ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ

 ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ

ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਟਾਕਰਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੂਨੀ ਫੌਜੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਹੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਹੱਲਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜੰਗੀ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੂਨੀ ਜਾਬਰ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਿੰਲਗਾਨਾ ਤੇ ਉੜੀਸਾ-ਆਂਧਰਾਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 140 ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ  ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਰਚ 26 ਤੱਕ 'ਨਕਸਲਵਾਦ' ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ 'ਪੁਲਿਸ ਮਕਾਬਲੇ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚੋਂ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

               ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ (ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ) ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2005 'ਚ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਨਾਂ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਜੂਝਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। 2009 'ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਨਾਮ ਦਾ ਫੌਜੀ ਹੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਬਰ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮਾਧਾਨ ਤੇ ਕਦੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਬਰ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ ਕਮਿ:ਇਨ: ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਸਫਾਏ' ਦੀ ਗੁਰਜ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਫਾਸ਼ੀ ਰੱਥ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਵਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੰਨਗੀ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਇਸਦੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਅੰਦਰਲੀ ਪੁੱਗਤ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਬਰ ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਹਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

               ਇਹ ਹੱਲਾ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੜਿੱਕੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਾਪਗੰਡੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਦਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਬਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜਦੂਗੀ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟਾਕਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਬੇ-ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਮਤੀ ਖਣਿਜਾਂ ਤੇ ਧਾਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖ਼ਜਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਜਾਣ ਲਈ ਗਿਰਝਾਂ ਵਾਂਗ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਮੌਜਦੂਗੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਕਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਚਾਹੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਤੇਜ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਰ ਖੂੰਖਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।

               ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਚਾਹੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕ ਟਾਕਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਧਾਰਨ ਰੋਸ ਸ਼ਕਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟਾਕਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀਆਂ ਅਗਵਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਉਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਜਹਿਦਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ-ਮੁਕਤ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ  ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ 'ਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰੂਰ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤੇ ਖੂੰਖਾਰ ਹੱਲਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਚਿਰਾਂ ਲਈ ਟਿਕ ਸਕਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਚੂੰਡ ਸਕਣ। ਸੰਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਬਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

               ਇਹਨਾਂ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਹੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰਲੇ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ  ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਸਤਰ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਬਸਤਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰੁੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲਤਾ ਸਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਹਵਾਈ ਬੰਬਾਰੀ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਕੁਚਲਣ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲੇਆਮ ਰਾਹੀਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰਾਜ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਰਚਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

               ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੌਜੀ ਹੱਲੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਹਰ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ  ਰਚਾ ਕੇ, ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਏਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਜੰਗਲੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤੇ ਗੈਰ-ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਜੋ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਥਾਈ ਫੌਜੀ ਮੌਜਦੂਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਨਸ਼ੇ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਹਟ ਜਾਣ। ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਦਾ।

               ਇਹ ਹੱਲਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੇਠ ਬੇ-ਸ਼ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਬਰ ਖੂੰਨੀ ਹੱਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਸੰਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਅੱਖ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਿਕਸਿਤ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਖਣਿਜ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਝਪਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਪੱਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਹਿਰ ਅੱਜ ਦੂਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਹੱਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਤੰਦ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ 'ਚੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੂਝਣ ਹਾਰ ਮੋਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

               ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ ਫੌਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵਾਪਿਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ, ਫੌਜੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਵਾਈ ਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਥਾਨਕ ਗੁੰਡਾ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ  ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਫਸਪਾ, ਐਨ.ਐਸ.ਏ, ਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।     --0—