ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੱਟੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੁਜੀਸ਼ਨ

 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੱਟੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੁਜੀਸ਼ਨ

ਵਾਜਬ ਤੇ ਨਿਆਈਂ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ, 

ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਏਕਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ।

ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਮਨਸੂਬੇ ਰੱਦ ਕਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੱਟੇ ਬਾਰੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੱਟਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਾਟਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਵੋਟ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦਾ ਹੱਥਾ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਸਰੀ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਏਕਤਾ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰੱਟਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਰਸੇ ਲਏ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੇ ਧੱਕੜ ਢੰਗ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜਿੱਠਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਵਿਵਾਦ ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਰਸਾ 21 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕੋਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਡੈਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਾਟਕ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਰੱਟੇ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ 'ਚ ਹਵਾ ਭਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕਪਾਸੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭਰੇ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਨਜਿੱਠੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਰ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਤੇ ਭਰਮਾਊ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਾਟਕ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ।

 ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਤੱਤ ਦੀ ਠੋਸ ਚਰਚਾ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਉਹੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਭਟਕਾਊ ਸੁਰ ਫੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਾਟਕਪਾਊ ਤੇ ਚੱਕਵੀਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਨਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਸੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਝੱਟ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੈਰ-ਖੁਆਹ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੋਟ, ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਮੇਤ ਇਸ ਬਹੁਪਰਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਕਟ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਇਉਂ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

 ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਟਕਪਾਊ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਟ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਡੈਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੁਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2021 'ਚ ਸੋਧੇ ਗਏ ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਸੀਅਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2021 'ਚ ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਮਨਚਾਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆ ਹਨ। 

 ਦੋਹੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਰਤੋਂ ਵਗੈਰ ਵਿਅਰਥ ਵਹਿ ਰਹੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੰਡ ਅਧੀਨ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਵਹਿ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਸ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਰੱਟਾ ਵੀ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰੀ  ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਜਟ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤਿਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ (ਬੇਸਿਨ ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ) ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਮੁੜ ਅੰਗ ਕੇ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੇ ਧੱਕੜ ਕਦਮ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ, ਡੈਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਭਰੋਸੇ ਭਰੇ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਤ ਅਰਸੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ 'ਚ ਸੁਹਿਰਦ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਜਬ ਤੇ ਨਿਆਈਂ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਚੱਕਵੀਂ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਚਾਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

 ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਮਨਸ਼ੇ ਪਛਾਨਣ, ਸਬਰ-ਸੰਜਮ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

  --0–