ਝੀਰਮ ਘਾਟੀ ਕਾਂਡ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ 'ਚ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

 ਝੀਰਮ ਘਾਟੀ ਕਾਂਡ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ 'ਚ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਕੀ ਜਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ

ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਝੀਰਮ ਵੈਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। 2013 ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਉੱਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਘਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰ ਕਰਮਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕਰਮਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਸੀ। ਮਹਿੰਦਰ ਕਰਮਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅੰਦਰ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਦਵਾਸੀ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵਿਉਂਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2005 ਵਿੱਚ ਵਿਉਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ,ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਰਦਾਂ,ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਹਿਰ ਢਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਉਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਖੂੰਖਾਰ ਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

       ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਸਤਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਣਗਿਣਤ ਝੂਠੇ-ਸੱਚੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹਕੂਮਤੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲੜਾਕੇ,ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੇਟ ਹੇਠ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਦੇ ਕੁਫ਼ਰ ਤੋਲ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਹਕੂਮਤੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਕਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਤਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜਬਰ ਦੇ ਸਾਮੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

          ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 10 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਰਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਹਕੂਮਤੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਹੇਠ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਜਕੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ 29 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 1997 ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਮਣਪੁਰ ਬਾਠੇ ਵਿੱਚ ਰਣਵੀਰ ਸੈਨਾ ਨੇ 58 ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 26 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸਗੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾ-ਇੱਜਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। 2013 ਦੇ ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਉੱਜੜੇ ਅਤੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੁਨਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰੀ ਕੀਤਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਥੋਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਲਏ। 25 ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। 1993 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬੀਜ ਬਹੇੜਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਨਿਹੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ 55 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 1995 ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਕੋਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦਾ ਟਾਇਰ ਫਟ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਮਾਕਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੱਤ ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 36 ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਰਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵਿਰਲੇ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਵਿਰਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਤਾਂ ਕੀ, ਸਧਾਰਨ ਕੈਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਹੁ ਵਿਗੁੱਚਿਆ ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਨ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦਾਬਾ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਲਾਇਆ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਸ ਜਣਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਐਲਾਨ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਉਰ੍ਹੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਾਤਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਰਾਜ ਦਾ ਦਬਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰੂਰ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ।

       ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ  ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਈ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਰੁੱਪਾਂ,ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਿਣਨ ਯੋਗ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹਕੂਮਤੀ ਧੁੱਸ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਾਏ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਉੱਘੜਵਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

      ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਜਬ ਹੈ? ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਕਮਾਂਡਰ ਬਰਸੇ ਦੇਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

       ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਬੇਲਾ ਭਾਟੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2005 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਜਰਵ ਗਾਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

       2013-14 ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਹਨਾਂ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੇਲਾ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਅਧੀਨ ਏਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

         ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜਿਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸਨੇ ਉਸੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੁੱਟ, ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਉਹ ਤੰਤਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ  ਲੁੱਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਸੇ ਲੁੱਟ, ਦਾਬੇ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਪੇ, ਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਜੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

       ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਫਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਪਛੇਤ ਕੱਢਣ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਕਸਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਰਹੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਖੋਜਣ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸੌ ਰੁਪਏ ਬਦਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 125 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਧੜਾ ਧੜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ 2000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਦਲ ਸਟੀਲ ਵਰਕਸ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਲਈ 3000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਥਾਂ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਬਲਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਕੋਈ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਚੌਤਰਫੀ ਹਿੰਸਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਰਾਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਦੇ ਸਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕਿਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੱਲੜੇ ਤੁਲੇਗਾ!

     ਸਜ਼ਾ ਏ ਮੌਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਡਰੋ ਰੱਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਅਗਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ  ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਕੀ ਜਬਰ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। --0--