Monday, November 25, 2024

ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ’ਚੋਂ ਸੁਣੀ ਫਲਸਤੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੂੰਜ

 

ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ’ਚੋਂ ਸੁਣੀ ਫਲਸਤੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੂੰਜ

ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪੁੱਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 

ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ 33ਵੇਂ ਮੇਲੇ ’ਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਇਜਰਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਪੁੱਜੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਝੰਡਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ-ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਇਜਰਾਇਲੀ ਜੰਗਬਾਜ ਹਾਕਮ-ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ- ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਤਖਤੀਆਂ ’ਤੇ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੱਕੇ ਹਵਾ ’ਚ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਫ਼ਲੇ ’ਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਝੰਡੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਗਦਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਮੇਲੇ ਅੰਦਰ ਅਜੋਕੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਜੁਲਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ ਗਦਰੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਢੁਕਵੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਖੂੰਖਾਰ ਇਜਰਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਝੰਡੇ ਦੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਲਾਮਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਜਰਾਈਲੀ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕਾਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਘੰਟਾ ਮਗਰੋਂ ਯਾਦਗਰ ਹਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ ਇਹ ਜ਼ੋਸੀਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਰਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਐਨ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗੂੰਜ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਜਿਸੀ ਝੱਖੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਾਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਜੁਝਾਰੂ ਰੋਲ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕੌਮੀ-ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਰੋਲ ਮੁੜ ਲਿਸਕ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਮੇਲੇ ’ਚ ਪੁੱਜੀ ਉੱਘੀ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰੋਂ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਥੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਕਦੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕਾਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਆਗਾਜ ਮੌਕੇ ਉੱਘੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਦਰਸ਼ਨ ਖਟਕੜ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਗੀਤ “ਸੁਣ ਯਾਰਾ ਮੈਂ ਗਾਜ਼ਾ ਕਹਿਨਾਂ...’’ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਅੰਦਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਉ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ  ਕਾ. ਖਟਕੜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਇੱਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ  ਇਹ ਦਰਦ ਸੁਣ ਤੇ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।

ਮੇਲੇ ’ਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮੇਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਗਦਰੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀਵਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਬਣਦੀ ਸੀ।    

                                                         --0--                  



ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ  ਵਾਧਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਿਬਨਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਮਿਜਾਇਲਾਂ ਦਾਗਣ, ਹਾਊਤੀ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਜਾਲਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜੇ ਜਾਣ। ਇਜਰਾਇਲੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਚਲਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੂਝਦੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਹੈ।  

ਕਲਕੱਤਾ ਕਤਲ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ----ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੀ ਹਲਚਲ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਬੰਗਾਲ

 ਕਲਕੱਤਾ ਕਤਲ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ

ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੀ ਹਲਚਲ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਬੰਗਾਲ 

ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਉੱਠੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਹਿਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੂੰਝੇ ਅਤੇ ਝੰਜੋੜੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਤਰਥੱਲੀਆਂ ਦੀ ਭੋਂ ਰਿਹਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਝੰਜੋੜੇ ਦੀ ਤੋਟ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵੇਗ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਵਸ ਜਾਪਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਛੇੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ।

     ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਪਣ ਨੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਗਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਉਠਾਣ ਅਤੇ ਵੇਗ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਧੱਕੜ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਰ ਪਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਔਖ ਬਣਿਆ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ  ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਿਕਾਰਤ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਰਤਣ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਆਦਿ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹ ਲਾਇਆ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਔਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਰਬਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ।

          ਰੋਹ ਦੇ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਮ ਹਾਲਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਔਰਤ ਮਨਾਂ ਚ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਰੋਹ,ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਮਾਂ ਹੋਇਆ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਲੜਕੀਆਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫੁੱਟਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ ਹੰਸਖਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫੇਰ ਵੀ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਫਟਾਫਟ ਲੜਕੀ ਦਾ ਦਾਹ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵਾਮ-ਰਾਮ(ਖੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ।

    ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਗ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦਕ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਘੋਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਜੀ. ਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਉਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨਕਲਾਂ ਮਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟੇਜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣਾ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ, ਲਾਵਾਰਸ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਆਦਿ ਇਸ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੁਣਵੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿੱਲਤ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਬੇਚੈਨੀ ਸੀ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਫੁੱਟਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਵਟਣ ਦਾ ਮੂੰਹਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਟੀ। ਸਬੰਧਤ ਆਰ.ਜੀ. ਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਸੰਦੀਪ ਘੋਸ਼ ਉਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਘੁਟਾਲੇ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਬੰਧਤ ਡਾਕਟਰ ਕੁੜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਮਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਜੂਮੀ ਟੋਲੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਫ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਅਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕਾਲਜ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਤਹਿਤ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਈ ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਬੇਸਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਥੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਫਾਈਲ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਟਾਫਟ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਿਉਂ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੁਆਤੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਕੇ ਫੁੱਟ ਪਿਆ।

      ਸਾਰਾ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਇਸ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ।ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਸੱਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਾਰਕੁਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 300 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ।‘ਰਾਤ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉ’ ਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੱਕ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਥਾਂ ਥਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਜਾਹਰੇ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮੁਜਾਹਰੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਕੜੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਉ ੇ ਅਦਾਲਤੀ ‘ਇਨਸਾਫ਼’ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਾਬ ਹਕੂਮਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰ ਰਹੀਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੈ।

             ਰਿਕਸ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆਟੋ ਚਾਲਕ, ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਾਮੇ, ਸਕੂਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ,ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ,ਵਕੀਲ,ਡਾਕਟਰ,ਕਲਾਕਾਰ ਆਦਿ ਸਭਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰ ਪਈਆਂ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਫਿਲਮੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ, ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਪਰੀਮਲ ਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ‘ਬੰਗ ਰਤਨ’ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਸਦ ਪਾਣੀ, ਟੈਂਟ, ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫੁਟਬਾਲ ਮੈਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦਫਾ 44 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਮੋਹਨ ਬਗਾਨ, ਮੁਹੰਮਦਨ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਤੇ ਈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਫੁਟਬਾਲ ਟੀਮਾਂ ਜੋ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਭੁਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਕੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫੁਟਬਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਘੇਰ ਕੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦੀਆ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂਜਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮੇਟੀ 85000  ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਵਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮਿਊਨਸੀਪਲਟੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾੲੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ।

     ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹਿਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਦਿਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਪਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਇੱਕ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

          ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ., ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ,ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਲਾਕਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨਿਖੇੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋਰ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦਾ ਪਾਹ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

       ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਰੈਲੀਆਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂ ਮੰਗਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਸੰਜੇ ਰੌਏ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਹਕੂਮਤੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਧਮਕੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਕਾਰ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਹੀ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕੰਮਜੋਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਹਾਲਤ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

       ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਸੁਹਿਰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ  ਹਿੱਸੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਪਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਗਵਾਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ੳੂਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਤੋਟ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕੇ ਇਸਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਛੇੜ ਕੇ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ  ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ  ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।   -੦-

ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰੀਦ ਸੰਕਟ------- ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਟਰੇਲਰ

 ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਰੁਲਦਾ ਝੋਨਾ...

ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰੀਦ ਸੰਕਟ
ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਟਰੇਲਰ

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਹੈ। ਸੀਜਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ, ਭਾਵ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੱਠੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਥੇ ਅਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’ਚ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਉਜਰਤ ਵਧਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। 

