ਸੌੜੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ

-ਸ਼ੀਰੀਂ

ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵਿਤਕਰਾ, ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

   ਕੀ ਹੈ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ

 ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਨ ਵਾਪਸੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਗਭਗ 8.72 ਲੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਾਈ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲੈਣ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ।

   ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮ ਹਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਭਨਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹਿੱਸਿਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪੱਖੋਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪੱਖੋਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੰਮ ਢੰਗ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਲੀਜਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਊਣਤਾਈਆਂ ਉਘੜਵੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮਕਸਦ

    ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਧੱਕ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਹਰਾ ਤਲਾਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਭਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੋਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ,ਅਸਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲੁਭਾਵਣੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  

ਹਕੂਮਤੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ

  ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਦੂਹਰਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸੌਖੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਟਲੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ/ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਨਸੂਖ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲੈਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਹਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਨਸੂਖ ਕਰਕੇ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ,ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ  ਹਨ।

   ਸਿਰੇ ਦਾ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਲਈ ਦਾਨ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਕਫ ਅਧੀਨ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ।

     ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਉਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। 

ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ (ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਸਦਕਾ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਬੰਧੇਜ ਸਿਰਫ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਲਈ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

        ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਬੋਰਡ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਸਮੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿੰਗਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿੰਗਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ,ਪੁਸ਼ਕਰ ਦਾ ਕਾਰਤੀਕੇ ਮੰਦਰ,ਅਸਾਮ ਦਾ ਪਤਬੌਸੀ ਸਾਤਰਾ ਮੰਦਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਹਨ, ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਂਦੇ ਮੰਦਿਰ ਕਦੇ ਔਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪੇ। ਨਾ ਹੀ ਭੁਬਨੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਲਿੰਗਰਾਜ ਮੰਦਰ, ਵਾਰਾਨਸੀ ਦਾ ਕਾਲ ਭੈਰੋਂ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਅਲਮੋੜਾ ਦਾ ਜਾਗੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਕਦੇ ਰੜਕੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਰਜਿਤ ਹਨ। ਤਿਰੂਪਤੀ ਮੰਦਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰਾਂ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕਦੇ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਿਸ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸੋਧ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਭਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਅਜੇ 2023 ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਤਿਰੂਪਤੀ ਦੇ ਲੱਡੂਆਂ ਵਿੱਚ ਗਬਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਏਦੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੈ।

ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਇਹ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਕਫ਼ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪੱਤੀ ਵਜੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਕਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਵਕਫ਼ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਕੂਮਤੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।ਸੋ, ਕਿਸੇ ਰੌਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ  ਨਤੀਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

     ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਾ ਇਹ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪੱਤੀ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਸੰਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਰਿਵਾਇਤ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਕਫ਼ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਅਜਿਹੀਆ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਿਰਫ ਨਵੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਕਫ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਰੌਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।

 ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸੰਪੱਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਸੱਚਾ ਦਾਆਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਫੌਰੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ

         ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ  ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਹਰੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗੇ ਸੋਮੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਕੜ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹਾਸਿਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਢਕਵੰਜ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਉਸਦੇ ਪਾਟਕ ਪਾਊ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

--0--