ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਲਾਈ
ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਂਦ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇੱਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਹਿਮ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਆਲੇ ਸਰਗਰਮ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਲਗਭਗ 750 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਰੋਕਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੇ ਥੰਮਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਇਹ ਰਾਜ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਇਉਂ ਈ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਤਕੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜਵੰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਤੱਤ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਖਾਸਾ ਜਗੀਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਂਘ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਾਮੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੁੱਢਲਾ ਕਦਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਚਣੌਤੀ ਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਖਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਉਂਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਵ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਤੇ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਮਾਰ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਪਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪਹੁੰਚ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਰਸੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਭਾਰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਪਸੂ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇਉਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ- ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਜਗੀਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਧ ਲੰਮਾ ਤੇ ਕਠਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਚ ਜੁਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਰ, ਸਿਦਕ ਤੇ ਤਹੰਮਲ ਭਰੇ ਰਵਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਲੀਹ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। --0--
No comments:
Post a Comment