ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਬਰ ਖੂਨੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਫੌਜੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਾਕਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਾਬਰ ਹਿੰਸਕ ਹੱਲੇ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖੂਨੀ ਹੱਲਾ ਫੌਰੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ ਸਮੇਤ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਾਬਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
(ਦੋ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਜੰਗ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਮਤਾ) --0--
No comments:
Post a Comment