ਕਿਸਾਨ ਮੁਹਾਜ਼:- ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਘੋਲ ਦਾ ਪਿੜ ਮਘਣਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜੇ ਨਾਲ ਝੰਬੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਚੁੱਪੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਉਘੜਵਾਂ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਚੋਗਾ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰੁੰਧਤੀ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜੇ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ  ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਹਲਚਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 6 ਕਿਸਾਨ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 7 ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ), ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਡਕੌਂਦਾ), ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ), ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ), ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਪੰਨੂ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਆਜ਼ਾਦ) ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਅਤੇ 2 ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ/ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ।  ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧੋਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੱਖ-2 ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਸਹਿਕਾਰੀ/ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ/ਆੜਤੀ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ/ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ।  ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ-ਵਸੂਲੀ ਖਾਤਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ-ਦਖਲ, ਕੁਰਕੀਆਂ/ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਲਾਲਤ-ਭਰੇ ਹਥਕੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਲੀ ਚੈਕਾਂ, ਪ੍ਰੋਨੋਟਾਂ, ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣ। ਵਹੀ-ਖਾਤੇ  ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮੂਲਧਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਸ ਬੁੱਕਾਂ ਵਾਲਾ ਸੂਦਖੋਰੀ ਲਸੰਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਾਨ-ਲੇਵਾ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਨੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਖੇਤੀ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ, 1-1 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।  ਅਬਾਦਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਜਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਜ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।  ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨਾਲ ਯਕਯਹਿਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਤਰਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੋਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸਖਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉਠੇ ਰੋਹ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ  ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ''ਹੱਲ'' ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ।
30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਧੋਖੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸੀਮਾਂਤੀ/ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡਾ: ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਾ: ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਦਖੋਰ ਆੜਤੀਆਂ/ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਚੋਣ-ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੀਮਾਂਤੀ/ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਜਾਨ-ਲੇਵਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (70) ਸੂਦਖੋਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੁੱਖੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ-ਪੀੜਤ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰਨ ਤੇ 1-1 ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਧੀਗੇੜ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾ-ਲਮਕਾ ਕੇ ਅੰਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸੱਤਾ-ਪਾਰੀ (2001-2007) ਸਮੇਂ 30/- ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨਾ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਨ-ਲੇਵਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਜਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇ-ਜਮੀਨੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੋਣ-ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਧੋਖੇ ਭਰੀ ਹੈ।
ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਈ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 62 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ, ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ-ਸੰਘ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ-ਜਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

15. ਜਲੂਰ ਕਾਂਡ : ਮਿਸਾਲੀ ਹਮਾਇਤ

ਭਰਾਤਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਮਿਸਾਲੀ ਨਮੂਨਾ

- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਜਲੂਰ-ਕਾਂਡ ਦੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਡਕੌਂਦਾ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ (ਸ਼ਿੰਦਰ) ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਮੈਤ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਲਕੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ-ਫੂਲ ਧਿਰ) ਬਾਹਰੋਂ ਹਮੈਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਜਿੱਡਾ ਭਿਅੰਕਰ ਤੇ ਵਿਹੁਲਾ ਹਮਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਸਫਲ ਟਾਕਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ’ਕਹਿਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਸੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰਾਤਰੀ ਹਮੈਤ ਤੇ ਮੱਦਦ ਦੀ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਮੱਦਦ ਦਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਆਗਤ-ਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ, ਜੋ ਰੋਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ  ਉਹ ਭਰਾਤਰੀ ਹਮੈਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਨਮੂਨਾ ਹੈ  ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਮੈਤੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਝਲਕਾਂ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

20 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਅੰਦਰ ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. (ਏਕਤਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ “ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ” ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਲਿਤ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ “ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਲਵਾਨ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਅੰਗ” ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੁਰ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਚ ਪਾਟਕ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਜਾਬਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ’ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ, ਸਾਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। (ਦੇਖੋ ਸੁਰਖ ਲੀਹ, ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ)

ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਰੈਲੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਨਿਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਭਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ‘‘ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ’’ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ” ਸਗੋਂ ਆਪਸੀ ਜੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਆ ਉੱਤਰੀਆਂ। ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖੀ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ’ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਢਾਉਣ ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ (40 ਦੇ ਕਰੀਬ) ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ’ਚ ਤੇ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ 6 ਦੀ ਦੁਪਿਹਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਨੇ ਹਾਲਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਡਟ ਕੇ ਠੋਸ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਹੁਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। 6 ਅਤੇ 7 ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਉਸਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਦੇ ਗੇੜਿਆਂ ਨੇ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

