ਸਤਲੁਜ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ.... 

ਸਤਲੁਜ ਫਿਲਮ ਆਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖੂਬ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਕਲਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਤੜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਡਾਕੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਪਾਵੇ ਮਿਣਨ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉਸ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਵੇ ਮਿਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

  ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵ, ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਰੋਲ ਆਦਿ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਵਰਗੇ ਇਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।  ਖੇਡ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਫਿਲਮ ਰੋਕਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਵਾਉਣੀ ਹੈ ,ਕਦੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼ ਤੇ ਧੁਰੰਦਰ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਨਮੂਨਾ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮਿਥ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਮਿਥ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਿਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਏਥੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣ, ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਏਸੇ ਵਿਉਂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਫਿਲਮ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿਵੇ  ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਸ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਹਕੂਮਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਜਬਰ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਝੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਂਡ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਚੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਪਾਲ਼ੇ ਬਦਲੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਜਿਆਦਾ ਠੀਕ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਹੇਂ ਹੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਖੂਨੀ ਦੌਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਮੁੜ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 15 ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਥਾਹ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨੀਆ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਭਰਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ 'ਚ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਪਰਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹਾ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਫਿਲਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਰੋਲ, ਉਸਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਪਰ ਸਭ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕਤਲ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਉਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ , ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਜੋ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ, ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਾ, ਸਭ ਜਮਹੂਰੀ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦੀ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਸਾਂ ਹੱਥ ਆਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਉਚਿਆ ਕੇ ਉਸਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰਾਸ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਦੀ ਤੱਕ ਅਪੜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰ ਤੋਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਇਸੇ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਫਿਰਕੂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸੇ ਫਿਰਕੂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਹਰੀਕੇ ਵਿਖੇ ਸੱਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕੱਠ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਲਮ ਅਜਿਹਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੰਭਲਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਫਿਰਕੂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਰਾਸ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਦੇ ਪੋਤੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਬਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੇ ਅਜੇ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦੀ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਤਹਿਤ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਮੂਲ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਮੰਤਵਾਂ ਤਹਿਤ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਤੇ ਹੱਕੀ  ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਉਸੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜਬਰ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਉਤੇਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹਰ ਇਕ ਦਰਸ਼ਕ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ , ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚੀਂ ਮੁੱਚੀਂ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖ਼ਰੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੂਝਣ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਵਗਦੀਆਂ ਗੰਧਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ  ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਇੱਕਸਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਪਰਛਾਵੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਮ  ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੁੜ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। --0--

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ-ਦਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026

 

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ-ਦਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਬਰ ਫਾਸ਼ੀ ਮੋਨਰਥਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਬਦੀਲ 

-ਜਸਵਿੰਦਰ

ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ “ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ-ਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026” (ਐਫ.ਸੀ ਆਰ.ਏ.2026) ਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ-ਦਾਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਥਲੀ ਚਰਚਾ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ,ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੈ। ਲੋਕ-ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ 'ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਮਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।

ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਬਿੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1976 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2010 'ਚ ਇਸ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2020 'ਚ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾਉਦਿਆਂ ਬਦੇਸੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣ, ਹਾਸਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਸਬ-ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਜੋਂ ਵੰਡ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਮਿਥਣ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, 22273 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕੈਂਸਲ  ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ-ਭਾਉਂਦੀਆਂ 15182 ਹੋਰਨਾਂ  ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਿਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ 'ਚ ਤਜ਼ਵੀਜਤ ਬੱਜਰ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸੁੰਗੜਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਘੁੱਟਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਹੈ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਪਿਚਕਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪੱਰ ਪੈਣੀ ਅਟੱਲ ਹੈ।

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਠੈਂਗਾ ਦਿਖਾਇਆ

          ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਠੈਂਗਾ ਵਿਖਾਉਦਿਆਂ, ਉਸੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਤਜਵੀਜਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਸੋਧ ਨਿਯਮ 2026 ਬਣਾ ਕੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ 22 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਕਾਰ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲਣ ਦੀ ਏਡੀ ਜੁਰਅਤ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ  ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਜਲੂਸ ਦੀ ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੋਰ ਸਖਤ

ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੂੰਝਾਫੇਰੂ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਿੱਠ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਝਲਕਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ 'ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਜਨਕ ਮਦ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ. ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਟੋਮੈਟੀਕਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਵਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਵਿਆਈ ਦਾ ਅਮਲ ਤਹਿ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ, ਅਸਾਸੇ, ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਉਂ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਧਾਰਾ, ਰਜਿਸਟਰੇਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟੇੱਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ (ਅਸਾਸਿਆਂ) ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਦਮਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨਾ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸਮਝ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਬਦੇਸੀ ਫੰਡ ਅਤੇ ਅਸਾਸੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ “ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਥਾਰਟੀ” ਦੀ ਆਰਜੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਤਹਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਰਜੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਮਾਲਕੀ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ/ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਉਂਤ-ਵਰਤ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕੇਗੀ।

ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ,ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ (ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਤ ਇਲਾਕੇ) ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਕਸਦ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਪੰਜ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ--ਧਾਰਮਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਰਥਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ--'ਚ ਵੰਡੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਚੋਂ ਹੀ ਛਾਂਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਉੱਪ-ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਹਨ-ਧਾਰਮਕ ਹੇਠ 16 ਮਕਸਦਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ 'ਚ 18, ਆਰਥਕ 'ਚ 19, ਵਿਦਿਅਕ 'ਚ 22 ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ 'ਚ 30 ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਚੁਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਚੁਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ-ਖੇਤਰ ਲਈ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਲਿਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ-ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਹੀ ਜੇ ਐਲਾਨੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਐਲਾਨੇ ਮਕਸਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਸਹੇੜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਿੰਟ (ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ-ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਾਂ, ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ) ਆਦਿਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੱਤ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰੂਪ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਉਸਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰੋਕਾਂ ਜਾਂ ਮਨਾਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਇੱਥੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਸਿਰਫ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਜਾਂ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਆਦਿਕ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ  ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਪਰੋਕਤ, ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਧੁਸ ਬਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਚਾਹੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਡੀਆਂ ਵਸੀਹ ਤਾਕਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਹੀ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤਾਣੇਬਾਣੇ (ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਯਤੀਮਖਾਨੇ,ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ, ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਕੇਂਦਰ ਆਦਿਕ ਆਦਿਕ) ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਬਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ-ਦਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਇਸ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬਿਪਤਾ-ਮਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਣ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦਾਨੀ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਬਿਪਤਾ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।

  ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਬਿੱਲ 'ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ, ਅੱਡ 2 ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ  ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਬੇਥਾਹ ਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ, ਯਤੀਮਖਾਨੇ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਪੁੰਨ-ਅਰਥ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਟਰਸਟ ਆਦਿਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੀਜ਼ੋਰਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਤਬਕੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਜੇਹੇ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਭੈਅ ਪਸਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭਲਾਈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ, ਇਹ ਕਿਆਸ ਕੇ ਹੀ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰਜੇ ਅਸਾਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਬਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਸਿਆਂ (ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਆਦਿਕ ਆਦਿਕ) ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਵਾਂਚਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਬੇਯਕੀਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸਧਾਰਨ  ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸੇਧਤ ?

ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਬੈਚੇਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਵੇਲੇ ਸੱਭੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਸਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਤਿਲਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਤਾਣੇ-ਨਿਮਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੈਰਿਟੀ-ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹਿੱਸਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਫ. ਸੀ. ਆਰ. ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਜਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਦਾਨ-ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਨ-ਆਧਾਰਤ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਪਹਿਲੇ ; ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਪਤ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ (ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਖਣਿਜ ਆਦਿਕ) ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੋਟਾਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਲਈ ਪਰੋਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ  ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਖੋਹੀ-ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਭੜਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜਨ-ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ  ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਸ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਚਲਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਾਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਫ. ਸੀ. ਆਰ. ਏ. ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ-ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਵਿਰੋਧ –ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਠਤ ਵਿਰੋਧ – ਦੇ ਗਲ ਗੂਠਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹਨ।

ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿਦੂੰਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਇਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਿਰਕੂ ਜਹਿਰ-ਪਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਹੱਥਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਕੇ-- ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਇਸਾਈ-- ਇਸ ਨਫਰਤੀ ਫਿਰਕੂ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੇਕ ਸੰਗਠਨ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਖਦੇੜਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ 'ਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਾਈ ਪਾਦਰੀਆਂ ਉਪੱਰ ਧਰਮ-ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ  ਸਰਕਾਰੀ ਧੁਸ ਨਾਲ ਸੁਰਮੇਲ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨਾਬਰ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚੋਂ ਖਦੇੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਆਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਰਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ।

ਅੰਤ 'ਚ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਚਕ ਜਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਐਫ. ਸੀ. ਆਰ. ਏ. ਬਿੱਲ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। “ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ” ਦੀ ਬੇਨਕਸ਼ ਅਤੇ ਧੁੰਦਲੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਆਦਿਕ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਮੁਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੌਤਰਫੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਡੂੰਘਾ ਧਸਦਾ  ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜੀ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਯਾਰੀ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਜਾਬਰ ਤੇ ਲੋਕ ਧਰੋਹੀ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਭੱਥੇ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਜਾਬਰ ਤੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਐਫ.ਸੀ,ਆਰ. ਏ. ਬਿੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਡਟਕੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

                                                                                                           

                 ─15 ਜੁਲਾਈ 2026

--0--

ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਬਾਅ-ਪਾਊ ਅਮਰੀਕੀ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ

 ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ
 ਦਬਾਅ-ਪਾਊ ਅਮਰੀਕੀ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ

ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਵ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਨ ਲਈ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਖੁਲਵਾਉਣ ਜਾਂ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਸੁੰਗੇੜਨ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੰਜ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਨਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 500 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਚ ਇਸ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰਲੇ ਪੰਜ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੀਨ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੁਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 47 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਰੂਸੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 36 ਤੋਂ 38% ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੱਥੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਸਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੂਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਿਆਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤ ਰੂਸ ਦੀ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਵੀ ਹੈ। 

ਇਉਂ ਹੀ 1974 ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਏ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 12.5 % ਟੈਰਿਫ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਾਏ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 10% ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਇਹ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਈ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ 10% ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ14 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨੀਤੀ ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਹੈ।  USTR ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ 16 ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ-ਟੈਰਿਫ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਜੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਸਫ਼ਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹਥਿਆਉਣ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਢੰਗਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ,  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਮੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

--0--

ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਭਾਵੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ

  

ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਭਾਵੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ

ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਕਦਮ ਆ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਹਿਸਾਸ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ/ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬੀਤੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਰਹੀ ਜਮਾਤੀ/ਤਬਕਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਬਾਰੇ ਵਧ ਰਹੀ ਸੋਝੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਚੇਤਨ ਪਰਤਾਂ 'ਚ ਡੂੰਘਾ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਭਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਪਰਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਚੇਤਨਾ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। 

ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ) ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਕੁੱਝ ਘੰਟੇ ਲਈ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਰੋਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਲਮਕਦੇ ਜਾਣ 'ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਛੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਮਕਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਚ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਮੌਜਦੂਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਸਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਕੜ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਏਕੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ/ਅਸਿੱਧੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਜੋਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਣਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਬੇਹੱਦ ਨਿਗੂਣੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਇਸਦੇ ਸਿੱਧੇ ਫੌਰੀ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਰਦੀਆਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ “ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ” ਦੇ ਭਰਮਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮਾਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਮਾਰ ਪੈਣ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਰਾਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਣ ਦੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਹਰਲਾ ਸਮਾਨ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਭਰਮਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।  ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦੀ ਪੁੱਜਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਉਸਾਰਨ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਵਾਜ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜੁੜ ਸਕਦੀਆਂ  ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤੱਤ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਰਸਾਉਣ। 

ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹੁੰਚਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਕੂਮਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਜ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ/ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤੱਤ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਏਸੇ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ੋਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਿਆ ਸੀ। 

ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ  ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ। ਲੋਕ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨੇ ਹੀ ਪਾਏਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ  ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਇੰਗਲੈਂਡ  ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਤੱਤ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਣਸਾਵੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋਟੂ ਜਕੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

--0---         

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 1947 ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ

 ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 1947 ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਿੱਲਕੁੱਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਂਝੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਮਾਇਆ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਟੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਬਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉੱਘੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਤੱਕਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗੀ.........।" (ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1928)

"ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ, ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਦੀ, ਬਲਕਿ 'ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ' ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ।” (ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ, ਲਿਖਤ 'ਚੋਂ)

1947 'ਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕਰਮ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਥਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਡੂੰਘੀ ਨੀਝ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਕਾਮਰੇਡ ਅਜਾਇਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੂਹੀ ਸਲਾਮ ਇਕੱਤਰਤਾ

 

    ਕਾਮਰੇਡ ਅਜਾਇਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੂਹੀ ਸਲਾਮ ਇਕੱਤਰਤਾ

ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਛੜੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ  ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਦੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਚੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਸੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਅਜਾਇਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੀ ਜੀਵਨ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸੂਹੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀ ਘੇਰੇ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅਜਾਇਬ ਦੀ ਫਖ਼ਰਯੋਗ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਲੋਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਗਰਾਮੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। 

ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕਬੂਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤ "ਹਮ ਜੰਗ-ਏ-ਅਵਾਮੀ ਸੇ ਕੋਹਰਾਮ ਮਚਾ ਦੇਗੇਂ" ਦੀ ਧੁਨ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਕੱਠ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜਸਪਾਲ ਜੱਸੀ,  ਮੁਖਤਿਆਰ ਪੂਹਲਾ ਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅਜਾਇਬ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 56-57 ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਹੀ। 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਉੱਭਰੀ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਪੈੜਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਵਜੋਂ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਨਵੇਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇਹਚਾਵਾਨ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਡੋਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਸੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਸਫ਼ਲ ਨਿਭਾਅ ਲਈ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਰੋਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। 

 ਉੱਘੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅਜਾਇਬ ਦੇ ਗਰਾਈਂ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅਜਾਇਬ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੁਪਾ ਕੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਛਾਣ , ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਜਾਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਘਾਲੀ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਭਾਵ ਪੂਰਤ ਸਲਾਮ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਅਜਾਇਬ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਜੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਾਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਤੇ ਨਿੱਘੇ ਇਨਸਾਨ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਜਿਹੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਸਾਥੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅਜਾਇਬ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਂਦਿਆਂ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਮਿਸਾਲੀ ਪਿਰਤਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। 

 ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਬਾਈ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ- ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਹਰਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਵੀ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਊਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਵਿਛੜੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਉਸਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਕਰਦੇ ਦਿਖੇ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਸਾਥੀ ਬਲਵੰਤ ਮਖੂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਸਲਾਮ ਵੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਸੂਲਪੁਰ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਮਸਾਣੀ, ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਵੰਡਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨਾ 'ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰੀ ਕੋਛੜ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 

ਇਸ ਸੂਹੀ ਸਲਾਮ ਇਕੱਤਰਤਾ 'ਚ ਇਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਰੋਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ, ਹਲੀਮੀ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

--0--

ਕਾ. ਅਜਾਇਬ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਾਨਮੱਤਾ ਸਫ਼ਰ

  

