``ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਪਾਂ'' ਦਾ ਵਿਰੋਧ-ਕੁਝ ਠੋਸ ਝਲਕਾਂ

ਸਾਡੀ ਟੀਮ 2023 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਬਸਤਰ ਦੇ ਸੁਕਮਾ ,ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਅਤੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ।ਟੀਮ ਨੇ ਸੁਕਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ।ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਐਫ ਆਰ ਏ ਅਤੇ ਪੇਸਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣਾ

ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੇਸਾ ਅਤੇ ਐਫਆਰਏ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।  ਆਈਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਜਬ ਾਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ  ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲ ਜਾਂ ਸੜਕ ਜਾਂ ਕੈਂਪ ਬਣਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ।

ਦੱਖਣ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੈਵੀਨਿਊ  ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਲਵਾ ਜੁਦਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਜੁਦਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦੇ ਪਟੇ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਵਾਚ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ (ਜੋ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ  ਕਿ  ਕੈਂਪ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜਿਲੇ ਦਾ ਪੁਸਨਾਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਭੂਮੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਆਵਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸਨ, ਪਰ ਸੁਲਵਾ ਜੁਦਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ।

ਸੁਕਮਾ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 22 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਮਿਲੇ , ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 60 ਜੰਗਲੀ ਪਿੰਡ ਹਨ 50 ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰੀ(ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ) ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ 2014 ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੀ/ਸਰਕਾਰੀ (ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ)  ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ  ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਣ, ਉਹ ਪਰ ਸਰਗਰਮ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਗਏ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਰੁੜਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ.ਰੁੜਕੀ ਅਤੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ।2023 ਤੱਕ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐਫਆਰ ਏ ਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੂਸਰੇ 81 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮਾਨਚਿੱਤਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐਫ ਆਰ ਏ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ।ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਰਮਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐਫਆਰਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ,ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ।

ਬਸਤਰ ਦੇ ਆਈਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2006 ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਰਾਇਣਪੁਰ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਈਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਸਤਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ``ਆਮ ਵਾਂਗ'' ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਕੈਂਪ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਸਿਲਗੇਰ ਅਤੇ ਨੰਬੀ ਦੇ ਦੋ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿਲਗੇਰ ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ

ਸਿਲਗੋਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੋ ਕੈਂਪ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੁਨੀਲ ਪੋਸਟ (ਪੇਗੜਾ ਪੱਲੀ ਅਤੇ ਤਰੇਰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ) ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੂਰਜ ਪੋਸਟ (ਸਿਲਗੇਰ ਅਤੇ ਬੇਦਰੇ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਪਹਿਲਾ ਕੈਂਪ 2021 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ ਛੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੋਪਮ ਪਾਰਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰ- ਕੋਰਸਾ ਭੀਮੇ ,ਕੋਰਸਾ ਸੋਮਾ ਅਤੇ ਮੁਚਾਕੀ ਜੋਗਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਿਲਗੇਰ ਦੇ ਸੂਰਜ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੈਂਪ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਪੋੜੀਆ ਕੋਰਸਾ ਨੇ ਪੰਜ ਏਕੜ, ਕੋਸਾ ਕੋਰਸਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਅਤੇ ਮਾਡਾ ਕੋਰਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਮਾਡਾ ਕੋਰਸਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਟੇਲ ਵੀ ਹੈ । ਅਜੇ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਂਪ ਸਾਈਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਬਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਂਪ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਖੁੱਸ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ।

 ਨੰਬੀ ਬੀਜੈਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ

ਨੰਬੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੰਬੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਇਆ ਅਤੇ ਦੋਰਲਾ ਕਬੀਲੇ ਦੇ 72 ਘਰ ਹਨ ਅਤੇ 17 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਝਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਯੋਜਨਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬੇਵਸ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ

" ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਲਗਭਗ 2000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਰਾਤ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਗਏ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ।ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੈਂਪ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੰਬੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ।ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ-  1.ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ    

2. ਕੋਈ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਕੈਂਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 

3. ਈਕੋ ਟੂਰਿਜਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। 

ਨੰਬੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ  ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੈਂਪ ,ਹੈਲੀਪੈਡ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਹੈਲੀਪੈਡ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਐਫ ਆਰ ਏ ਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪ ਹੈਲੀਪੈਡ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣਗੇ ।ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ।ਸੋਡੀ ਸੁੱਕਾ ਦੀ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੰਬੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੁੱਕਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਭਰਾ ਅਤੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।"

ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੈਂਪ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 

ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤੋ ਮੁਫਤੀ ਵਿੱਚ  ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜਮ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ।ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।ਉਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਫੂਸ ਦੇ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸਲਵਾ ਜੂਦਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਮਲਿਆਂ  ਦੌਰਾਨ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।

ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰ

ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ।ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਲਗੇਰ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਐਮਬੀਐਮ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਨ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੰਟੀ ਸ਼ੁਦਾ ਹਨ ।ਚੌਥਾ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।