ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਚੌਖਟਾ

 ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਚੌਖਟਾ

1.ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ (ਰਿਪੇਰੀਅਨ-ਬੇਸਿਨ) ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਤਹਿ ਹੋਏ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਾਂਝੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਵਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ-ਕਾਰ ਵਾਰਸਾਂ (User Successor) ਵਜੋਂ ਬਣਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

2.ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਬੇਸਿਨ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਹੀ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੀਕੀ ਮਾਤਰਾ ਸਬੰਧੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵਹਿਣ ਮਿਣਤੀ ਲੜੀਆਂ (Flow Series) ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

3 .ਰਿਪੇਰੀਅਨ-ਬੇਸਿਨ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਠੋਸ ਮੰਤਵਾਂ ਦਾ ਚੌਖਟਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ । ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ।

4 1981 ਵਿਚ ਹੋਏ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੌੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-78 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਰਕਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਈਂ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਣਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

5.ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਯਮਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ| ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦਾ ਸੰਨ੍ਹ ਮੇਲਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ।

6.ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਭਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

7.ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪੈਟਰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੀਤੀ ਕਦਮ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ।

8.ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਭਰਾਈ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ਪਸਾਰੇ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਬਜਟ ਰਕਮਾਂ ਜੁਟਾਈਆਂ ਜਾਣ।

9.ਸਰਕਾਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈਸੀਅਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

10.ਜਲ-ਸੰਜਮੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

11.ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ। ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗੀ ਜਾਵੇ।

12.ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀ ਕਦਮ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

--0--