇ-ਲੱਤੇ, ਟੀ.ਵੀ., ਮੋਬਾਇਲ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਕਾਰਾਂ ਆਦਿਕ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਰਾਮਦ ਕਿਤੇ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2000 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2021 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਉਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵਧਵਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਹਕੀਕੀ ਹੈ। 

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਜੋ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਛੋਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਤੁਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੀਨ ਉੱਪਰ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 145 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਕੁੱਝ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 245 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਹੂਦਾ ਤੇ ਧੱਕੜ ਹੁਕਮਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲਿਫਣ, ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਐਲਾਨੀਆ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਬੇਤੁਕੀ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ 125 ਫੀਸਦੀ ਮੋੜਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜਾਂ ਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਸਨਅਤ, ਮਨਸੂਈ ਬੌਧਕਿਤਾ, ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸੈਮੀ-ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਆਦਿਕ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧਾਤਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਬਰਾਮਦੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਬੋਇੰਗ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਲਵਿਰੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਲਈ ਏਨਾ ਸੌਖਾਲਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਟੈਰਿਫ ਹੱਲੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਨੀਝ ਨਾਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਇਸ 'ਚੋਂ ਉੱਘੜਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:-

ਪਹਿਲੇ; ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਸੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਜੋਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਆਦਿਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਅਣਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਠੋਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਜੰਗ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਫਰਾਂਸ, ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਸਮੇਤ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕਨ ਰਜਾ ਠੋਸਣ ਦਾ ਕੁੱਢਰ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਫਿੱਕ ਅਤੇ ਬੇਰਸੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧੜੇਬੰਦੀ 'ਚ ਇਸ ਧੜੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤ੍ਰੇੜਿਆ ਸੀ। ਰੂਸ-ਯੂਕੇਰਨ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾਵੇਂ ਰੁਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਖਟਾਸ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉਸਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ  ਸੰਗੀ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ, ਫਿੱਕ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੀ ਖਾਈ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਹੱਲੇ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਫਬੰਦੀਆਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਦੂਜੇ; ਅਜੋਕੀ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਸੀਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਤੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁ-ਧਿਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕੌਮੀ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਦੋ-ਧਿਰੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸੰਭਾਵਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਪਕ ਬਹੁਧਿਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ  ਸੰਸਥਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਧਾਰਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਘੱਟ-ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਇੱਕ ਮਨਚਾਹੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਬਾਉਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਦੋ-ਧਿਰੀ ਵਾਰਤਾਵਾਂ 'ਚ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸੌਖ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਤੇ ਵਧਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਤੇ ਮਨਚਾਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ੍ਹਨ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ  ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਕੇਰਾਂ ਵਪਾਰਕ ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਬਨਣ 'ਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਫੋਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੰਚਾਲਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਸਿਰਜੇਗਾ।

ਤੀਜੇ; ਹੋਰਾਂ ਸਭਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਖਿਰਿਆਕੇ ਚੀਨ ਉੱਪਰ ਗੈਰ-ਅਮਲਯੋਗ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਚੀਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰ ਚੌਧਰ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਤਸੱਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਘੇਰਨ, ਪਛਾੜਣ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਲਮਕਵੀਂ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਹਮਲਾ ਵੀ ਇਸ  ਜੰਗੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ  ਅਮਰੀਕਨ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਸ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਮਾਨ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ “ਖੋਖਲਾ ਕਰ” ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ “ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਹਮਲਾ ਆਉਂਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਉੱਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਰੂਪਾਂ 'ਚ  ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਆਰਥਿਕ ਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵੀ ਜੰਗ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਂਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਰ ਦੱਖਣ-ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਵੀਅਤਨਾਮ, ਲਾਓਸ, ਕੰਬੋਡੀਆਂ, ਮੀਆਂਮਾਰ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਂ ਆਦਿਕ) ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨੇੜਲੀ ਸਾਂਝ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗਲੋਬਲ ਹੱਲੇ ਦਾ ਅੰਗ ਬਨਣ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚੀਨ ਉੱਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੋਪੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦਰਾਮਦੀ ਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਹਮਲਾ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਵਾਲੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਹੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹਾਲਤ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 36 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਝੱਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਦਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਆਈਟਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ (ਯਾਨਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ) ਨੂੰ ਅੱਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇਸ 'ਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰੰਸੀ ਵਜੋਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸਨ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ 'ਚ ਵਪਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਰੂਸ-ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਰੂਬਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਟਰੈਜ਼ਰੀ ਬੌਂਡਾਂ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਰਿਜ਼ਰਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵਾਂ 'ਚ ਸੋਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਬੌਂਡਾਂ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ 'ਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੁਦਰਾ ਵਜੋਂ ਹੈਸੀਅਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵੁੱਕਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਂਚ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਹੀ ਟਰੰਪ ਫੰਡਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਰਕਿਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਥਾਂ ਵਪਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਲਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਹਤਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। 

ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਨ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹਾਕਮ ਇੱਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਹੇਠ ਆਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪੱਕੇ ਪੈਂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ “ਅਮਰੀਕੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ” ਅਤੇ “ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਇਸੇ ਆਸ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਕੈਂਪ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਟੋ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਟੁੱਟਵੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਨਾਟੋ ਦੇ ਫੌਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਤਿਲਕਾਉਣ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਲੈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਤੀ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਯੂਰਪੀਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਹਨ ਜੋ ਤਕੜਾਈ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੀ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਚਾਓ-ਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸਿਰਜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ, ਯੂ.ਐਸ.ਏਡ., ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਧੀ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ, ਅਤੇ ਯੂ.ਐਨ.ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜੋਕੇ ਕਦਮ ਆਪਣੀ ਖੁਰ ਰਹੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਹਤਾਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧੁਰਲੀਆਂ ਹਨ। 

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਅਸਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਚੀਨੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਮਾਲ ਦੀ ਆਮਦ 35 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 'ਚ 0.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਉੱਖੜ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਹਾਲੇ ਉੱਘੜਣਾ ਹੈ। 

ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਨਕਸ਼ਾ ਨਿੱਖਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਕਤਾਵਾਂ- ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਅੱਪੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢੈਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਟਿਕਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵਪਾਰ 'ਚ ਖਲਬਲੀ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਪਸੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।   

             --0--