ਬਸਤਰ: ਸਾਡੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਿੱਬੜੇ ਹੱਥ
-ਮੀਨਾ ਕੰਡਾਸਾਮੀ
ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਜ਼ਮੀਰ (ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ) ਤੋਂ ਅਟੰਕ ਇਕ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੰਮਲ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੁਭਾਉਣਾ ਨਾਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ' ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਖ਼ੂਨਖਰਾਬਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਾਂ ਚਮਕਾਉਣ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ । 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 140 ਕਥਿਤ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ (ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ), ਜੋ ਕਿ 2024 ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 235 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 23 ਕਥਿਤ ਮਾਓਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਚੌਂਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਾਮੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸਾਨੀ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਕਸਲੀ ਬਦਲੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ' (ਜਿਸਦਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭਾਵ ਹੈ 'ਆਖ਼ਰੀ ਹੱਲਾ') ਦੀ ਨੀਤੀ ਚਾਰ-ਪੜਾਵੀ ਹੈ: ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਸਤਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 'ਫਾਰਵਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਬੇਸ' (ਐੱਫਓਬੀ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ; ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਡ੍ਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤਣਾ; ਮੁੜ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 612 ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਕਿਲ੍ਹਾਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ; "ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਉਦਾਰ ਨੀਤੀ" ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ 7,500 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਰ, ਇਸ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ (ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਪ ਗੋਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਕੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਬੂਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਕੀਮਤ।
ਸੀਪੀਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਵਿੰਗ 'ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਗੁਰੀਲਾ ਆਰਮੀ', ਜੋ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਛਾਪਾਮਾਰ ਦਸਤਿਆਂ, ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਗੁਪਤ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਧਾਰ-ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ, ਇਹ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ?
ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋਹਰਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਇਹ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ - ਇਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜਾ ਝੂਠਾ ਤਰਕ। ਰਾਜ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਹੱਲ ਦੋਵੇਂ ਘੜਦਾ ਹੈ, ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। "ਨਕਸਲੀ" ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੂਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਜਿਸਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂ ਸੁੰਗੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੰਤ ਯੁੱਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੁਦਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਚੀਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। "ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ," ਇਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਦਿਲ-ਦਹਿਲਾਊ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਮੁਕਾਬਲੇ" ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਬੂਤ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਤਿਕ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਚੀਕ ਰਹੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਛਾ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣ 'ਤੇ “ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ “ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ” ਦਾ ਠੱਪਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਠੱਪੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ "ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਨੀਤੀ" ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਗਾਰਡ (ਡੀ.ਆਰ.ਜੀ.) ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ 20% ਹਿੱਸਾ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। (ਡੀ.ਆਰ.ਜੀ. ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜੋ 2008 'ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।) ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ — ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ, ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵਸੋਂ-ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ, ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਲਈ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੰਮ-ਵੰਡ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੇਕਿਰਕ ਰੂਪ 'ਚ ਸਰਲ ਹੈ: ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਫੌਜ ਜਿਸਨੇ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਜਾਂ ਅਕਸਰ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਖ਼ਾਤਰ, ਜਾਂ ਜੁਡਮ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਾ-ਲਊ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ "ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ" ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਵੀ, 2021 ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ "ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ" ਕੀਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3% ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਲੀ ਸਨ: ਅਜਿਹੇ ਪੇਂਡੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ-ਉੱਧਰੋਂ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ "ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ" 'ਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਕਸਲੀ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ: ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਦਾ ਬਾਗ਼ੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾੜੇ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ, ਉਹ ਖ਼ੂਨਖਰਾਬੇ ਦੇ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਾੜੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕੁਚੱਕਰ ਉਸੇ ਖਣਿਜ-ਭਰਪੂਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਖਣਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਖਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਲਾਰਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ "ਮਾਓਵਾਦ-ਮੁਕਤ" ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ "ਥੋਕ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ" ਬਦਲੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਠੇਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਤਾਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਗ਼ਾਵਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਆਦਮਖ਼ੋਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ ਬਗਾਵਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖਣਿਜ ਪੈਦਾਵਾਰ 25,000-30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਟਿਨ ਦੇ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਭੰਡਾਰ ਇਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਣਿਜਾਂ ਤੋਂ ਕੁਲ ਕਮਾਈ ਦਾ 15% ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ 28 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ; ਇਸਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਰ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ — ਜੋ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟਮਾਰ ਵਿਚ 'ਗੈਰਉਪਯੋਗੀ' ਚੀਜ਼ ਹਨ — ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਿਕਸਿਤ ਸਰੀਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ: ਹਰ ਤੀਜਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ; ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 40% ਬੱਚੇ ਅਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਮਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਢੋਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਣਿਜ-ਦੌਲਤ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਭਰ-ਭਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਢੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਉੱਘੜਵਾਂ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਾਂਜੀ-ਸੰਵਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਾਪ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਖਣਿਜ-ਦੌਲਤ ਧਾੜਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਰਾਜ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੂਲ-ਨਿਵਾਸੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਤਾਣੇ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਡਰਾਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟਮਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਿਰੋਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਾਗ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ – ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ, ਜਮਹੂਰੀ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ – ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੂਲਵਾਸੀ ਬਚਾਓ ਮੰਚ (ਐੱਮ.ਬੀ.ਐੱਮ.), ਜੋ ਗੈਰ-ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਲਗੇਰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਬੰਬਾਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਟਵੇਂਡੀ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੂਲ ਗੁਨਾਹ ਜੋ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ । ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: ਉਹ "ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ" ਅਤੇ "ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ"।
ਇਸ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ: ਐੱਮ.ਬੀ.ਐੱਮ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦਵੰਦਮਈ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ: ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ "ਵਿਕਾਸ" ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਚੀਜ਼ – ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ – ਮੰਗਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ?
ਮਈ 2022 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਲਗੇਰ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਤਾ ਪੋਟਮ ਅਤੇ ਰਘੂ ਮਿੜਿਆਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ – ਆਦਿਵਾਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ 20ਵਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਰਾਜ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ "ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁਣ" ਦਾ ਹੇਜ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਰਤਾਓ ਨਾਲ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਜਬਰ ਅਤੇ ਮਾਲ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਪਾਇਆ ਮਖੌਟਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਉਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਤਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਬਗਾਵਤ' ਬਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੀ?
ਇਹ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਰਾਜ ਦੇ ਅਸਲ ਖ਼ਾਸੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ) ਐਕਟ, 1996 ਅਤੇ ਵਣ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2006 – ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਗਏ ਸਨ – ਪੰਜਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਵਿਕਲਪ-ਜੁੱਟ ਘੜ ਲਿਆ ਹੈ: ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਲੁੱਟਮਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਜਾੜਿਆ ਅਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਬਗਾਵਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਰਸਮੀਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ: "ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ – ਚਿਦੰਬਰਮ [ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ] ਨੇ ਇਹ ਸਬਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ; ਇਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਕਤਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ "ਨਕਸਲ-ਮੁਕਤ" ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦੇ ਭੇਖ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਤਾਰੀਕ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਫ਼ੌਜੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਗੇੜਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹੋਂਦ ਹੀ "ਲਮਕਵੇਂ ਯੁੱਧ" ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਪਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਬਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਾਊ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਖੋਰਦਾ ਹੈ – ਤਾਂ ਕੌਣ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪੈਣ” ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੇਗੀ?