ਕਾ. ਅਜਾਇਬ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਾਨਮੱਤਾ ਸਫ਼ਰ

ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਚੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ  ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਜੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ  'ਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਫ਼ਰ ਅਮਰ ਪੈੜਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖ਼ਿਰ ਥੰਮ੍ਹ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ , ਇਸਦੇ ਸੰਗੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੁਭ-ਚਿੰਤਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਡਾਢੇ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬੋਲ ਪੁਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਜ਼ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਥਾਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਉਤਰਾਵਾਂ- ਚੜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਦਕਵਾਨ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਨਿਭ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕਾਜ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਖਰਯੋਗ ਸਫ਼ਰ 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਐਨ ਅੰਤਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਕਿਸਾਨ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਗਰਜ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪੰਧ 'ਤੇ ਪੈਰ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਹਲੂਣ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਉਣ ਲਈ ਇਸ ਲਹਿਰ ਚ ਕੁੱਦ ਪਏ। ਕਾਲਜਾਂ- ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇ ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਵਾਲ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਤੁਰੇ। ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਸਿੰਘਾ (ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਨਮਿਆ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਓਦੋਂ ਪਰੈੱਪ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਚ ਹੱਥ ਵਟਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਘਰ 'ਚ  ਉਸਾਰੂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਾਂ  ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਚ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਮੀ ਪਈ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਲਿਸ਼ਕ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝੇ ਗੰਧਰਵਸੇਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਗਰਾਮੀਏ ਵੀ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੁੱਦ ਪਏ ਸਨ। ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਗੰਧਰਵ ਸੇਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰੀ ਕੋਛੜ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ 'ਚ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰਲੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਦੁਆਬੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਠਾਹਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਰ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨੇ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਨੂੰ ਕੀਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸੰਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਮ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਾਬਰ ਦਸਤੂਰ ਵਾਂਗ ਲਹਿਰ 'ਚ ਤੁਰ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਬਰ ਦਾ ਕਹਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਧਾਂ ਕੌਲੇ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਕਹਿਰ ਢਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਿਆ। ਇਸ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਓਦੋਂ ਹੀ ਅਜਾਇਬ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸੀ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਇਉਂ ਵੀ ਚਿਤਰਿਆ ਸੀ

ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਹਾਂ

 ਸਮੁੰਦਰ ਰੋਂਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ

 ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣੇ ਭੈਅ ਅੰਦਰ

 ਜਰਕਦੀ ਬਾਪ ਦੀ ਦਾਹੜੀ

 ਤੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਦੀ,

ਖਾਂਦੀ ਗਸ਼ਾਂ ਮਾਸੂਮ ਮਮਤਾ ਨੂੰ 

ਮੇਰੇ ਖੁਰਲੀ 'ਤੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ

 ਡੰਗਰਾਂ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ

 ਕਿਸੇ ਛਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਣਾ

 ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡਾਹੁਣਾ 

ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਈ ਡੰਗ

 ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਲਣਾ ...

ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਦੇ ਦੌਰ,ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਨੂੰ ਸੂਹੇ ਰਾਹੋਂ ਡੁਲਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਚੀਸ ਨੇ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਰੋਹ ਤੇ ਜੂਝਣ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ।

ਉਸ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਲਹਿਰ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਮਕਵੇਂ ਅਮਲ 'ਚੋਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਟੇਕ ਹਿੱਲ ਕੇ ਦਸਤਾਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚੋਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਵੀ ਮੁਢਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਸਾਲ 1971 ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚਲੇ ਗਰਨੇਡ ਦਾ ਪਿੰਨ ਕੱਢ ਕੇ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕਦਮ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਗਰਨੇਡ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫਾਇਰ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਉਂਗਲਾਂ ਲਟਕ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਲਿਆ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਨੇ ਸਿਦਕ ਦਿਲੀ ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਝੱਲਿਆ। ਸਾਲ ਭਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ, ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਹੰਢਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਦਕ ਦਿਲੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ।

ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਨੇ ਮੁਢਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਮੋਗਾ ਘੋਲ ਅੰਦਰ ਜਥੇਬੰਦ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜਲਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਜਨਤਕ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਚੀਸ ਵੀ ਹੰਢਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਵੀ ਝੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਹਾਨ ਮੋਗਾ ਘੋਲ ਦੇ ਜਨਤਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮੂਹਰੇ ਬੇਵਸ ਹੋਈ ਪੁਲਸੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਜਨਤਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਜਾਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖ਼ਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਥੇਬੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਅਮਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਮਝਦਿਆਂ ਤੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ  ਜਨਤਕ ਤੱਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਈ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲੀਹ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਿੰਦਰ ਤਿਵਾੜੀ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਹਲਵਾਰਵੀ ਵਰਗੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਭਜਨ ਸੋਹੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਸਫਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਪੀ ਆਰ ਸੀ ਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਊਰਜਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਲਿਆਕਤ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਓਟੀਆਂ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਭ ਕੇ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਿੰਦਰ ਤਿਵਾੜੀ ਵਰਗੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਦਾ ਲਹੂ-ਮੁੜ੍ਹਕਾ ਵੀ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਮੋਹਰੀ ਜਨਤਕ ਜੁਝਾਰਾਂ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਝੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕੋਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਾਮੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ (ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ) ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ- ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਲਮਕਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲਾ ਖਰਾ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਉਸਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਣ ਦਾ ਵਹਿਮ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਖਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਮਕਵੇਂ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉਸਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਭਰੋਸਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਇਕਜੁੱਟ ਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਕਾਰਜ ਮਿਥਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਇਕਜੁੱਟ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਸੂਲੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਾਮੀ ਸੀ। 

ਹੁਣ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਰੋਸ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਰੋਸ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰੋਹ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਪਾਵੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਗੱਡਣ 'ਚ ਜੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਾਸ਼ੀ ਰੱਥ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਰਚਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਜਾਬਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁਢੋਂ ਬਦਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। 

ਵਿਛੜੇ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੀਵਨ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ, ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤ, ਦਬਾਈਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਏ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਧੁਰੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਚੇਰੇ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਵਾਂਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। 

ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਵੱਲੋਂ ਘਾਲੀ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੀ ਮਿਸ਼ਾਲ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਉਸਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਰਨੀ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾਉਣ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਸਮਾਉਣ ਲਈ ਜੁੜੀਏ।

ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੱਥ ਪਰਚਾ

ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ- ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰੀ ਕੋਛੜ (ਕਨਵੀਨਰ), ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਪ ਕਲੇਰ, ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਦੀ ਅਮਰ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ

 

 ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਦੀ ਅਮਰ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ

ਲੰਘੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅਜਾਇਬ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਫ਼ਲੇ 'ਚੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਪੂਰੇ ਜੀਅ ਜਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਿਆਂ 56-57 ਵਰ੍ਹੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਇਕ ਫਖ਼ਰਯੋਗ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫ਼ਲੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸੂਹੇ ਪੰਧ 'ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਅਮਿੱਟ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਲਵਾਨ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੂਹੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਲਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਰਸੇ ਵੇਲੇ ਹਲੂਣੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚੋਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਥਾਹ ਵੇਗ ਨਾਲ ਸੂਹੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੀ। ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ 'ਚ ਚਾਹੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਕ ਗਏ, ਜਾਂ ਕਈ ਹਾਰ ਗਏ ਪਰ ਕਾਮਰੇਡ ਅਜਾਇਬ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਥੱਕੇ ਨਾ ਹਾਰੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਨੇਹਚਾ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲੀ, ਕਦੇ ਬੇਦਿਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਲੋਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਅਕੀਦੇ 'ਚ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਡੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵਿਛੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਰੜੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਵੀ ਜਾ ਖਲੋਇਆ ਹੈ। 

ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਭ ਸੁਪਨੇ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ , ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਨੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਮਰਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵਿਚਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੁਣੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਤੋਂ , ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਿਹਰਾ ਲਏ ਤੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਸਹਿ ਕੇ ਜੇ ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ ਅਜਿਹਾ ਨਿਭਾਅ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਮਾਉ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸੂਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅੰਦਰਲਾ ਅਡੋਲ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਿਦਕ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਤੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਤੇ ਉਤਰਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹਰ ਬਿਖੜੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਧੂਰੇ ਕਾਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ।

 ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਖੱਬੂ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ ਲੀਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲੀਹ ਦਾ ਰਾਹੀ ਰਿਹਾ।ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਵ ਤੋਂ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਉੱਕਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਹੱਥੇ ਕਾਰਜ ਵਜੋਂ ਸਹੀ ਲੀਹ ਦੁਆਲੇ ਇਕਜੁੱਟ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਅੰਤਿਮ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਜੁਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ 'ਚੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ 'ਚ ਖੁੱਭਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਐਨ ਇਕ ਜਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਇਆਂ ਤੇ ਵਿਦਾ ਹੋਇਆ।

ਇਕ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਜੋਂ ਉਸਨੇ ਜੁਝਾਰ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਦਗੀ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰ, ਸਾਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵ  ਉਸਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਮੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਹੀ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਕੇ ਕੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਨਿਖਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚੋਂ ਉਮੜ ਕੇ ਆਈਆਂ ਡਾਢੀ ਅਪਣੱਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਡੂੰਘੀ ਜਮਾਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦੁਆਬੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ' ਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਅਜਾਇਬ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਲਗਾਅ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ ਸੀ।  ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 

ਅਸੀਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀ ਉਮਰ ਦੇ 

ਬੇਤਾਬ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ

 ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੜਪ ਵਿੱਚ 

ਤੇਰੀ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਨਗਮਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਥੀ ਅਜੈਬ ਦੀ ਤੜਪ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਗਮੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਭਰ ਉਸਦੇ ਜਿਹਨ 'ਚ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹੇ। ਲੁਟੇਰੀ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਜਾਇਬ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮੁਲਾਇਮ ਸੀ , ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀ ਅਜਾਇਬ  ਦੀ ਅਮਰ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਉਹਦੇ ਲਹਿਰ 'ਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਸਫ਼ਰ ਸਦਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਉੱਕਰਿਆ ਰਹੇਗਾ।

--0--

ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਮੂਹਰੇ ਕੌਮੀ ਟਾਕਰਾ ਕੀਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਡਟਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਇਰਾਨ

 

  ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਤੇ ਮੜ੍ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਰਸਿਆਂ ਲਈ ਯੁੱਧ ਵਿਰਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਹੱਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਫ਼ੌਜੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਰਾਨ ਪੈਰ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠੂ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਨਵ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜੰਗੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ ਦਬੋਚੀ ਬੈਠੇ ਸੱਪ ਵਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਾ ਉਲਝਣ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਟਰੰਪ ਇਰਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀ ਨਿਹੱਕੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਜੰਗੀ ਖਰਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜਗੀ ਸਹੇੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਮੁੜ ਮੁੜ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵਧਦੇ ਜੰਗੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਹੋਰ 87.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 67 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਟਰੈਕਰ ਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜੰਗ ਉੱਤੇ 113.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਵੀਂ ਕੀਮਤ ਇਕ ਦਸ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਗਰਮ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਰ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