ਖਰੀਦ ਦੇ ਤੇਜੀ ਨਾ ਫੜਨ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਢਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੁਸਤ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਰਦੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਿਥੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਦੋਹੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ- ਪੀ. ਆਰ. 126 ਦਾ ਚੌਲ ਅਨੁਪਾਤ, ਭਾਵ ਛਿਲਕਾ ਲਾਹ ਕੇ ਬਚਦੇ ਚੌਲ, ਘੱਟ ਹੈ। ਆਮ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ 67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਪੀ. ਆਰ. 126 ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ 62 ਜਾਂ 64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਥੀ ਹੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਚੌਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ’ਚ ਵਿਵਾਦ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ’ਚ ਕੀਤੀ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੀ. ਏ. ਯੂ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਮ ਪੀ. ਏ. ਯੂ. ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੀਲਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰੱਟੇ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਸਸਤਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪੀ. ਆਰ. 126 ਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸਮ 2016 ਤੋਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਜਾਹਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਸਾ-44 ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ 115 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਮਾਂ 170 ਦਿਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖਰਚ-ਖੇਚਲ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਮ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਿਸਮ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਹਾ, ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ-ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਰਗੇ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂ ਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 31.54 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀ. ਆਰ. 126 ਵਰਗੀਆਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੇਠ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਭਾਵ 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ 185 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ

ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ’ਚ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਮਿਥੇ ਗਏ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਦੇ 600 ਸਟੈਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੈਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਘਟੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਫੀਲਡ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਹ ਟਰਾਇਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ. ਖੜਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅੜੀ ਫੜੀ ਰੱਖੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 2016 ਤੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮ ਹੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰਿਆ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੀ. ਆਰ. 126 ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਠਣਾ, ਪੂਸਾ-44 ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਸਿੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਥ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੈਲਰਾਂ ’ਚ ਪਏ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਏਸੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀ. ਆਰ. 126 ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫ਼ਸਲ ਰੁਲਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਬੱਜਟ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸ਼ੈਲਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਹੋਰ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੌਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਘਟਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਲਕ ’ਚੋਂ 525.5 ਲੱਖ ਟਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਟੀਚਾ 425.0 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਹੀ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਕ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 1.19 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਦੋਂ ਲਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖਰੀਦ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਾਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ’ਚ ਮੂਹਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚੇ ਕੁ-ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਓਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਹੱਥ-ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ, ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ, ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਿਆਰ ਉੱਚੇ ਕਰਕੇ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ, ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਖਰੀਦ ਸੰਕਟ, ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਟਰੇਲਰ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਦੇ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਹੋਰ ਭਖਣੇ ਹਨ।

                                                             --0--   

ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਤਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਸਮਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜ ਸੌ-ਸੱਤ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਥੱਲੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3500-3600 ਦੇ ਲਗਭਗ ਵਿਕੀ ਸੀ ਉਹ ਐਤਕੀ 2600-3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2023 ’ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਮਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲਾਗਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਖਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ’ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ’ਚ ਹੀ 10% ਹਿੱਸਾ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਂ ’ਚ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਐਤਕੀਂ ਇਰਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਾਨ 4 ਲੱਖ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੱਖ ਟਨ ਹੀ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਗ ਘੱਟਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਵਪਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਕੋਈ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਛੋਟੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਹੋ ਅੰਤਿਮ ਸਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਸਮਤੀ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਸਮਤੀ ਵਾਂਗ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।     

                                                                                            --0--

ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਅੰਦਰ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਡਬਲਟੀਓ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਰੁਲਦੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬੁੱਝਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਰੋਲਿਆ ਤੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਝੋਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦਾ ਟਰੇਲਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਹੱਲੇ ਨੇ ਢੰਗ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ। 

                                                                            ---0---

ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ

 ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੋੜ ਤੋਂ ਊਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲੇਟ ਪੈ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਣ ’ਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਖਾਦ ਦੀ ਬਲੈਕ ’ਚ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਝੋਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਥੁੜ ਤੇ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਧੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਵਿਕਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ, ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਟੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਨੈਨੋ ਖਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦਾ ਬੀਜ ਦੇ ਪੁੰਗਰਨ ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ’ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੰਗਰੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ 200 ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਵਜਨ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਵੀ ਚੁਕਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਲੋੜ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਡੇ.ਏ.ਪੀ. ਵਰਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਕ ਵਾਰ ਦਾ ਝਟਕਾ ਸਹਿਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਪੀ.ਆਰ. 126 ਦਾ ਝਟਕਾ ਝੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। 

ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਮੰਗ ਤੋਂ ਊਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਖਾਦ ਨਾਲ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੋਹੇਂ ਪਾਸਿਉਂ ਹੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਮੰਗ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਟਾਕ 27 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 34.5 ਲੱਖ ਟਨ ਖਾਦ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 119.7 ਲੱਖ ਟਨ ਹੀ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ 1 ਲੱਖ ਟਨ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਵਿੱਕਰੀ ’ਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 27.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 

ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਦਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ’ਚ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਚੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 52000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸਬਸਿਡੀ 21676 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਲਿਆਂਦੀ ਖਾਦ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ 27000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਦੀ ਆਯਾਤ ’ਤੇ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਇਹ ਉਛਾਲ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2022 ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ’ਚ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜੇ ਖਾਦ ਉਦੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਚੇ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਥੇ ਗਏ। ਉਂਝ ਹੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਰਤ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ’ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਭਾਰਤ ਹੀ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿੱਤੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੇ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਗ੍ਹਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ’ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ’ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪਲ ਭੋਜਨ ( ਭਾਵ ਕਣਕ, ਚੌਲ ਤੇ ਮੱਕੀ ਵਰਗੇ ਅਨਾਜ) ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਅਜੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਚੌਖਟਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲੁਭਾਉਣੀ ਮੰਡੀ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੈਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿੱਲਤ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕੀਹਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।    

                                                                          --0-- 

  

    

ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇੇ

 ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇੇ

ਖਾਦ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ “ਉਤਪਾਦ ਅਧਾਰਤ ਸਬਸਿਡੀ” (  ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਉਤਪਾਦ ( ਖਾਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ) ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦ (ਖਾਦ) ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਨੂੰ/ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰੇਟ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਾਟੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ/ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ/ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 1991 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਦ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਪੁਟਾਸ਼ () ਯੂਰੀਆ () ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਟਾਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੂਰੀਏ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਏ ਪੀ ਦੀ ਥਾਂ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਾਅ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਐਨ ਪੀ ਕੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਪਹਿਲਾਂ 4:2:1 ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 6:2.5;1 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਨ ਪੀ ਕੇ ਦੀ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਰਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਡਾਇਆ ਅਮੋਨੀਆ ਫਾਸਫੇਟ (ਡੀ.ਏ.ਪੀ.) ਵਿੱਚ ਨਾਈਟਰੋਜਨ () ਦੀ ਮਾਤਰਾ 18% ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾਇਆ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 46% ਹੈ। ਇਸ ਉੱਪਰ 2010-11 ਵਿੱਚ 14.09 ਰੁਪਏ/ਕਿਲੋ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਖਾਦ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਇਹ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਦੂਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੋਟਾਸ਼ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ( ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ)। ਭਾਰਤ ਪੁਟਾਸ਼ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ (9“5) ਹੈ। ਭਾਰਤ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ (9“) ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਾਸਫੋਰਸ ਦਾ 58% (ਸੰਸਾਰ ਦਰਾਮਦ ਦਾ) ਅਤੇ 31% ਪੱਥਰ ਫਾਸਫੇਟ ਦਰਮਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਂਗ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਖਾਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰਨਗੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2002 ਅਤੇ 2008 ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਸਤ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2009 ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 317 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸਨ। ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2010 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 462 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਖਾਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (2) “ਤੱਤ ਅਧਾਰਤ ਕੀਮਤ” ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।   

(ਆਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੌਨਮੀ.49) (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ) --0--  

ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼


 ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼


ਝੋਨਾ ਵੱਢਣ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੁਝੇਵੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਢਿੱਲ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲ ਰੁਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਮੱਠੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਢਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵੀ ਮੱਧਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਸੰਕਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਰਾਹ ਦਿੱਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਚੌਤਰਫ਼ੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੜ ’ਚ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਹੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੇਰ-ਘਿਰਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਉਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾਬ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹਨ।