6/7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੋਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਰਿੰਦੇ ਤੇ ਆਗੂ ਪਿੰਡ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਉਭਾਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵਿਹੁਲਾ ਮਹੌਲ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪਾੜਾ ਤੇ ਵਿਹੁਲਾ ਮਾਹੌਲ ਐਨਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਦੋਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਵਫ਼ਦ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਭਾਵੇਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੇ ਆਗੂ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਦਿਨ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਦੋਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ 20-20, 22-22 ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਦਰ ਭਰਾਤਰੀ ਹਮੈਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਮੱਤ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘੋਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰੂਪ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣ, ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ, ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਝੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਜ਼ਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਇਹੀ ਸਰਵ-ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ.  ਨੇ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ.  ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੋ ਵੱਡੇ ਵਫ਼ਦ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ.  ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋਨੀਂ ਪਾਸੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਚ ਕੇ ਆਵਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕੀਤੀ। 14 ਅਤੇ 15 ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਵਫਦ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। 14 ਨੂੰ ਇਹ ਵਫ਼ਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਜਿੱਧਰ ਹਮਲੇ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 30-35 ਆਵਦੇ ਪੱਕੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ’ਚ ਘੇਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਭੱਗ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਜੀਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕੀਤਾ।

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ: ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਵਾੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਲਵੀਰ ਹੈ (ਜਿਸਨੇ ਅੱਜਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰਾ ਆਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ), ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਵਾੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਨੇੜਲੇ 35-36 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਇਹ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੀਰੀ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਮੋਟਰ ਦਾ ਸਟਾਰਟਰ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੱਚੀ ਜੀਰੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਆਦਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਰੂਪ ਹਨ। ਰੋਸ ਦੇ ਰੂਪ ਕੀ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ/ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਰੋਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਤੀਜੀ ਗੱਲ: ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਰੋਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਪੁਵਾੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਤਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਤਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਅੰਗ ਬਣੇ ਹੋ।

ਚੌਥੀ ਗੱਲ: ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਖਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ! ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ? ਇਸਤੋਂ ਉਲਟ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਨੀ ਵੀ, ਪਰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਦੋ ਸਿਪਾਹੀ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ, ਰਾਹ ’ਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁੜ ਗਏ।

ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ: ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੀਰ ’ਤੇ ਜਾਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਲਵੀਰ ਸਾਡੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਤੀ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਭਰਾਤਰੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਰਪੰਚ (ਮੌਜੂਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਬਲਵੀਰ ਨਾਲ ਘਿਉ-ਖਿਚੜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 27 ਕਨਾਲ ਟੋਭਾ ਭਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟੋਭਾ ਭਰਨ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ। 84 ਹੋਰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਏ, ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ 10 ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ’ਚ ਉਹੀ ਏਕਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਰ ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਏ ਹਾਂ ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਗਲਤ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ। ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀਆਂ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਦੋ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਂ ਸਾਂਝ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਬਚਾਓ।

ਅੰਤਮ ਗੱਲ: ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਥੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿੱਧਰ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਫ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ-ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ, ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਂਝ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਣੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ, ਜੀਹਦੇ ’ਚ 300 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 30 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ। ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੇ ਇਹਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਅਣਸਰਦੀ ਸਾਂਝ ਉਭਾਰੀ। ਉਸਨੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫਿਰਕੂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਂ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਂਝ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਸ ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਲਵੀਰ ਦੇ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰੇ ਤੋਂ ਬਲਵੀਰ ਦੇ ਸਿਵੇ ਤੱਕ ਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟਣਾ, ਇਸ ਲਾਰੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਓਧਰ ਹਾਂ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨ (14/15) ਦੇ ਆਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਜੀਹਦੇ ਅੰਦਰ 80 ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀਹਦਾ ਤੱਤ ਸੀ: ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹੱਕ ਤਾਂ ਇਸਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕੁੱਝ ਝੱਲਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾ ਦੀਆਂ ਇੱਜਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ - ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਹਿਚਾਣੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ। ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਤਬਕਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਕੇ ਸੰਗ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਬਿਜਲੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਚੁਗਾਈ ਦਾ 64 ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਾਥੋਂ ਬਚਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ, ਵਿੱਦਿਆ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਤਬਕੇ ਵੰਨੀ ਵਿਹੁ ਤਿਆਗੋ। ਇਸ ਵਿਹੁ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਅਤੇ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤਿਆਗੋ! ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਹੜੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੱਝ ਅੱਖੜ ਔਰਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਰੋਕਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ!

ਅੱਜ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੀ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸੀ, ਜੀਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਕਸਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਉਭਾਰੀ ਹਮਲਾਵਰ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਭਾਰੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਬਾਦਲ ਤੱਕ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ.  ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉੱਭਰਵਾਂ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੀ ਕੁੱਲ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੱਧ ਨੂੰ ਢੁਕਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ.  ਏਕਤਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇ ਲਿਆ ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਢੋਅ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਲਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਲ੍ਹੂਰ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ (ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਅੱਧੋ-ਅੱਧ) ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਂਮ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਕੱਠ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਕ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ।