1) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹਾਲਤ

     ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ

ਪਿਛਲਾ ਕੁਝ ਅਰਸਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅਰਸਾ, ਅਕਾਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾੜ੍ਹਸਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਉੱਬਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਲੋਕ-ਘੋਲਾਂ ਵੇਲੇ ਘੋਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਪਤਵਾਸ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਗਰੋਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰਲ ਹਰਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਉਲਟ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਹਰਾਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਸੁੰਘ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਕਮ ਆਵਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਪਤਵਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੜ ਵੱਟ - ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੱਟ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਭੋਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੌਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੜ੍ਹਕ ਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੌਡੀ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕੌਡੀ ਦਾ ਘੈਂਟ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਹ ਘੈਂਟ ਖਿਡਾਰੀ ਗੁੱਛਾਮੁੱਛਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਣੀ ਇਸ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਬਾਲ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ-ਵਧਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਨ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪੜਤ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਟੂ ਅਮੀਰਸ਼ਾਹੀ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗੱਫਿਆਂ ਲਈ ਹਾਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਮੀਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨੇੜੇ ਸਰਕ ਰਹੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖਾ ਆਢਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਦਲਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਫਰੋਲਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਆਰਥਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੱਥ ’ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਲੋਸਣ ਵਰਚਾਉਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ’ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਭਟਕਾਊ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬੀਜ ਸਮੋਏ ਹੋਏ ਸਨ।

ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਦਲ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਭਟਕਾਊ ਫਿਰਕੂ ਮੋੜਾ ਖੁਦ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਅਤੇ ਪੜਤ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਤਿੱਖੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੇਮੇ ਅੰਦਰ, ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਜਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਧਿਰ ਲਈ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਹੜ-ਕਿਰਲੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੂੰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸ਼ਰੀਕਾ ਭੇੜ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੀ-ਕਹਿਰੀ ਘਟਨਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ। ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਥਾਏਂ ਨੱਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ।

ਇਉਂ, ਆਪਣੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਜਮਾਤੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੱਡੇ ਉਬਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭੜਕੇ ਧਾਰਮਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।

ਕਿਸਾਨ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਉਬਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ

ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉੱਠ ਉਤਲੇ ਲੱਦੇ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਿਣਕਾ ਵੀ ਉੱਠ ਦੀ ਕੰਗਰੋੜ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਕੰਗਰੋੜ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੱਫਾ ਵੱਜਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਚਟਮ ਕਰ ਗਈ। ਫਿਰ ‘ਨੀਲੀ ਮੱਖੀ’ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ-ਮਾਰ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡੂੰਮਣੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਦੱਬਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ (ਅਤੇ ਕਬੀਲਦਾਰੀ) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਛੜੱਪੇ-ਮਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਕੰਗਰੋੜ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਹਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਦਮ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਈ ਇਸ ਕਾਲ਼ੀ ਬੋਲ਼ੀ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚੀਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਨਣ-ਲੀਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕੋਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ 24 ਤੋਂ 28 ਅਗਸਤ (2015) ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਤੱਤ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬੋਝਲ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹਨਾਂ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰਾਂ, ਹੱਥ-ਪਰਚਿਆਂ, ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਰੋਸ-ਮਾਰਚਾਂ, ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਮੰਡਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ, ਇਸਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣ ਰਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਰਾਇ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਹਮਾਇਤ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮਿਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੋਲ-ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਸੀ। ਅੱਠ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਘੋਲ-ਹੁੰਗਾਰਾ ਸੀ। ਗਿਆਰਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੜੇ ਸਨ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜਾ ਪੂਰਤੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪਰਚਾਰ-ਟੋਲੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ’ਕੱਠ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 25 ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੰਗਰ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 17 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ, ਆਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਧੜਾਧੜ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਲੱਛਣ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 40 %  ਸੀ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾਂ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਕੂਮਤੀ ਜਾਬਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੱਥੇ ਟੱਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀ-ਜੋਟੀ ਦਾ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਰਮਾ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੋਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 7 ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਰਮਾ-ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ। ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦ ਸਰਗਰਮ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰਾਤਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਬਕਾਇਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਘੋਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਐਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭੇੜੂ ਰੌਂਅ ਕਿੱਡਾ ਤਿੱਖਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਲੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਤੇਖਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਛ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘‘ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’’ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਵਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਿਆਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਭੂੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡੇ ਹੋਈ ਦੁਰਗਤ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ।

ਇਸ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਰਮਾ-ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਿਆਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 10 ਲੱਖ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ. ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ 3800 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। 3800 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਭੀਖ ਦੇਣ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵੇਲੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਬਠਿੰਡੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਧਮਕ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ ਕਰੀਬ 640 ਕਰੋੜ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਜਬ ਰਕਮ (3800 ਕਰੋੜ) ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁਟ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੰਮੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀ ਜਾਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੜੀ ਭੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 640 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 64 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਸ਼ਕ ਜਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਠ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਖੇ ਹੋਏ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦਕਿ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚਾ

ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਆਪਣੀ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਅਨੁਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ‘‘ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ’’ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 884 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ‘‘ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਦਿਨ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਐਹੋ ਜਿਹੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਿਸਨੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, 10 ਅਕਤੂਬਰ) ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। (ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, 12 ਅਕਤੂਬਰ) ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗੁਪਤ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪਿਛੋਕੜ ਸਹਿਤ ਮੰਗਵਾਏ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਗਿਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਈਆਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ।

ਇਸ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਖ਼ਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪੁਹੰਚਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਾਂ ਉੇ¤ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਸਦਕਾ ਖਤਰੇ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਵੱਜੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਘੋਲ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਹੋਰ ਭੜਕਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀਆਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਹੋਇਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਜਬਰ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੀ ਥਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ-ਲੱਪੇ ਲਾਉਣ, ਪਲੋਸਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਜਾਪਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਕਲੀ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ (ਜੋ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਹੇਤਾ ਸੀ।) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੌੜਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਇਸੇ ਰਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਮਾ-ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ ਕਰੀਬ 650 ਕਰੋੜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਸੂਹੀਆ ਮਹਿਕਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਟਕ ਪਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ, 11 ਅਕਤੂਬਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ, 12 ਅਕਤੂਬਰ) ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਹੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਖਤਮ ਕਰਾਏ। ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਫੀਆ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਖਾਸਕਰ ਹਰਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਖਿਲਾਫ਼, ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬੇਚੈਨੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਪੋਸਟ (ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼) ਉੱਤੇ ਉਸਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਖਾਸਮਖਾਸ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੈਣੀ ਦਾ ਖਾਸਮਖਾਸ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ, ਸੂਹੀਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਆਈ. ਜੀ. ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਜ਼ਲਾ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਧਾੜ ਉੱਤੇ ਝੜਿਆ। ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀਆਂ ਸਮੇਤ 21 ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਆਈ. ਜੀ. ਬੀ. ਕੇ. ਬਾਬਾ, ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਮਨੀਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਈ. ਜੀ., ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਬਦਲਿਆ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੀ ਧਮਕ ਦੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਣ ’ਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਕ ਭੜਕਾਹਟ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਉੱਤੇ ਛਾਈਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਵੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਣਗ ਮਘਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਰੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਅਮਨ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੋਕੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਵੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫਿਰਕੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।