ਫਾਸ਼ੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ

 ਫਾਸ਼ੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ

 ਅਖੌਤੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲਾ ਪਰਦਾ ਲੀਰੋ ਲੀਰ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਗਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਬਣ ਜਾਣ ਨੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਚਾਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੈ।

  ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਅਮਲ ਇਸ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੱਥੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ, ਸਭ ਕੁੱਝ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਲੂਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਧੜੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਭਾਰਤੀ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਵਾਲੀ ਘੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।  

ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਰਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧੱਕੜ, ਜਾਬਰ ਤੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਜੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ 'ਚ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਤੇ ਵਰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਓਹੜ ਪੋਹੜ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਰਥਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਈ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ  ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਚਾਓ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।  ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਐਨ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਵਜੋਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਸੇਧ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਖਰੀ ਲੋਕਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਧ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਚੌਖਟੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਧੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪੂਛ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਹੀ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਚੌਖਟਾ ਉਭਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਕਾਜ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਜਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।       -0-