ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

 ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ-ਭੂਮੀ

        ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

                                                                                                                -ਚੇਤੰਨਯਾ

ਲੱਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਬਸਤਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਸਿੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਚ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਸਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਬਣਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ (2018-2023 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਪਿਛਾਖੜੀ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰਐਸਐਸ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ ਨੇ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ 20 ਮਾਰਚ 2003 ਨੂੰ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤੇ ਇਸਨੇ ਲੱਗਭਗ 18 ਮਹੀਨੇ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹੇਂਦਰ ਕਰਮਾ ਵਰਗੇ ਆਪੂੰ ਬਣੇ ਆਗੂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ  ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਨਾਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 5 ਜੂਨ 2005 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਨੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੀਜਾਪੁਰ, ਦੰਤੇਵਾੜਾ, ਸੁਕਮਾ, ਤੇ ਨਾਰਾਇਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾੜ ਕੇ, ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਆਜਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਬਸਤਰ ਦੇ ਜੰਗਲ਼ ਵਿੱਚ 'ਤਨਾਅ' ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜਵੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਅੱਗੇ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  ਅੰਤ ਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੀਵਨ ਰੈਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੱਚ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਤਾਕਤ, ਸ਼੍ਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪਰਖਿਆ ਪਰਤਾਇਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 1990 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਪੈਰ ਨੀ ਲਾ ਸਕਿਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ (ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ )  ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਈ।

ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਅਜੇ ਸੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੁਟੇਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 2009 ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੱਧ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਫੁੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਰਚਾਇਆ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰਕੇਗੁੱਡਾ ਤੇ ਇਦਸਮ ਵਰਗੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੌੜਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 

ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਸੀ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ, ਹਾਕਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਤੇ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁਲਸੀ ਤਾਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਲੁਟੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌੜੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਰਾਹੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਸੂਬੇ ਵਿਉਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰੇ ਨੀ ਚੜ੍ਹੇ।

ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਅੱਗੇ ਉਲਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਬੱਝਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਗਈਆਂ। 1996 'ਚ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ 1996 ਦੀ ਮਦ ਤਹਿਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਲਕਿ, ਇੱਕ ਮੰਗ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਜੰਗਲੀ ਉਪਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮੌਜੂਦ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲੌਲੀਪੌਪ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਦਿਆਂ ਕੁੱਲ ਸ੍ਰੋਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਇਸ ਦੇਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਿੜੇ।

2014 'ਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਹਿੰਦੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸਾਂਭ ਲਈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੀ ਨੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਨਵੇਂ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕੁਚਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਸੰਭਾਉਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਮਈ 2017 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤਿੱਖੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ “ਸਮਾਧਾਨ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ “ਸਮਾਧਾਨ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਬਸਤਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕੀਤਾ। ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ “ਸਮਾਧਾਨ” ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਫੌਜੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ “ਪਰਹਾਰ” ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ;  ਦਰਜਨਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗੁਰੀਲੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ, ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਨੇ “ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲ” ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਾਲਤੂ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ੇਲ੍ਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ) ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। 

ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਤੂਤਾਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਪਾਲਤੂ ਮੀਡੀਆ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕਪਾਸੜ, ਅੱਧਸੱਚ ਵਾਲੀਆਂ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਕੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਫਿਲਮ “ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ” ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਫਿਲਮ “ਬਸਤਰ ਫਾਈਲਜ਼” ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਬਲਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਫੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਮਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉੱਨਤ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਸਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਜਾਂ ਰੂਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਸਾਡੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। 

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ “ਸਮਾਧਾਨ” ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਬੁੱਧਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਸਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਰਹਿਮ ਦਮਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2002 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਵੱਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧੁਨਿਕ ਫੌਜੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ “ਸੂਰਜ ਕੁੰਡ” (ਹਰਿਆਣਾ) ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ “ਸੂਰਜਕੁੰਡ” ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ “ਸਮਾਧਾਨ” ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ, ਫੌਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਖਾਕੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ “ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ” ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ (ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ) ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਾਏ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ, “ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ” ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਕਸਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੁਕਮੰਲ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੂਹਰੇ ਇੰਜਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ “ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ” ਕਿੰਨਾ ਕਹਿਰ ਮਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁਰਜੂਆ ਸਿਧਾਂਤ “ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ” 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮੁਖ਼ਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਨ, ਹੁਣ ਦੂਹਰੇ ਏਜੰਟ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਕੰਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ, 18 ਮਾਰਚ 2024 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬੇ ਅਹਿਰੀ ਤਲੁੱਕਾ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਲਿੰਗੁਮਪੇਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿਲੰਗਨਾ ਦੇ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁੱਧ-ਬੁੱਧ ਖੋ ਗਿਆ। ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਰਿਪਨਪੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀ-60 ਕਮਾਂਡੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਇਸਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ। ਇਹ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਬਸਤਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਸਤਰ ਦੇ ਖੂਨ ਭਿੱਜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। 

ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 27 ਫਰਵਰੀ,  2024 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 8 ਬਲਾਕ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਖਣਿਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੇਫਾਈਟ, ਟੰਗਸਟਨ, ਵੇਨੇਡੀਅਮ, ਕੋਬਾਲਟ ਅਤੇ ਨਿੱਕਲ ਜਿਹੇ ਖਣਿਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੀਹ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਣਨ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਸਤਰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਗਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕੇ ਹਨ। ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਭੋਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਕੋਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖਣਿਜ ਭਰਪੂਰ ਖਾਣਾਂ ਖਾਤਰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫੰਡ  ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚਾਰ, ਛੇ ਅਤੇ ਅੱਠ-ਅੱਠ ਮਾਰਗੀ ਸੜ੍ਹਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਇਨਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸੱਚ! ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਕਿਸ ਲਈ ਰਿਹਾ?

ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਸਮਝ ਕੇ “ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਗਾਰ” ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗੀ ਫੌਜੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫੌਜੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

                    (”Revolutionary Writers Association” ਦੇ ਪੈਫਲਿਟ ‘ਚੋਂ, ਇੱਕ ਲਿਖਤ, ਸੰਖੇਪ)