      ਇਹ ਟੱਕਰ ਬੇਹੱਦ ਅਣਸਾਂਵੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਉਸ ਦਾ ਸੰਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਰਾਨ ਹੈ ਜੋ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਦਦ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿਚਲੇ ਬਾਗ਼ੀ ਧੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯਮਨ ਦੇ ਹਾਊਤੀ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਬਾਬ ਅਲ ਮਿਨਦਾਬ ਖਾੜੀ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਇਦ ਹਰਮੁਜ਼ ਜਲ ਮਾਰਗ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜੋਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬਾਗ਼ੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬਨਾਨ ਅੰਦਰ ਹਿਜਬੁੱਲਾ, ਗਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਹਾਦ,ਇਰਾਕ ਅੰਦਰ ਸ਼ੀਆ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਬਾਗ਼ੀ ਗਰੁੱਪ ਹਨ। ਪਰ ਆਪ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਗ਼ੀ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਇਸ ਬੇ ਮੇਚੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਨੈਤਿਕ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਬੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੂਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਫਸਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਫ਼ੌਜੀ ਜੰਗੀ ਉਲਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਹੋਰਨਾਂ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਤੱਕ(ਇਰਾਨੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਵਪਾਰ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ ਫੌਜੀ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਇਰਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਦੋਨਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਦਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਜਿਹੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਰੂਸ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇਰਾਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮਦਦ ਵੀ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗੀ ਹਿਮਾਇਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਤੱਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਜੰਗ ਲਈ ਮੱਦਦ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਮੱਦਦ ਨਿਗੂਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਰਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ  ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

      ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ   ਕਿ ਇਰਾਨ ਇਹ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੌਜੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕਣ ਦਾ ਵੀ ਦਮ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

     ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸਨੂੰ ਇਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਇਰਾਨੀ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੌਮੀ ਉਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅੰਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਭਿੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਇਰਾਨ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚਾਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਲੱਛਣ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਮੂਲਵਾਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਹਿਮਾਇਤ ਸਾਂਭਦੀ ਆ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਂਤੜਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲੱਛਣਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅੰਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੌਜੂਦ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਥੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਧੱਕੜ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗ ਨਾਲ ਇਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਖ਼ਮੇਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਮਾਨ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੁਆਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਬੰਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹਜੂਮਾਂ ਵਾਂਗ ਉਮੜ ਪੈਣਾ ਇਰਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜੰਗੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸੀ ਜੁਗਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਰਾਨ ਦੀ ਦੇਸੀ ਤਕਨੀਕ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਸੂਖਮ ਤੇ ਉੱਤਮ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਭਿੜ ਰਹੀ ਹੈ।

        ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਰਾਨ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਟੁੱਟਵੇਂ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਸਾਬੋਤਾਜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸਦੇ ਦੋ ਪਰਮਾਣੂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਤਾਨਜ਼ ਅਤੇ ਫੋਰਦੋਵ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ, ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਕਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਕਾਸਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਰਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਦੀ  ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਲੀਕੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਮੁਖੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

      ਪਿਛਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਰਾਨ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡ ਅੱਡ ਅੱਡ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਯੂਨਿਟ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੋਜ਼ਏਕ ਬਚਾਅ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕੇਂਦਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਕਮਾਂਡ ਅੱਡ ਅੱਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਵੰਡਵੀਂ ਕਮਾਂਡ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਅਤੇ ਆਗੂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸੇ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਰਾਕ ਵਰਗਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਗੁਜਾਇਸ਼ਾਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2003 ਵਿੱਚ ਬਗਦਾਦ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਜੰਗ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

       ਇਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੌਜੀ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲਾਂਟ ਇਸਨੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਜਾਈਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੋਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਅੱਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਹੇਠ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਲਾਂਚਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਲਾਂਚਰ ਮੁੜ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜਰਾਈਲ ਅਜਿਹੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਕਰਨੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜਰਾਈਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਬਾਰੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਵਕਤੀ ਰੋਕ ਹੀ ਬਣ ਸਕੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਏ ਅਤੇ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਰੰਗਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਗੁਪਤ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਾਰਿਆ ਅਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦਾ ਗੁਪਤ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ।

     ਇਰਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਢੀਆਂ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਪਲਟਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਬਾਸ ਅਰਗਾਚੀ ਨੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਸਬਕ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।" ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਗ਼ੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਤਕਨੀਕ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਜੰਗੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਖੋਹਲ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਥਾਹ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਤਕੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2011 ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟੀਨਲ ਡਰੋਨ ਹਥਿਆਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸਦੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਟਾ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਏਗੇਹ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਿਦ-171 ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਡਰੋਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਐਂਟੀ ਟੈਂਕ ਸਪਾਈਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਲਿਬਨਾਨ ਅੰਦਰ ਹਿਜ਼ਬੁਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਖੋਹਲ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸਿੱਖਣ ਰਾਹੀਂ ਇਰਾਨ ਨੇ ਅਲਮਾਸ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਡਰੋਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। 1979 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਏ ਐਫ-5 ਟਾਈਗਰ ਫਾਈਟਰ ਜੈੱਟ ਦੇ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੌਸਰ ਫਾਈਟਰ ਜਹਾਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਐਂਟੀ ਟੈਂਕ ਟੋਅ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਲੜੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਰਾਨ ਨੇ ਲਿਬੀਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਸਕੱਡ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਲ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸਿੱਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਰਾਨ ਕੋਲੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਰੇਂਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਜਾਇਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਇਰਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ  ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ  ਇਰਾਨ ਦੇ ਹਾਰਮੋਜਗਨ ਅਤੇ ਜ਼ਨਗਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗੇ GBU 57 ਬੰਕਰ ਬਸਟਰ,ਕਰੂਜ ਮਿਜਾਇਲਾਂ ਅਤੇ BLU ਟਾਈਪ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਚੱਲੀ  AGM ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਚੱਲੇ ਫਿਊਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਧਾਤਗਿਰੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਰਾਨ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਸਨਅਤ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