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੁਖਦਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਦੇ ਵੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੜਨ ਦਾ ਸੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ "ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ" ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਗਲ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਣਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ.) ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਸਤਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 182 ਫਾਰਵਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਬੇਸ (ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕੈਂਪ - ਐੱਫਓਬੀ) ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਿਆਨਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ - ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 15 ਕੈਂਪ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 2024 ਵਿੱਚ ਹੀ 30 ਨਵੇਂ ਕੈਂਪ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫਾਰਵਰਡ ਬੇਸ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਦੁਆਲੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਮ ਘੋਟੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ ਕੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਰਾਜ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਈ ਫ਼ੌਜੀ ਚੌਂਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ "ਇੰਟਿਗ੍ਰੇਟਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰਾਂ" (ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਧੁੱਸ - ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨਹੂਸ ਚੌਂਕੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਚੁੱਭਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ਬਣਾਏ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਜੁੜਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਗੋਂਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ "ਮਨਵਾ ਨਵੋਂ ਨਾਰ" (ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ) ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਇਹ ਕਰੂਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਚਲਾਕੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੁਕੋਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫ਼ੌਜੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ-ਤੰਤਰ ਹੈ।
ਐੱਮ.ਬੀ.ਐੱਮ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘੂ ਮਿੜਿਆਮੀ ਨੇ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਸਿਲਗੇਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ:"ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਂਪ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਂਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਇਕੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।"
ਨਾਗਰਿਕ-ਰਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਫ਼ੌਜੀਕ੍ਰਿਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੰਦਾ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਮਿੜਿਆਮੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ: "ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰਹਕੀਕੀ ਟੀਚੇ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣ। ਉਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਦੇ ਹਨ।"
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ, ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜ, ਵਣ ਅਧਿਕਾਰੀ - ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਕਿੱਧਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਜੋਖ਼ਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਪਤਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਸਤਰ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਬਗਾਵਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪਰਖ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਐੱਫ.ਓ.ਬੀ. ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੇਤਰਾ-3 ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਉੱਪਰ 60 ਮਿੰਟ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਹ "ਆਸਮਾਨੀ ਅੱਖਾਂ" ਕੰਪੈਕਟ ਲਾਂਚ ਪੈਡਾਂ ਤੋਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ (ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ) ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ "ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ"। ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ: ਕੋਈ ਵੀ ਡਰੋਨ ਜੰਗਲੀ ਉਪਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਕਥਿਤ ਨਕਸਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪਾਈਲਟ ਹੇਰੋਨ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ। ਇਹ ਡਰੋਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (ਆਈਏਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ "ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ" ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ, ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੇਰੋਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਮਹਿਜ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ (ਲੋਇਟਰਿੰਗ ਮਿਊਨੀਸ਼ਨ) ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਕਿਰਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਈਏਆਈ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਹੇਰੋਨ ਨੂੰ "ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਪਰਖਿਆ" ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਇਸ ਸੰਕੇਤਕ ਐਲਾਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2008-09 ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਲੀਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਗ਼ੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2013 'ਚ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਹੇਰੋਨ ਡਰੋਨ ਬੇਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ - ਇਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀਆਂ।
ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ, ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਬੇਨਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ: "ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹੈ; ਅਸੀਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।"
ਅੱਜ, ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰ ਮੀਡੀਆ ਹੁੱਬ-ਹੁੱਬ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਯੰਤਰ ਦੰਡਕਾਰਣੀਆ ਉੱਪਰ 35,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ 10-10 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਬੇਅਬਾਦ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ, ਜਾਂ ਅੱਗ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ", ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਾਹ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਸਪਸ਼ਟ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ - ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸਥਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਥੱਲੇ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ - ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਾਏ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਣਾ ਬਗਾਵਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ (ਕਾਊਂਟਰ-ਇਨਸਰਜੰਸੀ) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭੈਅ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਵਾਲਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜਨ ਦਾ ਸੰਦ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲੱਠਮਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਾਲੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰੂਪ 'ਚ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ - ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ "ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ" ਵਰਗੇ ਸ਼ਬ਼ਦ ਨਾਅਰਾ ਅਤੇ ਤਕੀਆ-ਕਲਾਮ ਬਣਕੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹਰ ਪਾਬੰਦੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਰੋਧ/ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੌਥੀ, ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਰਾਜ ਦੇ ਗੰਢ-ਚਿਤਰਾਵੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਸਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਛਾਪਾਮਾਰ ਭਲੇ ਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਐਸਾ ਝਮੇਲਾ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ।
ਖਣਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸੋਂ ਰਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਰਾਜ, ਭਾੜੇ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਦਸਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਲੁੱਟਮਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ਬਣਾਏ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਗਾਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ-ਮੰਚ ਵਿਚ, ਬਗਾਵਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਹੈ - ਅਸਲੀ ਯੋਗਤਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਮਹੂਰੀ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਗੇੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬਸਤਰ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਰਦਾ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਪਛਾਣ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਟੋਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਜੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ - ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਦਰਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਨਣੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੰਡਕਾਰਣੀਆ ਹੁਣ ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਜੰਗਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਜੰਗੀ ਜੁਰਮ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭੜਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ।
(ਫਰੰਟਲਾਈਨ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
No comments:
Post a Comment