ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ

 ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ

        ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਭਾਰੀ ਪੈਕਜ ਠੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਦਮਾ ਮਗਰੋਂ ਦੋਹੇਂ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨੇਵਾ 'ਚ ਚੱਲੀ ਮਰਾਥਨ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮੁਢਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਤੇ ਹੁਣ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪੱਧਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨੌਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੜਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਚੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਗੂੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਮਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸਨ।

ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵੱਲ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਵਧਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁਦ ਇਹ ਦਬਾਅ ਝੱਲਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 2018 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲੋਂ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਚੀਨ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਰ ਹੈ।

ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਉੱਪਰਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੀ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਦਮ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।