      ਇਰਾਨ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹੰਭਾਉਣ, ਥਕਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜੰਗੀ ਖਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਮੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੈ।ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਸਸਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਇਰਾਨੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਡਰੋਨ ਵੀਹ ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੰਡਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮਿਜਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਟਰੀਆਟ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 40 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਹੈ, ਥਾਡ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜਾਂ ਤੋਂ ਦਾਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਔਸਤ ਦੋ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸੀ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਟਰ ਜੈੱਟ ਜਹਾਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ 25 ਹਜਾਰ ਡਾਲਰ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਿਜਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੁੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਰੂਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜਰਾਈਲ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

      ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦਾ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੰਗੀ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਹਾਜਾਂ ਜਾਂ ਮਿਜਾਇਲ ਲਾਂਚਰਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਜਹਾਜ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜਹਾਜ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਅਸਲਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਪੁਸ਼ਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਰਾਨ ਨੇ ਜਹਾਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਹਵਾ ਭਰ ਕੇ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਗੁਬਾਰੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮਿਜਾਇਲ ਰੋਕੂ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਰਾਨ ਸਸਤੇ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਡਰੋਨ ਰਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਰੋਕੂ ਯੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਰੋਨ ਫੁੰਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਝੁੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫੁੰਡਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਰੋਕੂ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਅਸਲਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਡਰੋਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮਿਲਟਰੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਟਰੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਢੋਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਟਰੱਕ ਆਧਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਦਾਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

        ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਰਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਖੈਬਰ ਸੇਕਨ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੰਧ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਹੀਆ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਹ ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਹੋਰ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਨ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਬਾਰੂਦ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅੱਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਰਾਡਾਰ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਹੀਆ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਫੇਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਰਡਾਰ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕੰਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਜਾਈਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਕੁਵੈਤ, ਬਹਿਰੀਨ,ਕਤਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਜੋਰਡਨ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦਾ ਏਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

     ਇਰਾਨ ਕੋਲੇ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦਾਗਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਾਡਾਰ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਬਲ ਕੱਢੇ।ਇਹ ਅੱਡੇ ਉਹਨੇ ਖਾੜੀ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕੰਮਲ ਫੌਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅੱਡੇ ਜਹਾਜ ਚਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੱਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਅੱਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਇਰਾਨੀ ਹਮਲੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।

    ਇਰਾਨ ਅੰਦਰ ਦੋ ਸਮਾਨਅੰਤਰ ਫੌਜਾਂ ਹਨ। ਇਕ ਰਿਵਾਇਤੀ ਫੌਜ ਆਰਤੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ 420000 ਹੈ। ਦੂਜੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਇਕ ਲੱਖ 90 ਹਜਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਕੋਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬਲ, ਹਵਾਈ ਬਲ ਅਤੇ ਨੇਵੀ ਹਨ। ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜਰਨਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਨੇਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਟੇਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰਮੁਜ ਜਲ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵਿਉਤਬੰਦੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹਰਮੁਜ ਜਲ ਮਾਰਗ ਦੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਤੇਸ਼ ਨੇਵੀ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਸਨ।

ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਬੰਬਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਡਬੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੰਡਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਰਾਨੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨੇਵੀ ਕੋਲੇ ਗੈਰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਈ ਸਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 'ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਬਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਸਤੇ ਜਹਾਜ,ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਝੁੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜਹਾਜਾਂ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਥਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਪੀਡ ਬੋਟਾਂ ਹਨ। ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੌਣੀਆਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਜਹਾਜ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਸੁਰੰਗਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤੈਰਾਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਖਾੜੀ ਦੀ ਭੂਗੋਲਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ,ਜਿਸਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਖਾੜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਫਲੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਰਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਫਾਸਟ ਸਪੀਡ ਬੋਟ ਮੰਗਾਈ,ਇਹਨੂੰ ਖੋਹਲ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਪੀਡ ਬੋਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ।ਇਥੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸਨੇ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਆਤਮਘਾਤੀ ਸਪੀਡ ਬੋਟਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜਹਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਡਰੋਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਰੋਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੌਣੀ ਪਣਡੁੱਬੀ ਮੰਗਵਾਈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੈਰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਬੇੜੇ ਸਦਕਾ ਇਰਾਨ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

    ਇਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਹਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਤਾਂ ਇਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਟੱਲ ਹੈ।

--0--.

ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਾਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੌਜੀ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਹੋਰਨਾ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ  ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਲੜਾਈ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫੌਜੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਰਾਨ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਆਉਂਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਧਵੇਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ  ਲਈ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਤਰਜ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਮੂਹਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਉਮੰਗਾ ਸਹਾਰੇ ਲੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਉਸਾਰਿਆ ਫੌਜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। 

“ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ” ------ਸਰਬ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਹੱਕ ਨੂੰ ਚੀਰਾ -------ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

        

 

ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ  ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਇਹੋ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ |  ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸੋਧਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅਮਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ  ਫਾਸ਼ੀਆਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ| ਇਹ ਰਾਜ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਜੰਮੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ| ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਬੇ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਆਪਣੀ ਮਿਥੀ ਵਿਉਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟ ਹੱਕ  ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ।  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ  ਵੋਟ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ  ਖਾਤੇ ਟੁੱਕਣ ਅਤੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|  ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਅਸਰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਈ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ  ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਸਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ( ਜਿਹੜੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤ ਹਨ) ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਾਰ 'ਚ ਆਏ ਹਨ।  ਸਿਰਫ਼ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਹੀ 27 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਬਾਏ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ  ਹਿੱਸੇ ਵੋਟ ਸੂਚੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਹਨ ਕਿਓਂਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।  ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਚੰਗੀ ਵੋਟ-ਰਸਾਈ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਹੈ। 

 ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ  ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। 

ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ  ਲੰਮੇ ਵੋਟਰ -ਅਰਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਅਮਲੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਓਂ ਹੀ ਇਸੇ ਸੂਚੀ 'ਚ ਵੋਟਰ ਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ/ਸਬੰਧੀਆਂ  ਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਅਮਲੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਰਮ ਭਰਕੇ ਵੋਟ ਬਣਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਹੱਕ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹ  ਧਾਰ ਲਵੇ ਕਿ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਲਈ ਅਣਚਾਹੇ  ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਛੰਗਾਈ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।  ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ 'ਸੁਧਾਈ' ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ , ਸਾਧਨ ਸੰਪਨ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਮਦਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਦਕਾ  ਧੰਦੂਕਾਰੇ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਕੌਣ ਵੋਟਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ। 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਹੋਣਾ  ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ  ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਸੁੰਗੇੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2003 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ 2019 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ “ਘੁਸਪੈਠ” ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਵੱਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ  ਵਿੱਢਿਆ ਇਹ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਵ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ|ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾਮ 'ਚ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 19 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ| ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ,  ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ  ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਇਹੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸੂਬਤ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਗਾਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਆਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ  ਹੈ। ਇਓਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ 'ਸੁਧਾਈ' ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹੀ ਲੜ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਉਂ ਠੀਕ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਚੁਣ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਵੋਟਰ -ਸੂਚੀ 'ਸੁਧਾਈ' ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਸਭਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਮਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਹਾਲਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਹਿਜ਼ਰਤ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਆਮਦ ਵਗੈਰਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਬੀਤੇ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ   ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਜਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ  ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅਮਲ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਉਸਦੇ ਵਧਵੇਂ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ  ਹੈ।  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕੱਟੇ ਗਏ 27 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਲਾਸੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਉਂ ਭਾਜਪਾਈ ਵਿਉਂਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਔਕਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ| ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ  ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਜੋਂ ਸਗੋਂ ਤਰਫ਼ਦਾਰ  ਥੰਮ੍ਹਾ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ |ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਚੌਧਰ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਕੁੱਕੜਖੋਹੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਆਨਾ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ  ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਧੜਬੰਦੀ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ੰਗ ਵਰਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤ ਬਾਰੇ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ  ਬੇਪੜਤ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਹੁਣ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਆਨਾ ਦਬਸ਼ ਵੱਲ ਇਹ ਕਦਮ ਵਧਾਰਾ  ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਮੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਅਮਲ ਦਾ ਤਰਫ਼ਦਾਰ ਵਧਾਰਾ ਫੌਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਦਾ  ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਚੌਖਟੇ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਆਪਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਆਨਾ ਕਦਮ ਵਧਾਰੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦੰਦ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ  ਐਸ ਆਈ ਆਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

 ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ| ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਗੈਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰਜ਼ਾ- ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ |

      ਠੋਸ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਖਸਲਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਪੁਗਾਈ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਨਾਲ ਗੁੰਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਮੂਲ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਹੱਕੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਝੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਅਮਲੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਮਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ  ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ “ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ “ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਇਸ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ” ਵੋਟ” ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ 'ਕਾਕਰੋਚ' ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ”ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ” ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਪੁੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਭਾਰਤੀ 'ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਦੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਵੋਟ ਹੱਕ ਪੁਗਾਈ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

  ਤਾਂ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਖਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕ ਉਹ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ   ਦਾਬੇ, ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਥਾਜਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਵੋਟ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

--0--

ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਬਣਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼

  ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਬਣਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼

ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਮਾਰ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਜੋਰਦਾਰ ਰੋਹ ਦੀ ਗੂੰਜ ਬਣ ਕੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਹੇਠਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਨਾਂ 'ਚ ਜਮਾਂ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਰੋਸ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ  ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਖਰਚਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ 2.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਵਰਿਸਟੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮੁਖੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਭਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ1990-91 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017-18 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੁਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚੋਂ ਲੰਘਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਕਿਰਤ ਦੇ  ਮੁੱਲ 'ਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਿਉਣ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ।  ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.90 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 14.90 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਉਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਖਾਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 69534 ਹੈ। 1980 ਤੱਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅੱਧ ਤੱਕ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਕੁੱਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚ 80% ਤੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਤਰ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦਾ ਤਰਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ 'ਚ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। 

ਰੁਜਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤੋਟ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾ ਚ 10 ਕਰੋੜ ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ  5.6 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 34% ਨੂੰ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਵੈ ਰੁਜਗਾਰ ਜੁਗਾੜਾਂ ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ।  ਕਾਲਜ 'ਚੋ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ 12 ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਜੁਟੀ ਇਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਜਰਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਉਜਰਤਾਂ 'ਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਪੜਾਈਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 38% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 34% ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਛੱਡਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਮੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਰੁਜਗਾਰ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1993-94 5.2 % ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2011-12 ਚ 3.7% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਉ ਹੀ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿਸ 5-10% ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਉਂਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਐਸੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।  ਇਉਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਝੋਕ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਖੁੰਗਲ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਮੂਹਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਆ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ਼ ਲਈ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਘੁਟਾਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਨੁਕਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਡਟੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸੇ  ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਰੋਹ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

--0--