(10) ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ

ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ...

ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਲਮਾਂ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵੇ

- ਐਨ. ਕੇ. ਜੀਤ

23 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਮ ਲਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਡਾ. ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਾਗਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ‘‘ਆਊਟ ਲੁੱਕ’’ ਰਸਾਲੇ ’ਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ‘‘ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ’’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ ‘ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ’ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਜੀ ਹੈ। ਕਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ (ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 437 ’ਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ, ਔਰਤਾਂ, ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਅਪੰਗ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਪੰਗ ਵੀ, ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਡਾ. ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਓ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਆਹਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ (ਵ੍ਹੀਲ ਚੇਅਰ) ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਭਾਵਕ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ -ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ, ਨਹਾਉਣਾ-ਧੋਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣਾ ਆਦਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ।

9 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰਾ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ- ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁੰਮਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਡਾ. ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵ੍ਹੀਲ ਚੇਅਰ ਸਮੇਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਵਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸੀਆਂ, ਜੀਪਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਤੇ ਫੇਰ ਅਹੇਰੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਅੰਡਾ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਚਿੰਤਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ।

ਡਾ. ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ’ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕਹਿਰ ਕਿਉਂ

ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਾ. ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਬਦਨਾਮ ‘‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ’’ (ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 13,18, 20, 38 ਅਤੇ 39 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਝੂਠਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਕੁੱਲ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਜਰਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਡਾ. ਸਾਈਂਬਾਬਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ‘ਮੁਜਰਮਾਂ’ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾ. ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ’ (ਆਰ. ਡੀ. ਐਫ.) ਦੇ ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਹਨ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਡਾ. ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿੱਢੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਖੂੰ-ਖਾਰ ਅਤੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਭਰੇ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ’ਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਤੰਬਰ 2009 ’ਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਪਏ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ, ਦਾਂਤੇਸ਼ਵਰੀ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਤਲੀ ਗ੍ਰੋਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲ੍ਯਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਣਾ ਸੀ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨਾ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਹੱਕੀ, ਲੋਕਮਾਰੂ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਜੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ । ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਖਿਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਵਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ’ਤੇ ਸਾਧ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਣਾ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ ਇਸੇ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ-

ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦੀ

ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਬਾਰੇ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ, ਤੱਥਹੀਣ ਅਤੇ ਤੰਤਹੀਣ ਹਨ। ‘ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਉਸ ਦੇ ਲੇਖ ’ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਭਾਅ ਮਾਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ-ਮਾਇਆ ਕੋਡਕਾਨੀ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਰੋੜਾ ਪਟੀਆ (ਗੁਜਰਾਤ) ’ਚ 97 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਨੂੰ ਅੱਖ ਦਾ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਨੇ ਤਪਦਿਕ, ਦਿਲ ਦਾ ਰੋਗ, ਉਦਾਸੀ ਰੋਗ ਅਤੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਮਾਨਤ ਲੈ ਲਈ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ 28 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤਾਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹ੍ਯਾਂ ਦਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਅਦਾਲਤ 97 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਨੂੰ ਅੱਖ ਦੇ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਨੂੰ ਤਪਦਿਕ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਰੋਗ ਲਈ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾ. ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਜੋ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਨਕਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ?

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਲਬਾਦਾ ਵੀ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਵਿੱਚ ਗੜੁੱਚ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਿੰਦਗੀ ਭਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ‘‘ਨਕਸਲ ਪਲੇਗ’’ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਐਲਾਨੀਆ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਬਰ ਕੁਕਰਮਾਂ-ਬਲਾਤਕਾਰ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਅ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲ਼ੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਨਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ।