ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇੇ

 ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇੇ

ਖਾਦ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ “ਉਤਪਾਦ ਅਧਾਰਤ ਸਬਸਿਡੀ” (  ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਉਤਪਾਦ ( ਖਾਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ) ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦ (ਖਾਦ) ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਨੂੰ/ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰੇਟ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਾਟੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ/ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ/ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 1991 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਦ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਪੁਟਾਸ਼ () ਯੂਰੀਆ () ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਟਾਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੂਰੀਏ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਏ ਪੀ ਦੀ ਥਾਂ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਾਅ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਐਨ ਪੀ ਕੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਪਹਿਲਾਂ 4:2:1 ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 6:2.5;1 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਨ ਪੀ ਕੇ ਦੀ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਰਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਡਾਇਆ ਅਮੋਨੀਆ ਫਾਸਫੇਟ (ਡੀ.ਏ.ਪੀ.) ਵਿੱਚ ਨਾਈਟਰੋਜਨ () ਦੀ ਮਾਤਰਾ 18% ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾਇਆ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 46% ਹੈ। ਇਸ ਉੱਪਰ 2010-11 ਵਿੱਚ 14.09 ਰੁਪਏ/ਕਿਲੋ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਖਾਦ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਇਹ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਦੂਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੋਟਾਸ਼ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ( ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ)। ਭਾਰਤ ਪੁਟਾਸ਼ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ (9“5) ਹੈ। ਭਾਰਤ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ (9“) ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਾਸਫੋਰਸ ਦਾ 58% (ਸੰਸਾਰ ਦਰਾਮਦ ਦਾ) ਅਤੇ 31% ਪੱਥਰ ਫਾਸਫੇਟ ਦਰਮਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਂਗ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਖਾਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰਨਗੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2002 ਅਤੇ 2008 ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਸਤ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2009 ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 317 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸਨ। ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2010 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 462 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਖਾਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (2) “ਤੱਤ ਅਧਾਰਤ ਕੀਮਤ” ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।   

(ਆਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੌਨਮੀ.49) (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ) --0--