1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਤੋਰਾ ਨਾ ਤੁਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਮ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 17 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ “32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ” ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਜੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 4 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। 25 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੰਢਿਆਇਆ(ਬਰਨਾਲਾ), ਘਾਬਦਾਂ (ਸੰਗਰੂਰ), ਸੁਨਾਮ (ਸੰਗਰੂਰ) ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਏਸੇ ਦੌਰਾਨ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਡ-ਅਕਾਰੀ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਚੋਭ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣੀ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਢਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਦੋਹੇਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਘੋਲ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਅੰਦਰ 26 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਤੋਂ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 19 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਲੰਘੀ ਹੈ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਪ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ/ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਖ੍ਰੀਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡੇ ’ਚ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਿਰਾਓ ਐਕਸ਼ਨ ’ਚ 12000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੌਂਅ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਿਰਾਓ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਉਂ ਹੀ ਬਰਨਾਲੇ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਥਾਣੇ ’ਚ ਖਰੀਦ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ ਲਗਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਬੋਰੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਰਾਏ ਕੇ ਕਲਾਂ (ਬਠਿੰਡਾ) ’ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਕਮੂਤ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਅਮਲ ਤੋਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਤੇ ਚੁਕਾਈ ਦੀ ਤੋਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਬਾਅ ਦਾ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਇਸ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ 26 ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਪਾਸੇ ’ਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹਕੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀਡਿਓ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਤੇ ਤਿੱਖ ਹੀ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ  ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾਈ ਗਈ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਚੌਖਟਾ ਵੀ ਮਿਸਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘੋਲ ਦਾ ਆਕਾਰ-ਪਸਾਰ ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਇਸਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਲੀਹ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨਾ ਵਿਕਾਉਣ ਲਈ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏਹ ਘੋਲ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮਝ ’ਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾ-ਪ੍ਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਤੱਕ ਸੁੰਗੇੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਚੋਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਘੜਿਆ ਹੈ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਧੁੱਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝ ’ਚੋਂ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਵਫ਼ਦ ਮਿਲਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਨਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਦਾ ਸੇਕ ਖਰੀਦ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਘੋਲ ਸ਼ਕਲਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਕਤੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੈਤਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਟਿੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਸੇਕ ਦੀ ਮਾਰ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਜੋਂ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਘੋਲ ਸ਼ਕਲਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਕੇ, ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਘੋਲ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵਿੱਥ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਹਕੂਮਤੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਪੈਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਭਵ ਸ਼ਕਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸਧਾਰਨ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਤੋਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਪੈਰਵਾਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਜਥੇਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮੌਜਦੂਗੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦਾਬ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਪੈਰਵਾਈ ਨੇ ਘੋਲ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਇਆ-ਚੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਝੋਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਝੋਨਾ ਵਿਕਾਉਣ ਦੀ ਦਿਖਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ, ਚੇਤਨਾ ਨੇ, ਰੜ੍ਹ ਪੱਕ ਰਹੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਣ ’ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਜਮਾਤੀ ਸੂਝ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਕਠਿਨ ਜਦੋਜਹਿਦਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ।  

(12 ਨਵੰਬਰ, 2024)   

                                                            ---0---

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਮਾਰਚ 16 ਨੂੰ
 -ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰਚੇ 
- ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਹੋਕਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ 

ਬਠਿੰਡਾ 14 ਨਵੰਬਰ -- ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਰੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਮੁਕਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ- ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੱਥ ਪਰਚਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਸਾਹਿਤ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਆਦਿ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਚੌਪਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ। (ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ’ਚੋਂ)  

ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਟਕ ਪਾਊ ਮਨਸੂਬੇ

 ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਟਕ ਪਾਊ ਮਨਸੂਬੇ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ (ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ) ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਤਬਕੇ ਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱਥ ਪਵਾਉਣ ਤੇ ਪਾਟਕ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿੱਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹੇ ਵਰਗਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਬਕੇ ’ਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਭਰ ਕੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤੇ ਜਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਉਂ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪਾਟਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਣ ’ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿੱਤਾ, ਜਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਰਲਗੱਡ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ  ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੌਰੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਪਾਟਕ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਹੈਸੀਅਤ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟੁਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਤੇ ਰੁਤਬਾ ਸਮਾਜ ’ਚ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜ਼ਾ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ’ਚ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਬਣਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ- ਵੱਖ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਤੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਹਨ ਚਾਹੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਪਰਤਾਂ ’ਚ ਧਨਾਢ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਭਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧੁਰੇ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਟੁਕੜੀ ਵਜੋਂ ਨਿਭ ਕੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਟਵੀਂ ਟੱਕਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਫੌਰੀ ਹਿਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਦਾਅ ਦਾ ਹਿਤ ਤਾਂ ਏਸੇ ’ਚ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹਿਤ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਦੀ ਓਟ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਭੇੜ ’ਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਖਲਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਉੱਭਰੀ ਆਪ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਖਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਵਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਰਗਤ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨਾਂ ’ਚ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ, ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੱਖੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰ. ’ਤੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਸਿਆਸੀ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮੱਧਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁਹੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਜੱਟ-ਸਿੱਖ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਕੁਜੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲਾ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਇਸਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੱਲਾ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟੇਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਏਸ ਪਾਸੇ ਸੇਧਤ ਹਨ। ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ’ਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੀ ਟੇਕ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮੋਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਰੂਪ ’ਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ’ਚੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਏਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ’ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ “ਚਾਂਭਲੇ ਹੋਏ” ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵਿਘਨਪਾਊ ਅਨਸਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ/ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਔਖ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਟਿੱਕ ਕੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੋੜਵੇਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋ ਪੀੜਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀਹਦੇ ’ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੱਟਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪਾੜਾ ਹਕੀਕੀ ਪਾੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਇਸ ਦਬਦਬੇ ਹੇਠ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਔਖ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਔਖ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਵਾਲੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਤੀ ਵੰਡਾਂ/ਵਿਤਕਰੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਹੱਥ ਹਥਿਆਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।  ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾ ਕੇ, ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਖੰਡਿਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਹੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਭੜਕਾਊ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਦਲਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ’ਚ ਵਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਚ ਵੋਟ ਅਧਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਰਸਾਉਣਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਰੂਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ ਤੌਖਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਤੌਖਲਿਆਂ/ਸੰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਥਾਂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਕੈਂਪ ’ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਮੋਹਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਬਾਈਆਂ ਜਾਤਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ’ਚ ਬਰੀਕ ਜੋੜਾਂ-ਤੋੜਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੰਘੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ’ਚ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਛੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ ਅਧਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਟ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਾਟ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਤੌਖਲੇ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਜਾਟ ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਮਾਜਿਕ ਪੌੜੀ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਡੰਡੇ ’ਤੇ ਵਿਚਰਦਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾੜਿਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭਰਭੂਰਤਾ ’ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਕਈ ਦਬਾਈਆਂ ਜਾਤਾਂ/ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਉਣੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕਮੂਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਢੰਗ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਾਵੇ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰ ਹੀ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਾਵੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਲੋਕ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੋਰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਬਾਈਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਾਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ’ਚ ਸਭਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪਾਟਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਕੇ, ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ/ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ/ਖੋਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰ ਆਇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੇਣ। ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਕੇ/ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਪਾਉਣ ਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ। ਘੋਲ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ। ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਚਣਹਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੜੀ ਜੋੜ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੂਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੋਟ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਹੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਜਟਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੱਕ ਜਤਲਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ ਜਤਲਾਈ ਲੋਕ ਬਨਾਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ/ਜਗੀਰਦਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਵੇਲੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਲਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੋਕ ਬਨਾਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਨਾਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਨਾਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਪਾਰੀ।

ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕੇ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ-ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਲੱਖਣਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ 30 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਦੁਆਲੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਯਤਨ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ’ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ’ਚ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਗੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਰਾਹ ਹੀ ਪੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਘੋਲ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਅ ਪੇਚਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਰੈਲਾ ਹੋ ਸਕੇ ਨਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਰੰਗਤ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਆਏ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਹੱਥਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।