ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ
1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 7 ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 78,79,80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸਨੂੰ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਪੈਂਤਰੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਅਣਚਾਹੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | "ਜਿੱਤ" ਅਤੇ "ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ " ਵਰਗੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹੋ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ 'ਚ ਅਸਲ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਉਲਝੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਸਰੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਰਜਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰੱਟੇ ਦਾ ਵਾਜਬ ਤੇ ਨਿਆਈਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਂ-ਪੱਖੀ ਘਟਨਾ ਵਿਕਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੱਟੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਕੇ, ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਚੌਖਟੇ 'ਚ, ਇਸਨੂੰ ਭਰਾਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 'ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਵਿਤਕਰੇ' ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ, ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਫੜ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਰੱਟੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਾਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਸੇਧ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਬਿਰਤਾਤਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਖੇਡ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਪਾਊ ਮੁੱਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪਾਟਕ ਪਾਊ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਲਾ ਉਹਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮਤਾ ਪਵਾਉਣਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਚੋਣ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਕਾਇਆ ਪਲਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਉਂ ਇਸਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਦਲੀ ਦਾ ਟਰੇਲਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੱਟੇ ਦਾ ਵਾਜਬ ਤੇ ਨਿਆਈਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉਭਾਰੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਹੀ ਗਲਤ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਥਾਪਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੌੜੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਲਾਰਪੁਣੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕੁੱਝ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਸਦੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਇਹ ਸੰਧੀ ਅਹਿਮ ਹਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਵਾਰਿਸ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਘੱਗਰ ਦੀ ਬੇਸਿਨ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਰਚਾ 'ਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੱਟੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਉਭਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੁੱਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਲਟੇ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਠੋਸ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਹੱਕੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡਾਕੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਰਗੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤੀ ਖੇਡ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਚੀਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਲਝਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰੱਟੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸੇਹ ਦਾ ਤੱਕਲਾ ਗੱਡਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਉਲਝਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਤੰਗਨਜ਼ਰ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਅਚੇਤ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੌਮ ਗੁਮਾਨ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਲੈਣ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਲਿਖਤੀ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਠੂਠਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ !
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਦਈ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ 'ਤੇ ਜਾ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤਾਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਜੋਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਲੋਕ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਤੇ 'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ' ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ 'ਚ ਇਸ ਹਕੀਕੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਪੈਂਤੜਾ ਉੱਭਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੌੜੀ ਇਲਾਕਾਈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤੱਤ ਰੂਪ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਧਾਰਾ 78-79-80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸਦੀ ਵਜਾਹਤ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾ 1961 ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ 1976 ਤੇ 81 ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਰੱਟੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਬੇਸਿਨ ਹੈਸੀਅਤ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ' ਵਰਗੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਿੱਖੇ ਪਾਟਕਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤੀ ਖੇਡਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪੈਂਤੜਾ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਪਾਣੀ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦੀ ਬੇਸਿਨ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਏਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸੇਧ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨਾ ਵਾਜਿਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਟੈਕਸ ਮੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਏਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਇਸ ਚਰਚਾ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਟਕਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਦਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੌੜੇ ਤੰਗਨਜ਼ਰ ਇਲਾਕਾਈ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਲਗਭਗ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਵਾਜਬ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਾਜਬ ਤਰਕਪੂਰਨ ਤੇ ਨਿਆਈਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਾਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਸਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਰੱਟਿਆਂ/ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਡੇਰੀ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਆਈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁੱਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁੱਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਪੈਂਫਲਿਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੁਜ਼ੀਸਨ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਵੇਂ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਉਸੇ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ।
--0—
